नवी दिल्ली 

 कृषी विधेयकावरून काँग्रेसने मोदी सरकारविरोधात तीव्र आंदोलन छेडण्याची योजना आखली आहे.    पुढील काँग्रेसने पन्नास दिवसांसाठी देशव्यापी आंदोलनाची रुपरेखा निश्‍चित केली.  

 28 सप्टेंबरपर्यंत प्रत्येक राज्यांमध्ये काँग्रेस नेते राजभवनापर्यंत पदयात्रा काढत राष्ट्रपतींच्या नावे राज्यपालांना निवेदन देणार आहेत.  2 ऑक्टोबर रोजी प्रत्येक जिल्ह्यात धरणं आंदोलन करण्यात येईल आणि 10 ऑक्टोबर रोजी प्रत्येक राज्यात शेतकरी परिषद भरवण्यात येणार आहे. काँग्रेस कार्यकर्ते 31 ऑक्टोबरपर्यंत गावोगावी जाऊन स्वाक्षरी मोहीम राबवतील. या मोहीमेदरम्यान पक्षाने 2 कोटी शेतकर्‍यांच्या स्वाक्षर्‍या घेण्याचं लक्ष्य निश्‍चित केलं आहे. या मोहीमेत घेण्यात आलेल्या सर्व स्वाक्षर्‍या 14 नोव्हेंबरला राष्ट्रपतींकडे सुपूर्द करण्याचं धोरण पक्षाने आखलं आहे.

 पंजाब आणि हरियाणातील शेतकरी कृषी विधेयकांविरोधात आंदोलनं करत आहेत. या दोन्हीही राज्यांमध्ये काँग्रेसने आधीच आंदोलनाला सुरुवात केली आहे. काँग्रेसचा आरोप आहे की, या विधेयकांमार्फत मोदी सरकार शेतकर्‍यांना कॉपर्पोरेट जगतात अडकवत आहेत. यामुळे बाजारपेठेची व्यवस्था संपुष्ठात येईल आणि शेतकर्‍यांना एमएसपी उपलब्ध होणार नाही.

  बुधवारी गुलाम नबी आझादने 14 दलांच्या वतीने राष्ट्रपतींची भेट घेतली आणि त्यानंतर म्हणाले की, सरकारने सर्वांसोबत चर्चा करायला पाहिजे होती. परंतु, दुर्दैवाने सरकारने विधेयक ना सिलेक्ट कमिटीकडे पाठवलं ना स्टँडिंग कमिटीकडे. अन्यथा हे विधेयक शेतकर्‍यांच्या फायद्यासाठी असतं. त्यांचं म्हणणं आहे की, मराज्यसभेमध्ये ज्याप्रकरे बिल पारित करण्यात आलं. त्याविरोधात आम्ही राष्ट्रपतींना चिठ्ठी लिहिली होती. संख्याबळ आमच्या बाजूने होतं. सध्या जो विरोध सुरु आहे, त्यासाठी सरकार जबाबदार आहे. मागण्या करण्यात येत असतानाही, मतविभाजन झालं नाही. लोकशाहीच्या मंदिरात राज्यघटनेची पायमल्ली झाली. त्यामुळे आम्ही राष्ट्रपतींना निवेदन पाठवलं आहे. ही विधेयकं मंजूर करण्याची पद्धत असंवैधानिक आहे.

 

अवश्य वाचा