पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाला आत्मनिर्भर होण्याचा सल्ला दिला असताना, त्याचबरोबर वीस लाख कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले. हे पॅकेज म्हणून निव्वळ धूळफेकच म्हटली पाहिजे. कारण, आजवर कोरोनासाठी जाहीर झालेल्या सर्व पॅकेजचा समावेश त्यात करण्यात आला आहे. पंतप्रधानांनी ही घोषणा केल्यापासून दररोज अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण विविध क्षेत्रातील सवलती काय आहेत त्याची जंत्री पत्रकारांना वाचून दाखवित आहेत. बडे उद्योग, लघुउद्योग, शेतकरी, निर्वासित यांना पॅकेज दिल्यानंतर आता निर्मलाताई खासगीकरणाकडे वळल्या आहेत. एकेकाळी विरोधात असताना, काँग्रेसच्या थेट विदेशी गुंतवणुकीला विरोध करणारा हाच भाजप आता सत्तेत आल्यावर विदेशी गुंतवणूकदारांपुढे कटोरा घेऊन उभा असल्याचे चित्र दिसते. परंतु, त्यांच्या विदेशी गुंतवणुकीला फारशी काही साथ मिळत नाही. कारण, अनेक विदेशी गुंतवणूकदार सध्याच्या सरकारबाबत साशंक आहेत. त्यामुळे आपल्याकडे सरकारने कितीही विदेशी गुंतवणुकीसाठी प्रयत्न केले, तरीही फार मोठी गुंतवणूक येत नाही. हेच सरकारचे अपयश म्हटले पाहिजे. असे असले तरी दरवेळी नवे नवे क्षेत्र विदेशी गुंतवणूकदारांसाठी व देशातील भांडवलदारांसाठी खुले केले जात आहे. परंतु, जिकडे गडगंज नफा कमविता येतो, तिकडेच खासगी गुंतवणूक वळते, हे सरकारने लक्षात घेतले पाहिजे. गुंतवणूकदार हा काही देश सेवेसाठी गुंतवणूक करीत नाही. तो आपला नफा कमविण्यासाठी गुंतवणूक करीत असतो. विमानतळ, वीज वितरण, अवकाश, पायाभूत विकास, औष्णिक ऊर्जा, संरक्षण या क्षेत्रात खासगी गुंतवणूक वाढविण्याचा निर्णय सरकराने घेतला आहे. संरक्षण क्षेत्रातील थेट विदेशी गुंतवणूक 49 टक्क्यांवरुन 74 टक्क्यांवर नेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे अनेक शस्त्रास्त्र उत्पादक देशात येतील, असा सरकारचा अंदाज आहे. संरक्षण क्षेत्र आत्मनिर्भर करण्याचा सरकारचा इरादा, परंतु हे त्यांचे स्वप्नच राहणार आहे. कारण, गेली पाच वर्षे टाटा समूह संरक्षण क्षेत्रात आपला प्रकल्प उभारण्याचा प्रयत्न करीत आहे; परंतु त्यांचा अजूनही प्रकल्प मार्गी लागलेला नाही. लाल फीत, जमीन ताब्यात घेण्याचा प्रश्‍न, असे अनेक अडथळे त्यांच्या मार्गात आहेत. अशा वेळी विदेशी गुंतवणूकदार कसे येतील आणि आलेच तर त्यांना जागा व पायाभूत सुविधा सरकार उपलब्ध करुन देणार आहे का, हा सवाल आहे. ऑर्डिनन्स फॅटरींचेही कंपनीत रुपांतर करण्यात येणार असून, त्याची नोंदणी शेअर बाजारात केली जाईल. मात्र, त्यांचे खासगीकरण करणार नाही, असे ठामपणे आता सांगण्यात आले आहे. परंतु, भविष्यात याचे खासगीकरण करण्यासाठीच शेअर बाजारात नोंदणी करण्याचा हा डाव खेळला जात आहे. कोळसा उत्खनन हा आपल्याकडे अत्यंत संवेदनाक्षम असा विषय आहे. यापूर्वीच भाजपने कोळसा खाणी भाडेपट्टीवर देताना काँग्रेसच्या राज्यात अब्जावधी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाला होता, असे आरोप केले होते. मात्र, गेल्या सहा वर्षांत त्यांना ते आरोप काही सिद्ध करता आलेले नाहीत. जगात कोळसा खाणींमध्ये आपल्या देशाचा तिसरा क्रमांक लागतो. आजवर कोळसा उत्खननासाठी ङ्गकोल इंडियाफ या सरकारी कंपनीची मक्तेदारी होती. मात्र, आता ती मक्तेदारी संपुष्टात आणून खासगी कंपन्यांना आमंत्रित करण्यात येणार आहे. आपल्याकडे मुबलक कोळसा असूनही आपण आयात करतो, त्यामुळे आयात कमी करत नेत देशाला आत्मनिर्भर या क्षेत्रात करण्यात येणार आहे. त्यासाठी देशातील 50 कोळसा खाणी खासगी उद्योजकांसाठी विक्रीला खुल्या होतील. त्यासाठी लिलाव पद्धतीचा वापर केला जाणार आहे. औद्योगिक संकुल, औद्योगिक विभाग, विशेष आर्थिक क्षेत्र यासारख्या क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांसाठी गती देऊन विकासाला हातभार लावला जाणार आहे. त्याचबरोबर देशांतर्गत सहा विमानतळांचे खासगीकरण करुन त्यांना आधुनिकीकरणाची फोडणी दिली जाणार आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, अंतराळ क्षेत्रातही खासगीकरणाचे वारे आता वाहू लागणार आहे. त्याविषयी ठोस काही जाहीर करण्यात आले नसले, तरी उपग्रह प्रक्षेपणाच्या क्षेत्रात मोठ्या आंतरराष्ट्रीय संधी आहेत, त्यासाठी खासगी कंपन्यांची मदत घेतली जाऊ शकते. खरे तर, इस्त्रो ही स्वयंपूर्ण व नफ्यातील संस्था आहे. तिला खासगीकरणाच्या जाळ्यात ओढण्याची काही गरज नव्हती. खासगीकरण हा एकच मंत्र आहे व सरकारने उद्योगंधदे चालवू नयेत, अशीच या सरकारची ठाम धारणा आहे. परंतु, त्यांचे हे धोरण चुकीचे आहे. कारण, केवळ खासगी क्षेत्र नव्हे, तर त्याच्या जोडीला सरकारी क्षेत्रदेखील तेवढ्याच ताकदीने देशात असले पाहिजे. त्याचे अनेक फायदे आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे, खासगी व सरकारी क्षेत्रातील निकोप स्पर्धेमुळे देशात समतोल राखला जातो. अनेकदा ग्राहकहितही साध्य केले जाते. परंतु, खासगी क्षेत्राची एखाद्या उद्योगात मक्तेदारी निर्माण झाल्यास देशाला ती घातक ठरु शकते. महत्त्वाचे म्हणजे, सध्या ज्या नफ्यातल्या सरकारी कंपन्या आहेत, त्या विकणे म्हणजे सरकारने स्वतःच्या पायावर धोंडा पाडून घेण्यासारखे आहे. आज ज्या विदेशी गुंतवणुकीसाठी सरकार सवलतींचा मारा करीत आहे, त्या गुंतवणूकदारांना उद्योग सुरु करण्यासाठी जमीन, वीज, पाणी व अन्य पायाभूत सुविधा तातडीने पाहिजे असतात. आपल्याकडे त्याचीच वानवा आहे. चीनने या बाबी उपलब्ध करुन दिल्या म्हणून तेथे 90च्या शतकापासून विदेशी गुंतवणूकदार गेले. त्याचबरोबर राजकीय स्थैर्यही महत्त्वाचे असते. सरकारला बहुमत आहे म्हणजे राजकीय स्थौर्य नव्हे, हे लक्षात घ्यावे. खासगीकरणाच्या धोरणाचे पडसाद आपल्याला भविष्यात दिसतीलच; परंतु त्यावेळी वेळ गेलेली असेल.

 

अवश्य वाचा

आज पासून नवी सुरुवात!