कोरोनाग्रस्त अर्थव्यवस्थेत देशातल्या गरिबांना आधार पुरवण्यासाठी या अगोदर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी एक लाख 70 हजार कोटी रुपयांचं पॅकेज घोषित केलं होतं. दुसर्‍या टप्प्यात रिझर्व्ह बँकेने आणखी काही घोषणा केल्या होत्या. मात्र, त्या अपुर्‍या असल्याची टीका झाली होती. आता ङ्गआत्मनिर्भर भारतफ योजनेंतर्गत अर्थमंत्र्यांनी लघु व सूक्ष्म, मध्यम उद्योगांसाठी (एमएसएमई) घसघशीत मदत जाहीर केली आहे. या मदतीचं मनापासून स्वागत केलं पाहिजे. बड्या राष्ट्रांनी जीडीपीच्या दहा टक्क्यांपेक्षा अधिक रकमेची करोना-पॅकेजेस जाहीर केली आहेत. उदाहरणार्थ, जपानने 21 टक्के, अमेरिकेने 13 टक्के तर जर्मनीने 10.7 टक्के मदत जाहीर केली होती. भारताने या तुलनेत अत्यल्प मदत जाहीर केली, असाच टीकेचा रोख होता. आता अगोदरच्या घोषणा मिळून वीस लाख कोटींचं पॅकेज जाहीर झालं आहे, तर ङ्गआता एवढी रक्कम कुठून आणणार?फ असा सवाल केला जात आहे. जेव्हा जीडीपीच्या किमान दहा टक्के पॅकेजची मागणी केली जात होती तेव्हा यामुळे देशाची वित्तीय तूट किती वाढणार आणि हा पैसा आणण्याची व्य वस्था कोठून केली जाणार आहे, हे प्रश्‍न विचारले जात नव्हते, हे विशेष.

आता एमएसएमईंना आधार देण्यासाठी केंद्राने सहा निर्णय घेतले आहेत. त्यांना चार वर्षांसाठी विनातारण, विनाहमी कर्ज मिळणार आहे. छोट्या कंपन्यांच्या विस्तारासाठी समभागांच्या माध्यमातून 50 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जाणार आहे. तसंच एमएसएमईची व्याख्या बदलून, त्यांना अधिक स्वातंत्र्य देण्यात येणार आहे. म्हणजे असं की, गुंतवणूक मर्यादा आणि उलाढाल यांच्या सीमेत वाढ करून, विस्तारानंतरही छोटे उद्योग म्हणून मिळणारे फायदे कायम ठेवले जाणार आहेत. तसंच सरकारी खरेदी प्रक्रियेत 200 कोटींपेक्षा कमी किमतीच्या निविदा या जागतिक पातळीवर न काढता, स्थानिक स्तरावरील उद्योगांना त्यात वाव मिळणार आहे. ङ्गछोट्या उद्योगांसाठी दिलेल्या मदतीचा लाभ या क्षेत्रातल्या तुलनेत मोठ्या असलेल्या उद्योगांना मिळणार आहे. मग या क्षेत्रातल्या तीन महिने पगार न मिळालेल्या 11 कोटी लोकांना कोणता लाभ होणार आहे?फ, असा सवाल माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी केला आहे. मात्र या उपाययोजनांमुळे बाजारात लिक्विडिटी किंवा रोखता वाढेल, उद्योजकांना आर्थिक ताकद मिळेल आणि त्यांच्यातली स्पर्धात्मकताही वाढेल, हे कसं नाकारता येईल? तसंच लघु उद्योगांना तारणाशिवाय चार वर्षांसाठी जे तीन लाख कोटी रुपयांपर्यंतचं कर्ज उपलब्ध होणार आहे, त्याची हमी सरकार स्वतः घेणार आहे. त्याखेरीज, दोन लाख लघु उद्योगांना वीस हजार कोटी रुपयांचं कर्ज मिळणार आहे. गुंतवणूक आणि उलाढालीच्या दृष्टीने एमएसएमईबाबत निर्मिती आणि सेवाक्षेत्र अशी वर्गवारी राहणार नाही. त्यामुळे गुंतागुंत कमी होणार आहे. यापुढे सूक्ष्म उद्योगक्षेत्रासाठी गुंतवणूक एक कोटी रुपयांपर्यंत तर उलाढाल पाच कोटींपर्यंत, लघु उद्योगक्षेत्रासाठी गुंतवणूक दहा कोटी रुपयांपर्यंत तर उलाढाल 50 कोटींपर्यंत आणि मध्यम उद्योगक्षेत्रासाठी गुंतवणूक 20 कोटी रुपयांपर्यंत तर उलाढाल 100 कोटींपर्यंत असे आधारभूत निकष राहतील. याव्यतिरिक्त गैरबँकिंग वित्तसंस्थांना, म्हणजेच एनबीएफसींना सरकारने विशेष रोखता योजनेंतर्गत 30 हजार कोटी रुपये देऊ केले आहेत. याशिवाय 45 हजार कोटी रुपये आंशिक पतहमी योजनेंतर्गत दिले जाणार आहेत. याचा फायदा एनबीएफसींबरोबरच गृहवित्त कंपन्या आणि सूक्ष्मवित्त संस्था यांनाही होणार आहे. अर्थातच याचा अंतिम लाभ एमएसएमईंनाच होणार आहे. याबाबत एक मुद्दा महत्त्वाचा आहे. तो असा की कर्ज देण्यासाठी एमएसएमईंना कोणतंही तारण मागितलं जाणार नसलं तरी मूलतः आर्थिकदृष्ट्या तोट्यात असलेल्या एमएसएमईंना नवीन कर्ज देण्यासाठी बँका पुढे येतील का, हा खरा प्रश्‍न आहे. तसंच लघु उद्योजकांच्या हातात सरकारला अनुदानाच्या माध्यमातून थेट रक्कम देता आली असती, तर अधिक बरं झालं असतं. कोरोनासंसर्गाच्या पार्श्‍वभूमीवर बांधकाम उद्योग अंशतः तरी सुरू व्हावा, अशी केंद्र सरकारची इच्छा आहे. परंतु सिमेंट आणि लोखंडाची तुफान भाववाढ झाल्याने, विकासकच आपत्तीग्रस्त आहेत. वास्तविक, या किंमतींवर केंद्र सरकारने नियंत्रण आणण्याची आवश्यकता आहे.

हे सर्व खरं असलं तरी बांधकाम क्षेत्राला उभारी देण्यासाठी सरकारी यंत्रणांना सर्व कंत्राटदारांना सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यास सांगण्यात आलं आहे. ही मुदतवाढ वस्तू आणि सेवाक्षेत्रातल्या कंत्राटांसाठीदेखील असेल. यामुळे कोरोनाकाळातल्या टाळेबंदीदरम्यान खंडित झालेलं बंधकाम पूर्ण होण्यास गती मिळेल. तसंच रस्ते, रेल्वे आणि सार्वजनिक बांधकाम क्षेत्रातल्या कंत्राटदारांना दिलासा मिळणार आहे. ही पावलं नक्कीच अर्थव्यवस्थेला चालना देणारी आहेत. टाळेबंदीदरम्यान, देशातले लाखो उद्योगधंदे बरेच दिवस पूर्णतः बंद राहिले. आजघडीला अनेक उद्योग सुरू करण्यास परवानगी देण्यात आली असली, तरी वाहतुकीच्या सुविधांअभावी कामगार कामावर येऊ शकत नाही, अशी स्थिती आहे. कारखाने आणि कार्यालयेच बंद असल्यामुळे, त्यांच्याकडून वीजवितरण कंपन्यांना मागणीच नाही. अल्प मागणीमुळे आर्थिक नुकसान सोसणार्‍या वीज वितरण कंपन्यांना मोदी सरकारने 90 हजार कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्याचं ठरवलं आहे. या उपाययोजना परिपूर्ण असल्याचं कोणीही मानणार नाही. कोणताही उपाय योजला, तरी त्यात त्रुटी शोधता येतातच. मात्र, विरोधकांनी विरोधासाठी विरोध न करता, सकारात्मक सूचना कराव्यात, अशी अपेक्षा आहे.

प्राप्तीकर विवरणपत्र भरण्याची अंतिम तारीख 31 जुलै आणि 31 ऑक्टोबरऐवजी 30 नोव्हेंबर तर कर लेखापरीक्षणाची मुदतही 30 सप्टेंबरऐवजी 31 ऑक्टोबर 2020 करण्यात आली आहे. टीडीएस आणि टीसीएसच्या दरातही 25 टक्के कपात केली आहे. वेतनाचा अधिक हिस्सा खिशात पडणार असल्याने पगारदार आणि व्यावसायिक मध्यमवर्गाला या निर्णयाचा अधिक लाभ मिळणार असून, त्यांच्या हातात 50 हजार कोटी रुपये उपलब्ध होतील. टाळेबंदीचा सर्वाधिक फटका कामगारांना बसला आहे. कमी पगार असलेल्या कामगारांना सरकारने दिलासा दिला आहे. पुढील तीन महिने कंपनी मालक व कर्मचार्‍यांना पीएफचा दरमहा हिस्सा प्रत्येकी 12 टक्क्यांऐवजी 10 टक्के भरण्याची सवलत देण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रत्येकी दोन टक्के रक्कम हाती येईल. सरकारी कंपनीत मात्र फक्त कर्मचारी 10 टक्के हिस्सा देतील. सूक्ष्म आणि छोट्या कंपन्यांचे मालक आणि कर्मचारी यांचा हिस्सा केंद्र सरकार आणखी तीन महिने भरेल. या निर्णयामुळे बाजारात 2500 कोटी रुपये उपलब्ध होतील.

सीतारामन यांनी 45 लाख छोट्या उद्योगांना तीन लाख कोटींची मदत केली असली तरी उर्वरित सहा कोटी 30 लाख सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांचं काय होणार, असा सवाल माजी अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी केला. चिदम्बरम यांच्या म्हणण्यानुसार, छोटया  उद्योगांसाठी दिलेल्या मदतीचा लाभ या क्षेत्रातल्या तुलनेत मोठ्या उद्योगांना मिळणार आहे. मग, या क्षेत्रातील तीन महिने पगार न मिळालेल्या 11 कोटी लोकांना कोणता लाभ होणार? बाजारात रोखता निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे; पण त्यामुळे लोकांच्या खिशात पुरेसा पैसा जाईलच असं नाही. त्यासाठी वेगळे उपाय योजावे लागतील. केवळ बाजारातली रोखता मागणी वाढवणार नाही तर गरिबांच्या हाती पैसा द्यावा लागेल. स्थलांतरित मजूर पायपीट करून गावी जात आहेत. त्यांच्याकडे काम नाही. पैसा नाही. सगळ्यांकडे शिधापत्रिका नाही. त्यामुळे रेशनचं धान्यही मिळत नाही. त्यांना थेट रोख पैसे मिळण्याची व्यवस्थाही केंद्र सरकारने केलेली नाही. देशात 13 कोटी गरीब कुटुंबं असून त्यांच्यासाठी पंतप्रधान मोदी वा सीतारामन यांनी एक पैदेखील दिलेला नाही, असा आरोप चिदम्बरम यांनी केला आहे.

 

अवश्य वाचा

आज पासून नवी सुरुवात!