भौगोलिक असमानतेमुळे देशाचा काही भाग काही काळासाठी का होईना, देशापासून तुटलेला असणं हे संबंधित भागाच्या मागासलेपणाचं एक कारण ठरतं. त्याचप्रमाणे  ते त्या भागातल्या रहिवाशांमध्ये परकेपणाची भावना उत्पन्न करणारं एक कारणही ठरतं. देशाच्या सर्व भागांमध्ये विकासप्रवाह सम प्रमाणात पोहोचण्यासाठी पायाभूत सुविधा, आर्थिक विकासाच्या समान संधी, अर्थचक्राची समान गतिमानता असणं गरजेचं असतं. मात्र अतिवृष्टीमुळे, बर्फवृष्टीमुळे वर्षातला बराच काळ देशापासून तुटलेल्या हिमाचल प्रदेशसारख्या प्रदेशांपर्यंत विकासगंगा पोहोचण्यास याच बाबी अडथळ्याची शर्यत  उत्पन्न करत होत्या. असा आंधळ्या कोशिंबिरीचा खेळ असताना हे भाग विकासाच्या बाबतीत मागे पडणं, आत्मनिर्भरतेचं स्वप्न प्रत्यक्षात उतरण्यात अडथळे येणं आणि आपल्यातल्या या त्रुटीचा फायदा घेऊन शत्रूचा दबाव वाढता राहणं स्वाभाविक होतं. मात्र एकीकडे जागतिक पातळीवर भारताचं वजन वाढत असताना, आंतरराष्ट्रीय संबंधांमध्ये नवनवे अध्याय लिहिले जात असताना दुसरीकडे मनाली-लेह मार्गावर 9.02 किलोमीटर लांबीच्या अटल बोगद्याचं लोकार्पण ही महत्त्वाची बाब म्हणायला हवी. या निमित्ताने अटलबिहारी वाजपेयी या द्रष्ट्या नेत्याने पाहिलेलं स्वप्न पूर्ण झालं आहेच खेरीज आत्मनिर्भर भारत या महत्त्वपूर्ण संकल्पनेच्या साकारणीतला एक मोठा टप्पाही पार पडला आहे. या बोगद्यामुळे हिमाचल प्रदेशमधल्या करोडो नागरिकांची अनेक वर्षांची प्रतीक्षा संपली असून वर्षातले बाराही महिने देशाच्या संपर्कात राहण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे.

जगातल्या अतिउंचावरील या सर्वात मोठ्या बोगद्यामुळे हिमाचल प्रदेशमधल्या सामान्य नागरिकांच्या जीवनशैलीपासून भारताच्या युद्धनीतीविषयक  धोरणांपर्यंतच्या अनेक बाबींमध्ये नोंद घेण्याजोगा फरक अनुभवायला मिळणार आहे. त्यामुळेच युद्धजन्य स्थितीत आम्ही हा बोगदा काही मिनिटांमध्ये उडवू शकतो, या चीनच्या अहंकारी व भ्याड धमकीला भीक न घालता तिथला वावर आत्मविश्‍वासपूर्वक वाढवणं गरजेचं आहे. साधारणत: 160 वर्षांपूर्वी या बोगद्याची संकल्पना मांडली गेली. मात्र इतक्या दीर्घ प्रतीक्षेनंतर एखादा प्रकल्प पुर्णत्वास जावा, याचं अटल बोगदा हे जगातलं बहुदा एकमेव उदाहरण असावं. अर्थात त्यासाठी एवढा काळ लागण्यामागील कारणही तसंच आहे. याला अभियांत्रिकी तंत्रज्ञान आणि कौशल्याचा चमत्कार म्हटलं तरी वावगं ठरणार नाही. प्रकल्प सुरू होण्यास आणि पूर्ण होण्यास एवढा कालावधी लागावा, यावरूनच त्यातल्या अडचणी लक्षात घेतल्या पाहिजेत. मात्र या सर्व अडचणींवर मात करत भारतीय अभियंत्यांनी हा चमत्कार करून दाखवला आहे. हे कौशल्य जगाचे डोळे दिपवणारं आहे. डोळेच दिपतील असं नाही तर, या प्रकल्पाच्या माध्यमातून आपल्या अभियंत्यांनी जगापुढे एक वस्तुपाठ निर्माण केला आहे. हिमालयाच्या कुशीतल्या रोहतांग पास महामार्गाच्या खालून तब्बल 9.2 किलोमीटरचा बोगदा खोदून तयार करण्यात आलेल्या या अभियांत्रिकी चमत्काराचं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते उदघाटन होऊन राष्टार्पण झाल्यानंतर आता या बहुआयामी प्रकल्पाची वैशिष्ट्यं जगापुढे आली आहेत.

देशाला लेह-लडाखशी जोडणारा बारमाही रस्ता, हेच या महामार्गाचं राष्ट्रीय महत्त्व आहे. सध्या अस्तित्वात असणार्‍या रोहतांग पासच्या खालून हा बोगदा खोदण्यात आला असला तरी तो समुद्रसपाटीपासून तब्बल 3100 मीटर म्हणजे 10 हजार 170 फूट उंचीवर बांधण्यात आला आहे. हे स्थानमहात्म्य हेच या बोगद्याचं वैशिष्ट्य आहे. माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या अटळ संकल्पातून हा प्रकल्प मार्गी लागला असल्यामुळेच अटल बोगदा (अटल टनेल) असं नामकरण करून हा प्रकल्प राष्टाला समर्पित करण्यात आला आहे. वाजपेयी यांनी या प्रकल्पाला चालना दिली ती संकल्पना मांडल्यानंतर तब्बल 140 वर्षांनी. मधल्या काळात ब्रिटीश सरकार आणि स्वातंत्र्योत्तर भारतीय सरकारनेही या प्रकल्पाला हात लावला नाही. 2000 मध्ये अटलबिहारी वाजपेयी यांनी या प्रकल्पावरील धूळ झटकली आणि त्यानंतर वीस वर्षांनी तो पुर्णत्वाला गेला आहे. मनाली ते लेह-लडाख हा देशाला लेह-लडाखशी जोडणारा एकमेव रस्ता आहे. मात्र वर्षातले तब्बल आठ महिने हा महामार्ग बर्फाच्छादीत असतो. या काळात देशाचा लेह-लडाखशी संपर्क पुर्णपणे तुटतो. वर्षातले केवळ चार महिने हा रस्ता वाहतुकीसाठी खुला असतो. यावरून आता अटल बोगद्याचं महत्त्व लक्षात यावं. हिमालयातल्या बेलाग पीर-पांजाल डोंगररांगा पोखरून तयार करण्यात आलेल्या या बोगद्यामुळे आता बाराही महिने लेह-लडाखशी रस्तासंपर्क अबाधित राहू शकतो. या डोंगररांगावर आठ महिने बर्फ पडतच राहील. मात्र त्यामुळे आता वाहतूक थांबवावी लागणार नाही. कारण डोंगरांवर कितीही बर्फवृष्टी झाली तरी अटल बोगदा वाहतुकीसाठी सुरूच राहील.

1860 मध्ये ब्रिटीश राजवटीत प्रथम अशा बोगद्याची संकल्पना मांडण्यात आली होती. त्यानंतरही 87 वर्षं भारतावर ब्रिटीशांचा अंमल होता. मात्र या काळात ना त्यांनी प्रकल्पाला हात घातला ना देश स्वतंत्र झाल्यावर 47 वर्षे भारत सरकारने. या 47 वर्षांमध्ये वारंवार त्यावर चर्चा होई, परंतु प्रकल्पाला कोणी हात घातला नाही. पंडीत नेहरू यांच्या काळात याच मार्गासाठी वेगळा प्रकल्प प्रस्ताव पुढे आला होता. वाहनांसह रोप वे, असं त्याचं स्वरूप होतं. मात्र त्यातही पुन्हा बर्फवृष्टीचा अडथळा होताच. त्यामुळे ही चर्चा तिथेच थांबली. तिसर्‍यांदा पंतप्रधान झाल्यानंतर अटलबिहारी वाजपेयी यांंनी 2000 मध्ये या बोगद्याचा संकल्प सोडला. मात्र प्रकल्प पूर्ण होण्यास त्यानंतरही वीस वर्षं लागली. 2000 मध्ये बोगद्याची संकल्पना प्रत्यक्ष कागदावर उतरवण्यात आली त्यावेळी त्यासाठी 500 कोटी रूपये खर्च अपेक्षित होता. प्रत्यक्षात त्यावर तीन हजार 800 कोटी रूपये खर्च झाले. प्राथमिक टप्प्यातले सर्व सोपस्कार पूर्ण झाल्यानंतर 2 जून 2010 रोजी युपीएच्या अध्यक्ष सोनिया गांधी यांच्या हस्ते या प्रकल्पाचं भूमिपूजन झालं आणि आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते राष्ट्रार्पण झालं आहे. सीमा रस्ते संघटनेच्या (बीआरओ- बॉर्डर रोड ऑर्गनायझेशन) अधिपत्याखाली आखणी करून हा प्रकल्प पुर्णत्वाला नेण्यात आला. यात संरक्षण विभागाची भूमिकाही महत्त्वपूर्ण ठरली. भारतातल्या ख्यातनाम शापूरजी पालनजी समुहातल्या अ‍ॅफकान्स इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी आणि ऑस्ट्रेलियाच्या स्टारबॅग कंपनीने अटल बोगद्याचं शिवधनुष्य पेललं.

पीर-पांजालच्या पर्वतरांगांखालून जाणारा हा बोगदा मनालीच्या बाजूने धुंडी गावापासून सुरु होऊन पलीकडच्या बाजूला जुन्या लेह-मनाली रस्त्याला तेलींगकडे जातो. या बोगद्यामुळे मनाली ते केलोंगदरम्यानचं अंतर सुमारे 46 किलोमीटरने कमी झालं आहे. हे अंतर वाचल्यामुळे वर्षातल्या जवळपास सगळ्या महिन्यांमध्ये मनाली ते लेह-लडाख हा प्रवास शक्य होणार आहे. यामुळे रोहतांग पास ओलांडताना येणार्‍या अडथळ्यांमधूून सुटका होणार आहे. या बोगद्याचा सर्वाधिक फायदा भारताच्या सैन्याला होणार आहे. सैन्याची वाहनं रसद, दारुगोळा वर्षभर लेह-लडाख मध्ये नेता येणार आहे. 3000 कंत्राटी कामगार आणि 650 कर्मचारी अहोरात्र या रस्त्याचं बांधकाम करत होते. बोगद्याच्या निर्मितीत अभियांत्रिकीच्या दृष्टीने अनेक अडचणी समोर आल्या. एक तर इतक्या उंचीवर हिमालयाच्या पर्वतरांगा पोखरून बोगदा बांधणं खूप जोखमीचं होतं. त्यात या बोगद्याच्या मार्गात असलेल्या पाण्याच्या वाहिनीमुळे खूप मोठा धोका समोर उभा राहिला होता. पोखरून काढलेली 80 लाख घनमीटर दगड-माती कुठे टाकायची हा प्रश्‍नही मोठा होता. रोज निघणारं सुमारे 30 लाख लिटर पाणी नियंत्रित करणं ही बोगद्याच्या निर्मितीतली खूप मोठी अडचण होती. पण या सगळ्या अडचणींवर मात करत बोगद्याचं अशक्य वाटणारं काम भारतीय अभियंत्यांनी पूर्ण केलंच, शिवाय सुरक्षिततेसाठी अनेक नाविन्यपूर्ण कल्पना लढवत अवघा प्रकल्प पूर्ण केला. बोगद्यात दर 150 मीटरवर टेलीफोनची सोय आहे. प्रत्येक 60 मीटरवर आग विझवण्यासाठी नळ बसवला आहे. प्रत्येक 500 मीटरवर आपात्कालीन दरवाज्याची सोय आहे. प्रत्येक किलोमीटरवर हवेचं प्रदूषण मोजण्याची आणि नियंत्रण करण्याची सोय आहे. प्रत्येक 250 मीटरवर सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवले आहेत.

विज्ञान-तंत्रज्ञानात चमत्काराला फारसं महत्त्व नसतं. मात्र भारतीय बांधकाम क्षेत्रातल्या अभियंत्यांनी घडवलेला हा विज्ञान-तंत्रज्ञानातला अभियांंत्रिकी चमत्कारच आहे. आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे लेह-लडाख सरहद्दीवर चीनची सतत सुरू असणारी आगळीक लक्षात घेता नेमक्या वेळी हा अभियांत्रिकी चमत्कार पूर्णत्वाला जाणं देशाच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. 

अवश्य वाचा

गर्भातील बाळाला दिले रक्त