देशात लोकशाही राज्यव्यवस्था अंमलात आणली गेल्यापासून सुरुवातीची दहा वर्षे कोणालाच पक्षांतराची बाधा झाली नव्हती. 1962 पासून देशात पक्षांतराची लाट सुरू झाली. आतापर्यंत देशात सुमारे तीन हजार आमदारांनी पक्षांतरं केली. नगरसेवक, जिल्हा परिषद सदस्यांची गणतीच नाही. खासदारांनीही पक्षांतरं केली. काही विरोधी पक्षनेत्यांनी तर आपले पक्षच सत्ताधारी पक्षात विलीन करून टाकले. पक्षांतरबंदी कायद्यामागील त्रुटींचा पुरेपूर फायदा उठवत राजकीय पक्षांनी पक्षांतरबंदी कायद्याचंच पक्षांतर करून टाकलं! सुरुवातीला एक तृतियांश सदस्यांनी पक्ष सोडल्यास पक्षांतर ग्राह्य मानलं जात होतं. नंतर दोन तृतियांश सदस्यांची अट घातली गेली. छोट्या राज्यात अनेक पक्षांतरं झाली; परंतु मोठ्या राज्यांमध्ये अशी फारशी पक्षांतरं झाली नाहीत. अशा पक्षांतरामध्ये एकाच दिवसात राजकीय तत्त्वज्ञान बाजूला पडतं, निष्ठा विकल्या जातात. ज्या पक्षाच्या विरोधात निवडून आलो, त्याच्याच नेत्यांच्या गळ्यात गळे घातले जातात. हरियाणातले राजकारणी भजनलाल यांना पक्षांतर करणार्‍यांचे मेरुमणी समजलं जातं. 15 दिवसांमध्ये तीनदा पक्षांतरं करून त्यांनी सत्ता मिळवली. पक्षांतरामुळे लोकशाहीची चेष्टा होऊ लागली, म्हणूनच 1985 मध्ये सरकारने पक्षांतरबंदी कायदा आणला.

जनमताची चेष्टा करण्याची सुरुवात झाली 1967 मध्ये. त्यावर्षी 16 राज्यांमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या. त्यावर्षी फक्त एक राज्य वगळता 15 ठिकाणी काँग्रेसचा पराभव झाला होता. देशामध्ये आघाडी सरकारांना तेव्हापासून भरतं आलं. त्यासाठी अनेक पक्षांतरं झाली. लोकशाहीतली नीतीमूल्यं पायदळी तुडवण्याच्या या प्रकारानंतर पक्षांतरबंदी कायदा येण्यास तब्बल 17 वर्षे जावी लागली. महाराष्ट्रात नारायण राणे आणि त्यांच्या सहकार्‍यांनी एकाच वेळी राजीनामा न देता टप्प्याटप्प्यानं राजीनामे दिले. त्यांनी काँग्रेसतर्फे निवडणूक लढवली. पक्षांतर करण्यासाठी पुरेसे सदस्य नसले की अशी पळवाट काढली जाते. त्यासाठी सत्ताधारी पक्ष फुटीरांना आर्थिक मदत, मंत्रीपदाची आश्‍वासनं देत असतो. अलीकडेच तामिळनाडूमधल्या दिनकरन यांच्या गटाच्या 18 आमदारांचं पक्षांतर असंच वादग्रस्त ठरलं होतं. गोव्यात तर भाजपनं महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष संपवून टाकला. कर्नाटकमध्ये 16 आमदारांचे राजीनामे हे सत्तांतरासाठीच होते, हे सिद्ध झालं. गोव्यात अलीकडेच दहा आमदारांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. या पार्श्‍वभूमीवर पक्षांतरबंदी कायदा काय आहे आणि त्यात पळवाटा कशा शोधल्या जात आहेत, हे पाहिलं पाहिजे.

लोकसभा, राज्यसभा तसंच राज्य विधिमंडळातल्या सदस्यांनी पक्षांतर केल्यास, त्यांना अपात्र ठरवण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. यासंबंधीची विस्तृत माहिती दहाव्या परिशिष्टामध्ये समाविष्ट करण्यात आली आहे. ज्या पक्षाच्या तिकिटावर सदस्य निवडून आला, त्याच्याशी त्यानं एकनिष्ठ राहावं आणि पक्षाच्या आदेशाचं पालन करावं, हा या पक्षांतरबंदी कायद्यामागील उद्देश आहे. सदस्यानं स्वतःहून पक्ष सोडल्यास, एका पक्षाच्या तिकिटावर निवडून आल्यानंतर दुसर्‍या पक्षात प्रवेश केल्यास, पक्षाच्या परवानगीशिवाय इतर पक्षांच्या बाजूनं मतदान केल्यास, अपक्ष म्हणून निवडून आलेल्या सदस्यानं एखाद्या पक्षाचं सदस्यत्व स्वीकारल्यास त्याचं सदस्यत्त्व रद्द केलं जाऊ शकतं. पक्षानं बजावलेल्या पक्षादेशाच्या विरोधात कार्य केल्यास ही कारवाई होते. प्रत्यक्षपणे किंवा वर्तवणुकीद्वारे पक्षविरोधात कार्य केल्यास ही कारवाई होते. पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार सदस्यावर आरोप झाल्यास त्याबद्दल निर्णय घेण्याचे सर्वाधिकार सभागृहाच्या प्रमुखाला असतात. राज्यसभेचे सभापती, लोकसभेचे अध्यक्ष, विधान परिषदेचे सभापती आणि विधानसभेचे अध्यक्ष यांना आपापल्या सभागृहातील सदस्यांबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे. पक्षांतरबंदी कायद्यांतर्गत आरोप असणार्‍या सदस्यांचा निवाडा करण्याचं काम सभागृहाचे पीठासीन प्रमुख स्वतः करतात किंवा उच्चाधिकार समिती गठीत करून हे काम त्या समितीवर सोपवू शकतात. या कायद्याद्वारे सदस्यांची पात्रता निर्धारित करण्याचे सर्वाधिकार सभागृहांच्या प्रमुखांकडे होते आणि न्यायालयाचा यामध्ये हस्तक्षेप होत नव्हता.

असं असलं तरी सभागृह प्रमुखांच्या निर्णयाविरोधात पक्षपातीपणाचे अनेक आरोप झाले आणि तक्रारींचं प्रमाण वाढत असताना सर्वोच्च न्यायालयानं 1992 मध्ये एक महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. त्यानुसार सभागृह प्रमुखांच्या निर्णयाविरोधात सदस्य उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयात अपील करू शकतात. या न्यायनिर्णयाद्वारे हे स्पष्ट झालं की सभागृहाच्या प्रमुखांनी निर्णय देईपर्यंत न्यायालयाला त्या प्रक्रियेत सहभाग घेता येत नाही; परंतु निर्णयानंतर अपिलाचे अधिकार न्यायालयाला आहेत. आता तर हा कायदा अस्तित्वात असतानाही अनेकदा सदस्यांची फोडाफोड होताना दिसते. या कायद्याद्वारे सदस्यांबाबत निर्णय घेण्याचे सर्वाधिकार त्या सभागृहाच्या प्रमुखांना असतात. सभागृहाचा प्रमुख बहुधा जास्त सदस्य संख्या असणार्‍या पक्षाचा सदस्य असतो. त्यामुळे त्याच पक्षानं इतर छोट्या पक्षांचे सदस्य फोडल्यास सभागृह प्रमुखानं पक्षपातीपणे निर्णय घेण्याचीही शक्यता असते. कालमर्यादेचा अभाव ही या कायद्यातली सर्वात मोठी त्रुटी आहे.

पक्षांतरबंदी कायद्याचा मूळ उद्देश आजच्या परिस्थितीत फारसा सफल होताना दिसत नाही. यातल्या अपवादांचा, सभागृह प्रमुखांच्या सर्वाधिकाराचा आणि कालमर्यादेच्या अभावाचा फायदा घेत मोठ्या राजकीय पक्षांना लहान पक्षांचे सदस्य फोडणं सहजशक्य होतं, याचं उदाहरण अनेक राज्यांमध्ये बघायला मिळालं आहे. गोव्यात तर पक्षांतर कायद्याच्या तक्रारीबद्दलच्या दाव्यावर एक वर्ष सुनावणी झालीच नाही. त्यामुळे शेवटी सर्वोच्च न्यायालयाला हस्तक्षेप करावा लागला.  खरोखर पक्षांतर रोखायचं असल्यास या कायद्यातल्या पळवाटा बंद कराव्या लागतील; परंतु मोठ्या राजकीय पक्षांची याला स्वीकृती मिळणं अवघड आहे. तामिळनाडू, अरुणाचल प्रदेशातल्या पक्षांतराबाबत सर्वोच्च न्यायालयानं निकाल दिले. विधानसभेतले निर्णय रद्द ठरवले गेले. कर्नाटकमध्ये राजीनामा दिलेल्या आमदारांना अपात्र ठरवण्याची मागणी काँग्रेसनं विधानसभा अध्यक्षांकडे केली आहे. गोव्यातही भाजपमध्ये प्रवेश केलेल्या दहा आमदारांच्या अपात्रतेसाठी काँग्रेस आग्रही आहे. गेल्याच वर्षी पक्षांतरबंदी कायद्यान्वये ज्येष्ठ समाजवादी नेते शरद यादव यांना राज्यसभा सदस्य म्हणून अपात्र ठरवण्यात आलं. या पार्श्‍वभूमीवर पक्षांतरबंदी कायदा करण्याचा हेतू साध्य झाला का, असा सवाल उपस्थित होतो.

पक्षांतरबंदी कायद्याला आव्हान आणि त्यातून होणारी कायदेशीर लढाई नेहमीच महत्त्वाची ठरते. लोकसभा किंवा विधिमंडळ सदस्य पक्षादेशाचं (व्हिप) पालन न केल्यास अपात्र ठरू शकतात. अन्य पक्षात प्रवेश करणं किंवा पक्षादेश डावलून मतदान केल्यास सदस्य अपात्र ठरू शकतो. याशिवाय अन्य पक्षांना मदत करणं किंवा त्यांच्या बैठकांना हजेरी लावल्यासही सदस्य अपात्र ठरू शकतो. बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी लालूप्रसाद यादव यांच्याशी फारकत घेऊन भाजपबरोबर जाण्याचा निर्णय घेतल्यावर शरद यादव यांनी त्याला विरोध केला होता. नितीशकुमार यांना विरोध दर्शवत त्यांनी पक्षाच्या विरोधात वेगळ्या व्यासपीठावर भाषणं केली होती. या मुद्द्यावर त्यांचं राज्यसभा सदस्यत्व रद्द करण्यात आलं. कायद्यातल्या पळवाटा दूर करून सदस्यांच्या पक्षांतरांना आळा बसेल या पद्धतीनं कायद्यात सुधारणा करण्यावर लोकसभेचे माजी सचिव पी.डी.टी. आचार्य यांनी भर दिला आहे. पक्षांतरं करताना आपण लोकांचा विश्‍वासघात करतो आहोत याचं त्यांना काहीही वाटत नाही. आमदारच असा पक्षफुटी करू लागल्यावर नगरसेवक, जिल्हा परिषद सदस्यांना त्याची लागण होणं स्वाभाविक आहे. हा कायदा इतका कमजोर होऊ लागला की पुढे खासदारही पक्षांतर करू लागले. काही इतके मतलबी निघाले की त्यांनी आपले पक्षच सत्ताधारी पक्षात विलीन करून टाकले. निष्ठा विकाव्यात त्या गतीनं पक्षांतर बंदीची पायमल्ली केली जाते.

 

अवश्य वाचा