अलिबाग  

कोरोनाच्या संकटात महाराष्ट्र राज्य वीज महावितरण कंपनीला एकाचवेळी दोन शॉक लागले आहेत. एकीकडे वीजेच्या मागणीत घट झाली असतानाच वीज देयकांची वसुली चक्क 30 टक्क्यांवर आली आहे. तर दुसरीकडे केंद्र सरकारने मविद्युत सुधारणा विधेयक - 2020फ आणून वीज कंपन्यांच्या खासगीकरणाकडे पहिले पाऊल टाकले आहे. या दोन्ही संकटांमुळे सध्या महावितरण कंपनीत प्रचंड अस्वस्थता आहे.

राज्यातील पावणेतीन कोटी ग्राहकांकडून महावितरण कंपनीला वीज देयकांचे दरमहा पाच हजार 600 कोटी रुपये मिळतात. तर वीज कंपनीचा दरमहा खर्च सहा हजार 100 कोटी रुपये आहे. त्यामुळे दरमहा पाचशे कोटी रुपये तोट्यात असलेल्या महावितरणचा तोटा लॉकडाऊनमुळे तीन हजार 500 कोटींवर पोहचला आहे. लॉकडाऊनमुळे उद्योग, व्यवसाय बंद असल्याने राज्यात प्रथमच वीजेच्या मागणीत दररोज चार हजार 369 मेगावॅटने घट झाली. त्यामुळे महावितरण कंपनीचा महिन्याकाठी दोन हजार 510 कोटींचा महसूल कमी झाला आहे. त्याचवेळी कोरोना संकटकाळात घरात राहून मोठ्या प्रमाणात वीजेची उपकरणं वापरणार्‍यांनी वीज बिल भरण्याकडे गेल्या दोन महिन्यांपासून दुर्लक्ष केले आहे. साडेपाच हजार कोटी रुपये वीज बिल वसुली करणार्‍या महावितरणकडे एप्रिलमध्ये दोन हजार 89 कोटी रुपये तर मे महिन्यात केवळ एक हजार 278 कोटी रुपये जमा झालेत.

घटलेली विजेची मागणी, ठप्प झालेली वसुली यामुळे महावितरण कंपनीवर आर्थिक संकट कोसळले आहे. मे महिन्याचे कर्मचार्‍यांचे वेतन अदा करण्याचीही स्थिती कंपनीची नसल्याचे दिसते आहे.

- खासगीकरणाचे संकट

लॉकडाऊनमुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक संकटाशी महावितरण कंपनीची झुंज सुरु असतानाच केंद्र सरकारच्या धोरणामुळे कंपनीच्या खासगीकरणाकडे पाऊल पडताना पहावयास मिळते आहे.

दि. 17 एप्रिल रोजी केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाने विद्युत सुधारणा विधेयक -2020 चे प्रारुप प्रसिद्ध केले आहे. सध्याच्या वीज कायदा -2003 मध्ये सुधारणा करण्यात आलेले हे प्रारुप असून यात, राज्य सरकारच्या अधिकाराखालील वीज कंपन्यांचे अधिकार संपुष्टात आणून ते केंद्र सरकारच्या अधिपत्याखाली घेण्याची तरतूद आहे. यामुळे राज्य वीज नियामक आयोग, अनुदान आदी विषयांवरील राज्य सरकारचे अधिकार संपुष्टात येणार आहेत. वीज कंपन्यांच्या खासगीकरणाच्या अनुकूल असे हे मविद्युत सुधारणा विधेयक -2020 असा आरोप होत आहे. 

 

अवश्य वाचा