जीडीपीची वाढ हाच विकास असं मानणारा आणि मानवी आनंदाकडे दुर्लक्ष करणारा पाश्‍चात्य अर्थविचार महत्वाचा मानला गेल्याने आज देशाच्या विकासात अनेक विसंगती निर्माण झाल्या आहेत. भारत नावाच्या वेगळ्या देशाला त्याच्या प्रकृतीशी सुसंगत अर्थविचार हवा आहे. पण बहुतांश भारतीय अर्थतज्ज्ञ पाश्‍चात्य अर्थविचारांच्या आहारी गेल्याने 136 कोटी भारतीयांना त्या विचारात कोंबण्याचं पाप त्यांनी केलं आहे.

एखादा देश, कंपनी किंवा व्यक्तीचज  आर्थिक प्रगती चढत्या आलेखानेच होत गेली पाहिजे, हा पाश्‍चिमात्य अर्थशास्त्रातला विचार. त्यातून आपण जगाला आज कुठे आणून ठेवलं आहे, याचा अनुभव आपण आज घेत आहोत. अशा एका दिशेनेच जाणार्‍या, पुस्तकी अर्थशास्त्राशिवाय दुसरं काही माहीत नसणारी तज्ज्ञ मंडळी आज सर्वत्र पहायला मिळतात. अशा सुजकट वाढीच्या मागे लागूनच माणसाच्या आयुष्यात प्रचंड कुतरओढ सुरु झाली असून त्यापासून सुटका करुन घेण्याची चिंता सध्या अनेकांना सतावते आहे. एवढंच नव्हे, तर सतत वाढीच्या या दुराग्रहापोटी निसर्ग ओरबाडला जात आहे. त्याचे भयंकर परिणाम आपण आज भोगत आहोत. ङ्गदेशाचा विकासदर कमी झाला, तो आणखी कमी होणार, या वर्षी नऊ टक्केच वेतनवाढ मिळणार, गाड्यांचा खप पाच टक्के कमी झालाफ, अशा सातत्त्याने प्रसिद्ध होणार्‍या बातम्यांमधून काही तरी प्रचंड बिघडलं असल्याचा संदेश दिला जातो. वास्तविक, एक मोठी झेप घेतल्यानंतरची झेप ही छोटीच असते. ते समजून न घेता आपण करत असलेला आर्थिक वाढीचा दुराग्रह सुरुवातीपासून स्वीकारलेल्या पाश्‍चात्य अर्थशास्त्राचा थेट परिणाम आहे.

याचं अगदी अलीकडील उदाहरण म्हणजे भारत आणि बांगलादेशच्या आर्थिक विकासदराची होत असलेली चर्चा. गेली दोन दशकं भारताचा विकास सरासरी 6 टक्क्यांनी झाला. त्याचं कारण भारतात कामगारांची मजुरी कमी होती. त्यामुळे युरोप-अमेरिकेतली कामं भारताला मिळत गेली. पण त्यातून पुढे संपत्ती वाढल्याने, विकसनशील देश म्हणून भारताला मिळणार्‍या सवलती कमी होत गेल्या. त्यामुळे भारताला विकसित देशांकडून मिळणारी कामं कमी झाली आणि मजुरी दर कमी असलेल्या बांगलादेशाला ती मिळू लागली. त्यामुळे 2010 मध्ये पाच टक्के विकासदर असलेला बांगलादेश आज आठ टक्क्यांनी वाढ नोंदवतो आहे तर त्यावेळी आठ टक्के वाढणारा भारत आज पाच टक्क्यांनी वाढ नोंदवतो आहे. हाच न्याय विकसित आणि अविकसित देशांना लागू आहे. अमेरिकेचा विकासदर आज तीन टक्के होतो तेव्हा फार चांगला मानला जातो, पण तेच प्रमाण भारताला लागू नाही. कारण अमेरिकेचे तीन टक्के म्हणजे 20 ट्रिलीयन डॉलरची तीन टक्के वाढ आणि भारताची सहा टक्के वाढ म्हणजे 2.94 ट्रीलीयन डॉलरची (205 लाख कोटी रुपये) वाढ. शिवाय भारताची लोकसंख्या 136 कोटी आणि अमेरिकेची लोकसंख्या केवळ 33 कोटी. त्यामुळे भारताला अधिक आर्थिक विकास दरवाढीची गरज आहे, याविषयी दुमत असण्याचं कारण नाही. मात्र, तो एकमेव निकष असू शकत नाही, हे ही आपण समजून घेतलं पाहिजे.

भारतातली सर्व आव्हानं आणि विसंगती मान्य करूनही तो आज जगातल्या दोनशे देशांमध्ये पाचव्या क्रमांकाची मोठी अर्थसत्ता आहे. अमेरिका, चीन, जपान आणि जर्मनी या चार देशांचा जीडीपी भारतापेक्षा अधिक आहे. पण याचा अर्थ असा नव्हे की भारताची श्रीमंती पाचव्या क्रमांकाची आहे. ती तशी अजिबात नाही. कारण भारताला आपल्या 2.94 ट्रिलीयन डॉलरच्या संपत्तीचा वापर 136 कोटी लोकसंख्येसाठी करायचा आहे आणि अमेरिकेला 20 ट्रीलीयन डॉलरच्या संपत्तीचा वापर फक्त 33 कोटी लोकसंख्येसाठी करावयाचा आहे. दुसर्‍या भाषेत सांगायचं तर भारताचं सरासरी दरडोई उत्पन्न एक लाख 26 हजार रुपये इतकंच आहे तर अमेरिकेतलं सरासरी दरडोई उत्पन्न आज सुमारे 42 ते 45 लाख रुपये इतके अधिक आहे. भारतातला मध्यमवर्ग वाढत असल्याने आणि पायाभूत सुविधा वाढवण्याची तीव्र गरज असल्याने भारताच्या आर्थिक वाढीला जगाच्या आर्थिक वाढीच्या दृष्टीने महत्व प्राप्त झालं आहे आणि त्यामुळेच अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प भारतात येतात आणि गुंतवणुकीच्या संधी शोधतात. अर्थात, हा आर्थिक वाढीचा एक वेगळा पैलू झाला.

आपला मूळ मुद्दा असा आहे की, पाश्‍चात्य अर्थशास्त्रातल्या आकडेमोडीला किती महत्व द्यायचं? त्याला महत्व दिलं तर आपण आपली फसवणूक करून घेत आहोत, एवढं नक्की. कारण त्या निकषावर भारत पाचव्या क्रमांकाचा श्रीमंत देश ठरतो, पण या श्रीमंतीचा आणि देशातल्या बहुजनांचा काहीच संबंध नाही. उदा. आपला देश जसा पाचव्या क्रमांकाचा जीडीपी असलेला आहे, तसाच तो तिसर्‍या क्रमांकाचे अब्जाधीश असलेलाही आहे. 2019 मध्ये सर्वाधिक चर्चा झाली ती आर्थिक विकास मंदावल्याची. पण या मंद विकासात भारतात दर महिन्याला तीन अब्जाधीश वाढत होते, अशी आकडेवारी प्रसिद्ध केली जाते. त्यानुसार आज अमेरिकेत 799, चीनमध्ये 626 आणि भारतात 138 अब्जाधीश आहेत. म्हणजे भारतात गेल्या वर्षी 34 अब्जाधीश वाढले आहेत. हे अब्जाधीश कोण आहेत, त्यांची संपत्ती किती आहे, ती एका तासाला किती वाढते, त्यातले किती उद्योगपती कोणत्या महानगरात राहतात, देशाच्या कोणत्या भागात रहातात, ते मिळवत असलेली संपत्ती नेमकी कोणत्या क्षेत्रातून येते, असा बराच विचार अशी आकडेवारी देताना या पाश्‍चिमात्य आर्थिक संस्था करताना दिसतात. जगात कुठे संपत्ती निर्माण होत आहे, कोणत्या क्षेत्रात निर्माण होत आहे, याचा अभ्यास करून गुंतवणूक करण्यासाठी हे आकडे वापरले जातात. त्यामुळे आपल्याला अशा अभ्यासाची गरज नसली तरी जगाला आहे, हे मान्य केलं पाहिजे. पण त्यामुळे संपत्तीच्या वितरणात काहीच फरक नसेल तर त्या आकडेवारीचा काहीच उपयोग नाही. उलट, आपण किती गरीब बिचारे आहोत, याची सलच मनात निर्माण होऊ शकते.

पाश्‍चात्य अर्थशास्त्र स्वीकारल्याने सर्वसामान्य भारतीयांची मोठी पंचाईत मात्र झाली आहे. उदाहरणार्थ शेतीक्षेत्रात निम्मी लोकसंख्या म्हणजे 65 कोटी लोक असताना त्या क्षेत्राला या शास्त्रात काहीच महत्व नाही. कारण जीडीपीतला केवळ 15 टक्के वाटा शेती क्षेत्रातून येतो. त्यामुळे शेती क्षेत्र हे त्यांच्या दृष्टीने गुंतवणुकीचं राहत नाही. पण भारतीय जीडीपीत सुमारे 55 टक्के वाटा सेवाक्षेत्राचा असल्याने सेवाक्षेत्रात गुंतवणुकीसाठी रांगा लागल्या आहेत. त्यामुळे शेतीक्षेत्राची वाढ कशीबशी तीन टक्क्यांनी होताना दिसत आहे तर सेवाक्षेत्राची वाढ 10 टक्क्यांच्या घरात पोचली आहे. अर्थव्यवस्थेच्या वाढीसाठी भांडवलाची गुंतवणूक लागते, ती सेवा क्षेत्राला भरपूर मिळत आहे तर शेतीला कमी मिळत आहे, असा हा पेच आहे. त्यामुळे शेतीतल्या 65 कोटी लोकांच्या हातात असलेला पैसा आणि सेवा क्षेत्रातल्या सुमारे 30 कोटी लोकांच्या हातातला पैसा याचं गणित अजिबात जुळत नाही. जे या दोन क्षेत्राबाबत आपण पाहिलं, तसंच दोन प्रदेशांना लागू आहे. उदाहरणार्थ महाराष्ट्रात वार्षिक सरासरी दरडोई उत्पन्न एक लाख 80 हजार रुपये असतं तर बिहारमध्ये ते 45 हजार रुपयांच्याच घरात असतं. मुंबईत ते तीन लाख रुपयांच्या घरात जातं तर विदर्भ-मराठवाड्यातल्या अनेक जिल्ह्यांमध्ये ते 60 ते 70 हजार रुपयांच्या घरातच अडकतं. महाराष्ट्राचा आणि एकूण देशाचा ओढा पुण्या-मुंबईकडे का आहे, हे यावरून लक्षात येतं. पाश्‍चात्य अर्थशास्त्राने या असंतुलीत वाढीला जन्म दिला असून आता आपण त्यात इतकं खोलवर गेलो आहोत की ते नाकारण्याची क्षमताही गमावून बसलो आहोत.

याचा अर्थ एकच, तो म्हणजे जीडीपीची वाढ म्हणजे विकास आणि सरासरी काढण्याच्या पद्धती म्हणजेच अर्थशास्त्राचा अभ्यास, याला नाकारण्याची आज गरज आहे. जीडीपीची वाढ आणि सरासरी काढून उभं केलं जाणारं चित्र अतिशय फसवं आहे. अशा आकडेवारीचा संबंध ज्या संपूर्ण लोकसंख्येशी जोडला जातो, ती फसवणूक आहे. भारतात आज संपत्तीची प्रचंड निर्मिती होत आहे, पण तिच्या न्याय्य वितरणाची व्यवस्था निर्माण होत नाही आणि त्यापासून समाजाला आनंद मिळत नाही, तोपर्यंत केवळ आकडेमोडीला काही अर्थ नाही. याचा अर्थ, दरवाढीलाच विकास म्हणणार्‍या अर्थशास्त्राचा त्याग करावा लागेल आणि भारत नावाच्या जगातल्या अगदी वेगळ्या देशाला काय लागू पडतं, याचा विचार करावा लागेल. असे प्रयत्न भारतात होतात तेव्हा मात्र पाश्‍चात्य अर्थशास्त्रातल्या आकडेमोडीवर पोट भरणारे तज्ज्ञ त्यावर काही बोलण्यास तयार होज  नाहीत. भारताचं वेगळेपण लक्षात घेऊन त्यानुसार अर्थशास्त्राची मांडणी करणारा विचार देश स्वीकारेल, तेव्हाच देशातल्या आर्थिक विकासात माजलेली विसंगती दूर होईल.

अवश्य वाचा