नागरी सहकारी आणि मल्टी स्टेट को-ऑपरेटिव्ह बँकांमध्ये ठेवी असलेल्या ठेवीदारांच्या दृष्टीने केंद्र सरकारने नुकताच एक निर्णय घेतला. त्यानुसार आता नागरी सहकारी बँका आणि मल्टी स्टेट को-ऑपरेटिव्ह बँका आरबीआयच्या नियंत्रणाखाली आणण्यात येणार आहेत. नागरी सहकारी बँका तसंच मल्टी स्टेट को-ऑपरेटिव्ह बँकांमधल्या ठेवींना सुरक्षा देण्यासाठी केंद्र सरकारने या बँका, शिखर बँक असलेल्या रिझर्व्ह बँकेच्या नियंत्रणाखाली आणण्याचं ठरवलं आहे. परंतु, यापूर्वी या बँकांवर रिझर्व्ह बँकेचं नियंत्रण नव्हतं का, असा प्रश्‍न समोर येतो आणि याचं उत्तर होय असंच आहे. देश स्वतंत्र झाल्यावर 1949 मध्ये बँकिंग रेग्युलेशन अ‍ॅक्ट अस्तित्त्वात आला. त्यानुसार भारतातल्या बँकिंग व्यवस्थेचं नियंत्रण रिझर्व्ह बँकेकडे आलं. त्यापूर्वी 1860 मध्ये ब्रिटिश सरकारच्या काळात को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी अ‍ॅक्टनुसार, देशातल्या सहकारी बँकांची नोंदणी करण्यात आली होती. देश स्वतंत्र झाल्यानंतर विविध राज्यांमध्ये सहकारी पतपेढ्यांची उभारणी करण्यात आली. त्यातल्या सर्वाधिक पतपेढ्यांचं जाळं महाराष्ट्रात अस्तित्त्वात आलं. त्याचबरोबर सहकारी बँकांनाही चालना मिळाली. त्यात शामराव विठ्ठल को-ऑप. बँक, कॉसमॉस को-ऑप. बँक, एनकेजीएसबी अशा विशिष्ट जातीसमूह तसंच मठ-मंदिरांशी निगडीत असणार्‍या बँकांचा समावेश राहिला.

स्वातंत्र्यानंतर देशात राज्यांची पुनर्रचना करण्यात आली. त्यावेळी पतपेढ्यांच्या, सहकारी बँकांच्या नियमनाचं कार्य सहकार खातं पार पाडत होतं. नंतर आपापल्या राज्यांनी स्वतंत्र सहकार कायदे अस्तित्त्वात आणले. महाराष्ट्रात 1960 मध्ये को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी अ‍ॅक्ट हा कायदा आला. त्यानुसार राज्यातल्या सहकारी पतपेढ्या, सोसायट्या, बँका यांच्यावरील नियंत्रणाची जबाबदारी सहकार खात्याकडे आली. सहकार आयुक्त या खात्याचे प्रमुख म्हणून काम पाहू लागले. पुढे 1985, 1986 आणि 1987 या काळात रिझर्व्ह बँकेने अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक, सोसायटी, मल्टीस्टेट बँका यांना बँक व्यवसायाचे रितसर परवाने देण्यास सुरूवात केली. तसे परवाने देणार्‍या काही बँकांची कारकीर्द मोठी राहिली आहे. उदाहरण द्यायचं तर सारस्वत बँक 90 वर्षांची आहे. शामराव विठ्ठल को-ऑप बँकेच्या स्थापनेला 110 वर्षे पूर्ण झाली आहेत. महाराष्ट्र स्टेट कॉ-ऑपरेटिव्ह बँकेच्या कारकीर्दीला 109 वर्षे पूर्ण झाली आहेत. खरं तर, ही राज्याची शिखर बँक आहे. मध्यंतरी ही बँक तोट्यात गेल्यानं अडचणीत आली होती. तसंच रिझर्व्ह बँकेनं या बँकेचा परवाना रद्द केला होता. परंतु, प्रशासकांनी उत्तम कारभाराद्वारे या बँकेची गाडी पुन्हा रुळावर आणली. परंतु, या बँकेवर 1960 च्या सहकार कायद्यातल्या कलम 35 प्रमाणे रिझर्व्ह बँकेनेच प्रशासकाची नेमणूक केली होती, हे लक्षात घ्यायला हवं. या पार्श्‍वभूमीवर हर्षद मेहतापासून नीरव मोदीपर्यंत कर्जबुडवेगिरी आणि बँका अडचणीत येण्याचा इतिहास पाहिला तर सहकारी बँकांच्या कारभारावर नियंत्रण, नियमन, लेखापरीक्षण या बाबी राज्य सरकारच्या पातळीवर होत असल्या तरी त्याची अंतिम जबाबदारी रिझर्व्ह बँकेकडेच होती.

आतापर्यंत त्या त्या राज्यातल्या सहकार कायद्याप्रमाणे राज्य सरकारच्या पातळीवर सहकारी बँकांचं सुपरव्हिजन केलं जात होतं तर रिझर्व्ह बँकेकडून एक्स्क्लुझिव्ह सुपरव्हिजन केलं जात होतं. या प्रक्रियेत राज्य सरकारांचा सहभाग मर्यादित होता. परंतु केंद्र सरकारच्या ताज्या अध्यादेशामुळे यापुढे राज्य सरकारांना सहकारी बँकांच्या कारभारात, सुपरव्हिजनच्या प्रक्रियेत हस्तक्षेप करता येणार नाही. म्हणजेच, सहकारी बँकांवर रिझर्व्ह बँकेचं शंभर टक्के नियंत्रण असणार आहे. वास्तविक, यापूर्वी अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकांना रिझर्व्ह बँकेनेच अन्य राज्यांमध्ये विस्ताराचे परवाने दिले होते. त्यामुळे या अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकांचं रूपांतर मल्टीस्टेट को-ऑपरेटिव्ह बँकांमध्ये झालं. परंतु, असे परवाने देताना त्या त्या ठिकाणच्या आजारी बँका विलीन करून घ्या, असा आग्रह धरण्यात आला. या विलिनीकरणातून आपल्या विस्ताराला हातभार लागेल, या हव्यासातून तत्कालीन रूपी सहकारी बँक, बॉम्बे मर्कंटाईल बँक यांनी आपल्या शाखांचा विस्तार केला. अशा रितीने रिझर्व्ह बँकेच्या आशीर्वादाने काही छोट्या-मोठ्या बँका मल्टीस्टेट बँकांच्या पोटात वाढत गेल्या. पुढे 2001 मध्ये गुजरातमधील माधवपूरा को-ऑपरेटिव्ह बँकेचा पैसा नियमबाह्य रितीने बाजारात आल्याचं प्रकरण उघड झालं. या बँकेत 180 को-ऑपरेटिव्ह बँकांनी ठेवी ठेवल्या होत्या. त्या बुडाल्यानंतर मोठं आर्थिक संकट उभं राहिलं. रिझर्व्ह बँकेनं या प्रकरणाची मोठ्या गांभीर्यानं नोंद घेतली. माधवपूरा बँकेकडे मोठ्या प्रमाणावर ठेवी जमा झाल्याने त्यांनी ती रक्कम शेअर बाजारात गुंतवली होती. अखेर या प्रकरणात संबंधित बँकेचं संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासकाची नेमणूक करण्याचे आदेश रिझर्व्ह बँकेनं दिले.

दरम्यान, रिझर्व्ह बँकेने ङ्गडिपॉझिट इन्शुरन्स क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशनफ (डीआयसीजीसी) ची स्थापना करण्यात आली. त्याद्वारे बँकांमधील ठेवींना विमा संरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यासाठी बँकांनी ठेवीदारांच्या अशा विम्याच्या हप्त्याची रक्कम या उपकंपनीकडे पाठवावी, असं सांगण्यात आलं. त्यानुसार बँकांकडून कार्यवाही होत गेली. 1993 पूर्वी बुडीत बँकेतल्या ठेवीदारांना या विम्यापोटी 40 हजार रुपये दिले जात होते. ती रक्कम 1993 मध्ये एक लाखांवर नेण्यात आली. तर बँकांमधले मोठमोठे घोटाळे उघड झाल्यानंतर आणि विशेष करून पीएमसी बँकेचं प्रकरण उघड झाल्यानंतर ठेवीदारांचं मोठं आंदोलन रस्त्यांवर दिसून आलं. अशा बँकांमध्ये ठेवीदारांच्या मोठ्या रकमा अडकल्याचं निदर्शनास आल्यानंतर विम्याची ही रक्कम पाच लाखांपर्यंत नेण्यात आली.

या सार्‍या घडामोडींच्या पार्श्‍वभूमीवर आता अडचणीत आलेल्या कोणत्याही सहकारी बँकेला वाचवायचं नाही, असंच सरकारचं धोरण दिसतं. तर दुसरीकडे राष्ट्रीयीकृत बँकांना आता खासगी बँकांच्या स्पर्धेत उतरा, अशा स्वरूपाचा आग्रह  धरला जात आहे. सहकारी बँका न ठेवण्याच्या उद्देशानेच पीएमसी बँकेला वाचवण्यात आलं नाही, असं म्हणता येतं. हा सहकार क्षेत्र संकुचित करण्याचा प्रयत्न आहे. आज सारस्वत बँक, शामराव को-ऑप. बँक, न्यू इंडिया को-ऑप. बँक अशा काही चांगल्या सहकारी बँका उत्तम कार्य करत आहेत. परंतु त्यांना यापुढील काळात खासगी क्षेत्रात काम करावं लागेल, असं दिसतं.

एकंदरीत, बँकिंग व्यवस्थेतला पैसा अधिक असुरक्षित होत चालला आहे. तो खासगी क्षेत्राकडे वळवला जात आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या पत्रकांवरून याची कल्पना आल्याशिवाय राहत नाही. अशा परिस्थितीत शासकीय बँका, नागरी सहकारी बँका आणि मल्टी स्टेट को-ऑपरेटिव्ह बँकांना आरबीआयच्या नियंत्रणाखाली आणण्याच्या निर्णयामुळे सहकार क्षेत्रात प्रचंड नाराजी पसरली आहे. महाराष्ट्रावर याचे अधिक गंभीर परिणाम होणार आहेत. याचं कारण एकूण 1500 पैकी 650 सहकारी बँका महाराष्ट्रात आहेत. देशातल्या सहकारी बँकांकडील एकूण पाच ते सहा लाख कोटी रूपयांच्या ठेवींपैकी तीन लाख कोटी रूपयांच्या ठेवी महाराष्ट्रातल्या आहेत. या राज्याला सहकार चळवळीचा मोठा वारसा लाभला आहे. असं असताना सहकार क्षेत्राचं संकुचिकरण करून या क्षेत्राची खासगीकरणाकडे वाटचाल करण्यावर भर दिला जात आहे. हाच या निर्णयाचा राजकीय आणि आर्थिक अन्वयार्थ आहे. यात राजकीय पक्षांची संकुचित भूमिकाही विचारात घेण्यासारखी आहे.