कोरोना रुग्णांच्या  संपूर्ण देशभर होणार्‍या ससेहोलपटीमुळे सरकारी आरोग्य व्यवस्थेचे  जमिनीवरील वास्तव,सरकारी आरोग्य विभागातील कर्मचारी,अधिकारी यांची असंवेदनशील कार्यसंस्कृती,राजकीय नेतृत्वाचे सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेकडील दुर्लक्ष या समस्या अगदी स्पष्टपणे अधोरेखित होत आहेत.थोडक्यात काय तर कोरोना ने सरकारी आरोग्य सेवेचे  नागडे वास्तव उघड केले आहे.आता खरी गरज आहे ती अत्यतं संवेदनशीलपणे सरकारी आरोग्य व्यवस्था सुधारण्यासाठी संपूर्ण देशभर युद्धपातळीवर उपाययोजना राबवविण्याची.

आपत्तीकालीन परिस्थितीचा आजवरचा भूतकाळ  लक्षात घेता व वर्तमान कोरोना आपत्तीतील खाजगी वैद्यकीय क्षेत्राचा अनुभव लक्षात घेता आणि त्यामुळे समाजाचे आपत्तीकालीन परिस्थितीतील भविष्यकाळ सुसह्य होण्यासाठी सरकारी आरोग्य व्यवस्थेचे सक्षमीकरण ही काळाची गरज वाटते. कोरोना आपत्तीने विकासाची संकल्पनाच किती तकलादू आहे आपणाला दाखवून दिलेले आहे. मुंबई -ठाणे -पुणे -नवी मुंबई -नागपूर अशा राज्यातील अनेक महानगर पालिकांचे बजेट हे देशातील छोट्या राज्यांच्या बजेटपेक्षा अधिक आहे.असे असले तरी अशा पालिकेतील आरोग्य व्यवस्था या सलाईनवरच असल्याचे दिसते.यात बदल होणे गरजेचे आहे

कोरोनाच्या भीतीमुळे सामान्य रुग्णांना सेवा मिळणे कठीण झालेले आहे.भविष्यात याची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी राज्य सरकारने प्राथमिक आरोग्य केंद्रे,  जिल्हा रुग्णालये अधिकाधिक सक्षम करण्यास प्राधान्य द्यावे.खास करून पालिकांनी आपल्या प्रत्येक प्रभागात क्लिनिक सुरु करावेत.प्रत्येक आरोग्य केंद्रात एमबीबीएस डॉक्टर नियुक्त करावेत .

फुटपाथ, गटारे, रस्ते म्हणजेच विकास या अंधश्रद्धेतून पालिकांनी बाहेर पडत शहरातील आरोग्य व्यवस्था अधिकाधिक सक्षम करण्यास प्राधान्य द्यावे.  राज्य सरकारने गाव तिथे क्लिनिक सुरु करावे.या ठिकाणी बीएएमएस डॉक्टरांची नियुक्ती करावी.प्रत्येक तालुक्यात सर्व सुविधांनी युक्त असे सरकारी हॉस्पिटल निर्माण करावेत.कोरोनातून एवढा धडा घेतला तरी कोरोनापत्त्तीही इष्टापत्ती ठरेल.    

विस्मरण ही मानवाला मिळालेली निसर्गाची देणगी असल्याचे म्हटले जात असले तरी आपत्कालीन परिस्थितीत उदभवलेल्या गोष्टींचा यंत्रणांना विसर पडणे हा मात्र शाप ठरू शकतो.कोरोना आपत्तीने देशातील आरोग्य व्यवस्थेचे उरले सुरले वस्त्रहरण केलेले आहे.यातून योग्य धडा घेत आता भविष्यात विकासाच्या अन्य निकषांना तिलांजली देत  सक्षम आरोग्य व्यवस्था हाच मानवी विकासाचा आत्मा आहे हे ध्यानात घेऊन आरोग्य व्यवस्थेच्या सक्षमीकरणास सर्वोच्च प्राधान्य दिले जायला हवे.खाजगी आरोग्य व्यवस्थांचा पाया हा सेवा  नसून  नफा  हा  असल्यामुळे खाजगी आरोग्य व्यवस्था आपत्कालीन परिस्थितीत कुचकामी ठरते हेच कोरोनाने अधोरेखित करत सरकारी आरोग्य सेवेचे महत्व सोदाहरण अधोरेखित केले आहे .

आता प्रश्‍न हा आहे की,राज्य व केंद्र सरकारे यातून योग्य बोध घेत या दृष्टीने पाऊले उचलतील का? सरकारी हॉस्पिटलचा दर्जा उंचावण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न केले जातील का? किमान भविष्यात तरी नागरीकांना हॉस्पिटल्स साठी वणवण करावी लागणार नाही ना? खाजगी हॉस्पिटलच्या अवाजवी बिलाच्या होरपळीपासून सामान्य नागरिकांची सुटका होईल का ? कितीही सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवला तरी यासम सर्वच प्रश्‍नाचे उत्तर नकारात्मकच दिसते.  आजवरचा सर्वच सरकारांचा सरकारी आरोग्य सेवेबाबतचा भूतकाळ लक्षात घेता सार्वजनिक आरोग्य सेवेचे भविष्य  अंधारमयच दिसते,होय ! मत नकाारात्मक असले तरी हे आणि हेच वास्तव आहे आणि ते नाकारण्यात काहीच अर्थ असणार नाही.

ज्याचे जळते त्याला कळते  या न्यायाने आजारी सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेची झळ गल्लीपासून दिल्ली पर्यंतच्या कुठल्याच लोकप्रतिनिधीला बसत नाही.  तसेच याची झळ कुठल्याच सरकारी कर्मचारी -अधिकार्‍यांना बसत नाही कारण ते जनतेच्या पैशाने  खाजगी आरोग्य सेवेचा लाभ घेत असतात.अनेक मंत्र्यांना कोरोनाची लागण झाल्यानंतर त्यांच्या त्यांच्या विकसित  जिल्ह्यातून थेट मुंबईत आणले गेलेले आपण पाहिलेले आहे .अगदी पालिकेच्या आरोग्य विभागाचे कर्मचारी,आयुक्त व सरकारी आरोग्य खात्यातील कर्मचारी,अधिकारी -मंत्री स्वतःचे दवाखाने  सोडून  खाजगी  हॉस्पिटलची सेवा घेतात.या पार्श्‍वभूमीवर सरकार कुठलेही असले तरी सरकारी आरोग्य सेवा सुधारण्याची सुतराम शक्यता दिसत नाही .

एक सामान्य नागरीक म्हणून या जालीम रोगावर उपाय देखील तेवढाच सुचवू इच्छितो.तो उपाय म्हणजे  सरकारी हॉस्पिटलच्या सेवेचा विस्तार व दर्जाचे उच्चीकरण हवे असेल तर सर्व प्रथम  जनतेच्या पैशाने नोकरशहा व लोकप्रतिनिधींना खाजगी हॉस्पिटल्सची मिळणारी सुविधा पूर्णपणे बंद करा व या सर्वाना तुम्हीच सरकारी हॉस्पिटलचे कर्तेकरविते आहात या नात्याने केवळ आणि केवळ सरकारी हॉस्पिटलमध्येच सेवा घेणे सक्तीचे करा. अर्थातच त्यांना खाजगी हॉस्पिटलची सेवा घ्यायची इच्छा असेल तर ते स्वतःचे पैसे खर्च करून करण्यास मोकळे आहेत.मग पहा! अगदी आगामी  5-10 वर्षातच सरकारी आरोग्य सेवा खाजगी आरोग्य सेवेच्या दर्जाची झालेली असेल.  याचा दुसरा फायदा हा होईल की  योग्य व सक्षम स्पर्धक निर्माण झाल्यामुळे खाजगी हॉस्पिटलच्या मनमानीला देखल चाप बसेल व अनिर्बंध बिलाच्या माध्यमातून जनतेची सुटका होईल .

अर्थातच असा उपाय अनेकांना अतिशोयुक्तीचा वाटू शकेल पण ही काळ्या दगडावरील अतिशय स्पष्ट रेष आहे की,सार्वजनिक आरोग्य सेवा सुधारण्यासाठी त्याचे उत्तरदायित्व असणार्‍या नोकरशाहीला व नेतृत्वाला सरकारी सेवेच्या सक्तीचे इंजेक्शन हा आणि हाच एकमेव पर्याय ठरतो.

अगदी या मागणीसाठी जनआंदोलन उभे करावे , कोर्टात याचिका दाखल कराव्यात.असे केले तर आणि तरच सरकारी हॉस्पिटल्सचा दर्जा वृद्धिंगत होऊ शकतो , विस्तार संभवता.अन्यथा पोटतिडकीने  कितीही अग्रलेख लिहिल,बातम्या दिल्या तरी नेते -प्रशासनावर परिणाम संभवत नाही. कटू असले तरी हेच वास्तव आहे .

अगदी देशाची आर्थिक राजधानी असा झेंडा मिरवणार्‍या मुंबईतील बहुतांश सरकारी हॉस्पिटल्स ही स्वातंत्र्यपूर्वकाळातील आहेत.30 हजार कोटी बजेट असणार्‍या व दरवर्षी फुटपाथ,गटार, रोड निर्मिती व त्यावरील खड्डे बुजवण्यासाठी काही हजार कोटी  खर्च करणार्‍या पालिकेला सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेचा विस्तार व दर्जाचे उच्चीकरण अशक्य नाही.पण तसे केले जात नाही. कारण त्याची झळ नेते व नोकरशहांना बसत नाही. उलटपक्षी दुर्दैव्य हे की , ज्यांच्यावर सरकारी आरोग्य सेवेचे उत्तरदायित्व आहे ते मात्र जनतेच्या कराच्या पैशातून सरकारी आरोग्य  व्यवस्थेला नाकारत खाजगी हॉस्पिटल्सचा उपभोग घेत आहेत .

सक्ती पश्‍चात अन्य संभाव्य उपाय :

पंचायत समिती ते महानगर पालिकांना आपल्या बजेटच्या किमान सुरवातीच्या 10 वर्षासाठी किमान 15 टक्के व तदनंतर 10 टक्के निधी सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेसाठी वापरणे सक्तीचा असणारा कायदा करा.

ग्रामपंचायत तेथे निवासी डॉक्टरसह  प्राथमिक आरोग्य केंद्र  अनिवार्य असावे.

आरोग्य सेवेतील भरती प्रक्रिया , खरेदी प्रक्रिया या साठी उच्चस्तरीय डॉक्टरांची स्वायत्त समिती स्थापन करा.

सरकारी रुग्णालयात आर्थिकदृष्ट्या कमजोर वर्गाला मोफत  सेवा देण्याबरोबरच ती अन्य वर्गाला माफक  दरात  द्यावी .

आगामी दोन वर्षासाठी नगरसेवक निधी प्रभाग निधी या सम समकक्ष अन्य योजना संपूर्णपणे बंद करून त्या निधीचा संपूर्ण वापर आरोग्य व्यवस्था सक्षम करण्यासाठी करावा.

सरकारी कर्मचार्‍यांच्या पगारातील पुढील एक वर्षासाठी प्रति महिना एक दिवसाचा पगार कपात करून त्याचा वापर संपूर्णपणे केवळ आणि केवळ आरोग्य सेवा सक्षम करण्यासाठी करावा. खाजगी कंपन्याकडून दिल्या जाणार्‍या सीएसआर  फंडाचा  उपयोग एक वर्षासाठी सुदृढ आरोग्य व्यवस्था या स्वप्नपूर्तीसाठी करावा.

पेट्रोल दारूविक्री यातून मिळणार्‍या करातील दोन टक्के रक्कम  गाव तेथे प्राथमिक आरोग्य केंद्र  या योजनेसाठी वापरण्याचा नियम/ कायदा करावा. आगामी 5 वर्षासाठी आमदार खासदार निधीतील दहा टक्के निधी आरोग्य सुविधाचे उच्ची करण करण्यासाठी वापरणे अनिवार्य करावे.

 

अवश्य वाचा

एक गूढकथा संपली!