Thursday, December 03, 2020 | 01:13 PM

संपादकीय

कोरोना उतरणीला?

गेले वर्षभर आपल्या मागे साडेसातीसारखा लागलेला कोरोना आता उतरणीला लागला आहे....

काश्मीरचे राजकीय वातावरण होतेय तप्त....
रायगड
27-Oct-2020 08:15 PM

रायगड

केंद्र सरकारने ऑगस्ट 2019 मध्ये जम्मू काश्मीर या राज्याचा दर्जा बदलला. या राज्याचे विभाजन केले आणि जम्मू काश्मीर आणि लडाख असे दोन भाग बनवून त्यांना केंद्रशासीत प्रदेश हा दर्जा दिला. तेव्हापासून याविरूद्ध राज्यात प्रचंड ताण निर्माण झालेला आहे. आता याच्या विरोधात श्रीनगर येथे अकरा  छोटेमोठे पक्ष एकत्र येऊन पीपल्स अलायन्स फॉर गुपकार डिक्लरेशनफ ही संघटना स्थापन केली. याचे अध्यक्ष म्हणून नॅशनल कॉन्फरन्सचे अध्यक्ष डॉ.फारूख अब्दुल्ला यांची निवड करण्यात आली असून पीपीडीच्या प्रमुख  मेहबूबा मुक्ती यांची उपाध्यक्षपदी निवड करण्यात आली आहे. माकपचे नेते युसुफ तारिगामी हे या आघाडीचे समन्वयक असतील. या आघाडीच्या वतीने येत्या महिन्याभरात जम्मू काश्मीरबद्दल श्‍वेतपत्रिका  काढणार असल्याचे जाहीर केले आहे.

या आघाडीची स्थापना झाल्यावर   मेहबूबा मुफ्ती यांच्या निवासस्थानी प्रथमच झालेल्या नेत्यांच्या बैठकीत पूर्वीच्या जम्मू काश्मीर राज्याचा ध्वज या आघाडीचे चिन्ह म्हणून घेण्याचे ठरले आहे. या आघाडीतर्फे येत्या 17 नोव्हेंबरला श्रीनगरमध्ये मोठा मेळावा घेण्यात येणार आहे.

हे सर्व सुरू झाले मागच्या वर्षी पाच ऑगस्ट ला या दिवशी केंद्र सरकारने जम्मू काश्मीर राज्याला खास दर्जा देणारे कलम 370 तर रद्द केले आणि या मुस्लिमबहुल राज्याचे दोन भाग केले. एक म्हणजे जम्मू काश्मीर आणि दुसरा म्हणजे लडाख. हे दोन्ही भाग केंद्रशासीत प्रदेश म्हणून घोषित केले. ही स्वतंत्र भारतातील एक अभूतपूर्व घटना होती. आजपर्यंत  गोवा, मणीपूर  वगैरेसारख्या अनेक केंद्रशासीत प्रदेशांचा दजावर नेत त्यांना राज्याचा दर्जा प्रदान करण्यात आला होता. आता प्रथमच एका राज्याचा दर्जा कमी करून त्याला केंद्रशासीत प्रदेश असा दर्जा दिला आहे.

एक राजकीय पक्ष म्हणून भाजपाचा आधीचा अवतार म्हणजे भारतीय जन संघापासून (भा.ज.स.) या पक्षाची भूमिका जम्मू काश्मीरला वेगळा दर्जा  देण्याच्या विरोधात होती. 1950 च्या दशकापासून भाजस एक देशमे दो संविधान, दो निशान नही चलेंगे  ही घोषणा होतीच.  मे 2019 मध्ये दणदणीत बहुमत घेऊन दिल्लीची सत्ता  पादाक्रांत करणारा आजचा भाजपा कलम 370 च्या संदर्भात काही तरी जबरदस्त कृती करेल, याचा अंदाज होताच. पण जम्मू काश्मीरचे विभाजन आणि निर्माण झालेल्या दोन प्रांतांना केंद्रशासीत प्रदेश वगैरे पूर्णपणे  अनपेक्षित होते.

या निर्णयाचे जबरदस्त परिणाम काश्मीर खोर्‍यात होतील याचा मोदी सरकारला अंदाज होता. म्हणून केंद्र सरकारने ऑगस्ट 2019 मध्ये तेथील प्रमुख राजकीय नेत्यांची अटक केली आणि त्यातल्या काहींना कैदेत तर काहींना नजरकैदेत ठेवले. पाच ऑगस्ट 2019 रोजी घेतलेल्या निर्णयामुळे जम्मू काश्मीरमध्ये राजकीय पोकळी निर्माण झालेली आहे. केंद्र सरकारने तीन माजी मुख्यमंत्रयांना अटक केली होती. त्यातले वयोवृद्ध नेते डॉ. फारूख अब्दुल्लांची नुकतीच सुटका केली आहे. पण तरीही राज्यात राजकीय पोकळी असल्याचे सत्य लपत नव्हते.

नव्या परिस्थितीनुसार लडाख पूर्णपणे केंद्रशासीत प्रदेश असेल तर जम्मू काश्मीरचा दर्जा पुडूचेरीसारखा असेल. म्हणजे पुडूचेरीप्रमाणेच जम्मू काश्मीरमध्ये विधानसभा असेल, मुुख्यमंत्री असेल पण इतर राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना जसे भरपूर अधिकार असतात, तसे जम्मू काश्मीरच्या मुख्यमंत्र्यांना नसतील. तेथे केंद्र्र सरकारने नेमलेले नायब राज्यपाल असतील. मुख्य म्हणजे कायदा व सुव्यवस्था व जमीन वगैरे महत्वाच्या बाबींबद्दलचे अधिकार नायब राज्यपाल म्हणजेच केंद्र सरकारकडे असतील.

हाच बदल अनेकांना खटकत होता आणि आहे. यामुळे भारतीय संघराज्याच्या रचनेत मोठे बदल झाले, असे नमुद केले जात आहे. या संदर्भात काही अभ्यासक जम्मूकाश्मीरची तुलना दिल्ली शहराशी करत आहेत. दिल्ली शहर सुद्धा सुरूवातीला एक स्वतंत्र राज्य होते. पण 1956 साली झालेल्या राज्यांच्या पुनर्रचनेत दिल्ली शहराची विधानसभा विजर्जित करण्यात आली व दिल्ली शहर केंद्रशासित प्रदेश म्हणून घोषित करण्याात आले होते. पण 1992 साली पुन्हा दिल्ली शहराचा नव्याने विचार करण्यात आला व तेथे विधानसभा निर्माण करण्यात आली. मात्र दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांना व दिल्लीच्या विधानसभेला महाराष्ट्र, गुजरात वगैरे राज्यांसारखे अधिकार नाहीत. हाच प्रकार आता जम्मू काश्मीरबद्दल करण्यात आला आहे.

हे जरी खरं असलं तरी दिल्ली व जम्मू काश्मीरची तुलना करणे योग्य नाही. दिल्ली शहर नेहमीच भारताचा अविभाज्य भाग होता तर जम्मू काश्मीर एक स्वतंत्र संस्थान होते जे 26 ऑक्टोबर 1947 रोजी भारतीय संघराज्यात विलिन झाले. म्हणूनच जम्मू काश्मीर व दिल्लीची तुलना अप्रस्तुत ठरते. एवढेच नव्हे तर जेव्हा जम्मू काश्मीर भारतात आले तेव्हा त्याचे वेगळेपण जपण्यासाठी कलम 370 घटनेत टाकण्यात आले होते. अर्थात या कलमामुळे जम्मू काश्मीरला स्वायतत्ता  दिली गेली स्वतंत्रय होण्याचा अधिकार नाही. त्याचप्रमाणे हे कलम भारतीय संघराज्यातून फुटून निघण्याचा अधिकार देत नाही.

सर्व महत्वाचे नेते गजाआड होते तेव्हा म्हणजे जानेवारी 2020 मध्ये जम्मू काश्मीरमध्ये एका नवा प्रादेशिक पक्ष स्थापन झाला. जम्मू काश्मीर अपनी पार्टी हे या पक्षाचे नाव. या पक्षाच्या नेत्यांनी नंतर पंतप्रधान मोदींची भेट घेतली. तेव्हा मोदींनी आश्‍वासन दिले की जम्मू काश्मीरचा राज्य हा दर्जा लवकरात लवकर परत दिला जाईल. या बातमींमुळे 5 ऑगस्ट 2019 पासून नाराज असलेल्या जम्मू काश्मीरमधील जनतेत आनंदाची लाट उसळली होती. हा नवा पक्ष स्थापन करण्यामागे भाजपाचा हात आहे असे आरोप झाले होते. या पक्षाद्वारे भाजपा राज्यातील जनतेशी संवाद साधू बघत असल्याचे बोलले जात होते. तेरा मार्च 2020 रोजी या पक्षाच्या 24 सदस्यांच्या शिष्टमंडळाने मोदीजींची भेट घेतली होती. काल स्थापन झालेल्या पक्षाच्या नेत्यांना थेट पंतप्रधानांची भेट मिळतेच कशी? हा प्रश्‍न महत्वाचा होता.

मोदीजींनी या शिष्टमंडळाला आश्‍वासन दिले आहे की राज्यातील परिस्थिती लवकरात लवकर पूर्वपदावर आणण्याचे प्रयत्न जोरात सुरू आहेत. भारत व पाकिस्तानचा जन्म झाल्यापासून ही समस्या आपल्या बोकांडीवर बसलेली आहे. आजपर्यंत ही समस्या सोडवण्याचे असंख्य प्रयत्न झालेले आहेत. पण फारशी प्रगती झालेली नाही. या संदर्भातील आजवरचा अनुभव असा की पंडीत नेहरू असो इंदिरा गांधी असो राजीव गांधी असो व्ही.पी. सिंग असो की अटलबिहारी वाजपेयी असोत काश्मीरची समस्या सुटलेली नाही. आता मोदीजी सत्तेत येऊन सहावे वर्ष सुरू आहे.

गेले काही महिने जम्मू काश्मीरच्या राजकारणात अनेक उलथापालथी झालेल्या दिसून येतील. ऑगस्ट 2019 मध्ये मोदी सरकारने घेतलेल्या निर्णयामुळे जम्मू काश्मीरची विधानसभा व मुख्यमंत्री अनेक अंशी सत्ताहीन झाले. यामुळे तेथील जनता नाराज झाली तर आश्‍चर्य वाटायला नको. जम्मू काश्मीरचा ङ्गराज्यफ हा दर्जा कायम ठेवूनसुद्धा लडाख वेगळा करता आला असता. ही उपाययोजना काही काळ चालवून बघितली असती. परिस्थिती सुधारत नाही हे लक्षात आल्यावर मग आता केली ती उपाययोजना करता आली असती. एवढी वर्षे कलम 370 असूनही जम्मू काश्मीरची समस्या सुटत नव्हती. म्हणूनच जेव्हा मोदी सरकारने कलम 370 काढले तेव्हा फार आक्षेप समोर आल्या नव्हत्या.  

एव्हाना तेथील सर्व महत्वाचे नेते तुरूंगातून बाहेर आलले आहेत आणि तेथील राजकारणाने वेग घेतला आहे. आता स्थापन झालेली आघाडी त्याचाच आविष्कार ठरतो. याचा आता काळाची चक्र मागे फिरवता येतील का? याबद्दल आज तरी ठामपणे काहीही सांगता येणार नाही. देशाचे मानचिन्ह असलेल्या तिरंगा झेंडयाची बरोबरी एका राज्याच्या झेंडयाबरोबर करणं कितपत उचित आहे? याचा श्रीमती मुक्ती यांनी विचार करायला हवा होता. अशी आक्रस्ताळी विधानं करून ही नेते मंडळी आपोआपच त्यांच्या भूमिकेबद्दल नकारात्मक मानसिकता निर्माण करतात. भारतासारख्या लोकशाही देशातील कोणतीही समस्या सामोपचाराने, चर्चा करूनच सोडवली पाहिजे.

 

संबंधित बातम्या

Previous Next
Go To Top