नेरळ 

आदिवासी भागातील शेतकरी गेली पाच महिने रोजगारापासून वंचित आहे.त्यात शेतीची बांधबंदिस्ती पासून सर्वच कामे पैशाची आवक जवळ नसल्याने अडकून पडली आहेत.त्यामुळे शासनाने आदिवासी शेतकर्‍यांच्या जमिनीमधील शेतीबाबतची सर्व कामे शासनाच्या रोजगार हमी आणि जलसंधारण विभागाच्या माध्यमातून करावी अशी मागणी आदिवासी ठाकूर सेवा मंडळाच्या माध्यमातून रायगड जिल्हाधिकारी यांच्याकडे करण्यात आली आहे.

रायगड,ठाणे,पालघर आणि नाशिक जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात असलेल्या आदिवासी समाजाच्या उद्धारासाठी आदिवासी ठाकूर समाज सेवा मंडळ महाराष्ट्र राज्य ही संघटना काम करीत आहे. कर्जत तालुक्यातील आदिवासी समाजाच्या समस्या व गरजा लक्षात घेऊन संघटनेच्या वतीने रायगड जिल्हाधिकारी यांची भेट घेऊन निवेदन देण्यात आले. त्यावेळी महाराष्ट्र राज्य अध्यक्ष मनोहर पादिर, सचिव धर्मा निरगुडा, खजिनदार लक्ष्मण व्होले, सल्ल्यागार किसन ढोले यांनी जिल्हाधिकारी यांच्याशी चर्चा केली. आदिवासींचा वडिलोपार्जित शेतजमिनी सातबारा उतार्‍यावर नावावर आहेत.परंतु त्यातील बहुतेक शेतजमिन ही भातखाचारे म्हणजे माळरानावरील आहे.त्या जमिनीची दरवर्षी दुरुस्ती करावी लागते,यावर्षी शेतकर्‍यांच्या हातात पैसा नाही,त्यामुळे शेतीची बांधबंदिस्ती सारखी कामेदेखील आदिवासी शेतकर्‍यांना करता आली नाहीत. त्यामुळे आदिवासी शेतकर्‍यांना पावसाळी शेतीची काम करताना भात लागवड पूर्ण क्षमतेने करता आली नाही. त्यामुळे शासनाने आदिवासी भागातील आदिवासी शेतकरी यांची आर्थिक पत वाढविण्यासाठी त्यांच्या शेतात पाण्याचा साठा कसा होईल आणि त्यातून उत्पन्न काढून शेतकरी कसा सधन होईल हे पाहण्याचे काम शासनाने करावे अशी मागणी संघटनेचे अध्यक्ष रायगड जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य मनोहर पादिर यांनी रायगड जिल्हाधिकारी निधी चौधरी यांनी पटवून दिले.आदिवासी शेतकरी यांच्या जमिनीमध्ये पाण्याची भूजल क्षमता वाढावी यासाठी मृदू आणि जलसंधारणाची कामे शासनाच्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005 नुसार करावी अशी मागणी केली आहे.त्यात ज्या आदिवासी शेतकरी यांच्याकडे मनरेगाचे जॉब कार्ड आहेत,त्या शेतकर्‍यांना प्रास्तावित आर्थिक सहाय्य रक्कम मंजूर करावी ही मागणी देखील रायगड जिल्हाधिकारी यांच्याकडे केली.

अवश्य वाचा

चटका लावून गेलास मित्रा!

पवारांना कोणतीही नोटीस नाही