राज्यातील भारतीय जनता पक्षाला सत्ताविरह काही सहन होत नाही, असेच दिसते. राज्यातील महाआघाडी सरकारला सहा महिने होत आले आहेत, तरी त्यांचे सरकार काही पडेना. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आमदार होऊ नये यासाठी त्यांनी राजभवनाच्या माध्यमातून रचलेले सर्व डाव फेल गेले व शेवटी ठाकरे आमदार झालेच. त्यामुळे आपली सत्तेची बोट काही किनार्‍याला लागत नाही, अशी पक्की धारणा भाजपच्या नेत्यांची झाली आहे. गेली पाच वर्षे राज्यात सत्ता उपभोगल्यावर आता आपणच सत्तेचे आजन्म धनी आहोत, अशी त्यांची धारणा झाली होती. त्यामुळे आता सत्ताविरह काही सहन होत नाही व सांगताही येत नाही, अशी स्थिती झाली आहे. जर फार काळ अशाच प्रकारे सत्तेशिवाय गेला, तर सत्तेसाठी आलेले अनेक कावळे उडूनही जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे काहीही करुन वेळ काळ न बघता, केवळ सत्ता मिळविणे हेच एकमेव टार्गेट सध्याच्या कठीण काळातही भाजपने व त्यांचे नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी ठेवले आहे. मात्र, त्यांच्या अशा या सत्ताविरहाच्या विव्हळण्यामुळे जनतेला मात्र त्यांचे खरे स्वरुप दिसले आहे. केंद्रात भाजपचे सरकार असल्यामुळे व बहुतांशी प्रसार माध्यमे आपल्या खिशात बाळगल्यामुळे भाजपला सत्ताग्रहण करण्याचे स्वप्न आपण सहज साध्य करु, असे वाटते. परंतु, त्यात ते फारसे यशस्वी होतील, असे काही दिसत नाही. कारण, सध्याची कोरोनाची स्थिती त्यांना फारशी पोषक नाही. तरीदेखील काही ना काही सरकारविरोधी कुरबुर्‍या करण्यास त्यांनी सुरुवात केली आहे. याचाच एक भाग म्हणून राज्यभर आज ङ्गमेरा आंगन, रणांगणफ हे आंदोलन केले जाणार आहे. यात प्रत्येक भाजप कार्यकर्ता आपल्या अंगणात येऊन सरकारविरोधी काळे निशाण व सरकारच्या निष्क्रियतेचे फलक घेऊन आंदोलन करणार आहे. काही करुन सध्याचे सरकार पाडायचे व आपण त्याजागी सत्तेत बसायचे, हाच भाजपचा यामागचा संकल्प आहे. त्यासाठी त्यांनी हे आंदोलन केले आहे. सुब्रमण्यम स्वामी या भाजपच्या नाठाळ नेत्याने तर राज्यातील महाआघाडीचे सरकार बरखास्त करावे व राष्ट्रपती राजवट लागू करावी, अशी मागणी केली आहे. अर्थात, स्वामी हे काही स्वत:च्या तोंडाने बोलत नाहीत, तर भाजपच्या नेतृत्वाच्या व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या मुखाने बोलत असतात. कोरोनाच्या लढाईत राज्य सरकार अपयशी ठरवून जर बरखास्त केले जाणार असेल, तर गुजरातचेही करावे लागेल. कारण, तेथेही अशीच साथ मोठ्या प्रमाणात फैलावली आहे. अहमदाबाद शहरात तर लष्कर तैनात करण्याची वेळ आली आहे. परंतु, तेथे विरोधकही सध्याच्या स्थितीत राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी करीत नाहीत. कारण, सध्याच्या कसोटीच्या काळात राजकारण बाजूला ठेवून केवळ जनतेचे हित लक्षात घेऊन काम करण्याची गरज आहे. कोरोनाची लागण ही महानगरात मोठ्या प्रमाणात झाली आहे. त्यात राज्यात मोठी महानगरे जास्त असल्याने हा आकडा मोठा दिसतो. परंतु, राज्याचा विचार करता 80 टक्के रुग्ण हे शहरातील आहेत. भाजपने सरकारच्या निष्क्रियतेवर बोलण्यापेक्षा केंद्रात असलेल्या भाजपचे नरेंद्र मोदी सरकार राज्य सरकारच्या बाबतीत पक्षपातीपणे कसे वागत आहे, ते अगोदर पाहावे. केंद्र सरकारने करोडो रुपयांचा कराचा परतावा विरोधी पक्षांची सरकारे जिकडे आहेत, त्या राज्यात अडवून ठेवला आहे. भाजपचे सरकार ज्या राज्यात आहेत, त्यांना मात्र हा निधी सढळ हस्ते दिला जातो, हे कसे काय? राज्य सरकारचा हा हक्काचा निधी आहे व सध्याच्या कठीण काळातही तो निधीदेखील द्यायला केंद्र तयार नाही. मोदींनी स्थापन केलेल्या ङ्गपी.एम. केअरफ या संशयास्पद निधीतून राज्य सरकारला किती मदत केली व राज्यातून किती निधी या फंडात गेला, त्याची आकडेवारी राज्यातील आंदोलन करणार्‍या भाजपच्या नेत्यांनी द्यावी. भाजपला एवढीच जर राज्यातील जनतेची सेवा करावी असे वाटत असेल, तर त्यांनी केंद्राकडून अडवून ठेवलेला निधी आपला शब्द वापरुन राज्याला मिळवून द्यावा. परंतु, त्यांना तसे करण्यात रस नाही. त्यांना केवळ सत्ता मिळविण्यासाठी राजकारण करावयाचे आहे. आज राज्यातील जनता कोरोनाच्या भीतीखाली वावरते आहे. या कोरोनाच्या लढाईत सर्व प्रशासकीय यंत्रणा, पोलीस, आरोग्य सेवेतील कर्मचारी, डॉक्टर आपल्या जीवाची बाजी लावून लढत आहेत. कोरोनाची ही लढाई निपक्षपातीपणे लढण्याची ही वेळ असताना, भाजपला सत्ताग्रहण करण्याचे वेध लागले आहेत, हे फार दुर्दैवी म्हटले पाहिजे. आपले हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी भाजपने राजभवनाचा मार्ग पकडला आहे. काहीही झाले की माजी मुख्यमंत्री फडणवीस राजभवनात जातात व राज्यपाल कोश्यारी यांच्या कानात गुजगोष्टी करुन येतात. राज्यपाल हे केंद्राच्या हातातले बाहुले असल्यामुळे भाजपला कसे पोषक ठरेल असेच वागतात. त्यांच्या आजवरच्या प्रत्येक कृतीतून ते सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे आता राजभवन हा भाजपचा सत्ताग्रहणाचा एकमेव मार्ग ठरला आहे. राज्यपालांच्या या कृतीचा निषेध करण्यासाठीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यपालांनी बोलाविलेल्या आढावा बैठकीला दांडी मारली व आपले प्रतिनिधी म्हणून मिलिंद नार्वेकरांना पाठविले. राज्यपालांच्या कृतीचा निषेध ठाकरे यांनी अतिशय योग्य मार्गाने केला आहे. राज्यपालांच्या कारवायांमुळे उद्धव ठाकरे यांचा संयम सुटण्याची वेळ आली आहे, असेच दिसते. परंतु, त्यांनी काळजी करु नये, राज्यातील जनता त्यांच्या सोबत आहे व ते करीत असलेल्या कामाची त्यांना जाण आहे. 

 

अवश्य वाचा

आज पासून नवी सुरुवात!