मध्य प्रदेशमध्ये कंत्राटदार आणि नोकरशहांची अभद्र युती झाली असून राजकारणीही त्यात सहभागी झाले आहेत. राजकारण्यांच्या मदतीने नोकरशहा आणि ठेकेदारांनी शेतकर्‍यांच्या तांत्रिक मदतीचा निधीही हडप केला. तांदूळ घोटाळा प्रकरणाचा वाद सुरु असताना पॉवर ट्रिलर घोटाळा उघडकीस आला. वृक्षारोपणाची कामे प्रत्यक्षात झाली नाहीत; परंतु वृक्षारोपणाच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपये लाटण्यात आले आहेत. आश्‍चर्याची बाब म्हणजे घोटाळेबाजांनी आपले काम चालूच ठेवले आणि सरकार त्याकडे नि:शब्द प्रेक्षक म्हणून पहात राहिले. आता गैरव्यवहाराची प्रकरणं उघडकीस येत असताना, त्यांना सामोरं जाण्याऐवजी सत्ताधारी आणि विरोधक एकमेकांविरूद्ध आरोपांचे बाण सोडत आहेत. आजघडीला या राज्यामध्ये विधानसभेच्या पोटनिवडणुका आणि उमेदवारही जाहीर करण्यात आले आहेत. प्रचार सुरू झाला असताना मध्य प्रदेश सरकारमधले घोटाळे उघडकीस येत असताना सरकारला बॅकफूटवर जावं लागत आहे.

मध्य प्रदेशमध्ये विधानसभेच्या 21 जागांवर पोटनिवडणूक होत आहे. याच काळात गैरव्यवहारांची एकामागून एक प्रकरणं उघडकीस येत आहेत. फलोत्पादन पिकांमध्ये यांत्रिकीकरणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारने मध्य प्रदेशसाठी आखलेल्या शंभर कोटींच्या योजनेला मान्यता दिली होती. यात शेतकर्‍यांना पॉवर ट्रिलर उपकरणं खरेदी करण्यासाठी अनुदान देण्यात येणार होतं. ही रक्कम शेतकर्‍यांच्या खात्यात जमा करायची होती; परंतु अधिकार्‍यांनी गैरव्यवहार करण्यासाठी नियमांमध्ये परस्पर बदल केला. तत्कालीन कमलनाथ सरकारने त्याला आंधळेपणाने मान्यता दिली. ही रक्कम शेतकर्‍यांना देण्याऐवजी थेट कंपन्यांच्या खात्यात जमा केली गेली. नेते आणि अधिकार्‍यांच्या संगनमताशिवाय हे सर्व शक्य नव्हतं.

मंदसौरमधल्या दालसोदा इथले शेतकरी मुकेश पाटीदार यांनी लोकायुक्त संघटनेच्या विशेष आस्थापनेमार्फत पोलिसांकडे गैरव्यवहाराची तक्रार दिली, तेव्हा ही बाब उघडकीस आली. पॉवर ट्रिलर खरेदी व वितरण करताना गैरव्यवहार झाल्याची ही तक्रार होती. त्यावरुन आता काँग्रेस आणि भाजप नेत्यांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडत आहेत. इथे शेतकर्‍यांच्या मदतीच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपयांचा गैरव्यवहार केला गेला. दरम्यान, इथे पर्यावरणाच्या कामातही भ्रष्टाचार करण्यात आला. वस्तुत: सत्तेत असलेल्या शिवराजसिंह सरकारचा उद्देश चांगला होता. 2015-2016 मध्ये सरकारने पवित्र हेतूने नमामि देवी नर्मदे योजनेंतर्गत राज्यातल्या दोन जिल्ह्यांमधल्या नर्मदा नदीच्या दोन्ही बाजूंच्या एक किलोमीटरच्या परिघामध्ये वृक्षारोपण करण्यास मान्यता दिली होती. प्रत्यक्षात मात्र वृक्षारोपण न करता 25 हजार शेतकर्‍यांच्या दहा हजार हेक्टर क्षेत्रावर लागवड केल्याचा अहवाल तयार करण्यात आला. इथे मात्र अधिकार्‍यालाच भ्रष्टाचार सहन झाला नाही. त्यामुळे त्यांनी जबलपूरमध्ये तक्रार दिली आणि हा घोटाळा उघडकीस आणला. तपासणी केल्यावर झाडं केवळ कागदावरच लावण्यात आली होती, याची खात्री पटली. हा गैरव्यवहार उघडकीस आल्यानंतर तपास अहवाल येऊनही गेल्या पाच वर्षांमध्ये कोणतीही कारवाई झालेली नाही.

अशाच एका तांदूळ घोटाळ्याने या राज्याच्या राजकारणामध्ये चक्रीवादळ निर्माण झालं. सार्वजनिक वितरण प्रणालींतर्गत राज्यातल्या 16 कोटींहून अधिक कुटुंबांना दरमहा गहू आणि तांदूळ दिला जातो. कोरोनाच्या काळात आठ लाख 85 हजार प्रवासी कुटुंबांना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेतून मोफत धान्य दिलं गेलं. केंद्र सरकारनेही एक किलो डाळीची व्यवस्था केली होती. या योजनेची खूप प्रशंसाही झाली; परंतु केंद्र सरकारने ऑगस्टमध्ये केलेल्या तपासणीत योजनेत पाणी मुरलं असल्याचं स्पष्ट झालं. राज्यातल्या बालाघाट आणि मंडला भागातल्या गोदाम आणि रास्त भाव दुकानातून तांदळाच्या नमुन्यांची चाचणी घेण्यात आली तेव्हा ते पोल्ट्री ग्रेडचं असल्याचं आढळलं. केंद्र सरकारने राज्याला पाठवलेल्या अहवालात म्हटलं आहे की, हा तांदूळ मानवांना खाण्यायोग्य नाही. हे प्रकरण गंभीर आणि सामान्य माणसाच्या आरोग्याशी संबंधित असल्यामुळे केंद्र सरकारने चौकशी केली. तेव्हा राज्यातल्या 22 जिल्ह्यांमध्ये 73 हजार टन तांदूळ निकृष्ट दर्जाचा असल्याचं आढळलं. गोदामांमध्ये असा निकृष्ट गहू किंवा तांदूळ आढळण्याची ही पहिली वेळ नाही. यापूर्वी भोपाळच्या काही गोदामांमध्ये गव्हामध्ये मोठ्या प्रमाणात माती आढळली होती. गोदामांवर छापे टाकून जप्तीची कारवाई केली गेली; परंतु वेळ वाढला तसतसं प्रकरण थंड झालं. इथे धान आणि गहू खरेदीमध्येही गडबड होण्याचे अनेक प्रकार घडले आहेत. आजही अनेक ठिकाणी धान्याच्या ढिगार्‍याखाली पाणी साठल्यामुळे प्रत खालावली असून त्याला कोंब फुटले आहेत.

नागरी पुरवठा महामंडळाकडे गुणवत्ता तपासण्यासाठी कर्मचारी नसतात. आऊटसोर्स माध्यमाद्वारे काही प्रकारचं काम केलं जात आहे. एवढी मोठी यंत्रणा चालवण्यासाठी कधीही ठोस प्रयत्न केले गेले नाहीत. हेच कारण आहे की भारतीय खाद्यान्न महामंडळ आणि राज्य नागरी पुरवठा महामंडळाच्या अधिकार्‍यांनी गुणवत्ता तपासणीचे आदेश दिले. एका अधिकार्‍याकडे किमान दोन जिल्ह्यांचा कार्यभार असतो. गोदामांची जबाबदारी कनिष्ठ सहाय्यकाद्वारे हाताळली जाते. त्यातून गैरव्यवहाराला वाट फुटते. तपासणी न करताच धान्य चांगलं असल्याचा अहवाल दिला जातो. चार टक्के धान्य गोदामात सडतं. चौहान यांच्या कार्यकाळात स्वच्छता मोहिमेत बांधलेली स्वच्छतागृहं गायब झाली असून त्याच्या घोटाळ्याची चौकशी सुरू झाली आहे.

मध्य प्रदेश सातत्याने घोटाळ्यांसाठी चर्चेत राहतं हेच खरं. शिवराजसिंह चौहान यांचं 15 वर्षं सत्तेत असलेलं सरकार जनतेने घरी बसवलं. चौहान यांच्या काळात मध्य प्रदेशने शेतीसह विविध क्षेत्रांमध्ये चांगली कामगिरी केली. तरी असं का झालं, असा प्रश्‍न या राज्याबाहेरच्या जनतेला पडला असला तरी मध्य प्रदेशमध्ये अनेक घोटाळे उघडकीस येत होते. ते दडपण्याचा प्रयत्न होत होता ही वस्तुस्थिती आहे. नेत्यांचा उन्मत्तपणा वाढला होता. मंत्र्यांच्या नातेवाइकांनी सरकारी खर्चाने केलेला दौरा वादात सापडला होता. वन विभागातल्या खरेदीत अनेक गैरप्रकार झाले. व्यापमं घोटाळ्यातल्या आरोपींना सरकार पाठिशी घालत असल्याचं आणि हे प्रकरण दडपण्यासाठी आरोपींना थेट यमसदनी पाठवलं जात असल्याचं भीषण वास्तवही पुढे आलं होतं. हा सारा प्रकार संशयास्पद होता. भाजप सरकारचा स्वच्छ कारभाराचा दावा हास्यास्पद ठरत होता.

मध्य प्रदेशमध्ये पहिली दहा वर्षं जे सरकार विकासाच्या वाटेवरून चाललं होतं, ते नंतर भ्रष्टाचाराच्या वाटेवरून निघालं. हे सारं मूकपणे पाहणारी  जनता संधीची वाट पाहत होती. आता तर चौहान सरकारच्या काळात उभारली गेलेली साडेचार लाख स्वच्छतागृहंच गायब झाली आहेत. जीपीएसच्या आधारे या स्वच्छतागृहांचे फोटो घेतले गेले असल्याचा दावा चौहान यांच्या सरकारच्या काळात करण्यात आला होता; परंतु प्रत्यक्षात पाहणी केली, तेव्हा अशी स्वच्छतागृहं अस्तित्वात आली नसल्याचं स्पष्ट झालं. त्यावर झालेला 540 कोटी रुपयांचा खर्च वादाच्या भोवर्‍यात सापडला. कमलनाथ सरकारने या गैरव्यवहाराची चौकशी करून त्यातला पै न पै वसूल करण्याचा आदेश दिला; परंतु हे होण्याआधीच सरकार पडलं. अशा संदिग्ध तपासामुळेही मध्य प्रदेशमधल्या प्रशासनापुढे आणि राज्यकर्त्यांच्या राजकीय इच्छाशक्तीपुढे प्रश्‍नचिन्ह उभं राहतं. अनेक घोटाळे सातत्याने समोर येत असल्यामुळे राजकारण्यांना विकासात रस आहे की मलिदा मिळवण्याकडे, असा प्रश्‍न पडतो.

अवश्य वाचा

गर्भातील बाळाला दिले रक्त