Monday, March 08, 2021 | 08:58 AM

संपादकीय

विज्ञान शिक्षणासाठी मराठी विद्यापीठ!

मराठी राजभाषा दिन आणि राष्ट्रीय विज्ञान दिन

प्रजासत्ताकापुढील आव्हाने
रायगड
25-Jan-2021 06:46 PM

रायगड

आपला देश प्रजासत्ताक म्हणून अस्तित्त्वात आल्याला आता 70 वर्षे पूर्ण झालीआहेत. प्रजासत्ताक म्हणून जाहीर झाले त्यावेळी आपल्यापुढे अनेक आव्हाने होती. देशात सामाजिक समता, बंधूता वाढीस लावण्याबरोबरच रोजगारनिर्मिती तसेच विविध क्षेत्रांच्या विकासावर भर देणे गरजेचे ठरत होते. त्या दृष्टीने प्रयत्न करण्यात आले आणि त्याचे अनुकूल परिणामही समोर येत राहिले. अनेक आव्हाने आपण पेललीही. देशाच्या वाटचालीत काही नवी आव्हानेही समोर येत राहिली. काही समस्याही कमी-अधिक प्रमाणात कायम राहिल्या. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घटना सादर करतानाच, आपण एका विसंगत जगात प्रवेश करत आहोत असे म्हटले होते. त्याचबरोबर यापुढील काळात देशातील सामाजिक, आर्थिक विषमता नष्ट न झाल्यास लोकशाहीचा डोलारा ढासळल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशाराही दिला होता. आज त्या इशार्‍याचे गांभीर्य प्रकर्षाने लक्षात येत आहे. न्यायदानाची व्यवस्था ही पूर्णपणे स्वतंत्र व स्वायत्त असली पाहिजे, तिच्यावर कोणत्याही सत्ताधार्‍यांचा प्रभाव पडता कामा नये, हे देखील महत्त्वाचे आहे. आज आपण प्रजासत्ताक दिन साजरा करीत असताना न्यायव्यवस्थेपुढील हे आव्हान महत्त्वाचे ठरणार आहे. विविध राज्यांचा असमतोल विकासाचा मुद्दाही सतत ऐरणीवर येत असतो. तसेच देशाच्या सर्वधर्मसमभावाच्या तत्त्वाला तिलांजली देण्याचा प्रयत्न सत्ताधार्‍यांकडूनच होत आहे. यावरुन स्वातंत्र्य मिळून तसेच आपला देश प्रजासत्ताक झाल्यावरही देशात शंभर टक्के सामाजिक, आर्थिक समता निर्माण झाली असे म्हणता येणार नाही. आर्थिक असमानता तर भयानक वाढत चालली आहे. देशातील 70 टक्के मालमत्ता केवळ दोन टक्के जनतेच्या हातात केंद्रीत झालेली आहे. तसेच आपल्याकडील 20 कोटी जनतेला एक वेळचेच जेवण मिळते, हे वास्तवही लक्षात घेतले पाहिजे. आज विकासाबाबतचा आर्थिक असमतोलाची ही चिंता क्लेशदायक ठरणारी आहे. विकासाचा लाभ ठराविक भागाला, विशेषत: शहरी भागाला मिळत असल्याचे चित्र पहायला मिळते. मुंबई-पुणे-नाशिक या शहरांचा जसा विकास झाला तसा ग्रामीण भागांचा झाला नाही. देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईपासून शंभर किलोमीटरच्या आतच आदिवासी पाड्यात कुपोषणाचे बळी जातात हे सत्य आहे. त्यामुळे शहरांचा वेगाने होणारा विकास आणि याच विकासापासून दूर असणारी खेडी अशी परस्परविरोधी परिस्थिती दिसून येते. शहरी इंडिया विरुद्ध ग्रामीण भारत हा संघर्ष आपला विकास सर्वांगीण झाला नाही हेच दर्शवितो. आपल्या कृषीप्रधान देशातील शेती उद्ध्वस्त होऊ लागली आहे. शेती तोट्यात जात असल्याने आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत सापडलेले शेतकरी आत्महत्त्येचा मार्ग पत्करत आहेत. तर गेले दीड महिना आपल्या मागण्यांसाठी राजधानी दिल्लीला घेराव केलेल्या राज्यकर्त्यांना त्यांचे प्रश्‍न सोडविण्याची इच्छा होत नाही. खेड्यातून शहरांच्या दिशेने मोठ्या प्रमाणावर होणारे स्थलांतर चिंतेचा विषय आहे. त्याचप्रमाणे या स्थलांतरामुळे ओस पडत चाललेली खेडी हे वास्तवही गंभीर आणि चिंताजनक आहे. येत्या काळात हे चित्र बदलण्यासाठी तळमळीने आणि प्रामाणिकपणे प्रयत्न करावे लागणार आहेत. खासगीकरण, उदारीकरण आणि जागतिकीकरणाच्या जमान्यात संपत्तीचे असमान वाटप होत आहे. त्यामुळे मूठभर श्रीमंत वर्ग अधिक श्रीमंत होत आहे आणि कोट्यवधी गरीब जनता आणखी गरीब होत चालली आहे. दारिद्रयरेषेखाली राहणार्‍यांची संख्या कमी होण्याऐवजी वाढत आहे. ही आर्थिक विषमताही चिंताजनक आहे. आज कामगार वर्गाची परिस्थिती चिंताजनक आहे. कामगारांनी हक्काने लढवून घेतलेल्या कायद्यात बदल करुन कामगारांना असुरक्षीत केले गेले आहे. मोदी सरकारने नोटाबंदी केल्यापासून बेकारांची फौज वाढली आहे. लाखो कामगार बेकार झाले आहेत. खासगीकरणाला मोठ्या प्रमाणावर चालना दिल्याने कंत्राटीकरणाला बळ मिळाले. अंगणवाडी सेविका, मदतनीस यांना नियमित वेतन मिळत नाही, वेतनवाढीचा विचार तर दूरच राहिला. दुसरीकडे सरकारी कर्मचार्‍यांच्या वेतनात भरीव वाढ होत आहे. वास्तविक पाहता सामान्य माणूस हा घटक केंद्रबिंदू मानून विकासाची यंत्रणा उभी रहायला हवी. त्याचबरोबर विकासाची फळे तळागाळातील जनतेपर्यंत पोहोचायला हवीत. तरच देशाचा खर्‍या अर्थाने विकास झाला असे म्हणता येईल. आपल्याकडे लोकांच्या सामाजिक सुरक्षिततेचा विचार गेल्या सात दशकात झालेला नाही. केवळ शासकीय कर्मचारी, बँक, विमा उद्योगातील कर्मचारी वगळता आज कुणालाही पेन्शनचे सुरक्षा कवच नाही. युरोपातील विकसीत व तुलनेने गरीब समजलेल्या जाणार्‍या देशात सर्वसामान्यांना कशा प्रकारे सामाजिक सुरक्षितता दिली जाते त्याचा अभ्यास करुन आपण ते मॉडेल विकसित केले पाहिजे. देशाचा विकास अजून बराच दूर आहे असे म्हणता येईल. कोरोनामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीवर मात करण्याचे मोठे आव्हान आपल्यापुढे उभे ठाकले आहे. यातून नवा भारत घडवावा लागणार आहे. त्यासाठी आपल्याकडे पुढील 50 वर्षाचा रोडमॅप पाहिजे आहे. परंतु आपण व आपले सरकारही राम मंदीर उभारण्यात धन्यता मानीत आहे. राम मंदीर हवे की आधुनिक रुग्णालये हवीत? स्वातंत्र्यानंतर जी आधुनिक भारताची मंदिरे सार्वजनिक क्षेत्राच्या माध्यमातून उभारली गेली ती आपण आता विकावयास निघाले आहोत. देशाच्या प्रगतीची घोडदौड कायम राखतानाच सामान्य, तळागाळातील जनतेपर्यंत विकासाची फळे पोहोचवण्यावर विशेष लक्ष केंद्रीत करणे आवश्यक ठरणार आहे. काहीही झाले तरी देशाच्या एकात्मतेला, शांततेला व सर्वधर्मसमभाव या संकल्पनेला तडा जाऊ देणार नाही असा निश्‍चय आपण या प्रजासत्ताक दिनाच्या निमित्ताने करायला हवा. सध्या तरी काळाची गरज हीच आहे.

संबंधित बातम्या

Previous Next
Go To Top