Wednesday, December 02, 2020 | 02:22 AM

संपादकीय

शेतकर्‍यांचा एल्गार

राजधानी दिल्लीत कडाक्याच्या भर थंडीत शेतकर्‍यांनी घेराव घातल्याने......

माणगावात सरकारी कर्मचार्‍यांकडून तहसीलदारांना निवेदन
रायगड
29-Sep-2020 06:17 PM

रायगड

माणगाव 

माणगावात राज्य सरकारी, निमसरकारी, जिल्हा परिषद कर्मचारी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समितीतर्फे मंगळवार दि. 29 सप्टेंबर रोजी आपल्या विविध मागण्यांसंदर्भात लक्षवेध व राष्ट्रीय विरोध आंदोलन म्हणून माणगाव तहसीलदारांना निवेदन दिले.

संघटनेचे तालुकाध्यक्ष राजेंद्र खाडे, जिल्हा शासकीय, निमशासकीय शिक्षक व शिक्षकेतर समन्वय समिती सरचिटणीस सुरेश पालकर, महाराष्ट्र राज्य कुष्ठरोग कर्मचारी संघटनेचे कार्याध्यक्ष नामदेव शिंदे,  जिल्हा माध्यमिक शिक्षक संघाचे अध्यक्ष अशोक काटे ,माणगाव तालुका महसूल संघटनेचे उपाध्यक्ष तुषार सुर्वे, माणगाव तालुका तलाठी संघटनेचे अध्यक्ष मारुती चाटे,   कर्मचारी भारती पाटील,  माधुरी उभारे , वंदना कासार आदींनी निवेदन दिले.

कर्मचारी समन्वय समितीने विविध मागण्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधले आहे. कोरोना महामारीत जीवाची पर्वा न करता योद्धा म्हणून लढा देणार्‍या सरकारी व कंत्राटी कर्मचार्‍यांची कुचंबणा  आणि आर्थिक गळचेपी करण्याचे केंद्र व राज्य शासनाचे धोरण निषिद्ध आहे. या धोरणाविरोधात दि. 22 मे, 4 जून, 3 जुलै आणि 10 ऑगस्ट रोजी राष्ट्रीय, राज्य व जिल्हास्तरावर निदर्शने आंदोलनातून करीत कर्मचारी व कंत्राटी कर्मचार्‍यांनी निषेध दिन पाळला होता. मात्र शासनाने याकडे जाणीवपूर्वक  डोळेझाक करून कोविड 19 चे नावाखाली सरकारी कर्मचारी, कंत्राटी कर्मचारी कामगारांचे आर्थिक शोषण सुरू केले आहे. केंद्र सरकारने कर्मचारी व कामगार यांच्या विरोधी भूमिका घेवून खासगीकरणाद्वारे कर्मचारी व कामगारांच्या हक्कावर टाच आणू पाहत आहे. यासंदर्भात पुनःश्‍च सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी देश व राज्यभर आखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ आणि महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघ, राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेच्या समन्वयाने राज्य, जिल्हा व तालुकास्तरावर तीव्र निदर्शने आंदोलने करीत आहोत. सरकारने पीएफआरडीए अंतर्गत अंशदायी पेन्शन योजना रद्द करून जुनी पेन्शन योजना लागू करावी. खासगीकरण, कंत्राटीकरण धोरण रद्द करावे. कंत्राटी मानधनावरील  तथा कर्मचार्‍यांना सेवेत नियमित करण्यात यावे. कंत्राटी कर्मचार्‍यांचे मासिक वेतन व मानधन नियमित व वेळेवर देण्यात यावे. स्वच्छ भारत मिशनअंतर्गत महाराष्ट्रातील तीन हजार कर्मचार्‍यांच्या सेवा समाप्तीचे दि. 27 जुलैचे पाणी पुरवठा विकासाचे पत्र मागे घेवून सेवा कायम ठेवावी. सातवा वेतन आयोग खंड 2 अहवाल तत्काळ प्रकाशित करावा. महागाई भत्ता गोठवण्याचे धोरण रद्द करून जुलै 2019 पासून अद्यावत महागाई भत्ता फरकासह देण्याचे शासन निर्णय व्हावेत, अशा मागण्या निवेदनात करण्यात आल्या आहेत. 

 

संबंधित बातम्या

Previous Next
Go To Top