कोरोनाने जगभर थैमान घातलं आहे. परंतु, याआधीही अशा प्रकारच्या साथी जगात येऊन गेल्या आहेत. आता जग अधिक जोडलं गेलं आहे. त्यामुळे अशा प्रकारचे विषाणूही अधिक सहज आणि झपाट्याने पसरतात आणि जगाला वेठीला धरतात. आज कोरोनाने सर्व जगाला वेठीला धरलं आहे. परंतु, कोरोनाची जगभरातली स्थिती आणि भारतासारख्या देशाची स्थिती यामध्ये फरक आहे. जगभरात कोरोनाचा प्रसार थांबवण्यासाठी लॉकडाऊन हाच उपाय केला गेला. तसा तो आपल्या देशातही करण्यात आला. परंतु, आपल्या देशात कोरोना विषाणूपेक्षाही लॉकडाऊनचे परिणाम भयावह आहेत आणि ते आपल्यासमोर आहेत. आता लॉकडाऊनच्या चौथ्या टप्प्यात आपले राष्ट्रप्रमुख देश समजावून घ्यायचं म्हणत आहेत. आपला देश समजून घ्यायला पाहिजे हे त्यांना आत्ता कळत आहे, हे चिंताजनक आहे. पण, आपण कोणीच आपला देश समजावून घेतला नाही, हे अधिक दुःखद आहे. आपला देश आपल्याला समजला असता तर कोरोनाच्या संकटाचंही आपण अधिक चांगल्या प्रकारे नियोजन करु शकलो असतो.

लॉकडाऊनच्या पहिल्या दोन टप्प्यांमध्ये सार्‍या बातम्या कोरोनाच्या प्रादुर्भावाच्या आणि त्याला तोंड देण्यासाठी करावयाच्या तयारीच्या होत्या. परंतु, या सगळ्या काळात आपला मजूर, श्रमिक कुठे कुठे अडकला आहे, याचा आपल्याला पत्ता नव्हता. कसा असेल? देश स्वतंत्र झाला तेव्हापासून त्यांची गणना नाही. आपण श्रमिकांचे श्रम जीडीपीमध्ये मोजत नाही, फक्त त्यातून उत्पादित झालेली संपत्ती मोजतो. त्यामुळे श्रमिक जगला काय, मेला काय... शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या आपल्याला हलवत नाहीत, कुपोषणाने लाखो लोक मरतात. त्याची आपल्याला दखल घ्यावीशी वाटत नाही. या सर्वांची दखल घेऊन परिस्थिती आधीच नियंत्रणात ठेवली असती तर कोरोनाने लोक मेले नसते. त्याहीपेक्षा, इतके बेदखल लोक हजारो मैलोंगणती फरफटले गेले नसते. आपल्या घरी जाण्यासाठी अत्यंत धोकादायक परिस्थितीत त्यांना जिवाची बाजी लावावी लागली नसती. आकडा पुढे येत नाही, परंतु कोरोनाने झालेल्या मृत्यूंपेक्षा जास्त मृत्यू कोरोनामुळे देशोधडीला लागलेल्या या श्रमिकांचे झाले आहेत, होत आहेत!

दुर्दैवाने मजुरांची कुठेही गणना नाही, नोंदणी नाही, अधिकृत रेकॉर्ड नाही. त्यामुळेच या कष्टकर्‍यांसाठी, मजुरांसाठी, श्रमिकांसाठी सरकार काही पॅकेज जाहीर करतं, त्यावेळी त्याच्या औपचारिकतेत न बसल्यामुळे त्यापासूनही हे कष्टकरी वंचितच राहतात आणि आता तर त्यांच्यावर बेरोजगारी थोपली गेली आहे. मजुरांची आजची स्थिती समजावून घेतली नाही तर एकूणच समाजावर त्याचा परिणाम होईल. याचा विचार आजच करावा लागेल. नाही तर सर्वांनाच त्याचा परिणाम भोगावा लागेल. कोरोना हा आजार नाही तर बाजार आहे! बाजारी व्यवस्थेचं ते प्रोडक्ट आहे. मात्र, भोगावं लागत आहे गरीबांना, मजुरांना आणि कष्टकर्‍यांना.

आता जेव्हा हे लाखो मजूर निरुपायाने शेकडो-हजारो किलोमीटर्स चालत आपल्या राज्यांकडे, गावांकडे परतू लागले तेव्हा आपल्याला देशातल्या श्रमिकांचं पहिल्यांदाच दर्शन झालं. आज रस्त्यात, रेल्वे पटरीवर चिरडून मरणारी, मैलोंगणती चालणारी, सायकलने जाणारी किंवा गुरांपेक्षाही वाईट परिस्थितीत ट्रक-टेंपोत कोंबलेली माणसं टीव्ही चॅनेल्सवर दिसायला लागली तेव्हा आपल्याला आपल्या देशातले कष्टकरी पहिल्यांदाच ङ्गदिसलेफ, ङ्गजाणवलेफ. आता मजुरांच्या स्थितीवरून सगळेच हेलावले आहेत. परंतु, या कष्टकर्‍यांची दखल घेतली नाही, त्यांना विचारात घेतलं नाही तर उद्या आपण हा देश वाचवू शकणार नाही, घडवू शकणार नाही. हे सारं आपण घरात बसून बघत आहोत. पण, तरीही तुम्ही यावर विचार करत नसाल तर ते आणखी गंभीर आहे. कारण, या स्थितीची मुळं खूप खोलवर गेली आहेत. आपल्या लोकशाहीत संविधान हे सर्वोपरी असूनही त्यामध्ये न्याय, स्वातंत्र्य, समता, बंधुतेचा उद्घोष असूनही, त्यावर आधारित कायदे-कानून असूनही ते जसे कागदावरच ठेवले जात आहे, तसेच कामगारांचे कायदेही कागदावर ठेवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. आणि आता तर कामगारांना संरक्षण देणारे कायदेही बदलण्याचा सपाटा सरकारने लावला आहे. यावर तरुणांनी विचार केला नाही, हा मुद्दा ऐरणीवर आणला नाही तर आपलं संविधान आणि लोकशाहीच धोक्यात येणार आहे.

हे कष्टकरी आपलं घर बांधतात, आपल्यासाठी रस्ते-पूल-धरणं बांधतात, आपल्या घरी राबतात, आपली ड्रेनेज साफ करतात, आपल्या हाऊसिंग सोसायटीची सुरक्षा बघतात. आपलं आयुष्य ज्यांच्यामुळे सुख-ऐशारामाचं बनतं, ते श्रमिक मात्र आठ बाय दहाच्या पत्र्याच्या खोलीत आठ ते दहा लोक एकत्र राहतात. शिफ्टने. या लॉकडाऊनमध्ये ते कसं राहणार? तिथेही फिजिकल डिस्टन्स ठेवून? ज्यांनी खर्‍या अर्थाने देशाची एकात्मता, सर्वधर्मसमभाव टिकवला; रोजगारासाठी आपलं घर सोडून परक्या राज्यात आले, गटाराच्या काठावर राहिले, त्या हातावर पोट असलेल्या, ज्या दिवशी रोजगार बंद होईल, त्या दिवशी उपासमार भोगावी लागणार्‍या, बहुतेकांकडे रेशनकार्डही नसलेल्या अशा या मजुरांनी इथे राहावं तरी कसं, कुठे? त्या मजुरांना परत आपल्या गावाकडे जाण्यासाठी उद्धव ठाकरे यांनी सर्वात पहिल्यांदा रेल्वे गाड्यांची मागणी केली. ती धुडकावली गेली. त्या रेल्वेगाड्या त्याच वेळी, कोरोनाचा शिरकाव होण्याआधीच मिळाल्या असत्या तर ते त्याच वेळी आपापल्या गावी, प्रदूषणविरहीत आणि कोरोनाच्या प्रादुर्भावविरहित जागी सुरक्षित पोहोचले असते.

पुढील महिनाभर त्यांना आपल्या घरातच बसून राहण्याचं आवाहन सरकारने केलं. रेशन, अन्न पुरवण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, आता जगता येत नाही म्हणून शेवटी लोक आपल्या घरांच्या-गावांच्या दिशेने चालू लागले. पोलिसांनी रोखलं तर लपूनछपून निघाले. हजारो किलोमीटर्स चालले. तेव्हा कुठे सरकारांना जाग आली. आता एक-एक गोष्टी शिथील होऊ लागल्या आहेत. रेल्वे गाड्या सोडण्याचा निर्णय झाला आहे, एसटीचं जाळं सक्रिय झालं आहे, जिल्हांतर्गत वाहतूक शक्य तिथे चालू झाली आहे. दुसर्‍या राज्याच्या सीमेपर्यंत का असेना, मजुरांना सोडण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार काही हालचाल करत आहे, एवढं तरी महाराष्ट्रात झालं आहे. परंतु, तेवढ्याने भागत नाही. या मजुरांना तीन-तीन राज्यं ओलांडून आपल्या गावी जायचं आहे. महाराष्ट्राच्या सीमेपर्यंत तर त्यांना सोडलं जाईल, पुढे काय त्यांनी चालत जावं? यासाठी आवश्यक आहे राज्या-राज्यांमधला समन्वय. पण, त्याच समन्वयाचा तर अभाव आहे. अन्यथा, निघण्याच्या ठिकाणी तपासणी करून आणि त्यांच्या गावी गेल्यानंतर स्थानिक पातळीवर विलगीकरण करून प्रश्‍न सोडवता आला असता, आजही सोडवता येऊ शकतो. परंतु आता झुंडीने, ट्रक भरभरून, कुठल्याही प्रकारचं फिजिकल डिस्टन्सिंग न पाळता आपापल्या गावी पोहोचणारे हे लोक परिस्थिती अधिक धोकादायक बनवत आहेत, ज्यासाठी ते जबाबदार नाहीत.

ही सर्व स्थिती आम्ही पाहत राहू शकलो नाही तेव्हा लॉकडाऊन आहे म्हणून हातावर हात ठेवून न बसता रस्त्यावर उतरलो. या चालणार्‍या लोकांना वाहनं मिळवून देऊन, ती देण्यासाठी मध्य प्रदेश सरकारला आणि त्यानंतर आता महाराष्ट्र सरकारला बाध्य करून किमान काही हजार मजुरांचे चालण्याचे कष्ट वाचवता आले. या मजुरांचे अनुभव अतिशय दाहक आहेत. जनतेने आणि सत्ताधीशांनी श्रमिकांची काळजी घेण्याचा विचार केला नाही तर परिस्थिती हाताबाहेर जाण्याइतकी बिघडेल. पण अद्याप हे सरकारच्या लक्षातच आलेलं दिसत नाही. श्रमिकांच्या सोयीसाठी कृती करायला लॉकडाऊनची अडचण येते पण कामगारांच्या कायद्यात अमानवी, अन्याय्य बदल करताना मात्र कुठलंही लॉकडाऊन आडवं आलं नाही! कामगारांनी लढून मिळवलेले अनेक कायदे गुंडाळले गेले, ङ्गकारखानाफ या शब्दाची व्याख्याच बदलली गेली. इतके दिवस काँट्रॅक्ट लॉ चा एक आधार होता, पण आता तो राहणार नाही. यापैकी बहुसंख्य मजुरांची नोंदणीच नाही. आम्ही पायी चालणार्‍यांना प्रश्‍न विचारत होतो तेव्हा त्यांना त्यांच्या ठेकेदारांची नावं, फोन नंबरही देता आले नाहीत. कायद्यानुसार मजुरांची नोंद करण्यासाठी आपल्याला पुढाकार घ्यायला हवा. आपणा सर्वांना या विषयात उतरून काम करावं लागेल.   दुसरीकडे धनिकांच्या फायद्यासाठी नियम बदलले गेले. त्यांची कर्जं माफ केली गेली. एक वेळ छोट्या ठेकेदारांना, व्यावसायिकांना माफ करा, पण या बड्या कार्पोरेट्सना माफी कशासाठी? लॉकडाऊन संपल्यावर यावर बोलू असं म्हणण्यात काहीच अर्थ नाही. त्यानंतर आपण आवाज तरी काढू शकू का, हाच प्रश्‍न आहे! त्यासाठी सर्वांनीच यामागचं कारस्थान समजून घ्या, नागरिकांनी एकत्र येऊन सरकारला प्रश्‍न विचारा आणि आम्हीही आंदोलनात सामील होवू असं म्हणा.

अवश्य वाचा

आज पासून नवी सुरुवात!