Friday, March 05, 2021 | 06:00 AM

संपादकीय

विज्ञान शिक्षणासाठी मराठी विद्यापीठ!

मराठी राजभाषा दिन आणि राष्ट्रीय विज्ञान दिन

आता उठवू सारे रान
रायगड
05-Feb-2021 07:15 PM

रायगड

कृषी सुधारणांच्या नावे आणलेले तीन कायदे रद्द करण्यासाठी गेले अनेक दिवस दिल्लीत शेतकरी करत असलेल्या आंदोलनाचा आज नवा अध्याय आहे. शेतकर्‍यांनी 26 जानेवारी नंतर आपल्या हक्कांची मागणी करण्यासाठी हा दुसरा मोठा जोरकस प्रयत्न करण्याचा निर्धार आज शनिवार दुपारी 12 ते 3 या दरम्यान केला आहे. या काळात प्रमुख महामार्ग रोखून हा निर्धार देशभर पोचविला जाणार आहे. अर्थात, यातून अत्यावश्यक असलेल्या रुग्णवाहिका आदींना अटकाव न करण्याचा तसेच अडकून पडलेल्यांना अन्नपाणी पुरवून आपली भूमिका स्पष्ट करून सांगण्याचा इरादा यामागे ठेवलेला आहे. या काळात दिल्लीत शिरण्याचा प्रयत्न करणार नाही हेही शेतकरी संघटनांनी स्पष्ट केले आहे. यामागे आंदोलनाला आधीप्रमाणे हिंसक घटनांचे गालबोट लागून आंदोलन बदनाम होऊ नये ही भूमिका असून त्यादृष्टीने घेतला गेलेला हा आत्यंतिक शहाणपणाचा निर्णय म्हणायला पाहिजे. या आंदोलन काळात गाव पातळीवर, तसेच जेथे जेथे आंदोलन केले जात आहे, त्या भागांत त्याचा प्रभाव असेल. या पार्श्‍वभूमीवर काल दिल्लीमध्ये राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा तसेच दिल्लीचे पोलीस आयुक्त श्रीवास्तव यांनी दिल्लीतील सुरक्षा परिस्थितीचा आढावा घेतला आणि काय घडू शकेल, कसा बंदोबस्त करायचा याचे डावपेच आखले. सध्या दिल्ली पोलिसांच्या सोबत निमलष्करी दलाच्या तब्बल साठ कंपनीचे म्हणजे सहा हजार जवान तैनात करण्यात आलेले आहेत. राजधानीच्या सीमेवरील कायदा सुव्यवस्थेची जबाबदारी त्यांना देण्यात आलेली आहे. त्यामुळे शेतकरी संघटनांनी, त्यांच्या नेत्यांनी कोणताही संघर्ष उडू नये यासाठी स्वयंसेवक नेमून सर्व प्रकारची काळजी घेतलेली दिसते. सरकार काही केल्या शेतकर्‍यांच्या आंदोलनापुढे माघार घ्यायला तयार नाही. आणि विनाकारण हा विषय केंद्रीय नेतृत्वाच्या अहंकाराचा प्रश्‍न बनलेला आहे. शेतकर्‍यांनी आपल्या मागण्या घटनेने त्यांना दिलेल्या पद्धती आणि अधिकारानुसारच चालवलेले आहे. त्यानुसारच त्यांच्या मागण्या पुढे ठेवलेल्या आहेत. कायदे चांगले आहेत की नाहीत, त्याचा निकाल लावण्याची ही वेळ नव्हे. प्रत्यक्षात संसदेत त्यावर चर्चा होऊन हे कायदे यायला पाहिजे होते. त्यासाठी निम्मा देश कृषीक्षेत्राशी निगडित असल्याने या प्रमुख घटकाशी सरकारने चर्चा करायला पाहिजे होती. ती न झाल्याने ही सगळी समस्या उद्भवली हे लक्षात घ्यायला हवे. तथापि, शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाला बळकटी देणे हे आता केवळ शेतकर्‍यांच्या पुरते उरलेले नाही. शेतकरी त्याच्यात आहेतच. त्याचबरोबर जगाचा पोशिंदा असलेल्या शेतकर्‍यांना आपले म्हणणे मांडण्याच्या अधिकाराला पाठिंबा देण्यासाठी सर्वांनी बोलले पाहिजे. याचे महत्त्वाचे कारण जाणून घेण्यासाठी इतिहास पहायला हवा. लोकशाहीचा उदय गेल्या शतकात झाला आणि तो जनतेला अधिकार देणारा, त्याच्या मुक्त विचारांना, त्याच्या हक्कासाठी लढण्याला आणि व्यक्तिस्वातंत्र्याला जागा करून देणारा असल्याने त्याचा खूप मोठ्या प्रमाणात स्वीकार झाला. असे वाटत होते की लोकशाहीचा विस्तार सातत्याने होतच राहील आणि त्याला कोणत्याही प्रकारे मर्यादा येणार नाहीत. परंतु एकविसाव्या शतकाच्या प्रारंभापासून विविध ठिकाणी या लोकशाही मूल्यांचा, लोकशाही प्रक्रियेचा आणि जनतेच्या व्यक्तिस्वातंत्र्य आणि मत व्यक्त करण्याच्या अधिकाराचा आक्रस होत चाललेला दिसू लागला. विशेषत: भारतात नरेंद्र मोदी सरकार केंद्रात आल्यापासून हे व्यक्तिस्वातंत्र्य अधिक आक्रसले असे म्हणता येईल. परंतु त्याचा काही अंशी दोष हे सगळे होऊ देणार्‍या मध्यमवर्गातील अनेक लोकांच्या मौनाचाही आहे. त्यांचाही त्यात तितकाच वाटा आहे. त्यामुळे अंतिमतः लोकशाही अधिकाराचा आक्रस होणे हे कोणाच्याही हिताचे नाही, हे समजून घेण्यासाठी सध्या देशात सुरू असलेल्या परिस्थितीकडे पाहिले तरी पुरे. लोकांच्या अपेक्षांप्रती सरकारची असलेली प्रतिकूल भूमिका, विरोधी मत असल्यावर करत असलेली देशद्रोहाच्या नावाखालील कारवाई, समाज माध्यमातून मुक्त विचार करणार्‍यांवर केले जात असलेले द्वेषमूलक हल्ले, हे उघड उघड दिसते. हे सगळे पाहता स्वातंत्र्याच्या बाजूने आपला अधिकार मागण्यांच्या हक्कासाठी लढण्याला बळकटी देण्याची वेळ आलेली आहे. यामध्ये जनतेचा विजय व्हायला हवा. त्याच्या व्यक्तिस्वातंत्र्याचा आणि अहिंसक मार्गाने आंदोलन करण्याच्या हक्काचा विजय व्हायला पाहिजे. त्यासाठी प्रत्येकाने बोलले पाहिजे. प्रत्येकाने या आंदोलनाला पाठिंबा दिला पाहिजे. म्हणूनच आता हे आंदोलन भारताच्या सीमा ओलांडून गेलेले आहे. जग माहितीच्या जाळ्यामुळे एक बनलेले असल्याने कुठलेही आंदोलन एका ठिकाणचे उरत नाही. अख्ख्या मानवजातीसाठीचे ते आंदोलन बनते. त्यामुळे जगभरातून शेतकर्‍यांना पाठिंबा मिळत आहे. अमेरिकेनेही आंदोलन करण्याचा अधिकार लोकशाहीचे वैशिष्ट्य असल्याचे मत व्यक्त केले आहे. पॉपस्टार रिहाना हिने सुरू केलेल्या या चर्चेने जगभर आंदोलन पोचले आणि पर्यावरणासाठी झटणारी ग्रेटा थनबर्ग हिनेही आपल्या भावना व्यक्त करताना शेतकर्‍यांच्या बाजूने उभे राहण्याचा निर्धार व्यक्त केला. तिच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करणारा वेडेपणा देशात सुरू आहे. विरोधी मत व्यक्त केले तर गुन्हे दाखल होत असतील, देशद्रोही ठरवले जात असेल तर अशी व्यवस्था आपल्या सर्वांना कुठे नेऊन ठेवेल याचा विचार करण्याची वेळ आलेली आहे. त्यामुळे शेतकरी आपल्या हक्कासाठी लढत असताना आपण लढण्याच्या हक्कांसाठी आपला स्वर तीव्र केला पाहिजे.

संबंधित बातम्या

Previous Next
Go To Top