कोरोनाच्या निमित्ताने स्थलांतरितांच्या समस्या उघड झाल्यावर आता सरकार या कामगारांसाठी एक आयोग स्थापन करण्याच्या विचारात आहे. या आयोगाचे स्वरुप नेमके काय असेल, हे काही स्पष्ट झालेले नसले, तरी या स्थलांतरितांच्या समस्यांचे निवारण यामार्फत करण्याची ही योजना असावी. आजवर आपण स्थलांतरित मजुरांचा स्वतंत्रपणे कधी विचारच केला नाही. त्यांचे जन्मगाव असलेल्या राज्यात त्यांना रोजगाराचे साधन उपलब्ध न झाल्याने त्यांना रोजंदारी मिळविण्यासाठी औद्योगिकदृष्ट्या प्रगत राज्यात स्थलांतर करावे लागते. स्थलांतर हे केवळ मजुरांचेच होते असे नव्हे, तर सर्व आर्थिक गटातील लोकांचे होत असते. अख्खी अमेरिका हीच मुळात स्थलांतरितांची आहे. आपल्याकडे चांगले शिक्षण घेतलेली तरुण मुले मोठ्या शहरात किंवा विदेशात चांगल्या पगाराची नोकरी मिळविण्यासाठी स्थलांतर करतात. परंतु, अशा स्थलांतरितांच्या समस्या व मजुरांच्या समस्या यात जमीन-अस्मानाचा फरक आहे. त्यामुळे स्थलांतरितांचीदेखील वर्गवारी आर्थिक उत्पन्नानुसार करावी लागेल. स्थलांतरित मजुरांना फार काही चांगले वेतन किंवा रोजंदारी मिळत नाही. जेमतेम आपले पोट भरुन गावाकडे असलेल्या कुटुंबांचा उदरनिर्वाह होण्यासाठी त्यांना पैसा पाठवावा लागतो. कायमस्वरुपी त्यांची राहण्याची व्यवस्था, त्यांना नोकरी देणारे व्यवस्थापन करत नाही, त्यासाठी त्यांना भाड्यानेच राहावे लागते. त्यासाठी पैसा तर लागतोच; शिवाय, स्थानिक गुंडांशीही जुळवून घ्यावे लागते. स्थानिक गुंड, पुढारी यांची या मजुरांना निवासाची व्यवस्था पुरविण्याची एक मोठी लॉबी आहे. यातून त्यांना मोठे उत्पन्न मिळत असते. थोडक्यात, त्या मजुराला त्याच्या निवासाची व्यवस्था स्वत: पाहावी लागते. बहुतांशी मजूर हे आपल्या गावातील, तालुक्यातील लोकांच्या सोबत समूहाने राहतात. त्यात त्यांना सुरक्षितता वाटणे स्वाभाविकच आहे. पगारही जेमतेम असल्यामुळे केवळ कष्ट करणे, हेच त्यांचे नित्याचे काम असते. त्यात ते एवढे गुंतून गेलेले असतात की, त्यांना याव्यतिरिक्त काही आयुष्य असते याची कल्पनाही नसते. एकीकडे काबाडकष्ट करीत असताना त्यांना उपरे म्हणून नेहमीची निंदानालस्ती सहन करावी लागते. राजकीय पक्षाचे नेते आपले स्थानिक वचर्स्व दाखविण्यासाठी, तसेच स्थानिक अस्मिता जागविण्यासाठी या उपर्‍यांना नेहमीच दुय्यम लेखतात. परंतु, हे मजूर जर नसतील, तर काय वाईट परिस्थिती येईल, याचा ते कधीच विचार करीत नाहीत. त्यांच्या श्रमाची किंमत आता कोरोनाच्या निमित्ताने झालेल्या स्थलांतरातून समजणार आहे. औद्योगिकदृष्ट्या प्रगत शहरातील तरुणाला फारसे कष्ट करावयाचे नसतात. त्याची ती मानसिकता नसते. मात्र, ते शहर सोडून बाहेर गेले तर तेथे कष्ट करतात, असाही अनुभव असतो. कारण, तेथे ते उपरे असतात व तेथे त्यांना जगण्यासाठी संघर्ष करावा लागतो. परराज्यातील मजुरांना लॉकडाऊन सुरु करण्यापूर्वी त्यांच्या घरी जाण्याची संधी उपलब्ध करुन द्यायला हवी होती. आता उशिरा त्यांच्यासाठी सोडलेल्या गाड्या हे सर्व चुकलेले टायमिंग आहे. सध्या त्यांना गावाकडे पाठविताना दोन महत्त्वाचे धोके आहेत. पहिला धोका म्हणजे, त्यातील काही मजुरांना जर कोरोनाची लागण झाली असेल, तर ही साथ आता गावापर्यंत पोहोचण्यासाठी आपण मदतच केली, असे होईल. तसेच दुसरा धोका म्हणजे, हे मजूर परततील किंवा नाही. एकीकडे लॉकडाऊन उघडत असताना, सरकारने या मजुरांची पाठवणूक गावी केली आहे. त्यामुळे लगेचच ते पुन्हा शहरात परतण्याची शक्यता कमीच आहे. त्यामुळे इकडे ते कामाशिवाय जवळपास दीड महिना होते, त्यावेळी त्यांची शासकीय पातळीवर सोय केली, असे सांगण्यात येते. परंतु, प्रत्येक ठिकाणी काही समाधानकारक स्थिती नव्हती. अनेक ठिकाणी त्यांची आबाळच झाली आहे. त्यामुळे या मजुरांना आपल्या श्रमाला केवळ किंमत आहे, तेथे माणुसकीला नाही, हे पटले आहे. अशा स्थितीत उत्तर प्रदेश सरकारने राज्यात मोठ्या रोजगार निर्मितीच्या वल्गना केल्या आहेत. एवढ्या मोठ्या संख्येने आलेल्या मजुरांना एवढ्या झपाट्याने रोजगार उपलब्ध करणे, हे काही शक्य नाही. त्यामुळे या मजुरांना आपल्या रोजगारीसाठी पुन्हा स्थलांतर करणे हे गरजेचे ठरणार आहे. अशा स्थितीत ते परतले तरीही त्यांच्या मनात कायमची एकप्रकारची भीती राहणारच आहे. ही भीती सर्वात प्रथम केंद्र सरकारने व त्यांना रोजगार देणार्‍या राज्याने दूर करण्याची गरज आहे. या मजुरांसाठी आयोग स्थापन करावयाचा असेल, तर बांधकाम मजुरांसाठी राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या महामंडळासारखे एखादे काम करण्याची गरज आहे. या कामगारांसाठी किमान वेतन, त्यांच्या कामाचे तास निश्‍चित करणे, जादा काम केल्यास त्यांना जादा वेतन, निवासाची व्यवस्था, त्यांच्यासोबत कुटुंब असल्यास मुलांची शिक्षणाची सोय, त्यांच्यासाठी निवृत्तीवेतन याचा विचार करण्याची आवश्यकता आहे. आज देशात आपल्याकडे स