टाळेबंदीतून सूट मिळता स्थलांतरित मजूर घरी परतण्यास सुरुवात झाली. देशभरात आतापर्यंत पाच लाख लोक आपापल्या घरी परतले आहेत. स्थलांतरित मजूर त्यांच्या राज्यात परत गेल्यास लवकर परत येणार नाहीत, त्यामुळे टाळेबंदी उठल्यानंतर उद्योगांना कुशल आणि अकुशल कामगारांची टंचाई जाणवणार आहे. विशेषतः बांधकाम क्षेत्राला मोठी अडचण जाणवणार आहे. ठराविक कामं करण्याचा अनुभव ठराविक लोकांनाच असतो. त्यामुळे असे कामगार निघून गेल्यास कामाच्या गुणवत्तेवर परिणाम होणार आहे. प्रगत आणि औद्योगिकदृष्ट्या पुढारलेल्या राज्यांना हा प्रश्‍न अधिक तीव्रतेनं जाणवेल. रिक्षा, टॅक्सीचालकांमध्ये परप्रांतीयांचं प्रमाण मोठं आहे. पुढील काळात कमी पगारात काम करू शकणारे कामगार मिळणार नाहीत. एकट्या महाराष्ट्रात परप्रांतीय कामगारांची संख्या 35 लाखांहून अधिक आहे. या पार्श्‍वभूमीवर स्थलांतरीतांचं नवं अर्थकारण आकाराला येत असून, त्या निमित्ताने पुढील काही महिन्यांमध्ये देशाचं अर्थकारण ढवळून निघणार आहे.

इथे लक्षात घेण्याजोगा एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे केंद्र सरकारने टाळेबंदीचा विचार करताना स्थलांतरित मजुरांचा विचार केला नाही. टाळेबंदीमुळे एकतर मजुरांचं काम गेलं. काम चालू असलं तरी कामावर जाता येत नव्हतं. सरकारने कामगारांना पगार द्यायचा आदेश दिला असला, तरी हाताच्या बोटावर मोजण्याइतक्या आस्थापनांनीही टाळेबंदीमुळे घरी राहाव्या लागणार्‍या कामगारांचे पगार केले नाहीत. दोन महिने पगार नाही, जवळची पुंजी संपलेली अशी मजुरांची अवस्था झाली होती. राज्य सरकारांनी सुरुवातीला निवारा केंद्रं चालवली. स्वयंसेवी संस्थांनी मदतीचा हात दिला; परंतु, थोड्या काळासाठी मदत करणं कुणालाही शक्य होतं. दीर्घकाळ मदत करण्याला मर्यादा येतात. टाळेबंदीमुळे सर्वांची अवस्था थोडीबहुत सारखीच झाली. राज्यांचं उत्पन्न घटलं. केंद्रही थकीत रक्कम देईना. अशा परिस्थितीत मजुरांचा धीर खचला. राज्यांनी स्थलांतरित मजुरांचा हा उद्रेक लक्षात घेऊन त्यांना त्यांच्या गावी जाऊ देण्यासाठी खास रेल्वेची व्यवस्था करावी आणि त्याचा खर्च रेल्वेने करावा, असा आग्रह धरला. त्याअगोदर केंद्र सरकारनेच नेमलेल्या एका समितीने राज्यांची आणि स्थलांतरितांची परिस्थिती विचारात घेता मजुरांना त्यांच्या गावी पोहोचवण्यासाठी रेल्वेची व्यवस्था करावी, असं म्हटलं होतं; परंतु, सरकारने नकार दिला. रस्ते मार्गाने स्थलांतरित मजुरांना त्यांच्या गावापर्यंत सोडावं, असं सरकारने म्हटलं. वस्तुस्थितीचा विचार करायला सरकार तयारच नाही, असं त्यातून दिसलं.

स्थलांतरीतांसंदर्भातल्या या सर्व घडामोडींचा परिणाम देशाच्या अर्थकारणावर होणार आहे. ज्याप्रमाणे अनेक राज्यांना आपल्याकडील स्थलांतरीत श्रमिक परत घ्यावे लागले आहेत, त्याचप्रमाणे काही राज्यांना त्यांना परत सामावून घेताना मोठ्या समस्यांना सामोरं जावं लागत आहे. कर्नाटक, गुजरात या राज्यांनी आपल्याकडचे स्थलांतरित मजूर परतू नयेत, म्हणून भरपूर प्रयत्न केले; परंतु, या प्रयत्नांना यश आलं नाही. उलट, स्थलांतरिताच्या उद्रेकाची झळ त्या राज्यांना बसली. दुसरीकडे, हरियाणासारख्या राज्यानं स्थलांतरितांसाठी पायघड्या घातल्या आहेत. हरियाणा सरकारनं एक लाख नऊ हजार कामगारांना रोजगार देण्याची तयारी दाखवली आहे. त्यासाठीची निवड प्रक्रिया सुरू केली आहे. विशेषतः उत्तर प्रदेश आणि बिहारमधल्या मजुरांना तिथे पायघड्या घातल्या जात आहेत. बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड आणि छत्तीसगड या राज्यांनी रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्याची तयारी सुरू केली आहे. घरी येत असलेले मजूर किमान छट पूजेपर्यंत तरी कामावर परतणार नाहीत, असा अंदाज बिहारचे उपमुख्यमंत्री सुशीलकुमार मोदी यांनी व्यक्त केला. बिहारमध्ये पाच ते दहा लाख स्थलांतरित मजूर परतण्याचा अंदाजही त्यांनी वर्तवला. परप्रांतीय परतल्यामुळे टाळेबंदीनंतर कामगारांचा तुटवडा निर्माण होण्याची भीती याअगोदरच उद्योग जगतातून व्यक्त झाली आहे. रोजगार मिळवण्यासाठी स्थानिकांसाठी ही एक संधी मानली जात असली, तरी स्थानिकांच्या मर्यादा लक्षात घेता परप्रांतीय कामगारांपैकी काहींना परत आणावं लागेल, ही वस्तुस्थिती आहे.

बिहारमध्ये या वर्षी विधानसभेच्या निवडणुका आहेत. त्यामुळे अन्य राज्यांतून परत येणार्‍या मजुरांना सरकारनं पायघड्या घातल्या आहेत. बिहार सरकारनं या मजुरांच्या परतण्याचा खर्च करण्याचीही तयारी दाखविली आहे. ङ्गसरकारनं नवीन मनरेगा कार्ड तयार करण्याचं नियोजन केलं आहे, ज्यामुळे सध्याच्या 32 लाख सक्रिय कार्डमध्ये आणखी नव्या कार्डधारकांचा समावेश होईल. मनरेगा अंतर्गत नोंदणी करणार्‍या प्रत्येकाला काम दिलं जाईल. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अंतर्गत विविध बांधकामंही सुरू झाली आहेत,फ अशी माहिती सुशीलकुमार मोदी यांनी दिली. पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत 14 लाख घरांचं काम सुरू झालं आहे. त्यामुळे मजुरांच्या हाताला काम मिळणार आहे. दर वर्षी बिहारमध्ये खरीप हंगामात शेतीसाठी कामगारांची कमतरता असते; पण, यावेळी शेतीच्या कामासाठी पुरेसे कामगार असतील, असाही बिहारचा अंदाज आहे. मजूर मोठ्या प्रमाणात शेतीमध्ये व्यस्त होतील. परिणामी, शेतीचं उत्पन्न वाढेल, असा अंदाज लावला जात आहे. अर्थात, असं असलं, तरी शेतीची कामं फार काळ पुरणार नाहीत, तसेच मनरेगा आणि शेतीची लाखो मजुरांना सामावून घेण्याची क्षमता आहे का आणि मोठ्या शहरांमधून गेलेल्या कामगारांना अंगमेहनतीची सवय आहे का, या प्रश्‍नांची उत्तरं आगामी काळात शोधावी लागतील. ग्रामीण भागात रोजगार देण्यासाठी मध्य प्रदेशमध्येही मनरेगावर जोर दिला जात आहे.

कोरोनाबाधित भाग वगळता मध्य प्रदेश सरकारनं इतर ग्रामपंचायतींतर्गत कामाला सुरुवातही केली आहे. तिथे सुमारे 11 लाख 25 हजार कामगारांना रोजगार मिळाला असून, हा आकडा वाढतच जाणार आहे. शहरी भागातही रोजगार उपलब्ध करुन देण्यासाठी मध्य प्रदेश सरकार प्रयत्न करत आहे. जीवन शक्ती कार्यक्रमाच्या माध्यमातून महिलांना मास्क तयार करण्यासारखी कामं दिली जात आहेत. या माध्यमातून 10 हजार महिलांना रोजगार मिळाला आहे. राज्यात परतलेल्या मजुरांना रोजगार देण्यासाठी झारखंड सरकारनं तीन योजना आणल्या आहेत. बिरसा हरित ग्राम योजनेंतर्गत सरकारची दोन लाख एकर जमीन कामगारांना दिली जाईल आणि मनरेगांतर्गत या जमिनीवर झाडं लावण्यासारखी कामं केली जातील. यातून पाच लाख कुटुंबांना रोजगार मिळणं अपेक्षित आहे. शिवाय, नीलांबर पितांबर जल समाधी योजनेंतर्गत जल संवर्धनाची कामं दिली जाणार आहेत. येत्या पाच वर्षांमध्ये 30 कोटी दिवसांचा रोजगार उपलब्ध करून देण्याचं उद्दिष्ट राज्य सरकारनं ठेवलं आहे. छत्तीसगड सरकारनेही ग्रामीण भागातल्या रोजगारासाठी मनरेगावर भर देण्याचं धोरण आखलं आहे. सध्या यातून लाखो कामगारांना रोजगार दिला जात आहे. छत्तीसगडमध्ये दीड ते पावणेदोन लाख कामगार परत येणं अपेक्षित आहे. त्यानुसार राज्य सरकारनं तयारी केली आहे.

टाळेबंदीनंतर मजूर आणि स्थलांतरित कामगारांसमोरील समस्या आणखी वाढणार आहेत. टाळेबंदी संपल्यानंतर प्रत्येकजण रोजगार मिळवण्यासाठी प्रयत्न करेल, आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी प्रत्येक कामगार कामाच्या शोधात असेल. त्यामुळे बाजारात कामगारांची आणि मजुरांची संख्याही मोठी असेल. अशा वेळी कामगारांचं शोषण होण्याची शक्यता अधिक असते. टाळेबंदीनंतर जगात कामाचं तुटीचं क्षेत्र आणि अतिरिक्त क्षेत्रं एकाच वेळी पाहायला मिळेल. काम आहे तिथे मजूर नसतील आणि मजूर आहेत तिथे कामं नसतील, अशी परिस्थिती अनेक राज्यांमध्ये निर्माण होण्याची शक्यता आहे. काही भागांमध्ये, परिस्थिती अत्यंत भीषण होईल. कारण, तुलनेनं उच्च कौशल्य असणार्‍या कामगारांची भरती आधी केली जाईल आणि त्यातूनच शोषणाला सुरुवात होईल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. भविष्यात याचे भीतीदायक परिणाम दिसून येण्याचीही शक्यता आहे. भारतात आज 90 टक्के लोक अनौपचारिक क्षेत्रात काम करतात; मात्र, या कामगारांसाठी कायद्याचं कोणतंच संरक्षण नाही. त्यामुळे सक्तीच्या मजुरीवरील ताण आणखी वाढू शकेल आणि कामगारांना जादा वेतन न घेता ओव्हरटाईम करावा लागेल. आताच उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेशसारख्या काही राज्यांनी पुढची तीन वर्षे कोणतेच कामगार कायदे अस्तित्त्वात असणार नाहीत, असे जाहीर केले आहे. कामाची शिफ्ट बारा तासांची करण्यात आली आहे. जर्मनीसारख्या देशात कामगारांच्या कामाचे तास कमी करुन चार शिफ्ट केल्यामुळे कामगारांना कामं उपलब्ध व्हायला लागली आहेत. आपल्याकडे मात्र याउलट घडत आहे.

 

अवश्य वाचा

आज पासून नवी सुरुवात!