पाली/बेणसे 

राज्यातील सर्व कंत्राटदार सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता, मजूर  सहकारी संस्थांच्या वतीने राज्यातील सार्वजनिक बांधकाम विभागाने 30 जुलै रोजी काढलेल्या शासन निर्णयाविरोधात  अधिक्षक अभियंत्यांना निवेदन दिले. यावेळी बांधकाम विभागाच्या निर्णयाची होळी करण्यात आली.

कंत्राटदार संघटनेचे रायगड, रत्नागिरी व सिंधुदुर्गचे कोकण विभागीय अध्यक्ष प्रकाश पालरेचा,  विभागीय संघटक सचिन मोरे, महाड व रायगड जिल्हा अध्यक्ष राजुशेट पिचिका, मिलिंद ठोंबरे, स्वप्नील परमार, राहुल डाळिंबकर, विराज मेहता व बहुसंख्य कंत्राटदारांच्या उपस्तीतीत त्या आदेशाची होळी करण्यात आली.

राज्यातील जवळपास 3 लाख कंत्राटदारांची  देयके गेल्या वर्षभरापासून सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे प्रलंबित आहेत. याबाबत राज्य कंत्राटदार महासंघ व राज्य अभियंता संघटनेने मार्च 2020 व त्यापुर्वी 16 स्मरणपत्रे शासनाला पाठविली. परंतु याबाबत अद्याप कारवाई करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे कंत्राटदारांना आर्थिक संकटाला सामोरे जावे लागत आहे. अशातच 30 जुलै रोजी कंत्राटदाराची नोंदणी शासनाकडे झालेली असताना पुन्हा सर्व कागदपत्रे मागून नाव नोंदणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामध्ये कंत्राटदारांविरुद्ध देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करणे व इतर अनेक मनमानी निर्बंध लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे अनेक कंत्राटदार, सुशिक्षित बेरोजगार अभियंते, मजुर सहकारी संस्थांचे अस्तिव नष्ट होण्याची शक्यता आहे. सर्व कामे खासगीकरणाच्या माध्यमातून  मोठ्या कंपन्यांना देण्यासाठीचे हे षडयंत्र असल्याचा आरोप कंत्राटदार संघटनेने केला आहे.या निर्णयाविरुद्ध राज्यभरातील कंत्राटदारांकडून आंदोलन सुरु असून बांधकाम विभागाने हा निर्णय मागे घ्यावा, अशी मागणी अधिक्षक अभियंत्यांना दिलेल्या निवेदनात करण्यात आली आहे. 

 

अवश्य वाचा

चटका लावून गेलास मित्रा!

पवारांना कोणतीही नोटीस नाही