एका बाजूला उत्पादक शेतकरी व दुसर्‍या बाजूने गिर्‍हाईक यांची भांडवलदार, दलाल, व्यापारी जी लुबाडणूक करतात, त्या लुबाडणुकीच्या प्रमाणात मुख्यतः महागाई वाढत जाते. पण, सरकार  नि नियोजन मंडळ यांचे मत यापेक्षा अगदी उलटे आहे. कारण, औद्योगिक उत्पादनाच्या विकासांसाठी फार मोठ्या प्रमाणावर भांडवल गुंतवण्यात येते. या भांडवलामुळे उत्पादन काही ताबडतोब वाढत नाही. वेतन, मजुरी कच्च्या मालाची खरेदी, वाहतूक या स्वरुपात जनतेच्या हाती अर्धा पैसा जाऊन पोहोचतो. त्या प्रमाणात बाजारात माल नसल्यामुळे पैसा अधिक म्हणून मागणी अधिक नि पुरवठा कमी म्हणून वस्तूंच्या किंमती वाढतात.

सरकार आणि नियोजन मंडळ यांनी मान्य केलेली महागाईची कारणपरंपरा लक्षात घेतली, म्हणजे महागाईविरोधी म्हणून जे सरकारीरित्या उपाय योजण्यात येतात त्यांचा अर्थ समजेल. महागाई आटोक्यात आणण्यासाठी तिसर्‍या योजनेत ज्या उपाययोजना संकल्पिल्या आहेत, त्या मुख्यतः दोन आहेत. एका बाजूने मागणी कमी करायची व दुसर्‍या बाजूने पुरवठा वाढवायचा, अशा रीतीने मागणी व पुरवठा यांचा समतोल निर्माण करायचा. हा समतोल निर्माण झाला की, महागाई आटोक्यात येईल व विकासाचा मार्ग खुला होईल.

सरकारचे हे सूत्र अंमलात आणण्यासाठी म्हणजे मागणीचा दबाव कमी करण्यासाठी जनतेच्या खिशातील पैसाच काढून घेतला म्हणजे झाले. क्रयशक्तीच कमी केली, की मागणी आपोआप घटणारच आणि जनतेच्या खिशातील पैसा काढून घेण्याचा सोपा मार्ग म्हणजे अप्रत्यक्ष करात वाढ, रेल्वे, मोटार भाड्यात वाढ, वाहतूक करात वाढ, शेती उत्पादनातील बाजारी पिकांच्या उत्पादनावर कर. करांचे हे प्रचंड नि अक्राळविक्राळ पठाण प्रत्येक नागरिकाच्या पुढे, मागे उभे केल्यावर कुठलीही वस्तू बाजारात खरेदी करावयाची झाली की, आधी या पठाणाचा हप्ता दिला पाहिजे, तर वस्तू हातात पडणार! समाजवादाचा घोष करणार्‍या सरकारने किती सोपा मार्ग काढला आहे पाहा!

मागणी मर्यादित करण्याच्या करवाढीच्या मार्गाबरोबरच, काही विशिष्ट वस्तूंच्या आयातीवर निर्बंध नि काही वस्तूंच्या निर्यातीस सवलत हा आयात निर्यातीच्या धोरणांचा मार्गही सरकारने अनुसरला आहे. अशा रीतीने समाजाच्या क्रयशक्तीतील तथाकथित वाढीचा बाजारपेठेवर परिणाम होऊ नये म्हणून सरकारने हे मार्ग अनुसरले आहेत.

दुसर्‍या बाजूने जीवनोपयोगी वस्तूंचा पुरवठा वाढविण्यासाठी योजना दुसर्‍या योजनेत आखली होती. तिसर्‍या योजनाकाळात ती आणखी वाढवली आहे. शेतीमालाचे (अन्नधान्ये, औद्योगिक कच्चा माल, बाजारी पिके) आणि औद्योगिक वस्तूंचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात वाढावे ही कल्पना. पण, प्रत्यक्षात उत्पादन अपेक्षेइतके वाढले नाही, हे कबुल करण्याची सरकारवर पाळी आली आहे. शिवाय, त्या क्षेत्रात उत्पादनाला गिर्‍हाईक नाही ही तक्रार पुन्हा पुन्हा ऐकू येत आहे.

सरकारने हे दोन्ही मार्ग अवलंबले, पण महागाईला आळा घालणे सरकारला शक्य झाले नाही. एवढेच नव्हे तर महागाईला आळा घालण्यासाठी म्हणून जे मार्ग अवलंबले त्याचमुळे महागाईचा पारा मात्र वाढला आहे. समाजाच्या क्रयशक्तीवर मर्यादा घालण्यासाठी गेली सहा वर्षे जी प्रचंड करवाढ केली, त्यामुळे दरवर्षीच्या करवाढीबरोबर वस्तूंच्या किंमती वाढत गेलेल्या आपल्या अनुभवास आल्या आहेत. याचा अर्थ सरकारची सर्व विधाने गृहित धरली, तर काय परिस्थिती निर्माण होते पाहा. सरकारच्या करवाढीमुळे समाजाची क्रयशक्ती मर्यादित झाली व दुसर्‍या बाजूला देशाच्या एकंदर उत्पादनात काही प्रमाणात वाढ झाली आहे. दोन्ही विधाने सत्य आहेत. लोकसंख्येची वाढ विचारात घेऊनसुद्धा क्रयशक्ती कमी म्हणजे मागणी कमी आणि पुरवठा काही प्रमाणात वाढला. अमेरिकेतून धान्य आयात करून तो वाढविला तरीही गिर्‍हाईकाला  जीवनोपयोगी वस्तू उदा. अन्न, कपडा, औषधे ही स्वस्त मिळतील असे नाही. उलट, पूर्वीपेक्षा दरवर्षी महागच पडतात.

म्हणजे मध्यवर्ती सरकारच्या किंमतीविषयक धोरणांचे साफ दिवाळे वाजले आहे. सरकारी धोरणांचे वाजलेले हे दिवाळे पाहिले म्हणजे साहजिकच असा प्रश्‍न उभा राहतो नि तो हा की, महागाईला आळा घालण्याची सरकारची जी कल्पना आहे तिचे उद्दिष्ट काय? जनतेचे जीवनमान सुधारणे की जीवनमानावर मर्यादा घालणे? नियोजन मंडळाची महागाईकडे पाहाण्याची जी दृष्टी आहे, ती पाहिली तर योजनेचा खर्च वाढू नये किंवा योजनेसाठी जो खर्च गृहित धरला आहे, त्यात उत्पादनाची प्रत्यक्ष उद्दिष्टे साध्य व्हावीत ही आहे. योजनेचा खर्च वेतनवाढीमुळे वा कच्च्या मालाच्या वाढत्या किंमतीमुळे वाढतो. या वाढीवर मर्यादा घालणे हे महागाई विरूद्ध उपाययोजना करण्याचे मुख्य उद्दिष्ट सांगण्यात येते. विकसनशील उत्पादन व्यवस्थेमध्ये भांडवल गुंतवणुकीच्या वाढत्या गतीमुळे महागाई वाढते हे गृहित धरले तरी भांडवलनिर्मितीचा वेग त्याच प्रमाणात वाढविण्याची सरकारकडे जोपर्यंत देशाच्या अर्थव्यवस्थेला अनुरूप अशी योजना सरकारजवळ नाही, तोपर्यंत भांडवलनिर्मितीच्या कृत्रिम नि तात्कालिक उपायांनी हा प्रश्‍न सुटू शकणार नाही. हे नियोजन मंडळाला जितक्या लवकर समजेल तेवढे अधिक बरे. देशाची अर्थव्यवस्था औद्योगिक पायावर नेली पाहिजे, हे खरे. पण, औद्योगिक उत्पादनाचा पाया घालण्यासाठी किंवा औद्योगिक उत्पादनाचा वेग वाढविण्यासाठी जी भांडवलनिर्मिती अगर तिचा वेग जो हवा तो शेतीउत्पादनावर अवलंबून आहे, हे नियोजन मंडळाच्या अर्थशास्त्रज्ञांना माहिती नाही काय? ते त्यांना माहीत आहे. पण, तो मार्ग मान्य नाही.  त्यामुळे औद्योगिक उत्पादन वाढत नाही, म्हणून परकीय भांडवलदारांच्या बाजारपेठांत भारतीय भांडवलदार टिकू शकत नाही, ही परिस्थिती एका बाजूला, तर दुसरीकडे बेकारी, करवाढ, महागाई या संकटांनी जर्जर झालेला समाज देशातील औद्योगिक उत्पादनाचे परिणामकारक गिर्‍हाईक बनू शकत नाही. अशा पेचप्रसंगाला तोंड देण्याची पाळी भारतीय भांडवलदारावर येण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. त्यामुळे निर्यातीस आर्थिक मदत आणि वेतनवाढीच्या संकटास आळा घालण्यासाठी शेतीमालाचे भाव स्थिर करणे अशी दुहेरी पद्धत अंमलात आणण्याची नियोजन मंडळाची कल्पना आहे. हे धोरणही अंमलात आणले तर निर्यातीवर मिळणारी सवलत नि वेतनात काटछाट या मार्गाने भांडवलदारांच्या नफ्याचे प्रमाण समाधानकारक ठेवता येईल. नियोजनमंत्री श्री. गुलझारीलाल नंदा यांच्या धोरणाचा मूलभूत गाभा हा आहे.

या दुहेरी धोरणांपैकी निर्यातीला परकीय चलन मिळविण्याच्या नावाखाली करसूट, वाहतुकीच्या सवलती, प्रत्यक्ष आर्थिक मदत या स्वरुपात भांडवलदारांना भरपूर मदत देण्याचे काम चालू झालेलेच आहे. निर्यातीसाठी उत्पादन करण्यासाठी त्याशिवाय अनेक खास सवलती दिल्या जात आहेत. याच धोरणाचा दुसरा भाग म्हणजे शेतीमालाचे भाव स्थिरावणे हा आहे. या प्रश्‍नावर जे मतभेद आहेत, ते पुर्णतः काल्पनिक आहेत. भारतात शेतीमालाच्या किंमतीचा प्रश्‍न गेल्या पन्नास वर्षांपेक्षा अधिक काळ चर्चिला जात आहे. या प्रश्‍नाचे स्वातंत्र्यपूर्वीचे आणि स्वातंत्र्यानंतरचे स्वरूप भिन्न आहे. पण शेती मालाच्या भावात जो चढ-उतार होतो किंवा विशेषतः सुगीच्या वेळी शेतीमालाच्या भावात जी कमालीची घट होते, त्यामुळे भारतातील शेतकरी रसातळाला जातो हे निदान सार्वत्रिक आहे.

शेतीमालाच्या दरात चढ-उतार हा भांडवलशाहीचा शाप आहे. भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेत शेतीउत्पादनाचा पाया स्थिर राहूच शकत नाही, हा गेल्या तीनशे वर्षांचा दाखला आहे. पीकविमा, नुकसान भरपाई यांसारखे अनेक प्रयोग अमेरिकेत होत असले, तरी शेतीउत्पादनाला खंबीर पाया कधीच घातला गेला नाही. त्यामुळे शेती अर्थविभागाची सतत पिळवणूक व लुबाडणूक करीत रहाणे हा भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेचा गाभा आहे. किंबहुना शेती विभाग नि औद्योगिक विभाग हा अंतर्गत संघर्ष भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेतील एक मूलभूत अंतर्विरोध आहे. भांडवलदारी अर्थ नि समाजशास्त्रज्ञांनी या झगड्याला शहरी विरूद्ध ग्रामीण, किसान विरूद्ध कामगार आणि ग्राहक असे स्वरूप देण्याचा सतत प्रयत्न केला आहे. या प्रयत्नांच्या आधारे शेतीविभागाची आणि सर्व ग्राहक विभागाची सार्वजनिक पिळवणूक हे भांडवलशाही बाजारपेठेचे मूलभूत कार्य आहे, हे लपवून ठेवण्यात त्यांनी यश मिळविले आहे.

नेमका हाच सिद्धांत भारताचे नियोजन मंडळ समाजवादाचा गजर करीत मांडत आहे. त्यामुळे ज्यावेळी शेतीमालाच्या किंमती ठरविण्याचा प्रश्‍न उपस्थित होतो, त्यावेळी एक मूलभूत प्रश्‍न उपस्थित करावासा वाटतो तो हा की, शेतीमालाच्या किंमती ठरविताना शेतीमालाचे उत्पादन करणारा शेतकरी, त्यावर अवलंबून असलेला शेतमजूर नि एकंदर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था याचा विचार करावयाचा की नाही? हा विचार करावयाचा झाल्यास, शेतीमालाच्या किंमतीचा प्रश्‍न हा फक्त नियमित बाजारपेठा, सरकारी कोठा, अगर कमाल किंमती ठरवून सुटणार नाही, त्यापेक्षा मूलभूतरित्या या प्रश्‍नांची तपासणी करावीच लागेल.

(दि. 17 ऑक्टोबर 1962 साली प्रसिद्ध झालेला लेख पुनर्प्रकाशित)

अवश्य वाचा