Tuesday, April 13, 2021 | 01:43 PM

संपादकीय

विज्ञान शिक्षणासाठी मराठी विद्यापीठ!

मराठी राजभाषा दिन आणि राष्ट्रीय विज्ञान दिन

कोयना प्रकल्पग्रस्तांचा जमीन घोटाळा
रायगड
04-Apr-2021 07:22 PM

रायगड

अलिबाग । विशेष प्रतिनिधी ।

नवी मुंबईतील सिडकोची जमीन कोयना प्रकल्पाग्रस्तांना देण्याच्या निमित्ताने बिल्डरच्या घशात घातल्याच्या काँग्रेसच्या आरोपानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नेमलेल्या चौकशी समितीचा अहवाल गेले तीव वर्षे प्रलंबित आहे. रायगड जिल्ह्यातील पनवेल तालुक्यातील जमीन कोयना प्रकल्पग्रस्तांना देण्यात आली. त्यानंतर लगोलग ती जमीन एका बिल्डरला विकण्यात आली होती.

कोयना प्रकल्पग्रस्त आठ शेतकर्‍यांना नवी मुंबईच्या प्रस्तावित विमानतळाजवळ दिलेल्या सिडकोच्या जमीन घोटळ्याचा बॉम्बगोळा काँग्रेसने 2018 मध्ये टाकला होता. त्यानंतर तत्कालीन भाजप सरकारने सेवानिवृत्त न्यायमुर्ती आर.सी.चव्हाण यांची चौकशी समिती 3 ऑक्टोबर 2018 रोजीच्या शासन निर्णयाव्दारे नेमण्यात आली होती. समितीचा कार्यकाल तीन महिन्यांचा होता. पंरतु चौकशीचा आवाका मोठा असल्याने या समितीला त्यानंतर 4 फेब्रुवारी 2019 व 26 एप्रिल 2019 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. त्यानंतर मात्र या समितीच्या कार्यवाहीबाबत काहीच माहिती उपलब्ध होऊ शकलेली नाही. 

सिडकोची 1767 कोटी रुपयांची जमीन अवघ्या 3 कोटी रुपयांच्या कवडीमोल भावात बिल्डरांना विकण्यात आली असल्याचा आरोप मुंबई काँग्रेसचे तत्कालीन अध्यक्ष संजय निरूपम यांनी केला होता.

नगरविकास विभाग, सिडकोचे अधिकारी आणि बिल्डरांनी केलेल्या आर्थिक हातमिळवणीमुळे हा मोठा जमीन घोटाळा झाला असून या गैरव्यवहाराला तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांचा वरदहस्त असल्याचा गंभीर आरोप केला गेला होता. या घोटाळ्याबाबत संजय निरूपम यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि राज्य सरकारवर गंभीर आरोप केले होते. 

कोयना प्रकल्पामुळे विस्थापित झालेले 8 शेतकरी कुटुंबांना नवी मुंबईत विमानतळाजवळ रांजणपाडा, खारघर येथे 24 एकर जमीन देण्यात आली होती. हिची आताची बाजाराभावाप्रमाणे किंमत सुमारे 1767 कोटी होते. हीच जमीन या 8 शेतकरी कुटुंबांकडून पॅराडाइज बिल्डरच्या मनीष भतीजा आणि संजय भालेराव यांनी 15 लाख रुपये प्रती एकर अशा कवडीमोल भावाने दमदाटी करून विकत घेतली. म्हणजेच सुमारे 1767 कोटीची जमीन या बिल्डरने फक्त 3 करोड 60 लाख रुपयांना घेतल्याच आरोप निरूपम यांनी केला होता. 

ही जमीन सिडकोच्या अखत्यारीत येत असताना देखील तहसीलदार कार्यालय, रायगड येथून ही जमीन हस्तांतरण करण्यास 26 फेब्रुवारी 2018 रोजी मंजूरी देण्यात आलेली आहे. सरकारच्या महसूल विभाग आणि मुख्यमंत्री कार्यालय यांच्या हस्तक्षेपाशिवाय हे होऊ शकत नाही, याकडेही निरूपम यांनी लक्ष वेधले होते. संजय निरुपम पुढे म्हणाले होते कि, 14 मे 2018 रोजी तहसीलदार कार्यालयाने तलाठी कार्यालयाला कळविले कि. या 24 एकर जमिनीचा सर्वे झालेला आहे तेव्हा तुम्ही हस्तांतरण करून शकता. तेव्हा त्याच दिवशी म्हणजेच 14 मे 2018 रोजी तलाठीने ही जमीन पॅराडाईज बिल्डरच्या मनीष भतीजा आणि संजय भालेराव यांच्या नावे केली. याच दिवशी विक्रीखत झाले, याच दिवशी लगेच 8 शेतकरी कुटुंबांची पॉवर ऑफ अ‍ॅटर्नी मनीष भतीजा आणि संजय भालेराव यांना मिळाली.  

सरकारचे कोट्यवधींचे नुकसान 

23 जून 2018 रोजी मनीष भतीजा व संजय भालेराव हे त्यांच्या शेकडो खाजगी सुरक्षा राक्षकांसाहित आणि प्रचंड पोलीस फौजफाटा घेऊन या 24 एकर जमिनीच्या ठिकाणी येऊन या संपूर्ण जमिनीचा जबरदस्तीने ताबा मिळवला. रांजणपाडा गावच्या स्थानिक शेतकर्‍यांनी याला विरोध केला. खारघर पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार केली. परंतू त्यांना कोणीही दाद दिली नाही. हा सर्व पूर्वनियोजित कट होता. या संपूर्ण गैरव्यवहारामुळे सरकारचे करोडो रुपयांचे प्रचंड नुकसान झालेले आहे, हा मुख्यमंत्री कार्यालयाचा खूप मोठा भूखंड घोटाळा असल्याचा आरोपही संजय निरुपम यांनी केला आहे.

 

संबंधित बातम्या

Previous Next
Go To Top