गलवान खोर्‍यातल्या ताज्या संघर्षाने देशात प्रचंड खळबळ माजली. एवढा मोठा रक्तपात कसा झाला, याची चर्चा करण्यापासून आता चीनला धडा शिकवलाच पाहिजे, इथपर्यंत सूर ऐकायला आले. या पार्श्‍वभूमीवर चीनची तिरकी चाल समजून घेणं आवश्यक ठरत आहे. या लढाईत देश म्हणून आपण गाफील राहिलो का, या प्रश्‍नाचं उत्तरही मिळवलं पाहिजे. तसं करायला गेलो की मात्र लष्करी वर्चस्वापलीकडले आणि जागतिक व्यापाराशी निगडीत अनेक मुद्दे समोर येतात. कोरोनोत्तर आंतरराष्ट्रीय व्यापार समीकरणांचाही मुद्दा इथे पुढे येतो. त्याची सुरुवात होते बिघडलेल्या आर्थिक गणितांपासून.

गेल्या तीन महिन्यांमध्ये चीन, अमेरिका, युरोप, मध्य पूर्वेसह भारत आणि दक्षिण आशियाई देशांचा विकासदर घसरला आहे. कोरोनामुळे लागू केली गेलेली संचारबंदी आणि त्यामुळे निर्माण झालेली बेरोजगारी तसेच ठप्प होणारे व्यवसाय पूर्वपदावर आणण्यासाठी सरकारला लाखो कोटी रुपये खर्च करावे लागत आहेत. आताच्या परिस्थितीची तुलना 1930 च्या जागतिक महामंदीशी केली जात आहे. असं असताना भारत सरकारने 17 एप्रिलला घेतलेला निर्णय चीनचा तीळपापड करणारा ठरला. केंद्र सरकारने देशात होणारी थेट परकीय गुंतवणूक म्हणजेच एफडीआयचे नियम आणखी कडक केले. नवीन नियमानुसार कोणत्याही भारतीय कंपनीचे समभाग घेण्यापूर्वी सरकारची परवानगी घेणं अनिवार्य बनलं. याचा सर्वाधिक फटका चीनला बसला. भारताच्या शेजारील देशांपैकी सर्वाधिक व्यापार चीनसोबत होतो. या निर्णयामागील प्रमुख कारण म्हणजे चीनच्या ङ्गपिपल्स बँक ऑफ चायनाफनं भारताची सर्वात मोठी खासगी बँक असलेल्या ङ्गएचडीएफसीफचे 1.75 कोटी शेअर्स खरेदी केले. यापूर्वीही चीन भारतीय कंपन्यांमध्ये बेधडक गुंतवणूक करत होता. संरक्षण आणि अर्थव्यवस्था ही अशी दोन क्षेत्रं आहेत, जिथे चीन आपलं जागतिक वर्चस्व कायम करण्यासाठी सतत परराष्ट्र नीती बदलत असतो.

कोरोना संक्रमणानंतर जगभरातल्या शेअर बाजारात उलथापालथ झाली. याच काळात चीन मोठ्या देशांमधल्या प्रमुख कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक वाढवत आहे. वुहानमध्ये कोरोनाचा फैलाव झाल्यानंतर जगभरातून चीनवर टीका करण्यात आली. आता भारत-चीन सीमा वाद सुरू झाल्यामुळे फोकस बदलू शकतो. अमेरिका, चीन आणि भारत या तीनही देशांमध्ये कोरोनानं थैमान घातलं आहे. अशा परिस्थितीत आता चीननं भारताच्या सीमेवर केलेल्या हल्ल्यानं जगातल्या चर्चेचा रोखच बदलणार आहे. भारत आणि चीन एकमेकांसाठी संधी आहेत; धोका नव्हे, असं वक्तव्य चीनचे राजदूत सन विडोंग करत असतानाच, दुसरीकडे त्यांचा देश कृतीतून वेगळंच काही तरी दाखवत होता. मुत्सद्देगिरी आणि राजकारण हेच अशा प्रकारच्या वादांवर उपाय असू शकतात. चीनची सरकारी वृत्तसंस्था शिनुआनं दिलेल्या वृत्तानुसार, पिपल्स लिबरेशन आर्मीचे पश्‍चिम थिएटर कमांडचे प्रवक्ते चांग शुई ली यांच्या अधिकृत व्हिबो अकाऊंटवर एक निवेदन प्रसिद्ध करण्यात आलं. यामध्ये भारतानं आपल्या सैनिकांना रोखावं आणि वाद संपुष्टात आणण्यासाठी संवादाचा योग्य मार्ग अवलंबून पुढे जावं, असं म्हटलं आहे. चांग यांच्या मते, भारतीय सैनिकांनी आपलं वचन मोडलं आणि पुन्हा एकदा नियंत्रण रेषा ओलांडली. चिनी सैन्याला मुद्दामहून डिवचण्यात आलं आणि त्यांच्यावर हल्ला करण्यात आला. यामध्ये दोन्ही बाजूंदरम्यान समोरासमोर झटापट झाली आणि जीवितहानी झाली.

या घटनेनंतर भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अनुराग श्रीवास्तव म्हणतात, सहा जूनला सीनियर कमांडर्सची बैठक चांगली झाली आणि तणाव कमी करण्याच्या प्रक्रियेविषयी एकमत झालं. यानंतर वरिष्ठ अधिकार्‍यांमधल्या एकमताची अंमलबजावणी ग्राऊंड लेव्हलवर व्हावी यासाठी घटनास्थळी हजर असणार्‍या कमांडर्सच्या बैठकांचंही सत्र झालं. सर्व काही सहज होईल, अशी आम्हाला आशा होती; पण, गलवान खोर्‍यामध्ये लाईन ऑफ अ‍ॅक्चुअल कंट्रोलचा मान राखण्याच्या सहमतीवरुन चीननं फारकत घेतली. 15 जूनला संध्याकाळी उशिरा आणि रात्री आणखी एक हिंसक झटापट झाली. चीनच्या बाजूनं सध्याची परिस्थिती बदलण्याचा प्रयत्न झाल्यानं हे घडलं. दोन्ही बाजूंची जीवितहानी झाली. वरिष्ठ पातळीवर झालेल्या एकमताचं पालन चीनने योग्य रीतीने केलं असतं, तर हे टाळता आलं असतं.

या पार्श्‍वभूमीवर चीनच्या गेल्या काही दिवसांमधल्या हालचालींचाही आढावा घ्यायला हवा. एकीकडे चीनच्या युद्धनौका हिंदी महासागरात दाखल झाल्या आहेत. ग्वादर बंदरासारखं बंदर चीनला आयतं मिळालं आहे. बांगलादेश, श्रीलंकेची बंदरंही चीन वापरण्याच्या स्थितीत आहे. चीननं मालदीवमध्येही पाय रोवले आहेत. पाकिस्तान, नेपाळ चीनच्या कह्यातच गेले आहेत. अशा परिस्थितीमध्ये भारतानं अमेरिका, फ्रान्स, जर्मनी, जपान, इस्त्राईलशी मैत्री करणं चीनला आवडलेलं नाही. चीननं त्याविषयी जाहीर नाराजी व्यक्त केली आहे. कोरोनाचं मूळ चीनमध्ये असून, जगभरात चीनविरोधात वातावरण तयार झालं असताना भारतानं चीनच्या विरोधात घेतलेली भूमिका चीनच्या नाराजीचं कारण ठरली आहे. त्यातच गेल्या काही वर्षांपासून भारतानं सीमाभागात पायाभूत विकासाची कामं सुरू केली आहेत. त्याचा उपयोग सैन्याच्या जलद हालचालीसाठी होऊ शकतो, याची चीनला जाणीव आहे. चीननं या भागात अगोदरच उंचावरची विमानतळं, रेल्वे, रस्ते आदी पायाभूत सुविधा निर्माण करून ठेवल्या आहेत. यामुळे चीन भारताकडे संभाव्य कट्टर स्पर्धक म्हणून पाहात आहे.

गेल्या वर्षी पाच ऑगस्टला लडाखला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा दिला गेला. तेव्हा अक्साई चीन हा भारताचा भाग असून, तो परत मिळवणार असल्याची भाषा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी वापरली. तेव्हापासूनच चीन बिथरला आहे. त्यातच प्रशांत महासागरात अमेरिकेच्या काही युद्धनौका भारताच्या मदतीसाठी दाखल झाल्या आहेत. फिलिपिन्स, व्हिएतनाम, मंगोलिया, जपान, तैवान, दक्षिण कोरिया या चीनविरोधातल्या देशांशी भारतानं मैत्रीसंबंध वाढवले आहे. दक्षिण चिनी समुद्रातल्या चीनच्या वावरालाही भारतानं अप्रत्यक्ष विरोध केला आहे. त्यामुळे चीनला भारत हा आपला सर्वात मोठा शत्रू वाटतो. आपल्यापुढील अनेक प्रश्‍नांचं उत्तर शोधण्याच्या नादात आणि भारताला अडचणीत आणण्याच्या उद्देशाने चीनने गलवानचा संग्राम घडवून आणला खरा; पण, ही लढाई चीनच्या अंगलट येण्याची शक्यता जास्त आहे.

अवश्य वाचा