आजकाल शेती ही जबरदस्ती आणि नाखुषीने करण्याचा व्यवसाय बनला आहे आणि याला सर्वस्वी सरकार जबाबदार आहे. आम्ही आमच्या अगोदरच्या लेखामध्ये शेतीला सरकारी पाठबळ मिळायलाच हवे आणि इतर देशात ते मिळत आहे. शेतकर्‍यांना पायाभूत मूलभूत सुविधा मिळत नाहीत, हीच मोठी समस्या आहे.

शेतकर्‍याला आपल्या उत्पादनाचे बाजार मूल्य ठरविण्याचा अधिकार नाही, ही मोठी शोकांतिका. सरकारी बाबू शेतीचा दर वातानुकूलित कार्यालयात बसून ठरवितात आणि तो शेतकर्‍याला बंधनकारक आहे. सरकार नेहमी जीवनावश्यक वस्तू कायद्याचा वापर करून निर्यात बंदी लागू करते आणि शेतीमालाचा दर कमी होतो. हेच सर्व वर्षानुवर्षे चालत आले आहे आणि शेतकर्‍यांचे शोषण चालू आहे.

शेतकरी बांधवांना आपले विचार मांडण्याचा आणि व्यक्त करण्याचा अधिकार आहे, परंतु सर्व सरकार आणि प्रशासन नेहमीच कायद्याचा दंडुका आणि साम, दाम, दंड, भेद याचा वापर करून शेतकर्‍यांची मुस्कटदाबी करते, हा आजवरचा अनुभव आणि इतिहास आहे.

भारतातील शेतकरी आपल्या मर्जीने बियाणे आणि तंत्रज्ञानाचा वापर करू शकत नाही, त्यासाठी प्रशासन म्हणजेच सरकारची परवानगी लागते.

भारतात औद्योगिकीकरणाला नेहमीच प्राधान्य दिले, तरीसुद्धा 58 टक्के भारतीय लोकसंख्या जगण्यासाठी शेतीवर अवलंबून आहे. स्वतंत्र मिळाल्यावर आता सत्तर वर्षे झाली, तरीसुद्धा पायाभूत सुविधा म्हणजेच रस्ते, पाणी, वीज, सहज सुलभ कर्ज सुविधा या गोष्टी अजून उपलब्ध नाहीत, ही खंत आणि या सर्व गोष्टी शेतकार्‍यांसाठी अत्यावश्यक. आतापर्यंतच्या कोणत्याही सरकारने या सर्व गोष्टींची पूर्तता समर्थपणे केली नाही. कर्जमाफीचा तुकडा शेतकरी बांधवांच्या तोंडावर फेकून नेहमीच दिशाभूल केली आहे.

शेतकर्‍यांना ज्या सुविधा उपलब्ध आहेत, त्यामध्ये खूप विषमता आहे. सिंचनाची सुविधा शेतीसाठी प्राधान्य देणे आवश्यक. पाणी उपलब्ध असून, शेतीसाठी प्राधान्य न देता उद्योगधंदे हे प्राधान्य. आमचा विरोध उद्योगधंदे यांना नाही, तर त्यासाठी बनविलेल्या नियमांना आहे. जर काश्मीरपासून कन्याकुमारीपर्यंत रस्ता बानू शकतो, बुलेट ट्रेनचा आग्रह असतो, टोलेजंग फ्लायओव्हर बनविणे शक्य आहे, मग गंगा, ब्रह्मपुत्रा, गोमती नदीचे पाणी राजस्थान आणि दख्खन विभागात आणून त्याचा वापर शक्य होता. या सर्व गोष्टींसाठी राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव दिसतो आणि शेतकरीवर्गाप्रति असंवेदनशीलता दिसते.

नैसर्गिक आपत्ती, पायाभूत सुविधांची वानवा, शेतीमालाच्या भावामध्ये सरकारी हस्तक्षेप आणि यामुळे होणारा प्रचंड तोटा. शिक्षण आणि वैद्यकीय प्राथमिक सुविधांमध्ये असलेले बाजारीकरण आणि गोंधळ याला कंटाळून बरेच शेतकरी बांधव शहरात मोलमजुरी नोकरी करतात आणि आपण याला स्वतंत्र बोलतो.

आज कोरोना संकटकाळानंतर परिस्थितीत आमूलाग्र बदल झाला आहे. शेती आणि शेतकर्‍यांचे महत्त्व सर्व समाजाला कळून चुकले आहे. विविध प्रामाणिक शेतकरी संघटना आणि त्यांच्या नेत्यांना आमचा साष्टांग दंडवत.

शेतकरी विरोधी कायदा नेहमीच शेतकर्‍यांच्या प्रगतीच्या आड येतो आणि हे कोणीही नाकारू शकत नाही. शेतकर्‍यांना नुकसान पोहोचविणारे कायदे सरकारने ताबडतोब रद्द करून शेतकर्‍यांना दिलासा द्यावा.

शेतकर्‍यांची ताकद, पैसा, वेळ यात खर्ची पडतो. गरीब शेतकरी कायद्याचा परिपूर्ण अभ्यास करणे शक्य नाही आणि त्याच्याकडे मुबलक पैसे आणि वेळसुद्धा नाही आणि याची परिणीती शेतकरी सरकार, प्रशासन आणि राजकारणाचा बळी ठरतो आणि यातून शेतकरी आत्महत्या नावाचे हत्यार वापरतो.

आज सर्वात महत्त्वाची गोष्ट शेतकर्‍यांसाठी आवश्यक आहे ती म्हणजे, शेतीला उद्योगाचा दर्जा. शेती आणि शेतकर्‍यांसाठी हा रामबाण उपाय आहे. औद्योगिक कारखान्यांना असणार्‍या सोयी आणि सुविधा शेतीला द्या, मग पाहा कसा शेतीचा विकास होतो, ते कारण सर्व पायाभूत सावध मिळाल्यावर शेतीमध्येसुद्धा भरभराट होईल, हे नक्की.

भारतातील शेतकरी हेसुद्धा प्रदेश, भाषा, जात, पक्ष, संघटन यामध्ये विखुरलेला आहे. ही दरी दूर होणे अत्यंत आवश्यक, यासाठी सर्व शेतकरी एकत्र येऊन सामुदायिक विचारमंथन व्हायला हवे. शेतकरी चळवळीचे स्वरूप व्यापक हवे आणि यासाठी सर्वांनी सर्व मतभेद विसरून एकी केली पाहिजे.

आम्ही भारतातील सर्व शेतकरी संघटना, त्यांचे प्रतिनिधी यांना कळकळीचे आवाहन करतो, की आपण या सरकार आणि प्रशासनाला एकीचे बळ दाखवून शेतकरी विकास करूया.

‘जय किसान, तरच देशाचा विकास’