कोरोना या जागतिक संकटामुळे खर्‍या अर्थाने आता सरकारच्या आरोग्य व्यवस्थेचे पितळ उघडे पडले आहे. स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून ही व्यवस्था असली तरी, सरकारच्या आरोग्य व्यवस्थेवर करोडो रुपये खर्च होतात. मात्र, स्वातंत्र्यानंतरही या व्यवस्थेबाबत अनेक प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झालेले दिसतात? भ्रष्टाचाराने पोखरलेल्या आरोग्य व्यवस्थेला त्याचे स्थान मजबूत करता आले नाही. गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत तोकडी व्यवस्था आहे. संकटाने राज्य सरकारचे पितळ उघडे पाडले? अशा परिस्थितीत केंद्र सरकारनेसुद्धा भविष्यात आरोग्य व्यवस्था कशी असावी, डोळे उघडून पाहण्याची गरज आहे. मात्र, एक गोष्ट खरी ही आरोग्य व्यवस्था जर सुदृढ आणि सक्षम बनवायचे असेल, तर गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत जे पुढारी लोकप्रतिनिधी,मंत्री, मुख्यमंत्री जे असतात, त्यांना वैद्यकीय उपचार फक्त सरकारच्या आरोग्य व्यवस्थेमध्ये मिळाले, तर कुठे या व्यवस्थेत सुधारणा होईल? या लोकांसाठी खासगी दवाखान्यात 100 टक्के उपचारावर बंदी घालण्याची गरज आहे. तसे पाहता, या प्रश्‍नावर विचारवंत, सुशिक्षित या वर्गात विचार व्हायला हवा. या विषयाची सुरुवात यानिमित्ताने आम्ही करून देत आहोत?

जेव्हा कधी एखादं संकट येतं, त्यातून बरेचदा डोळे उघडतात. आणि, मग व्यवस्था सुधारते? हा मानवी जीवनाचा एक नियमच बनलेला आहे.  आता बघा, कोरोना संकटाने जगाच्या पाठीवरील आरोग्य व्यवस्थेलाच, फार मोठे आव्हान निर्माण केलेले आहे. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत सरकारी पातळीवर आरोग्य व्यवस्था निर्माण केलेली आहे. मानवाच्या आरोग्य रक्षणासाठी सरकारच्या सेवेत याचा समावेश आहे, ही व्यवस्था चालते. मात्र, अलीकडच्या काळात या व्यवस्थेवर सर्वसामान्य माणसाचाही भरवसा राहिलेला नाही? त्याचं कारण सरकारी आरोग्य व्यवस्था म्हणजे, भ्रष्टाचाराचं कुरण केवळ, कागदोपत्री दिखावा असेही चित्र व्यवस्थेचे बनलेला आहे. सक्षम आणि सुदृढ, आरोग्य व्यवस्था नाही? त्यामुळे आजही देशात सर्वसामान्य जनतेचा मृत्यूचा दर वेगवेगळ्या कारणांनी मोठ्या प्रमाणावर आहे. कोरोना संकटाने राज्य सरकार असेल, किंवा केंद्र सरकार असेल, यांचे डोळेच उघडले, असे म्हणता येईल. देशात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या संकटानंतर फार मोठा धडा स्वतः घेतला असून, आपल्या देशात एक हजारपेक्षा अधिक कोविड रुग्णालय उभारणी अवघ्या तीन महिन्यांत केली. पीपीई किट्स, सॅनिटाजझर किंवा मास्क बनवणे आपल्या देशात पूर्वी होत नव्हते. आता मात्र आत्मनिर्भर भारत अंतर्गत हे साहित्य उत्पादन आपल्या देशात होऊ लागले? व्हेंटिलेटर हा महत्त्वाचा जीवनासाठी आरोग्याचा भाग आहे. ते व्हेंटिलेटर उपलब्ध होत नव्हते, आता भारतामध्ये मोठ्या प्रमाणावर व्हेंटिलेटर बनवण्याचे काम सुरू आहे. थोडक्यात असं आहे की, या संकटानंतर आरोग्य व्यवस्था कशी असावी? हा आदर्श केंद्र सरकार निर्माण करत आहे. पण, वर्षानुवर्षे जी सरकार होती, ती त्यांनी मात्र राज्यात असो किंवा केंद्रात असो, आरोग्य व्यवस्थेमध्ये सुधारणा केल्या नाही. यामुळे सामान्य जनतेचे जीव सुरक्षित ठेवता आले नाही. वीज, पाणी आणि आरोग्य रक्षणाची जबाबदारी सरकारची असते? कारण सरकार हे मायबाप असतं, आज राज्यात काय व्यवस्था आहे? मुंबईसारख्या शहरांमध्ये कोरोना संकटाने धुमाकूळ घातलेला आहे.

कोविड रुग्ण ठेवायला जागा नाही, अशी परिस्थिती असून, मृत्यूदर हासुद्धा मोठ्या प्रमाणावर आहे. मात्र, केवळ आपल्या आरोग्य सेवेमुळे या संकटामध्ये सामान्य माणूस जीवितहानी आणि मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. वास्तविक पाहता, राज्याची आरोग्यसेवा यापेक्षा अधिक सुधारलेली असायला हवी. मोठमोठ्या इमारती पाहिजे? अत्याधुनिक साधनसुविधा पाहिजे? एवढेच नव्हे तर, नवनवीन तंत्रज्ञान असलेले तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या नियुक्त पाहिजे? मात्र, याकडे दुर्लक्ष होत आहे. हे या संकटामुळे दिसून येतं. एकीकडे राज्य सरकार आरोग्य व्यवस्थेवर करोडो रुपये खर्च करतात. पण, ते केवळ भ्रष्टाचाराच्या मार्गाने पाण्यात जातात आणि आरोग्यव्यवस्था कागदोपत्री सुखाने नांदते? आज ग्रामीण भागात हीच आरोग्य व्यवस्था सक्षम आणि सुदृढ नाही. आणि, जर असती तर खर्‍या अर्थाने गोरगरिबांच्या आरोग्याचे रक्षण होऊ शकतं. ग्रामीण भागात प्राथमिक आरोग्य केंद्र असेल किंवा उपकेंद्र असेल, कुठल्याही व्यवस्थित सर्व सुविधा मिळतील असं नाहीये, म्हणून लोकांना खासगी रुग्णालयाचा रस्ता पकडावा लागतो. आज राज्य सरकारच्या आरोग्य व्यवस्था ग्रामीण भागात जवळपास 90 टक्के अशी आहे, की तिथे जास्तीत जास्त थंडी, ताप आणि बाळंतपण यापेक्षा दुसरे आजाराचे निदान होतच नाही. साध्या रक्ताच्या तपासण्या जरी करायचं म्हटलं तरी, सरकारी रुग्णालय आतूनच, खासगी लॅबसाठी रुग्णाला पाठवले जातात. आणि, तिथे मग रक्त तपासणी होऊन पुन्हा दवाखान्यात उपचार मिळतो? महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे सरकारचे डॉक्टर्स आहेत. त्यांचं लक्ष आपल्या सेवेवर नाही? त्याचं कारण असं आहे, खायगी प्रॅक्टिस मोठ्या प्रमाणावर चालते, ज्यातून डॉक्टरांना करोडो रुपये मिळतात? त्यामुळे सरकारचे डॉक्टर नेहमीच आपल्या व्यवस्थेवर उदासीन असतात आणि पगार सरकारचा उचलायचा, तर दुसरीकडे मोठेमोठ्या इमारती बांधून तिथे खासगी प्रॅक्टिस करायची? खरं तर, राज्य आणि केंद्र सरकारने डॉक्टरांच्या खासगी प्रॅक्टिसवर कठोर बंधने  घालणे महत्त्वाची आहे. कारण, ही मंडळी केवळ कागदपत्रावर खासगी रुग्णालयात काम करते. ग्रामीण भागात तर डॉक्टर जातच नाहीत. जो कंपाऊंडर रुग्णालय साफसफाईसाठी असतो, तोच दवाखाने चालवतो? अशा प्रकारचा दुर्दैव आहे. आणि, म्हणून सरकार कोणतेही असो, एक निर्णय होणे महत्त्वाचे आहे. यापुढे सरपंचापासून पंतप्रधानांपर्यंत लोकप्रतिनिधी पुढारी आणि सरकारचे नोकरशहा यांना फक्त म्हणजे फक्त सरकारी दवाखान्यातच वैद्यकीय उपचार मिळाले पाहिजे. त्यांच्यासाठी खासगी दवाखाने शंभर टक्के बंद करायला पाहिजे. आणि, या मायबाप लोकांना जर खर्‍या अर्थाने सरकारी आरोग्य सेवेमध्ये उपचार घ्यावे लागले, तर मग या सेवेची सुधारणा होईल त्यांना किंमत कळल. आणि आरोग्य सेवा कशी आहे? त्यासाठी काय केलं पाहिजे? किमान पुढारी येणार म्हणून डॉक्टर वेळेवर येतील? आणि, अशा वेळी आरोग्यसेवा सुधारेल? हा विषय केवळ एखाद्या जिल्ह्याचा नाही. राज्याचा आणि देशाचा आहे. सर्वसामान्य जनतेच्या आरोग्याचं रक्षण करण्यासाठी एवढेच नव्हे, तर सरकारची आरोग्य व्यवस्था सुधारण्यासाठी हाच एकमेव पर्याय सध्या उरलेला आहे. हे अन्यथा सरकारची आरोग्य व्यवस्था म्हणजे जे-जे डोंगराएवढा भ्रष्टाचार आणि करोडो रुपयांचा खर्च? मात्र व्यवस्था पाहिली तर केवळ कागदोपत्री यावरच आरोग्य व्यवस्था सर्व काही ठीक चाललेली दिसते. मात्र, प्रत्यक्षात व्यवस्थेचे तीन तेरा वाजलेले असतात? आता वेळ आहे संकटाच्या निमित्ताने राज्यातील देशातील आरोग्यव्यवस्था सुधारण्याची. त्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकार एक चांगलं नेतृत्व निश्‍चित अशा प्रकारच्या या प्रश्‍नावर दूरगामी विचार करून व्यवस्था सुधारण्यासाठी सकारात्मक पावले उचलल्याशिवाय राहणार नाहीत. आज घडीला चार विकासाची कामे बाजूला राहिले तरी चालतील? पण सर्वसामान्य जनतेच्या जीवरक्षणासाठी आरोग्य व्यवस्था सक्षम व सुदृढ असणे महत्त्वाचे आहे.  त्यासाठी अगोदर उल्लेख केल्याप्रमाणे लोकप्रतिनिधी आणि नोकरशहा, यांना खासगी दवाखाने शंभर टक्के बंद करून सरकारच्या रुग्णालयात सेवा प्रत्यक्ष दिली पाहिजे? तरच या आरोग्य सेवेमध्ये सुधारणा होईल. खेड्यापासून शहरापर्यंत सरकारी व्यवस्था अशा प्रकारचा बदल करण्याची गरज आहे.

अवश्य वाचा

राज्यभरात पावसाचा धुमाकुळ

नेरळ रेल्वे गेट 21 पासून बंद