वातावरणातील बदलांचे दृश्य परिणाम आता जगभर जाणवू लागले असून, त्यांची गांभीर्यानं दखल घेऊन योग्य उपाययोजना करण्याचं महत्त्व दिवसेंदिवस अधिकाधिक स्पष्ट होत चाललं आहे. जंगलांना लागणार्‍या वणव्यांमध्ये होत असलेली वाढ, उष्णतेच्या लाटा, महापूर, भूकंपांचे धक्के आणि ज्वालामुखींचे उद्रेक, विविध चक्रीवादळांचे तडाखे, समुद्रात उसळणार्‍या अवाढव्य उंचीच्या लाटा आणि प्राणी-पक्षी यांच्या संख्येत होत चाललेली घट, या सगळ्याला प्रदूषण कारणीभूत आहे, ही बाब आता मान्य करावी लागत आहे. याला आणखी एका आंतरराष्ट्रीय संस्थेच्या अभ्यासकांनी केलेल्या संशोधनातून दुजोरा मिळाला आहे.

हिंदू कुश हिमालयाच्या परिसरातल्या चार देशांमधल्या तेरा गावांमध्ये वाढत्या प्रमाणात पाणी असुरक्षिततेला तोंड द्यावं लागत आहे. ‘वॉटर’ या जर्नलमध्ये हा अभ्यास अलीकडेच प्रसिद्ध झाला आहे. या गावांमध्ये भारतातल्या पाच गावांचा समावेश आहे. मसुरी, देवप्रयाग, कॅलिम्पाँग, दार्जिलिंग आणि सिंगटम ही ती पाच गावं होत. प्रचंड पाणी उपलब्ध असलेल्या ऐन हिमालयीन प्रदेशातल्या गावांमध्ये पाणीटंचाई जाणवणं, ही भीषण घटना मानली जात असून, यामागे हिमालयाचा शहरी भाग कोरडा पडत जाणं, हे कारण असल्याचं स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

‘मॅपिंग चॅलेंजेस फॉर अ‍ॅडप्टिव्ह वॉटर मॅनेजमेंट इन हिमालयन टाऊन्स’ असं या अभ्यासाच्या अहवालाचं शीर्षक असून, अंजल प्रकाश हे या अहवालाचे एक संपादक आहेत. शिवाय, आयपीसीसीच्या ओशन अँड क्रायोस्फिअर या अभ्यासाचे ते प्रमुख लेखकही आहेत. त्यांच्या मते, सिमल्यासह हिमालयातल्या आणि इतर डोंगराळ भागातल्या सर्वच गावांना हे निकष सारख्याच प्रमाणात लागू होतात. काठमांडूतल्या इंटरनॅशनल सेंटर फॉर इंटिग्रेटेड माऊंटन डेव्हलपमेंट (आयसीआयएमओडी)तर्फे हा अभ्यास हाती घेण्यात आला. आयसीआयएमओडी हे आंतर-सरकारी मंडळ असून, या मंडळाचे सदस्य असलेल्या आणि हिमालयाचा प्रदेश असलेल्या आठ देशांसाठी काम करतं. भारत, अफगाणिस्तान, बांगलादेश, भूतान, चीन, म्यानमार, नेपाळ आणि पाकिस्तान हे ते आठ देश होत. हिंदु कुश हिमालयाच्या भागात अशा प्रकारचा अभ्यास पहिल्यांदाच करण्यात आला आहे. पाण्याची उपलब्धता, पाणीपुरवठा यंत्रणा आणि झपाट्यानं होणारं शहरीकरण तसंच पाण्याच्या दैनंदिन तसंच मोसमी मागणीत सातत्यानं होणारी वाढ यांच्यातला अन्योन्य संबंध या अभ्यासातून समोर आला आहे. पाण्याच्या मागणीतल्या वाढीला लोकसंख्यावाढीबरोबरच या भागात येणार्‍या पर्यटकांच्या संख्येत दिवसेंदिवस होत असलेली वाढही कारणीभूत आहे.

हिमालयाच्या परिसरातल्या सुमारे तीन चतुर्थांश शहरी भागातली लोकसंख्या 50 ते 100 टक्के पाणीपुरवठ्यासाठी झर्‍यांवर अवलंबून आहे. या अभ्यासानुसार, 2050 पर्यंत पाण्याची मागणी आणि पुरवठा यातली तफावत सुमारे दुपटीनं वाढेल. सर्वंकष पाणी व्यवस्थापनाचा दृष्टिकोन बाळगण्याची आवश्यकता या संशोधनातून व्यक्त करण्यात आली असून, हिमालयातल्या शहरीकरण झालेल्या भागात झर्‍यांच्या पाण्याचं व्यवस्थापन करणं ही आत्यंतिक महत्त्वाची बाब असल्याचं स्पष्ट झालं आहे. या अभ्यासात पाण्याची मागणी आणि पुरवठ्यातली तफावत, उपलब्ध जलस्रोत आणि वातावरणातल्या बदलांची आव्हानं या घटकांचं प्रामुख्यानं विश्‍लेषण करण्यात आलं. त्यानुसार या अभ्यासात असा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे की, या संपूर्ण परिसरातले झरे, तळी, सरोवरं, कालवे आणि नद्या यासारख्या जलस्रोतांची अवनती होत असून, पाणी वाहून नेणारे दगडी मार्ग, विहिरी आणि पाण्याच्या स्थानिक टाक्या यासारख्या पारंपरिक पाणी यंत्रणांमधलं पाणी झपाट्यानं ओसरत चालल्याचं दिसत आहे.

शहरीकरण होत असलेल्या गावांमधला पाणीपुरवठा सुरक्षित राखण्यासाठी पर्यावरणाचं रक्षण करणं अत्यंत महत्त्वाचं असल्याचं या अभ्यासात म्हटलं गेलंं आहे. दीर्घकाळ अशीच परिस्थिती राहिली तर पर्जन्यमानावर आणि हिमालयातल्या जलस्रोतांवर झालेल्या विपरीत परिणामामुळे या भागात पाण्याचं दुर्भिक्ष्य निर्माण होण्याची नामुष्की ओढवेल, असा इशारा या अभ्यासकांनी दिला आहे. या अहवालात पाणीपुरवठ्यावरचा ताण तातडीनं कमी करण्यासाठी आणि नैसर्गिक जलस्रोतांचा विनाश रोखण्यासाठी पारंपरिक जलस्रोतांचं जतन करणं अत्यावश्यक असल्याची उपाययोजनाही सुचवण्यात आली आहे.

आयसीआयएमओडीचे संचालक डेव्हीड मोल्डन यांनी गरिब आणि स्थलांतरितांवर पाण्याच्या कमतरतेचे विनाशक परिणाम होतील, असं म्हटलं असून, पर्वतीय प्रदेश अद्याप पाणीपुरवठ्याचा विचार करण्याच्या बाबतीत दुर्लक्षित राहिले असल्याकडे लक्ष वेधलं आहे. जगातल्या देशांना प्रदूषणाचा फटका कसा बसत चालला आहे हे दाखवून देणारं आणखी एक ठळक उदाहरणही नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या आणखी एका संशोधन अहवालातूनही समोर आलं आहे. सिडनीतल्या ऑस्ट्रेलियन इन्स्टिट्यूटच्या क्लायमेट अँड एनर्जी प्रोग्रॅममधील संशोधकांनी ऑस्ट्रेलियात भडकणार्‍या वणव्यांच्या पार्श्‍वभूमीवर हा अभ्यास केला असून ऑस्ट्रेलियातल्या पूर्वापार हिवाळ्यांप्रमाणेच उन्हाळेही तितक्याच कालावधीचे बनल्याचा या अभ्यासाचा निष्कर्ष आहे. त्यामुळे तापमान वाढत चाललं असून गेल्या शतकाच्या मध्यापासूनच तापमानवाढीला सुरुवात झाली आहे.  

गेल्या वीस वर्षांमध्ये ऑस्ट्रेलियाच्या बहुतांश भागात उन्हाळ्याचा कालावधी पन्नास वर्षांच्या तुलनेत जवळजवळ महिनाभरानं वाढला आहे. त्याच वेळी हिवाळ्याचा मोसम सरासरी तीन आठवड्यांनी कमी झाला आहे. ऑस्ट्रेलिया इन्स्टिट्यूटचे कार्यक्रम संचालक रिची मर्झियान यांनी हा तापमानवाढीच्या धोक्याचा स्पष्ट इशारा असून आम्ही भविष्यात काही तरी आक्रित घडेल, असा इशारा देत नसून सध्याचं जे घडून आलं आहे, ते समोर मांडत आहोत, त्यामुळे हा अंदाज नसून पुरावा आहे, असं म्हटलं आहे.

यंदाच्या मोसमात ऑस्ट्रेलियाला प्रचंड वणव्यांना तोंड द्यावं लागलं. झुडपांना लागलेल्या वणव्यांमध्ये सुमारे एक कोटी 20 लाख हेक्टरमधली म्हणजेच सुमारे तीन कोटी एकरांमधली झाडं-झुडपं जळून गेली आणि जवळजवळ एक अब्ज प्राणी भस्मसात झाले. प्रदूषणाला झटपट आणि तीव्रतेनं आळा न घातल्यास याहूनही अधिक उष्ण उन्हाळ्यांना तोंड द्यावं लागेल आणि आणखी प्रचंड विनाशकारी वणवे सहन करावे लागतील, असं या अभ्यासकांनी म्हटलं आहे.

 

अवश्य वाचा