आमच्या जमिनी आम्ही वाचविणार आदिवासींचा दृढ निर्धार

रायगड

। सुधागड-पाली । वार्ताहर ।

रायगड जिल्हा आदिवासी बहुल जिल्हा आहे. जिल्ह्यासह सुधागड तालुक्यातही आदिवासी बांधवांच्या हक्काच्या जमिनी आहेत. मात्र या जमिनी बिगर आदिवासींना कवडीमोल किंमतीला विकल्या जात आहेत. हे हस्तांतरण रोखण्यासाठी सुधागड तालुक्यातील अदिवासी बांधवांनी पासून पुढाकार घेतला आहे. सोमवारी (दि.22) यासंदर्भातील निवेदन पाली सुधागड निवासी नायब तहसीलदार डी.एस.कोष्ठी यांना दिले. 

अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदेचे कोकण संघटक रमेश पवार यांनी सांगितले की सुधागड तालुक्यासह रायगड जिल्ह्यातील आदिवासी भागात भांडवदारांनी आदिवासींच्या जमिनी लाटल्याची अनेक उदाहरणे समोर आली आहेत. तसेच सुधागड तालुक्यात आदिवासी जमिनींचे बेकायदेशीर साठे करार झाले आहेत. बेकायदेशीर व कवडीमोल भावाने ज्या जागांचे व्यवहार सुरु आहेत.ते व्यवहार तात्काळ रद्द करावे व अदीवासी बांधवांना भूमीहिन करण्याचा डाव थांबवावा, ज्यांनी आदिवासी बांधवांच्या जमिनी बळकावलेल्या आहेत किंवा कब्जा केलेला आहेत त्यांनी तात्काळ त्या जागा आदिवासी बांधवांच्या ताब्यात द्याव्यात, अन्यथा आदिवासी समाज म्हणून आदिवासी बांधवांना न्याय देण्यासाठी अखिल भारतीय आदिवासी परिषद संघटना रस्त्यावर उतरेल असा इशारा देखील रमेश पवार यांनी दिला आहे.

सुधागड तालुक्यातील भागात आदिवासी बांधवांना आमिष किंवा धाकदपटशाही करून जमिनीची दलाली करणारे व्यक्ती ती जमीन भाडेपट्टयाने देण्यास प्रवृत्त करण्यात येत आहे. तसेच अशिक्षितपणाचा गैरफायदा घेऊन जमिनी बेकायदेशीर जमिनीचे साठेकरार करण्यात आल्या आहेत. याशिवाय आदिवासींच्या जमिनी बिगर आदिवासींना हस्तांतरित करण्यासाठी अनेक जिल्ह्यांमध्ये प्रस्ताव दाखल झाले. गावठाण आणि मुख्य रस्त्यालगतच्या जमिनींना मोठा भाव असल्याचेही निदर्शनास आले आहे. 

जमीन कसणार्‍या आदिवासींना जमिनीच्या नोंदींविषयी अनेकवेळा माहिती नसते. त्यांच्या अधिकारांचीही जाणीव नसते. आणि मग आदिवासींच्या अज्ञानाचा फायदा घेत राज्यात महसूल अधिनियम 1966 च्या कलम 36 चा भंग करून बेकायदेशीरपणे आदिवासींच्या जमिनींचे हस्तांतरण होत असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर सरकार खडबडून जागे झाले. आदिवासींच्या नावे असलेली शेतजमीन ही त्यांची मालमत्ता आणि उपजीविकेचे साधन असताना त्यांच्या जमिनीच्या हस्तांतरणामुळे त्यांचे उपजीविकेचे साधन हिरावले गेले. त्यांच्या आर्थिक आणि सामाजिक हक्काची पायमल्ली होत झाली. आदिवासींच्या जमिनीचे महसूल अधिनियम 1966 च्या कलम 36-अ अन्वये शासनाच्या पूर्वपरवानगी बिगर आदिवासींना हस्तांतरण करण्यात येऊ शकते.  वाढत्या नागरीकरणामुळे जमिनीचे गृहनिर्माण प्रकल्प तसेच इतर अकृषक कारणासाठी जमीन अपुरी पडू लागल्याने आणि जमिनींचे भाव गगनाला भिडल्यानंतर बिल्डरांचा डोळा आदिवासींच्या जमिनींवर गेला असल्याने आदिवासी बांधवांमध्ये असंतोष आहे.