आदिवासी समूहाच्या सर्वांगीण विकासासाठी शासनाने आदिवासी उपाययोजना क्षेत्राची निर्मिती केली. भारतीय संविधानाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार व संविधानाच्या परिच्छेदानुसार आदिवासींच्या विकासासाठी सरकारला काही वेगळे धोरण आखणे, काही नाविन्यपूर्ण योजना राबवणे बंधनकारक आहे. यामधूनच आदिवासी उपाययोजना क्षेत्रात कार्यान्वित असलेल्या विविध योजनांच्या अंमलबजावणीमध्ये एकसूत्रता व प्रभावीपणा आणण्याच्या दृष्टीने सर्व घटक कार्यक्रमांना एकत्र करून ङ्गनवसंजीवनीफ योजना शासन निर्णय दि. 25 जून 1995 अन्वये सुरू केली.

सध्याच्या कोविड 19 महामारीच्या पार्श्‍वभूमीवर या योजनेचे उद्देश विचारात घेता व आरोग्य, रोजगार यासारख्या समस्यांचा अभ्यास केल्यानंतर आदिवासी भागात ही योजना प्रभावी ठरु शकते. गरज आहे या योजनेला थोडी संजीवनी देण्याची. आदिवासी लोकांसाठी असलेल्या पाणीपुरवठा, आरोग्य सुविधा इत्यादींसारख्या निरनिराळ्या योजनांची एकात्मिकपणे व समन्वयाने अंमलबजावणी करणे आणि त्यांना बळकटी देणे, हे नवसंजीवनी योजनेचे उद्दिष्ट आहे. या योजनेचा योग्य त्या रितीने समन्वय सुनिश्‍चित न करताच पूर्वी विविध स्तरावर निरनिराळ्या अभिकरणामार्फत अंमलबजावणी करण्यात येत असे.

सध्या नवसंजीवनी योजनेमध्ये खालील योजनांचा समावेश करण्यात आलेला असून, त्याची एकाच अधिपत्याखाली अंमलबजावणी करण्यात येत आहे.

रोजगार कार्यक्रम

अ) रोजगार हमी योजना. ब) केंद्र सहाय्यित संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना

आरोग्य सेवा

अ.) प्राथमिक आरोग्यविषयक सुविधांची तरतूद करणे. ब.) शुद्ध व स्वच्छ पिण्याचे पाणी पुरविणे

पोषण कार्यक्रम

अ.) एकात्मिकृत बालविकास योजना.ब.) शालेय पोषण कार्यक्रम

अन्नधान्याचा पुरवठा

अ. रास्त भावाच्या दुकानामार्फत अन्नधान्याचे वितरण. ब. सुधारित सार्वजनिक वितरण पद्धती. क. द्वार वितरण पद्धती

खावटी कर्ज योजना

धान्य बँक योजना (अ) अलीकडेच दुर्गम म्हणून घोषित करण्यात आलेली गावे (ब) गतकाळात ज्या गावांमध्ये/क्षेत्रामध्ये मोठ्या प्रमाणावर कुपोषण झाले आहे ती गावे (क) पावसाळ्यात दळणवळणाचा संपर्क तुटणारी गावे (ड) ज्या गावांमध्ये शुद्ध आणि स्वच्छ पाण्याचा पुरवठा होत नाही अशी गावे (ई) प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि उपकेंद्रापासून खूप लांबवर असलेली गावे (फ) ज्या गावांमध्ये रास्त भाव दुकाने नाहीत अशी गावे किंवा अशा रास्त भावाच्या दुकानाच्या ठिकाणापासून लांब असलेली गावे (ग) पावसाळ्यात ज्या गावांमध्ये रोजगार मिळणे अवघड काम असते अशी गावे (ह) एकात्मिक बालविकास योजनेंतर्गत ज्या गावांमध्ये अंगणवाड्या नाहीत अशी गावे नवसंजीवनी योजनेची आदिवासी उपयोजना क्षेत्र, अतिरिक्त आदिवासी उपयोजना क्षेत्र, मिनीमाडा क्षेत्रखंड आणि राज्यातील क्षेत्रखंड यामध्ये अंमलबजावणी करण्यात येत आहे.

आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे नवसंजीवनी योजनेचे मुख्य अंमलबजावणी अधिकारी म्हणूनदेखील कार्य करतात आणि जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा आरोग्य अधिकारी व एकात्मिकृत आदिवासी विकास प्रकल्पाचे (आयटीडीपी) प्रकल्प अधिकारी या योजनेत सक्रीय सहयोग व सहभाग असतो. वैयक्तिकपणे या योजनांची अंमलबजावणी करणारे अधिकारी हे नवसंजीवनी योजनेच्या यशस्वी व प्रभावी अंमलबजावणीस जबाबदार असतात.

योजनेत समाविष्ट कार्यक्रम योग्य पद्धतीने व प्रभावीपणे काही सुधारणा ज्या आजच्या परिस्थितीमुळे कराव्या लागतील, त्या करत अंमलबजावणी केली तर निश्‍चितच ही योजना वरदान ठरू शकेल.

रोजगार कार्यक्रम

नवसंजीवनी योजनेत फक्त रोजगार हमी योजना व केंद्र सरकारच्या रोजगार कार्यक्रम अंमलबजावणी करणे एवढीच तरतूद आहे. मुळात, रायगड, ठाणे, पुण्यासह राज्यातील 16 आदिवासी जिल्ह्यात रोजगारासाठी सिजनली मायग्रेशन- सहा-सात महिन्यांसाठी तालुका अंतर्गत, जिल्हा अंर्तगत व राज्याबाहेर, पण स्थलांतर केले जाते. या स्थलांतरित कुटुंबांसोबत महिला, मुले पण संस्थलातरित होतात. या कुटुंबांच्या प्राथमिक पातळीवर कुठेच नोंदी नसतात, त्या नोंदी होणे गरजेचे आहे व शक्य पण आहे. प्रत्येक ग्रामपंचायत पातळीवर आमच्याकडे कोन आले व कोन मजूर आमच्याकडून गेले, याच्या नोंदी असतील, तर आहेत त्या ठिकाणी सरकारी योजनांचा- रेशन, आरोग्य, पोषण याचा लाभ देणे सोयीचे होईल. नोंदी नसल्यामुळे हे कामगार या लाभापासून वंचित राहतात. शिक्षण व पुरवठा विभागाने पत्र काढून स्थलांतरितांना स्थलांतरित ठिकाणी लाभ देण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, त्याची अंमलबजावणी होत नाही. रायगड जिल्ह्यातील बहुतांश आदिवासी कातकरी हे रायगड, ठाणे, पुणे जिल्ह्यात वीट्टभटीवर सहा महिन्यांसाठी स्थलांतरित होतात. त्यांच्यासोबत गेलेली मुले सहा महिन्यांनंतर शाळेत जातच नाहीत. परिणामी, चौथी, पाचवीनंतर मुले घरीच बसतात. हीच अवस्था गरोदर व स्तनदा महिलांच्या बाबतीत. सहा महिन्यांच्या काळात आरोग्य सेवा न मिळाल्यामुळे मातामृत्यू, बालमृत्यू किंवा कुपोषण वाढणे या बाबी समोर येतात. रायगड जिल्ह्यात सहा प्रकल्पांत व काही निवडक आदिवासी गावांत अमृत आहार योजना लागू आहे, त्यामुळे स्थलांतरित गावांत जर ही योजना लागू नसेल, तर या योजनेपासूनसुद्धा आदिवासी लाभार्थी वंचित राहतात. नोंदी नसल्यामुळे अनेक वीट्टभटी मालक हे आदिवासी कामगारांची आर्थिक पिळवणूक करतात. यावरचा तातडीचा उपाय म्हणजे अशा आदिवासी कुटुंबांच्या शासकीय स्तरावर नोंदी होणे गरेजेचे आहे. आदिवासी विकास, कामगार व जिल्हा परिषद समन्वयातून हे शक्य आहे. नवसंजीवनी अंमलबजावणीमध्ये हे घटक सहभागी आहेत.

पारंपरिक व आदिवासी कौशल्यावरील उद्योगांना चालना देणे

केंद्र व राज्य शासनाच्या महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेत रोजगाराची व नियमित वेतनाची शासकीय अधिकार्‍याने हमी देऊन प्रभावी अंमलबजावणी करतानाच आदिवासी समूहाचे काही पारंपरिक उद्योग आहेत जे त्याच्या अंगभूत ज्ञानावर आधारित आहेत, त्यांना उत्तेजन देणे गरजेचे आहे.

अ) गोड्या पाण्यात मच्छिमारी करणे, हा आदिवासींचा पारंपरिक व्यवसाय. शासनाच्या मालकीचे गाव पातळीवरील तलाव, डॅम यावर आदिवासींची सहकारी सोसायटी करणे, मत्स्यबीज, जाळे, होडी उपलब्ध करून देणे, मार्केटिंगचे प्रशिक्षण दिले तर हा समूह स्थलांतर करणार नाही. हा प्रयोग आम्ही कर्जत तालुक्यात केला आहे.

ब) मध संकलन करणे, हासुद्धा आदिवासींचा पिढीजात व्यवसाय. वनहक्क कायद्यांर्तगत मिळालेल्या जमिनीवर फूलशेती करणे व या फूलशेतीमध्ये पेटीबंध मधसंकलन करणे शक्य आहे. खादीग्राम उद्योग, केंद्र सरकारची वनधन योजना व आदिवासी विकास विभाग यांच्या समन्वयाने हे करता येईल.

क) गौनवन उपज गोळा करुन त्याची विक्री करणार्‍या आदिवासी कुटुंबांना मार्केट उपलब्धता व प्राथमिक मार्केटिंग प्रशिक्षण दिले तर जंगल पण राखले जाईल व रोजगार पण निर्माण होइल.

आरोग्यविषयक योजना

नवसंजीवनी योजनेतील सर्वात महत्त्वाचा गरजेचा हा कार्यक्रम आदिवासी उपाययोजना क्षेत्रात माता बालमृत्यू रोखणे, कुपोषण कमी करण्यासाठी आरोग्य सेवा सक्षम करणे, हा नवसंजीवनीमधील उद्देश, मात्र हा उद्देश योजना सुरु झाल्यापासून पन्नास टक्केही पूर्ण होऊ शकला नाही.

रिक्त पदे भरणे हे नेहमीच टाळले. विशेषतः स्त्रीरोग, बालरोग तज्ज्ञ डॉक्टर असणे अपेक्षित आहे. कर्जत तालुक्यात तीन प्राथमिक आरोग्य केंद्रे ही आदिवासी उपाययोजनेत येतात. सहा डॉक्टरांपैकी एकही स्त्रीरोगतज्ज्ञ वा बालरोगतज्ज्ञ नाही, अशीच काहीशी अवस्था जिल्हाभर आहे.

गरोदर व कुपोषित मुलांच्या नियमित तपासणीचे एक उद्दिष्ट या योजनेत आहे.मी स्वतः मागील पाच वर्षांपासून आरोग्य व पोषण सेवांवर देखरेखीच्या कार्यक्रमात काम करतो. वर्ष-दीड मुलांची तपासणीच होत नाही, ही बाब मी पुराव्यांसह सादर केली होती. गरोदरपणात किशोरवयात आरोग्य सेवेसोबतच समुपदेशन आरोग्य शिक्षण होणे गरजेचे असते. ते होताना दिसत नाही. ते नियमित केले जावे. बालविवाह रोखणे, हा पण आरोग्याचा कार्यक्रम असून, त्याची सध्या जास्त गरज आहे. जिल्हा परिषदेकडे ग्रामीण आरोग्य तर राज्य सरकारकडे शहरी आरोग्य याच्या मध्ये जिल्हास्तरावर समन्वय असणे गरजेचे असून, सध्याच्या कोविड काळात लोकांना आरोग्य सेवेसोबतच आरोग्य शिक्षण होणे पण गरेचे आहे.

पोषण सेवा

या नवसंजीवनी योजनेमध्ये आदिवासी उपाययोजना क्षेत्रात पुरवठा विभागाच्या वतीने पावसाळ्यात तीन महिने पुरेल एवढा धान्यसाठा ठेवण्याचे निर्देश आहेत, लोकांची गैरसोय होऊ नये म्हणून उपाययोजनेतील प्रत्येक गावात रेशन दुकान असेल, अशी हमी दिली आहे. या सोबतच मध्यान्ह भोजन व अंगणवाडीतील सहा वर्षांपर्यंतच्या मुलांना खाऊ देण्याची तरतूद आहे.

तीव्र व मध्यम कुपोषित मुलांसाठी केंद्र सरकारच्या वतीने व्हिसीडीसी- ग्राम बाल पोषण  केंद्र चालवली जात होती, जी मागच्या सात वर्षांपासून बंद आहेत. जिल्हा पातळीवर जिल्हा निधीतून अथवा आदिवासी विकासच्या निधीमधून ही केंद्रे सुरू करणे गरजेचे आहे. कारण, सध्या अंगणवाडी बंद असल्याने मुलांना कोरडा आहार घरपोच दिला जात आहे. हा आहार पूर्णपणे मुलेच खातील याची शाश्‍वती नाही. घरातील इतर सदस्य पण हा आहार खात असतील. या काळात व्हिसीडीसीची जास्त गरज आहे. मूळ व्हिसीडीसीमध्ये मुलांना दिवसभरात सहा वेळेस गरम जेवण भरवणे व बाळाची भूक वाढावी यासाठी बाळकोपरा ही संकल्पना होती.

खावटी योजना

पावसाळ्यात आदिवासी भागात रोजगार नसतो. त्यांची उपासमार होऊ नये यासाठी तीन महिने पुरेल एवढे धान्य व काही रोख रकम देणारी खावटी कर्ज योजना पण नवसंजीवनी योजनेतून पुढे आली. 1978 पासून चालू असलेली ही योजना 2015-16 मध्ये बंद करण्यात आली. कोव्हिडच्या पार्श्‍वभूमीवर यावर्षी या योजनेचा मोफत लाभ दिला जाणार आहे. मात्र, मदतीचे निकष हे 1978 सालचेच आहेत. चार हजार रुपये प्रतिकुटुंब असा लाभ दिला जाणार आहे. दोन हजारांचे कडधान्य व दोन हजार बँकेत. जर तीन महिने दिलासा द्यायचा उद्देश असेल, तर ही मदत किमान दहा हजार रुपये तरी असावी व लाभ देताना अधिकाधिक लोकांना त्याचा लाभ होईल हे पाहावे. कोविड काळापुरतीच नाही तर ही योजना नियमित व प्रभावीपणे राबवणे गरजेचे आहे. या योजनेसोबतच धान्य बँक, बिज बँक अशासुद्धा नियमित सुरु केल्या जाव्यात.

दायी प्रशिक्षण, पाडा स्वयंसेवक या योजना पण महत्त्वाच्या आहेत. ज्या सध्या राबल्या जात नाहीत.पाडा स्वयंसेवकामार्फत सध्याच्या परिस्थितीत वाडी-वस्तीवर जाऊन शिक्षण देणे, हे करता येईल.

तीन महिन्यांनी आढावा

प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत दर तीन महिन्यांनी या योजनेचा आढावा घेण्याची तरतूद आहे. एकात्मिक आदिवासी प्रकल्पाचे प्रकल्प अधिकारी सचिव असलेल्या समितीने प्रत्येक विभागामार्फत नवसंजीवनी योजनेत समाविष्ट योजनांची अंमलबजावणी कशी झाली याची फारमॅटनुसार माहिती मागणे व जिल्हाधिकारी यांच्यासमोर सादर करण्यासंबंधीचा शासन आदेश आहे. त्याची योग्य अंमलबजावणी तर व्हावीच, जी आता होत नाही, सोबतच जिल्हा म्हणून काही नाविण्यपूर्ण उपक्रम आखावे व राबवावे. कर्जत तालुक्यात स्वतंत्र पोषण पुनर्वसन केंद्र डीपीसी निधीमधून चालू करावे, ही नाविन्यपूर्ण बाबसुद्धा नवसंजीवनी योजनेच्या बैठकीतून पुढे आली आहे.

नवसंजीवनी योजना योजना आहे चांगली, तिला गरज आहे संजीवनी देण्याची, गती देण्याची व आदिवासींच्या विकासासाठी समन्वयाने काम करण्याची.     दिशा केंद्र कर्जत

अशासकीय सदस्य नवसंजीवनी समिती, रायगड

 

अवश्य वाचा