Tuesday, January 26, 2021 | 08:41 PM

संपादकीय

लोकशाहीचा आत्मा जपावा

भारतीय लोकशाहीच्या दृष्टीने तीन तारखा अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत

नेत्यांची सुरक्षितता
रायगड
11-Jan-2021 06:30 PM

रायगड

 राज्य सरकारने आता विविध राजकीय पक्षांच्या प्रामुख्याने विरोधी पक्षांच्या नेत्यात सुरक्षिततेबाबत खांदेपालट केली आहे. काहींच्या सुरक्षिततेत कपात केली आहे तर काहींची सुरक्षितता वाढविली आहे. अर्थात राज्य सरकार बदलल्यावर हे बदल अपेक्षितच असतात. कोणत्या नेत्यांना सुरक्षा देणे गरजेचे आहे ते पाहूनच तशी सुरक्षितता बहाल केली जाते. अर्थात याला राजकीय कंगोरे असतातच. यापूर्वी भाजपाच्या राज्यातील सरकारनेही सुरक्षा व्यवस्थेत असेच बदल केले होते. आता देवेंद्र फडणवीस, राज ठाकरे, रामदास आठवले, चंद्रकात पाटील यांच्या सुरक्षिततेत कपात करण्यात आली आहे. फडणवीस यांच्या सोबतीने त्यांच्या पत्नी अमृता व मुलगी दिवीजा यांच्या सुरक्षिततेत कपात करण्यात आली आहे. युवा सेनेचे सचिव वरुण सरदेसाई यांना एक्स दर्जाची सुरक्षा देण्यात आली आहे. रश्मी ठाकरे यांच्या बहिणीचे ते पुत्र आहेत. त्यांच्याकडे कोणतेही शासकीय पद नसतानाही त्यांना ही सुरक्षा पुरविण्यात आली आहे. माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांना केंद्रीय सुरक्षा दलाची वाय सुरक्षा देण्यात येते त्यामुळे राज्य पोलिसांची सुरक्षा काढून घेण्यात आली आहे. विशेष सरकारी वकील उज्वल निकम, अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा यांची सुरक्षा वाढविण्यात आली आहे. तर सुधीर मुनगुंटीवार, अंबरीश आत्राम, संजय बनसोडे, हरिभाऊ बागडे, प्रसाद लाड, कृपाशंकर सिंग, शंकर गायकर, माधव भंडारी, शोभाताई फडणवीस यांची सुरक्षा रद्द करण्यात आली आहे. सत्ता आल्यावर व गेल्यावर सुरक्षा पुरविण्याचा किंवा काढून घेण्याचा हा खेळ सुरुच असतो. त्यामुळे यासंबंधी एक कायम स्वरुपी धोरण आखण्याची गरज आहे. शासकीय पद गेल्यानंतर जर एखाद्या व्यक्तीस अतिरेक्यांची धमकी नसेल तर त्याने लगेचच सुरक्षा व्यवस्था सोडणे गरजेचे आहे. आपल्याकडे हल्ली सुरक्षा व्यवस्था बाळगणे हे एक प्रतिष्ठेची बाब झाली आहे. परंतु या फुकटच्या प्रतिष्ठेपोटी सरकारी तिजोरीवर भार पडतो याचा विचार कुणी करताना दिसत नाही. अमेरिकेसारख्या देशाचा अध्यक्षही त्या पदावरुन खाली उतरल्यावर कोणतीही सुरक्षा व्यवस्था बाळगत नाही. तर आपल्याकडे साधा मंत्री किंवा एखादा नगरसेवकही सरकारी यंत्रणेचा गैरवापर करीत सुरक्षा व्यवस्था आपल्या दिमतीला बाळगतो. हे थांबविले गेले पाहिजे. सुरक्षा व्यवस्था ज्याला खरोखरीच गरजेची आहे त्यालाच दिली गेली पाहिजे. कारण फुकटच्या या प्रतिष्ठेसाठी जनतेचा पैसा खर्च होत असतो.

 

संबंधित बातम्या

Previous Next
Go To Top