Tuesday, January 26, 2021 | 08:38 PM

संपादकीय

लोकशाहीचा आत्मा जपावा

भारतीय लोकशाहीच्या दृष्टीने तीन तारखा अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत

जीवाशी खेळ नको...
रायगड
05-Jan-2021 05:08 PM

रायगड

एकीकडे कोरोनावर नियंत्रण येत असल्याचे आशादायी चित्र, त्याच्या जोडीला लसीला दिलेली मान्यता या सकारात्मक बाबी यंदाच्या नवीन वर्षात पुढे येत असताना आपल्याकडे अपुर्‍या संशोधनावर केवळ भारतीय लस आहे असे म्हणत भारत बायोटेकच्या लसीला मान्यता दिल्याने खळबळ उडणे स्वाभाविक आहे. आता ही आत्पकालीन परिस्थितीत दिलेली मान्यता आहे, असेही म्हटले आहे. भारतीय बनावटीच्या लसीला सर्व चाचण्या पूर्ण होण्याअगोदरच मान्यता देण्याचा आगाऊपणा सरकारने दाखविला आहे. अर्थात ही मान्यता भारतीय औषध प्राधिकरणाने दिली असली तरी ही शासकीय संस्था आहे, त्यामुळे याची जबाबदारी सरकारवरच येते. खरे तर एवढी घाई करण्याचे काहीच कारण नव्हते. भारत बायोटेकच्या अध्यक्षांच्या दाव्यानुसार, आमचे सर्व निकाल तयार आहेत. जानेवारीच्या दुसर्‍या आठवड्यात ते प्रसिद्ध होतील. तर मग ते निकाल काय येतात ते पाहून सरकारने या कंपनीच्या लसीला मान्यता दिली पाहिजे होती. परंतु असे न करता घाईघाईने भारत बायोटेकच्या कंपनीला लसीला मान्यता देण्यात काहीतरी निश्‍चित काळेबेरे आहे, निदान तशी शंका येण्यास स्पष्ट जागा दिसत आहे. पूर्णपणे भारतीय बनावटीची लस देशात तयार होणे हे आपल्या शास्त्रज्ञांचे यश निश्‍चितच कौतुकास्पद आहे. जगभरातील केवळ पाच देशांनी कोरोनावरील लस विक्रमी वेळेत तयार केली आहे. त्यात आपल्या देशाचा समावेश असणे हे आपल्या सर्वांसाठी अभिमानाची बाब ठरावी. परंतु सीरमच्या जोडीला घाईघाईने चाचण्या पूर्ण केल्या नसतानाही भारत बायोटेकच्या लसीला मान्यता देणे हे सरकारचे काही पटत नाही. अशा प्रकारे जनतेच्या जीवाशी खेळण्याचा प्रयत्न सरकार करीत आहे. यासंबंधी सीरमच्या अदर पुनावाला यांनी अप्रत्यक्षपणे या लसीचे वर्णन पाण्याशी केले आहे. हे निव्वळ कॉर्पोरेट वॉर म्हणून आपण त्याकडे दुर्लक्षीत करु शकत नाही तर त्यामागे काही राजकारण किंवा काही हितसंबंध गुंतले आहेत का ते पहावे लागेल. चीन व रशिया या दोन देशांनी अशी हडेलहप्पी करुन त्यांच्या देशातील उत्पादीत लसीचे वितरण चाचणी अहवाल येण्याच्या अगोदरच सुरु केले होते. त्यामुळे रशिया व चीन या दोन देशातील लसीला जगात कुठेही मान्यता मिळालेली नाही. किंवा त्यांच्या उत्पादनांना मागणीही अन्य देशातून झालेली नाही. यावरुन या दोन्ही देशांनी लस निर्माण करुनही जगाने स्वीकारलेली नाही हे स्पष्ट दिसते. या दोन देशातील एकाधिकारशाहीचे राजकारण जे चालते त्याचा अनुभव आपल्यासारख्या लोकशाही देशात यावा याचे आश्‍चर्य वाटते. रशिया व चीनने त्यांच्या देशातील लसीकरण तीन महिने अगोदरच सुरु केले आहे. त्यासंबंधी त्यांच्या लसीच्या चाचण्याचे अहवाल जागतिक पातळीवर प्रसिद्ध केले गेले नाहीत. खरे तर कोणतेही औषध किंवा लस बाजारात येताना त्याचे अहवाल जागतिक पातळीवरील नामवंत वैद्यक प्रकाशनांमध्ये प्रकाशित करण्याची पद्धत आहे. ते वाचून त्यावर नामवंत आपली मते व्यक्त करीत असतात. त्यानंतरच त्याला मान्यता दिली जाते. परंतु चीन व रशियाने असे करणे टाळले आहे. त्यामुळे त्यांच्या लसीबाबत कोणीही समाधानी नाहीत. आजवर त्यांच्या देशात लसीकरण सुरु झाल्यावर त्याचे परिणाम काय आहेत त्याचा अहवालही अद्याप प्रसिद्ध झालेला नाही. परंतु आपल्याकडे तसे अपेक्षीत नाही. परंतु तसे घडले आहे व ते खेदजनक आहे. अशा प्रकारे जनतेच्या जीवाशी खेळण्याचा सरकारला अधिकार नाही. तसे जर सरकार करीत असेल तर त्याचा सर्व थरातून निषेध सुरु झाला आहे, त्यात काही चुकीचे नाही. आज वैज्ञानिकतेच्या आधारावर लस तयार व्हावी व तिचे जनतेत समान न्याय पद्धतीने वाटप व्हावे अशी अपेक्षा ठेवणे काही चुकीचे नाही. एकतर सध्याची लस ही अनेक निकषांना बाजूला ठेऊन आपत्कालीन स्थिती पाहता निर्माण करण्यात आली आहे. त्यासाठी सर्वच आघाडीच्या देशांनी नियमात शिथीलता आणली. अन्यथा एखादी लस तयार करण्यासाठी किमान आठ ते दहा वर्षाचा कालावधी लागतो. त्याचबरोबर विविध वयोगटांवर हजारोंच्या संख्येने त्याची चाचणी केली जाते. मात्र यावेळी यातील अनेक बाबींना फाटा देण्यात आला आहे. कारण सध्याच्या स्थितीतून बाहेर येण्यासाठी लस हेच एकमेव उत्तर आहे. जर पारंपारिक पद्धतीने लस तयार करावयाची झाली तर प्रदीर्घ काळ थांबावे लागणार होते. परंतु ते टाळून लोकांना तातडीने दिलासा देण्यासाठी नियम शिथील करण्यात आले हे खरे असले तरी लोकांना यातून कमीत कमी नुकसान होईल व जास्तीत जास्त फायदा होईल याची दखल घेण्यात आली आहे. त्याहून सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, ज्या देशांनी लसीतील संशोधन सुरु केले त्यासाठी काम करणारे शास्त्रज्ञ परस्परांच्या संपर्कात होते. त्यातून ही लस लवकर तयार होण्यास मदत झाली. अशा प्रकारे लस करताना प्रथमच असे घडले आहे. आपल्याकडे राष्ट्रवादाची एवढी झिंग सध्या सर्वांना आहे की, देशात तयार होणारे ते उत्तमच असे गृहीत धरुन वागले जाते. आपल्या देशात तयार झालेल्या उत्पादनाचा नेहमीच गर्व असला पाहिजे. मात्र तयार होणारे उत्पादन हे जागतिक पातळीवरील दर्ज्याचे असण्याची गरज असते हे विसरुन चालणार नाही. लसीच्या मान्यतेवरुन वाद झाला आहे. आता लसींचे वाटप करण्यावरुनही भविष्यात वाद होणार आहेत. कारण सरकारने त्यासंबंधी अद्याप धोरण जाहीर केलेले नाही.

संबंधित बातम्या

Previous Next
Go To Top