Wednesday, December 02, 2020 | 11:50 AM

संपादकीय

शेतकर्‍यांचा एल्गार

राजधानी दिल्लीत कडाक्याच्या भर थंडीत शेतकर्‍यांनी घेराव घातल्याने......

महाराष्ट्र ज्वालामुखीच्या तोंडावर!...
रायगड
20-Nov-2020 06:28 PM

रायगड

देशात आणि राज्यात कोरानाची दुसरी लाट येणार असल्याचे गेले काही दिवस बोलले जात आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील अनेक घरांत पुन्हा भीतीचे साम्राज्य पसरू लागले आहे. खरेच ही अशी आणखी जीवघेणी लाट येणार की ही केवळ माध्यमांचीच आणखी एक लोणकढी थाप हे येणारा काळच ठरवेल, पण इतके मात्र खरे की, राज्यात सर्वदूर असंतोष फैलावण्याचे काम मात्र वेगाने सुरू झाले आहे आणि हे करण्यासाठी कुणी चिनी बनावटीचा कोरोनाचा विषाणू नव्हे तर  तर जनतेला हा मोठ्ठा शॉक देण्याचे काम महाराष्ट्राच्याच सरकारने केले आहे.

अनेक मनोरुण इस्पितळांत जेव्हा गोळ्या वा इंजेक्शन देऊनही रुग्णाचे डोके ताळ्यावर येत नाही, त्यावेळी मानसिक उपचारांचा एक जालीम उपाय म्हणून अशा रुग्णाला विजेचा शॉक दिला जातो. हा प्रयोग उपयोगीही पडतो. याचे कारण मेंदूच्या ज्या शिरा गोठलेल्या व त्यामुळे निकामी झालेल्या असतात, त्या विजेच्या नियंत्रित शॉकमुळे पुन्हा जागृत होऊन काम करू लागतात व त्यामुळेच रुग्णाच्या बिघडलेल्या संवेदनाही जागृत होतात. मात्र हे उपचार तज्ज्ञ व अनुभवी डॉक्टर्सच्या मार्गदर्शनाखाली व उपस्थितीतच करावे लागतात. कारण कारण या शॉकची मात्रा थोडी जरी चुकली, तरी त्यामुळे अनर्थ संभवतो.

महाराष्ट्रात कोरोनाच्या काळात वीज मंडळाकडून विजेची बिलेच ग्राहकांपर्यंत येणे थांबले. कारण घराघरात व विविध आस्थापनांत लावण्यात आलेली विजेची मीटर्स तपासण्याचे व नोंदी घेण्याचे कामच थांबले होते. दोन महिन्यांपूर्वी लॉकडाऊनमधून थोडी सूट मिळू लागताच ग्राहकांना विजेची बिले येऊ लगली. अर्थात त्यातील भरण्याच्या रकमांचे आकडे पाहून ग्राहकांनाच जीवघेणे शॉक बसले. अनेक घरांत हे विजेचे झटके इतके तीव्र होते की, आधी ज्यांचे बिल वर्षानुवर्षे  काही शे रुपयांत असायचे, ते काही हजारांवर गेले. काही ग्राहक तर लॉकडाऊनमुळे घरून गावाला गेलेले होते व ज्या घरांना कुलुपे होती, त्यांच्या घरातील मीटर्स मात्र चालूच असावीत. कारण अशा ग्राहकांच्या देयकांची रक्कमही हजारो रुपयांतच होती.

धास्तावलेल्या व कावलेल्या ग्राहकांनी अर्थातच वीज मंडळाच्या स्थानिक कार्यालयांत धाव घेतली, पण तिथे दिलासा मिळण्याऐवजी धमकावण्यातच आले. शेवटचा उपाय म्हणून अनेक ग्राहकांनी वर्तमानपत्रे व अन्य माध्यमांकडे धाव घेतली. पण विहित मुदतीत आधी विजेच्या बिलाच्या रकमेचा भरणा करा. नंतरच चौकशी केली जाईल, असे  सरकारी छाप्याचे उत्तर ग्राहकांना मिळाले. आता या विषयावर जनआंदोलन सुरू होणार, हे उघड होते. कारण आधीच लॉकडाऊनमुळे रोजगार बुडालेल्या वा रोजगार कायमचा गेलेल्या कामगारांना रात्रीच्या जेवणाची भ्रांत; तिथे ते हजारोंची न वापरलेल्या विजेच्या बिलांचा भरणा कसा करणार?

जनतेमध्ये वाढत चाललेल्या असंतोषाची बातमी बहुधा सरकार व सरकारचे प्रमुख मुख्यमंत्री उद्धव  ठाकरे यांच्यापर्यंत पोहोचली. त्यांनी उपमुख्यमंत्री व वीजमंत्री नितीन राऊत यांच्या समवेत सर्व वीज अधिकार्‍यांची बैठक घेतली व या समस्येतून मार्ग काढण्यासाठी तातडीने उपाय योजण्याचे निर्देश वीजमंत्र्यांना दिले. त्यानंतर राऊत यांनी 3 नोव्हेंबर रोजी पत्रकारांना बातमी दिली की, लवकरच ही वाढीव बिले माफ करण्याची घोषणा सरकार करेल. त्या आनंदात महाराष्ट्राच्या खेड्यापाड्यातील जनतेने दिवाळी साजरी केली खरी, पण दिवाळीच्या दिव्यांची रोषणाई उतरायच्या आतच राऊत यांनी विजेच्या बिलांत कोणतीही सूट मिळणार नाही, असे जाहीर करून सार्‍या जनतेलाच जणु 440 व्होल्ट्चा शॉक दिला. असा मोठ्या दाबाचा शॉक बसतो, तेव्हा सारे शरीर व मेंदूही बधीर होतो व काही वेळा रग्णाचा अपमृत्यूही संभवतो. महाराष्ट्राच्या जनतेची सध्या तशीच अवस्था झाली आहे.

विजेच्या बिलांच्या सध्याच्या प्रकरणात वीजमंत्री म्हणून नितीन राऊत आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे असल्याचे दिसत असले, तरी वीज बिलांत अजिबात सूट न देण्याचा निर्णय त्यांचा एकट्याचा नाही. सरकार प्रमुख म्हणून उद्धवजी, उपमुख्यमंत्री अजित पवार व बाकीचे मंत्रीही या निर्णयाला जबाबदार आहेतच. त्यामुळे जनतेची भावना व खिसा यांच्यावर डल्ला मारण्याचा आरोप असेलच तर त्याला सत्ताधारी तिन्ही पक्ष तितकेच जबाबदार मानले पाहिजेत. कारण जर वीजेच्या बिलाची माफी मिळाली असती, तर त्याचे श्रेय घेण्यासाठी या सर्वच पक्षांची व त्यांच्या मंत्र्यांची अहमहमिका लागली असती.

गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्राला वीज पुरवठा करणार्‍या तीनही प्रमुख महामंडळांची आर्थिक घडी विस्कटून या संस्था डबघाईला आल्याचे चित्र आहे. त्यातच या इतक्या मोठ्या वीज बिलमाफीचा निर्णय या महामंडळांचे कंबरडे मोडणारा आहे, हे खरेच. शिवाय वीज पुरवठा करणे हे सरकारचे निसर्गदत्त कर्तव्य मानले गेले असल्याने कितीही मोठा आर्थिक दबाव आला, तरी सरकारला हे काम करतच राहावे लागते. त्या कामात येणारा तोटा व आर्थिक तणाव सरकारला अन्य मार्गांनी सहन करावा लागतो. जसा राज्याला करण्यात येणारा पाणी पुरवठा थांबवता येत नाही, तसेच विजेचेसुद्धा आहे.

त्यातून महाराष्ट्र हे उद्यमशील राज्य असल्याने घरगुती वापर व शेती यांच्याबरोबरच सर्वदूर पसरलेल्या उद्योगधंद्यांसाठीही अव्याहत वीज पुरवठा करण्याची जबाबदारी सरकारचीच आहे. या उद्योगात जर तोटा येत असेल, तर अन्य उद्योगांप्रमाणे ते बंद करून त्यांना टाळे  सरकारला परवडणारे नाही व तसे करणे योग्यही नाही. त्यामुळेच सरकारवर आर्थिक दबाव आहे, हे कारण देताच येणार नाही. वीजमंत्र्यांच्या घोषणेनंतर जेव्हा सत्ताधारी महाविकास आघाडी व विरोधी पक्षात आता बसलेला भारतीय जनता पक्ष यांच्या नेत्यांमध्ये वाद सुरू झाले, तेव्हा केंद्र सरकारकडून राज्याला जीएसटीची काही हजार कोटींची रक्कम येणे बाकी आहे, अशी आकडेवारी कुणीतरी पुरवली.

हे असे मुद्दे उपस्थित करून सामान्य जनतेचा बुद्धिभेद करण्याची नेहमीची चाल आता काही आकडेशास्त्री खेळू लागले आहेत. जीएसटीची किती रक्कम केंद्र सरकारकडून यायची बाकी आहे, याबाबत कमालीचा गोंधळ टीका करणर्‍यांच्याही डोक्यात दिसतो. ती आकडेमोड आम्ही इथे करत नाही, कारण नक्की किती रक्कम केंद्राकडे बाकी आहे व ती अद्याप का आलेली नाही, याबाबत परस्पर विरोधी मते आकड्यांसहीत दररोज मांडली जात आहेत. त्यामुळे सामान्य जनतेचे दिशादर्शन होण्याऐवजी त्यांच्या मनातील शंकाच वाढण्याची शक्यता अधिक. जर केंद्र सरकार व राज्य सरकार ही एकाच रथाची दोन चाके असतील, तर त्यांच्यात परस्पर समन्वय असणे गरजेचे असते. असा समन्वय राहीला नाही, तर त्यातील एक चाक वा दोन्ही चाके निखळून पडून ॠटांगा पलटी घोडा फरार अशीच गत होण्याची भीती अधिक.

आता दिसते ते असे की, राज्यात कोणतीही आर्थिक समस्या निर्माण झाली की, जीएसटीच्या थकबाकीचे कारण राज्यातल्या नेत्यांकडून दिले जाते. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री व सरकारचे कर्ते-करविते शरद पवार यांचे केंद्र सरकार व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी घनिष्ट व सलोख्याचे संबंध आहेत. एकदा या मंडळींनीच दिल्लीत जाऊन मोदी व केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याशी एकाच वेळी विस्तृत चर्चा करून हा जीएसटीचा पेच सोडवायला हवा. महाराष्ट्राबरोबरच देशातील इतर सर्व राज्येही जीएसटीचा भरणा केंद्राकडे करतात. त्या सर्वांचीच थकबाकी केंद्राकडे आहे का? असल्यास त्या सरकारांनी काय केले आहे? नसल्यास त्यांच्याच बाबतीत केंद्राने वेगळी भूमिका घेतली का? या आणि अशा सर्व प्रश्‍नांची व शंकांची सविस्तर व बिनतोड उत्तरे जनतेला मिळायलाच हवीत.

जीएसटी  म्हणजे जिझिया नव्हे. तो का व कसा घेतला व त्याचा विनियोग कसा केला जात आहे, ते जनतेला समजायलाच हवे. तो तुमचा, माझा व प्रत्येक करदात्याचा अधिकारच आहे. तोपर्यंत राज्य सरकारने विजेचे शॉक देणे बंद करावेत, हे बरे.

शेतकरी नेत राजू शेट्टी व वंचित बहुजन आघाडीचे प्रकाश आंबेडकर यांनी आपापल्या पाठिराख्यांना वीजबिले न भरण्याचे आदेश दिले आहेत, तर मनसे प्रमुखांनी त्यांच्या नेहमीच्या शैलीत राज्यभर आंदोलन एका आठवड्यात उभे करण्याचा इशारा दिला आहे. एकूण महाराष्ट्रच असंतोषाच्या ज्वालामुखीच्या तोंडावर बसल्याचे सध्याच्या राजकीय वातावरणामुळे निर्माण झालेले चित्र आहे. त्यावर तातडीने उपाय न केल्यास अनर्थ संभवतो, हे नक्की.

संबंधित बातम्या

Previous Next
Go To Top