कोरोना विषाणूच्या जागतिक साथीमध्ये निरलसपणे रुग्णसेवा देणार्‍या महाराष्ट्रातील डॉक्टरांना विविध प्रकारच्या आणि विविध स्तरावरच्या हिंसाचाराला तोंड द्यावे लागत आहे.

लातूर येथील घटना ः- दि.29 जुलै 2020 रोजी लातूर येथे अल्फा सुपरस्पेशालिटी हॉस्पिटल या कोव्हिड रुग्णालयाचे प्रमुख डॉ. दिनेश वर्मा यांच्यावर रुग्णाच्या एका नातेवाईकाने सुरा वापरून प्राणघातक हल्ला केला. अल्फा सुपरस्पेशालिटी हॉस्पिटल हे महाराष्ट्र सरकारच्या आवाहनानुसार कोव्हिड-19 ने बाधित गंभीर स्थितीतील रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी समर्पित केलेले हॉस्पिटल आहे. उदगीर येथून आलेल्या एका 60 वर्षीय कोरोनाग्रस्त महिला रूग्णाचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. सदर मृत महिलेच्या मुलाने हे कृत्य केले आहे.

अशाप्रकारच्या हजारो गंभीर रुग्णांवर महाराष्ट्रातील अनेक खासगी इस्पितळात इलाज केला जातो. रुग्णालयात डॉक्टरांच्या सुरक्षिततेची कोणतीही व्यवस्था सरकारतर्फे उपलब्ध केली जात नाही. या हल्ल्यामुळे लातूर येथीलच नव्हे तर, संपूर्ण महाराष्ट्रातील डॉक्टर्स चिंतीत झाले आहेत.

वैद्यकीय कर्मचारी सुरक्षितता कायदा 2020- भारत सरकारने एप्रिल 2020 मध्ये इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या मागणीनुसार वैद्यकीय कर्मचारी आणि वैद्यकीय आस्थापनांवर होणार्‍या हिंसाचाराला रोखण्यासाठी एपिडेमिक अ‍ॅक्ट 1897 च्या अंतर्गत एक दुरुस्ती केली. आणि यापुढे डॉक्टरांवरील हिंसाचाराबाबत या कायद्यांतर्गत कारवाई केली जाईल, असे जाहीर केले. परंतु, लातूर येथील सदर घटनेमध्ये लातूर येथील पोलिसांनी आणि जिल्हाधिकार्‍यांनी सदर आरोपीवर केवळ कलम 307 अंतर्गत कारवाई केली आहे. भारत सरकारच्या एपिडेमिक कायदा 1897 च्या एप्रिल 2020 सुधारणेनुसारच या आरोपीवर कायदेशीर कारवाई कारवाई व्हावी, या आमच्या मागणीला स्थानिक प्रशासनाकडून दाद दिली गेली नाही. हा डॉक्टरांवर होणारा कायदेशीर अन्याय असून, याबाबत आम्ही राज्य सरकारच्या गृृह खात्याकडे दाद मागत आहोत. त्याचप्रमाणे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाकडेही याविरोधात विनंती अर्ज करणार आहोत.

शाब्दिक हिंसाचार आणि गुंडगिरी- मुंबई येथील अनेक नामवंत मोठ्या रुग्णालयांत राजकीय पार्श्‍वभूमी असलेल्या कार्यकर्त्यांकडून त्या रुग्णालयात आरडाओरडा करत जबरदस्तीने घुसून तेथील प्रमुख वैद्यकीय अधिकार्‍यांना दमदाटी केली जात आहे. कायदा हातात घेऊन अशा घृणास्पद कामाचे व्हिडीओ करून ते सोशल मीडियामध्ये प्रसृत केले जात आहेत. अशाप्रकारचे अनेक व्हिडिओ सोशल मीडियात व्हायरल झाले असूनही महाराष्ट्र सरकारचे गृहखाते आणि पोलीस प्रशासक त्याकडे जाणूनबुजून डोळेझाक करीत आहेत. अशा प्रकारच्या व्हिडीओचे अनुकरण करून महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी गुंडांमार्फत डॉक्टरांना दमदाटी केली जात आहे. या इस्पितळातील डॉक्टर्स हे वैद्यकीय क्षेत्रातील नामवंत तज्ज्ञ असून, त्यांच्या अनेक वर्षांच्या वैद्यकीय कार्यामुळे ते समाजात आदरणीय आहेत. अशा घटनांमुळे या इस्पितळात काम करणार्‍या सर्व डॉक्टरांमध्ये कमालीचे भीतीचे वातावरण असून, डॉक्टरांच्या रुग्णोपचाराच्या कामात व्यत्यय येत आहे.

अशाप्रकारच्या घटनाही या शाब्दिक हिंसाचार आहेत. याविरुद्ध महाराष्ट्र सरकारने जाहीर निवेदन करून सदर व्यक्तींना समज द्यावी आणि अशा घटनांना पाठीशी घालायचे टाळावे, अन्यथा या घटनांबाबतदेखील भारत सरकारच्या एपिडेमिक कायदा 1897 च्या एप्रिल 2020 सुधारणेनुसारच या आरोपीवर सक्त कायदेशीर कारवाई व्हावी, अशी आमची मागणी राहील.

रुग्णालयांची बिले- महाराष्ट्रात सरकारने मे 2020 मध्ये एक अध्यादेश काढून खासगी हॉस्पिटल्सच्या सेवा कोव्हिड 19 च्या रुग्णांसाठी अधिग्रहित केल्या. सदर अध्यादेशात रुग्णालयांना उपचारांच्या बिलांसाठी तीन प्रकारचे पर्याय दिले होते.

1. महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना-(चगझगअध)- या योजनेंतर्गत महाराष्ट्रातील असंख्य खासगी इस्पितळे कोव्हिड महामारी सुरू होण्याच्या आधीपासूनच समाविष्ट आहेत. या रुग्णालयांना या योजनेमध्ये दिलेल्या दरपत्रकानुसार शुल्क आकारून ते सरकारला सादर करायचे आणि सरकारतर्फे ते रुग्णालयांना दिले जाईल, असे नमूद केले आहे. महाराष्ट्रातील हजारो इस्पितळातील लाखो रुग्णांची बिले गेले सहा महिने प्रलंबित आहेत. ती देण्याबाबत महाराष्ट्र सरकार टाळाटाळ करीत आहे. ही बिले न मिळाल्याने रुग्णालये पराकोटीच्या आर्थिक विवंचनेत सापडली आहेत. पैशांच्या अभावी आज ही रुग्णालये कशी चालवावीत, असा यक्षप्रश्‍न या हॉस्पिटल्सना आणि डॉक्टर्सना पडलेला आहे.

2. विमा योजना ः- इन्शुरन्स कंपन्यांनी मान्यता दिलेल्या रुग्णालयांना खासगी इन्शुरन्स उतरविलेल्या रुग्णांना त्यांच्या कराराप्रमाणे बिले मिळतील असे सरकारने जाहीर केले होते. पण, आज अनके विमा कंपन्या रुग्णांच्या बिलातील वस्तुदर्शी रकमांवर अकारण आक्षेप घेत आहेत. तसेच कोव्हिडचे रुग्ण वाढल्याने या विमा कंपन्यांच्या अपेक्षित फायद्यात घट होत असल्यामुळे रूग्णसेवेचे दर विमा कंपन्या त्यांच्याकडून एकतर्फी कमी करत आहेत. यामुळे रुग्णालये अधिकच आर्थिक अडचणीत सापडत आहेत.

3. कोव्हिड रूग्णालयांचे सरकारी दर- मे 2020 मध्ये महाराष्ट्र सरकारने एक अध्यादेश काढून खासगी रुग्णालयांसाठी कोव्हिड आणि नॉनकोव्हिड रुग्णांच्या सेवांचे दर निश्‍चित केले. हे दर ठरवताना या सेवांसाठी खासगी इस्पितळांना खरोखरीच किती खर्च येतो, याचा महाराष्ट्र सरकारने डॉक्टरांशी अगर खासगी डॉक्टरांच्या कोणत्याही प्रतिनिधींशी कोणताही विचारविनिमय केला नाही. हे दर विमा कंपन्यांच्या चार वर्षांपूर्वी असलेल्या दरांपेक्षाही कमी दराने एकतर्फी निश्‍चित केले गेले. महाराष्ट्र सरकारच्या प्रमुख सचिवांनी याबाबत, ङ्गहे दर नक्कीच खूप कमी आहेत. पण फक्त दोन महिने आपण सर्व हा खर्च त्यागभावना समजून आम्हाला सहकार्य कराफ, असे आवाहन 14 मे 2020 रोजी आयएमएच्या पदाधिकार्‍यांना केले होते. हे आवाहन शिरोधार्य मानून महाराष्ट्रातील आयएमएने सर्व खासगी रुग्णालयांना हे दर पाळण्याबाबत निवेदन दिले होते. आणि, आजअखेरीपर्यंत ते पाळले जात आहे. मात्र, त्यानंतर प्रत्यक्षात आलेले एकतर्फी दरपत्रकात अनेक सेवांना प्रत्यक्षात येणार्‍या खर्चाच्या केवळ 10 ते 25 टक्के एवढे तुटपुंजे दर सरकारने लावले आहेत, हे लक्षात आले. हे दरपत्रक न मानल्यास एपिडेमिक कायदा 1857, आपत्ती निवारण कायदा 2005 अंतर्गत कायदेशीर कारवाई केली जाईल, अशी तंबी या दरपत्रकाच्या अध्यादेशात दिली गेली होत.

या एकतर्फी आणि तुजपुंज्या रकमेची खासगी रुग्णालयांनी सरकारला दिलेल्या सकारात्मक प्रतिसादाची सदर भावना महाराष्ट्र सरकारने ठेवली नाही आणि खासगी रुग्णालयांवर खूप जास्त दर लावण्याचे आणि रुग्णांची लूट होत असल्याचे असंख्य वेळा जाहीर केले आणि तशी निवेदने वृत्तपत्रांना आणि टेलिव्हिजन मीडियाला सतत दिली. याप्रकरणी अनेकदा खासगी इस्पितळांची आणि डॉक्टरांची जाहीर मानहानी करण्याचेही अगणित प्रसंग घडले आहेत. यामुळे खासगी रुग्णालयांची प्रतिमा जनतेच्या नजरेत खलनायक आणि आरोपी म्हणून निर्माण करण्यात सरकार, राजकारणी, तथाकथित समाजसेवी संघटना आणि नागरिक कारणीभूत ठरत आहेत. या सार्‍या घटनांमुळे महाराष्ट्रातील सर्व डॉक्टर्स कमालीचे व्यथित झाले आहेत.

दरांबाबतच्या आक्षेपांबाबतची कारणे ः-

सरकार आण्ि राजकारणी व्यक्तींकडून खासगी इस्पितळांच्या बिलांबाबत जे आक्षेप घेतले जात आहेत, त्याबाबत मुख्य कारणे -

1. रुग्णालयांच्या सेवांचे दर सरकारने एकतर्फी आणि प्रत्यक्षात येणार्‍या खर्चांचा विचार न करता ठरवलेले आहेत.

2. खासगी इस्पितळांना त्यांच्या खर्चांसाठी कोणतेही अनुदान किंवा आर्थिक मदत मिळत नाही. त्याप्रमाणेच सरकार आकारात असलेल्या कोणत्याही करात काडीचीही सवलत मिळत नाही. याउलट, केवळ डॉक्टरांना आणि रुग्णालयांना लागू असलेले अनेक पद्धतीचे कर जादा दरात आकारले जातात.

3. वीज, पाणी, कर्मचार्‍यांचे पगार, बँकेच्या कर्जाचे हप्ते अशात कोणतीही सवलत मिळत नाही.

4. सरकारच्या कोव्हिड रुग्णालयांच्या दरांमध्ये व्हेंटीलेटर असलेल्या आयसीयूकरिता केवळ रु.9,000/- मात्र आकारण्याची सक्ती आहे.

* अशा आयसीयूमधील रुग्णाला प्राणवायू देताना दर मिनिटाला 15 ते 60 लीटर अशा वेगाने चोवीस तास द्यावा लागतो. या प्राणवायूचा दर आणि त्याचे सिलिंडर आणण्याचा वाहतुकीचा खर्चसुद्धा यामधून भरून निघत नाही.

* त्याशिवाय आयसीयूमध्ये सहा ते सात प्रकारचे डॉक्टर्स सतत रुग्णाची काळजी घेण्यासाठी दररोज तीन शिफ्टनुसार चोवीस तास येत असतात. त्यांच्याकरिता लागणारे पीपीई किट्स आणि इतर डिस्पोझेबल गोष्टी अतोनात प्रमाणात लागतात.

* कोव्हिड रुग्णालयात सतत निर्जंतुकीकरण करावे लागते. त्याच्या कमालीच्या अतिरिक्त खर्चाचा भार रुग्णालये सहन करत आहेत.

* बायो मेडिकल वेस्ट ः-

रुग्णालयात पेशंटकडून आणि त्यांच्याच सेवेमुळे निर्माण होणारा जैववैद्यकीय कचरा सर्व रुग्णालयांना वजनाच्या हिशेबात सरकारकडे शुल्क भरून नष्ट करण्यास द्यावा लागतो. कोव्हिड-19 च्या साथीत अनेक पीपीई किट्ससह अनेक डिस्पोझेबल वस्तूंचा समावेश झाल्यामुळे प्रत्येक रुग्णालयाचा बायो मेडिकल वेस्ट डिस्पोझेबलचा खर्च तिपटीने वाढला आहे.

* कोव्हिड रुग्णालयातील कर्मचार्‍यांना सात दिवस काम केल्यावर सात दिवस सक्तीने विलगीकरणात ठेवावे लागते. याचाच अर्थ, पूर्ण संख्येने उपस्थित ठेवण्यासाठी नेहमीच्या दुप्पट कर्मचारी ठेवावे लागत आहेत. कोव्हिडच्या साथीत काम करण्यासाठी अनेक कर्मचार्‍यांना आधीच्या पगारापेक्षा 25 ते 300 टक्के पगार द्यावे लागत आहेत. कर्मचार्‍यांना घरून येण्या-जाण्याची सोय नसल्यास त्यांच्या निवासाची किंवा येण्या-जाण्याच्या वाहतुकीची सोयदेखील रुग्णालयांना करावी लागत आहे. रुग्णसेवेला उपस्थित नसल्यास सरकारी कर्मचार्‍यांसाठी असलेला ङ्गमेस्माफ कायद्याचा बडगा उगारला जायची धमकी महाराष्ट्र सरकारने या खासगी रुग्णालयातील डॉक्टर्स आणि कर्मचार्‍यांनादेखील दिली आहे, ते वेगळेच.

सर्व वादग्रस्त रुग्ण बिलांमध्ये आयसीयूचे चार्जेस आणि मेंटनेन्स किंवा सर्व्हिस चार्जेस लावले गेले आहेत. त्याची ही वास्तवदर्शी कारणे आहेत. हे शुल्क आकारल्यावर सरकारतर्फे आक्षेप घेतले जात आहेत. आणि, महापालिकांच्या ऑडिटर्सतर्फे त्याची तपासणी करून रूग्णालयांवर एकतर्फी कायदेशीर कारवाई केली जात आहे. रुग्णालयांनी सरकारकडे केलेले अधिकृत रजिस्ट्रेशनदेखील रद्द करण्याची अन्यायकारक कारवाई होत आहे.

या सर्व गोष्टींचा साकल्याने विचार करून चर्चा करण्यासाठी आयएमए महाराष्ट्र राज्याने मुख्यमंत्री, आरोग्यमंत्री आणि आरोग्यप्रमुख यांच्याशी अनेकदा पत्रव्यवहार केला आहे. पण, याबाबत आजपर्यंत कोणताही प्रतिसाद मिळालेला नाही.

या सर्व गोष्टींनी त्रस्त झालेल्या आयएमएच्या तसेच इतर संघटनांच्या डॉक्टर सदस्यांकडून याबाबतीत निर्णय न झाल्यास सामूहिक आंदोलन करण्याच्या भावना व्यक्त केल्या जात आहेत. मात्र, असे काही केल्यास तो कोव्हिड रुग्णांवर अन्याय ठरेल आणि डॉक्टरांची माणुसकीशी असलेल्या सामाजिक बांधिलकीशी प्रतारणा ठरेल, या विचाराने आयाएमए महाराष्ट्र राज्य हा प्रस्ताव सातत्याने प्रलंबित ठेवत आहे.

इंडियन मेडिकल असोसिएशन, महाराष्ट्र राज्य शाखा आजवर सरकारशी नेहमीच सहकार्याच्या आणि सलोख्याच्या नात्याने वागत आली आहे. आमची खात्री आहे, की या पत्राची दखल घेऊन महाराष्ट्र सरकार याबाबत चर्चेची दाने खुली करून डॉक्टरांच्या समस्यांना न्याय देईल.

आपले नम्र, डॉ. अविनाश भोंडवे, अध्यक्ष

डॉ. पंकज बंदरकर, मानद सचिव

डॉ. मंगेश पाटे, चेअरमन,

आयएमए महाराष्ट्र

हॉस्पिटल बोर्ड ऑफ इंडिया

अवश्य वाचा

देशात 61 लाख कोरोनाबाधित

मधुकर कदम यांचे निधन