अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अलीकडेच अनुत्पादक मालमत्तांचं प्रमाण कमी झाल्याचा दावा केला होता; परंतु त्यांचा हा दावा अल्पकाळच टिकला. रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालात बँकांच्या ढोबळ अनुत्पादित मालमत्ता अर्थात (ग्रॉस एनपीए)चं प्रमाण आगामी वर्षभरात वाढण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली होती. रिझर्व्ह बँकेच्या वित्तीय स्थैर्य अहवालात, सप्टेंबर 2019 अखेर बँकांच्या थकीत कर्जा (एनपीए)चं प्रमाण 9.3 टक्क्यांवरून सप्टेंबर 2020 पर्यंत 9.9 टक्क्यांवर जाईल, असा इशारा देण्यात आला होता. मात्र, त्यानंतर टाळेबंदी लागू झाली. बँकांच्या कर्जाच्या हप्त्यांना सहा महिने स्थगिती दिली गेली. कोरोना आणि टाळेबंदीच्या संकटामुळे देशातल्या बहुतांश कुटुंबांचं आर्थिक गणितच कोलमडून गेलं. त्यामुळे  बँकांच्या एकूण वितरित कर्जापैकी ढोबळ अनुत्पादित मालमत्तेचं प्रमाण आणखी वाढण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. बदलती आर्थिक स्थिती, पतपुरवठ्यातली घसरण, थकीत कर्जापोटी बँकांना करावी लागणारी तरतूद तसंच कर्जवसुली प्रक्रियेत पाणी सोडावी लागणारी रक्कम यामुळे वर्षभरात बँकांच्या ताळेबंदावर ताण वाढण्याची शक्यता आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातल्या बँकांच्या ढोबळ थकीत कर्जाचं प्रमाण वाढून सप्टेंबर 2020 अखेरीस 13.2 टक्के तर खासगी बँकांबाबतीत हे प्रमाण 4.2 टक्क्यांपर्यंत वाढेल, असं या अहवालातलं निरीक्षण आहे.

अर्थस्थितीतली जोखीम, वित्तीय बाजारातली जोखीम आणि बँका, वित्तसंस्थांची स्थिती हे मध्यम कालावधीसाठी वित्तीय व्यवस्थेवर विपरीत परिणाम करणारे मुद्दे असल्याचा इशारा रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालातून देण्यात आला होता. भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर असताना अर्थतज्ज्ञ डॉ. रघुराम राजन यांनी दर तीन महिन्यांनी नफ्यातून एनपीएची तरतूद करायला लावली होती. त्यामुळे बँकांच्या ताळेबंदाचं शुद्धीकरण होणार होतं; परंतु भारतीय बँकांनी डॉ. राजन यांचं औषध मनावर घेतलं नाही आणि डॉ. राजन यांनीही गव्हर्नरपदाचा राजीनामा दिला. त्यामुळे बँका खरेच नफ्यात आहेत की तोट्यात हे कळलंच नाही. डॉ. राजन यांनी अर्थव्यवस्थेबाबत दिलेले इशारे आता प्रत्यक्षात येत आहेत. त्यांनी केलेल्या उपाययोजनांच्या सूचना केंद्र सरकार मान्य करायला तयार नाही. त्यातच आता कोरोनाचं संकट दूरगामी परिणाम करणार आहे. अनेक लोकांचं उत्पन्न घटलं आहे, नोकर्‍या गेल्या आहेत. काहींच्या नोकर्‍या कायम असल्या, तरी पगारात कपात झाली आहे. जे सामान्यांचं होत आहे, तेच उद्योगांचं आणि व्यापार्‍यांचंही होत आहे. केवळ उत्पादन करून उपयोग नाही, तर खपही वाढावा लागतो. देशात सध्या गेल्या 48 वर्षांमधला सर्वात नीचांकी खप पहायला मिळत आहे. लोकांच्या हातातोंडाची गाठ पडण्याची शक्यता दुरावत चालली असताना सरकार नुसतं कर्ज घ्या, असं म्हणत आहे. पॅकेजेसही कर्जाची आहेत; रोख मदतीची नाहीत. त्यातच अर्थव्यवस्था रुळावर यायला लागली, की कोरोनाच्या वाढत्या भयाने टाळेबंदी केली जाते. त्यामुळे अर्थव्यवस्था पुन्हा पुन्हा अडचणीत येत आहे. असं होत असेल तर बँकांकडून काढलेल्या कर्जाचे हप्ते कसे भरायचे, हा मोठा गंभीर प्रश्‍न ठरेल.

टाळेबंदीत अर्थव्यवस्थेला लागलेली घरघर पाहूनच रिझर्व्ह बँकेने कर्जाचे हप्ते सहा महिने न भरण्याची परवानगी दिली. असं असलं, तरी व्याज वाढतच जाणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकेत व्याजातही सूट देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. व्याज भरण्यास सवलत दिल्यास बँकांचं सव्वा दोन लाख कोटी रुपयांचं नुकसान होईल, असं म्हणणं सरकारने न्यायालयात मांडलं आहे. एकीकडे सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेला वाढत्या थकबाकीची चिंता असताना, दुसरीकडे उद्योजकांचं सव्वा सात लाख कोटी रुपयांचं कर्ज स्टेट बँक निर्लेखित करते; परंतु सामान्यांचा एक हप्ता थकला, तरी कडक धोरण राबवते. हे केवळ स्टेट बँकेपुरतंच नाही तर अन्य बँकांच्या बाबतीतही हीच स्थिती आहे. बँकांची अनुत्पादित कर्जे ही मोठी डोकेदुखी झाली असतानाच त्यात आणखी वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात होती. त्यावर आता डॉ. राजन यांनीच शिक्कामोर्तब केलं आहे. आगामी सहा महिन्यांमध्ये देशाच्या बँकिंग क्षेत्रातल्या अनुत्पादक कर्जांमध्ये (एनपीए) मोठ्या प्रमाणात वाढ होण्याची शक्यता असल्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली आहे. डॉ. राजन यांच्या मते देशातल्या बँका आणि केंद्र सरकार यांना या संकटाची जितक्या लवकर ओळख होईल, तितक्या लवकर ते निस्तरणं शक्य होणार आहे. अर्थात, डोळ्यावर झापड असल्याने सरकारच्या ते लक्षात येत नाही.

कोरोना विषाणूचं संक्रमण आणि टाळेबंदीमुळे देशाची अर्थव्यवस्था प्रभावित झाल्यामुळे अनेक व्यवसाय आणि व्यावसायिकांना कर्ज फेडण्यात मोठे अडथळे निर्माण झाले आहेत. सध्याची अनुत्पादक कर्जांची स्थिती पाहिली असता आगामी सहा महिन्यांमध्ये अनुत्पादक कर्जे ऐतिहासिक पातळीला स्पर्श करण्याची शक्यता आहे. सरकारतर्फे केवळ जनधन योजनेच्या चांगल्या बाबींवर प्रकाश टाकण्यात येत आहे. प्रत्यक्षात मात्र, तसं काही घडलेलं नाही. काही अर्थतज्ज्ञांनी जनधन योजनेच्या लोकप्रियतेबाबतही शंका उपस्थित केली आहे. देशातल्या अन्य क्षेत्रांच्या तुलनेत कृषी क्षेत्राची कामगिरी सध्या सकारात्मक होत आहे. केंद्र सरकारने कृषी क्षेत्रासाठी केलेल्या सुधारणांचा उपयोग होत असल्याचं दिसून येत असल्याचंही डॉ. राजन यांनी स्पष्ट केलं. भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी दीर्घकाळची टाळेबंदी उपयुक्त नसून, सावधगिरीच्या सर्व उपायांचा अवलंब करून लवकरात लवकर अर्थव्यवस्था सुरू करण्यासाठी पावलं उचलणं क्रमप्राप्त आहे, असा सल्ला डॉ. राजन यांनी दिला आहे. तो सर्वच राजकीय नेत्यांच्या लक्षात येऊन तशी अंमलबजावणी होईल तो सुदिन म्हणावा लागेल.  

देशातल्या आघाडीच्या दहा बँकांमधल्या ढोबळ अनुत्पादक कर्जाचं प्रमाण 2014 पूर्वीच्या दहा वर्षांच्या तुलनेत अवघ्या पाच वर्षांमध्ये जवळपास पाचपट वाढलं आहे. त्यात स्टेट बँक, बँक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब बँक, बँक ऑफ इंडिया अशा सरकारी आणि व्यावसायिक बँकांचा समावेश आहे. या बँकांकडे 2003-04 नंतरच्या दहा-अकरा वर्षांच्या कालावधीत साडेचार लाख कोटींचं कर्ज थकीत होतं. त्यात 2014 ते 2018-19 या कालावधीत 21.41 लाख कोटींपर्यंत वाढ झाली आहे. रिझर्व्ह बँकेकडे बँकांच्या एनपीएची माहिती मागवली होती. त्यानुसार संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या 2004 ते 2014 या कालावधीच्या तुलनेत भारतीय जनता पक्षाच्या (2014-2018) काळात एनपीएचं प्रमाण मोठ्या प्रमाणावर वाढलं आहे. 2003 ते 2013 या कालावधीमध्ये अलाहाबाद बँक, बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ महाराष्ट्र, कॅनरा बँक, सेंट्रल बँक, आयडीबीआय, इंडियन ओव्हरसीज, पंजाब नॅशनल बँक आणि स्टेट बँक ऑफ इंडिया या बँकांमधे मिळून असलेलं एनपीएचं चार लाख 50 हजार 574 कोटी रुपये हे प्रमाण बरंच वाढून 2019 अखेर तब्बल 21 लाख 41 हजार 929 कोटी रुपयांवर पोहोचलं आहे. अर्थमंत्री मात्र एनपीए कमी झाल्याचं सांगत आहेत. रिझर्व्ह बँकेने दिलेली माहिती प्रमाण मानायची की अर्थमंत्र्याची, असा प्रश्‍न त्यामुळे निर्माण होतो. सर्व देशांनाच बेरोजगारी, आर्थिक भांडवलाची झीज आणि दिवाळखोरीसारख्या समस्यांना तोंड द्यावं लागणार आहे. अर्थव्यवस्था अशा ठप्प होऊन जातात तेव्हा त्याचा सर्वाधिक फटका कर्जे पुरवणार्‍या संस्थांना म्हणजेच बँका आणि वित्तीय कंपन्यांना बसतो.

बुडीत कर्जाचा मोठ्या प्रमाणात फटका बसू नये, म्हणून बँकांना कराव्या लागणार्‍या तरतुदीमुळे नफा कमी होतो. आर्थिक जगतातल्या अनिश्‍चित वातावरणामुळे कर्जाची मागणी कमी होते. बँकांकडे येणारा ठेवींचा ओघ वाढतो. कारण लोक अनावश्यक खर्च टाळू लागतात. भारतीय बँका आणि वित्तीय कंपन्यांचं भविष्य तर अधिक चिंताजनक आहे. कोरोनाच्या महामारीपूर्वीही भारताची आर्थिक वाढ 11 वर्षांमधल्या न्यूनतम पातळीवर पोहोचली होती. बँका आणि वित्तीय कंपन्यांची 12 टक्के कर्जं बुडीत ठरली होती. सहा वर्षांमध्ये बँकांच्या क्रेडिटची वाढ 13-14 टक्क्यांपासून 6.3 टक्क्यांपर्यंत घसरली होती. येस बँक, पीएमसी बँक तसंच आयएल अँड एफएस वित्तसंस्थेतल्या आर्थिक घोटाळ्यांमुळे वित्तसंस्थांच्या विश्‍वासार्हतेवर तसंच विनियमनापुढे प्रश्‍नचिन्हं निर्माण झाली होती. रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरांच्या गेल्या आठवड्यातल्या भाषणात याविषयीची अस्वस्थता आणि भीती स्पष्टपणे जाणवते. येणार्‍या काळात, बँका व वित्तीय कंपन्या बुडीत कर्जांनी पुनश्‍च ग्रासतील. त्यांना मोठ्या प्रमाणात भांडवलाची झीज सोसावी लागेल. तसंच अनुत्पादित कर्जाच्या वियोजनासाठी स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण करावी लागेल, असं रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांता दास यांनी म्हटलं आहे. त्यातून धोक्याची जाणीव होते.

टाळेबंदीच्या काळात ठळकपणे पुढे आलेली आणखी एक बाब म्हणजे, बुडीत कर्जाच्या ऐतिहासिक ओझ्यामुळे खचलेला बँकांचा आत्मविश्‍वास. विशिष्ट मर्यादेबाहेर अनुत्पादक मालमत्ता वाढल्यास बँक आणि बँकेचे ठेवीदार अडचणीत येतात. सर्वाधिक अनुत्पादक कर्ज प्रमाणामुळे सध्या जगात भारतीय बँकांची प्रतिमा खराब झाली आहे. विकसनशील राष्ट्रांमध्येही आपल्या अनुत्पादित कर्जाचं प्रमाण सर्वाधिक आहे. अनुत्पादक मालमत्ता एकूण मालमत्तेच्या किती प्रमाणात असावी म्हणजे एकूण व्यवसायास बाधा येणार नाही, याचं निश्‍चित असं प्रमाण नाही; परंतु विकसनशील देशात तीन टक्के अनुत्पादक कर्ज असेल तर बँकिंग व्यवसायाला बाधा येणार नाही असं समजण्यात येतं. या बाबतीत चीन दोन टक्क्यांपेक्षा कमी तर दक्षिण आफ्रिका, ब्राझील तीन ते चार टक्क्यांच्या आसपास आहेत. आजघडीला भारताचं हे प्रमाण 10.8 टक्के एवढं असल्याने अर्थव्यवस्थेसाठी धोकादायकच आहे. अनुत्पादक मालमत्तेसाठी रिझर्व्ह बँकेच्या नियमानुसार फायद्यातून तरतूद करायची असल्याने बँकांचं उत्पन्न कमी झालं. उत्पन्न कमी झाल्याने भांडवल घटलं आणि त्यामुळे किमान कर्जवितरण, कमी नफा अशा चक्रात बँका अडकल्या.

अवश्य वाचा