रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीच्या अलीकडेच झालेल्या बैठकीत वेगळं काही होणार नव्हतं. त्यामुळे या बैठकीकडून कितीही अपेक्षा व्यक्त केल्या गेल्या असल्या तरी रिझर्व्ह बँक अपेक्षांवर चालत नाही. तिला जागतिक परिस्थिती, महागाई, पाऊस, देशाचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न, कच्च्या तेलाचे भाव, परकीय चलनाचा साठा, आयात-निर्यात आदी मुद्द्यांचा सांगोपांग विचार करून देशाचं पतधोरण ठरवावं लागतं. त्यातच गेल्या काही महिन्यांमध्ये कर्जावरील व्याजदरात 1.15 टक्क्यांची कपात करण्यात आली. व्याजदर कमी करूनही कर्जाची मागणी वाढत नाही. परिस्थिती अशीच आहे की कुणी जोखीम पत्करायला तयार नाही. त्यामुळे कर्जाचे व्याजदर कमी करूनही फार फायदा झाला नसता. शिवाय, कर्जाचे व्याजदर कमी केले, तर ठेवीवरचे व्याजदरही कमी करावे लागतात. ठेवीवरचे व्याजदर कमी झाल्याने म्युच्युअल फंड, बचतीमधील गुंतवणुकीवर परिणाम झाला आहे. पतधोरणात रेपो दराबाबत रिझर्व्ह बँक काय निर्णय घेते, याकडे अर्थजगताचं लक्ष लागलं होते. सर्व परिस्थितीचा विचार करून रिझर्व्ह बँकेने व्याजदरात कोणताही बदल केला नाही. बँकेने रेपो रेट आहे तसाच म्हणजे चार टक्के इतका ठेवला आहे. तर रिझर्व्ह रेपो रेटदेखील आहे तितकाच 3.3 टक्के इतका ठेवला.

रेपोदर म्हणजे रिझर्व्ह बँक अन्य बँकांना व्याजदराने पैसे देताना आकारत असलेला दर. रिव्हर्स रेपो दर म्हणजे बँकांनी रिझर्व्ह बँकेत ठेवलेल्या ठेवीवर मिळणार्‍या व्याजाचा दर. कोरोना आणि त्यामुळे लागू केलेली टाळेबंदी यामुळे होणारं अर्थव्यवस्थेचं नुकसान थांबवण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेतर्फे सातत्याने उपाययोजना करण्यात येत आहेत. मागे रेपो दर कमी केला तरी आता रिझर्व्ह बँकेच्या उद्दिष्टापेक्षा महागाई जास्त झाल्याने रेपो रेटमध्ये आता कोणताही बदल करण्यात आला नाही. महागाई दर मार्च महिन्यात 5.84 इतका होता. तो वाढून 6.09 टक्क्यांवर पोहोचला होता. हा दर रिझर्व्ह बँकेच्या मीडियम टर्म टार्गेटपेक्षा अधिक आहे. आरबीआयचा टार्गेट रेत दोन ते सहा टक्के इतका होता. व्याजदराबाबत घोषणा केल्यानंतर रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी देशात आर्थिक सुधारणा सुरू झाल्याचं सांगितलं. कोरोना विषाणूमुळे जगभरातल्या अर्थव्यवस्थेत मोठ्या प्रमाणात घसरण झाली आहे. जानेवारी ते जून या काळात अर्थव्यवस्थेची स्थिती प्रचंड खराब होती. त्याचा विचार पतधोरण जाहीर करताना झाला.

आर्थिक वर्षातल्या दुसर्‍या तिमाहीत म्हणजे जुलै ते सप्टेंबर या काळात महागाई दर वाढण्याची शक्यता आहे; पण ऑक्टोबर महिन्यात त्यात घट होऊ शकते. 2021 मध्ये जीडीपी (सकल राष्ट्रीय उत्पन्न)ची वाढ नकारात्मक राहणार असल्याचा रिझर्व्ह बँकेचा अंदाज चिंता वाढवणारा आहे. कर्जाचे हप्ते वाढवण्याबाबत दास यांनी कोणतीच घोषणा केली नाही. त्यामुळे कर्जाच्या व्याजदरावर कोणतीही सवलत मिळणार नाही. एप्रिलपासून कर्जफेडीला मुदतवाढ मिळाली होती. सहा महिन्यांची मुदत 31 ऑगस्टपर्यंतच आहे. त्यामुळे आता कर्जदारांना हप्ते भरावे लागतील. अर्थात बँकांकडून कर्जाला मुदतवाढ देऊ नये, अशी मागणी केली जात होती. बँकांना कर्ज पुनर्रचनेची परवानगी आहे. कोरोना विषाणूमुळे अर्थव्यवस्था मंदावली आहे. अशा परिस्थितीत बँकांनी दिलेल्या कर्जाची वसुली करणं अवघड आहे. घराचं कर्ज, वाहन कर्ज आणि वैयक्तिक कर्जाचा हप्ता न भरल्यास क्रेडिट स्कोअरवर परिणाम होईल. कर्जाची पुनर्रचना करण्यासाठी बँकांना परवानगीदेखील हवी होती. रिझर्व्ह बँकेने आता बँकांना आपल्या कर्जदारांच्या कर्जाचं परतफेड वेळापत्रकाचा कालावधी वाढवण्याची किंवा कर्जाच्या व्याजात सवलत द्यायची परवानगी दिली आहे. रिझर्व्ह बँकेने सर्व बँकांना कर्जदारांच्या कर्जाचं पुनर्गठन करण्याची परवानगी दिली आहे. स्थगिती संपल्यानंतरही गृहकर्ज किंवा वाहनकर्जाची परतफेड करण्यास सक्षम नसणार्‍यांना आपल्या बँक किंवा वित्तीय संस्थेशी संपर्क साधावा लागेल. बँका केस-टू-केस आधारावर कर्जाची पुनर्रचना करू शकते. कर्जाचे हप्ते सुरू झाल्यावर संपूर्ण थकीत रकमेवर व्याज द्यावं लागेल.

कर्जाची पुनर्रचना यापेक्षा पूर्णपणे वेगळी आहे. बँकांना अधिक अधिकार मिळाले आहेत. ईएमआय कमी करायचा, कर्जाचा कालावधी वाढवायचा, केवळ व्याज आकारावं की व्याजदर समायोजित करायचा की नाही हे ठरवण्याचाही अधिकार मिळाला नाही. रिझर्व्ह बँकेने वैयक्तिक कर्जात एक-वेळ पुनर्रचना करण्यासही परवानगी दिली आहे. तथापि, बँका किंवा वित्तीय संस्था स्वत:च्या कर्मचार्‍यांना दिलेल्या किरकोळ कर्जाची पुनर्रचना करण्यास सक्षम राहणार नाहीत. वैयक्तिक कर्जाचा हप्ता परत करण्यास अक्षम असल्यास 31 डिसेंबरपूर्वी पुनर्रचनेसाठी अर्ज करता येईल. या अर्जांवर बँकांना 90 दिवसांत निर्णय घ्यावा लागेल. बँका आणि वित्तीय संस्था कर्जाची परतफेड कालावधी जास्तीत जास्त दोन वर्षे वाढवू शकतील. ते त्या व्यक्तीच्या उत्पन्नाच्या आधारे निर्णय घेऊ शकतील. रिझर्व्ह बँकेने सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना एक-वेळ पुनर्रचना करण्यासदेखील परवानगी दिली आहे. ही योजना या क्षेत्राला 25 कोटी रुपयांपर्यंत थकीत कर्जासह उपलब्ध असेल. या कर्जाची पुनर्रचना 31 मार्च 2021 पूर्वी करावी लागेल.

एम.व्ही. कथम यांच्या नेतृत्वाखाली गठीत करण्यात आलेली समिती रिझोल्यूशन योजनेसंदर्भात विशिष्ट क्षेत्राचे मापदंड ठरवेल. ही समिती मोठ्या कर्जांच्या रिझोल्यूशन योजनेबाबत निर्णय घेईल. एकूण कर्ज देण्याचा 100 कोटींचा आकडा ओलांडणार्‍या घटनांमध्ये बँकांना मान्यताप्राप्त पतमानांकन संस्थांकडून रिझोल्यूशन योजनेचं पतमूल्यांकन करावं लागेल. कोरोनाचा परिणाम गंभीर आहे. चार महिने झाले तरी अद्याप कोणत्याही सरकारी एजन्सीने वार्षिक आर्थिक वाढीचं कोणतंही लक्ष्य समोर ठेवलेलं नाही. रिझर्व्ह बँकेने गृहीत धरलं आहे की, 2020-21 या आर्थिक वर्षात जीडीपीवाढीचा दर नकारात्मक राहील. म्हणजेच, अर्थव्यवस्थेत संकुचन होऊ शकेल. रिझर्व्ह बँक, जागतिक बँक, जागतिक नाणेनिधी, फिच, एस अँड पी या रेटिंग एजन्सीव्यतिरिक्त इतर आर्थिक सल्लागार संस्थांनी आपल्या अहवालात भारताचा विकास दर शून्यापेक्षा खाली जाण्याची व्यक्त केलेली भीती जास्त चिंताजनक आहे. कोरोनावरील लसीचा शोध लागून तिचा वापर वाढला आणि कोरोनावर नियंत्रण मिळवलं तरच अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर येईल. कोरोनाचा प्रादुर्भाव आणि जागतिक वित्तीय बाजारामधील अनिश्‍चितता यामुळे परिस्थिती अधिक बिघडू शकते, असं त्यांनी म्हटलं आहे.

जास्त करांमुळे पेट्रोलियम पदार्थांच्या किंमतीत वाढ होण्याचा परिणाम नजीकच्या काळात दिसून येईल. यामुळे जुलै ते सप्टेंबर 2020 या कालावधीत महागाई वाढेल. ग्रामीण भागाव्यतिरिक्त इतर विभागांकडून मागणीच्या परिस्थितीत सुधारणा होण्याची चिन्हं नाहीत, असा अंदाज दास यांनी व्यक्त केला आहे.  जुलै महिन्यात सर्वसामान्य कुटुंबांमध्ये केलेल्या सर्वेक्षणात असं दिसून आलं आहे की बहुतेक लोक अजूनही खर्चावर नियंत्रण ठेवण्याच्या मानसिकतेत आहेत. दरम्यान, रिझर्व्ह बँकेने बिगरबँकिंग क्षेत्र आणि नाबार्डला दहा हजार कोटी रुपये देण्याचा निर्णय घेतला आहे. बिगरवित्तीय संस्था आणि गृहनिर्माण क्षेत्राला वाचवण्यासाठी मध्यवर्ती बँकेने दहा हजार कोटी रुपये दिले आहेत. नाबार्ड आणि नॅशनल हाऊसिंग बँकेला प्रत्येकी पाच हजार कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत. श्री. दास यांनी ताज्या पतधोरणातून तरलता आणि नियामक दृष्टिकोनातून अनेक उपायांची घोषणा केली. रिझर्व्ह बँकेच्या निर्णयानुसार एनएचबी आणि नाबार्ड या दोघांनाही विशेष लिक्विडिटी सुविधेअंतर्गत प्रत्येकी एक हजार कोटी रुपयांचं भांडवल दिलं जाणार आहे. त्याचा वापर पुनर्वित्त करण्यासाठी होईल. लघु उद्योग, शेती आणि ग्रामीण भागासाठी दीर्घ मुदतीच्या निधीची आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी अखिल भारतीय वित्तीय संस्था (एआयएफआय) महत्वाची भूमिका बजावतात. त्यांच्या बळकटीकरणावर रिझर्व्ह बँकेने भर दिला आहे. 

 

अवश्य वाचा