कोरोनाच्या जागतिक महामारीचा फटका विविध क्षेत्रांना मोठा बसला. कोट्यवधीची उलाढाल ठप्प झाली. अनेक व्यावसायिक, नोकरदारांवर उपासमारीची वेळ आली. कोरोनाच्या वाढत्या रूग्णसंख्येमुळे चिंतेचं सावट अधिक गहिरं झालं. या सार्‍या बाबींची चर्चा होत असताना कोरोनामुळे शैक्षणिक क्षेत्रावर झालेल्या विपरित परिणामांकडे मात्र डोळेझाक झाल्याचं दिसत आहे. किंबहुना, संकटाच्या काळात हे क्षेत्र दुर्लक्षित राहिलं असं म्हटल्यास वावगं ठरणार नाही. आज देशातले लाखो विद्यार्थी आपल्या शैक्षणिक भवितव्याबाबत चिंतेत आहेत. त्यांच्याबरोबर पालकांचीही चिंता वाढत आहे.खरं तर विद्यार्थी आणि पालक या दोघांमध्ये संभ्रमावस्था पहायला मिळत आहे. हे चित्र केजी टू पीजी अशा सर्व स्तरांमध्ये पहायला मिळत आहे. अगदी ज्युनियर केजीपासून सिनीयर केजीपर्यंत शाळांनी विद्यार्थ्यांकडून शैक्षणिक वर्षाचं शुल्क घेतलं आहे. परंतु प्रत्यक्षात मुलांना अर्धा तास कॉप्युटर गेम, कोडी असं काही ऑनलाईन पध्दतीने खेळायला दिलं जात आहे. पालकांना आपलं मूल यातून नेमकं काय शिकणार, हेच कळत नाही. विशेष म्हणजे कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक संकटात शाळांनी आपल्या शुल्कात कुठेही कपात केलेली नाही. एवढंच नाही, तर वर्षभराचं शैक्षणिक शुल्क भरण्याचा तगादा शाळांनी पालकांच्या मागे लावला आहे. त्यामुळे पालकांची अवस्था बिकट झाली आहे.

आजघडीला अनेकांचे पगार कमी झाले आहेत, काहीजणांच्या नोकर्‍या गेल्या आहेत, व्यवसायात पुरेसं उत्पन्न नाही. असं असताना दुसरीकडे हजारो रूपयांच्या शैक्षणिक शुल्काची मागणी केली जात आहे. यावर सरकारचं कोणतंही नियंत्रण नसल्यामुळे पालक हतबल झाले आहेत. कर्जबाजारी होत वा प्रसंगी काहीबाही विकून ते शुल्काची कशीबशी व्यवस्था करत असल्याचं पहायला मिळत आहे. प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांमधल्या विद्यार्थ्यांची परिस्थिती तर आणखी बिकट आहे. कारण ही अडनिड्या वयाची मुलं मार्चपासून घरी बसून आहेत. त्यात कुठल्याही प्रकारचा अभ्यास नाही, शाळा कधी सुरू होणार हे समजत नाही, घराबाहेर खेळायला जाता येत नाही. अशा परिस्थितीत या मुलांना स्क्रीनचं म्हणजे टीव्ही, मोबाईल, कॉम्प्युटरचं व्यसन लागलं तर त्याच्या दुष्परिणामांना कोण जबाबदार असा प्रश्‍न पुढे येत आहे. मुलांच्या शाळांकडून शुल्कासाठी तगादा सुरू झाला आहे. अर्थात, सद्यस्थितीत काही शाळांनी काही प्रमाणात ऑनलाईन शिक्षण सुरू केलं असलं तरी तिथे पालकांसमोर वेगळेच प्रश्‍न आहेत. एका घरात शाळेत जाणारी दोन मुलं असतील तर दोन कॉप्युटर कुठून आणायचे, प्रत्येक मुलाला स्वतंत्र खोली कुठून द्यायची हे प्रश्‍न पालकांना हैराण करत आहेत. त्यातच सध्या संगणक, टॅब तसंच अन्य आवश्यक साधनांच्या किंमती वाढल्या आहेत. ग्रामीण भागात नेटवर्क मिळत नसल्याच्या तक्रारी कायम आहेत. अशा स्थितीत हे ऑनलाईन शिक्षण खरंच उपयुक्त वा प्रभावी ठरणार का, हा विचारात  घेण्यासारखा भाग आहे.  

दहावी ते बारावीच्या विद्यार्थ्यांचीही परिस्थिती अडचणीची झाली आहे. दहावी, बारावीचे बोर्डाचे निकाल यावेळी नेहमीपेक्षा दीड ते दोन महिने पुढे गेले आहेत. शिवाय या निकालानंतरही पुढची प्रवेश प्रक्रिया आणि प्रत्यक्ष शिक्षण अभ्यासक्रम कधी, कसा सुरू होणार याबद्दल सर्वजण अंधारात आहेत. बारावीनंतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेऊ शकणार्‍या विद्यार्थ्यांना प्रवेशासाठी स्वतंत्र प्रवेश परीक्षा द्याव्या लागतात. या प्रवेश परीक्षांच्या तारखा सातत्याने पुढे चालल्या आहेत. त्यामुळे हे विद्यार्थी प्रवेश परीक्षेचा अभ्यास किती, केव्हा आणि कसा करावा या चिंतेत आहेत. पुढच्या अ‍ॅडमिशन कशा होणार, कधी होणार प्रत्यक्ष अभ्यासक्रम कधी सुरू होणार यापैकी कुठल्याही मुद्द्याबद्दल कुणीच खात्रीनं काही सांगू शकत नाही. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक भवितव्याबाबत चिंता वाटत आहे.

पदवी परीक्षेबाबतची स्थिती आणखी वेगळी आहे. पदवीची अंतिम परीक्षा होणार की नाही, याबद्दलचे वाद-विवाद, राजकारण आणि घोळ राष्ट्रीय पातळीपासून खालील पातळीपर्यंत सातत्याने सुरू आहे. हे सगळं ज्या विद्यार्थ्यांसाठी चालल्याचं दाखवलं जात आहे, त्यांना मात्र या प्रक्रियेत कवडीचीही किंमत दिली जात नाही. सध्याच्या मंदीच्या परिस्थितीत या विद्यार्थ्यांना पदवी परीक्षेनंतर कोण, कुठे आणि कधी नोकरी देणार, ही चिंता एकीकडे सतावतेय तर दुसरीकडे उच्च शिक्षण घ्यायचं झाल्यास त्याच्याही प्रवेश परीक्षा आणि प्रवेश प्रक्रियेबाबत संपूर्ण अनिश्‍चितता आहे. या पार्श्‍वभूमीवर असं स्पष्टपणे दिसून येतं की केजी टू पीजी या संपूर्ण शिक्षणप्रवाहात असलेले कोट्यवधी विद्यार्थी आणि त्यांचे पालक पुढील शिक्षणसंधींबाबत, पध्दतींबाबत, दर्जाबाबत काळजीत आहेत. परंतु राजकीय आणि प्रशासकीय पातळीवर या प्रश्‍नाकडे फारसं कोणाचं लक्ष नाही. या सार्‍या गोंधळात विद्यार्थी आणि पालकांना वार्‍यावर सोडून दिल्याचं स्पष्टपणे जाणवत आहे.

शिक्षणक्षेत्रामध्ये काम करणारे शिक्षक, विशेषत: खासगी क्षेत्रातले शिक्षक-प्राध्यापक पुढील भवितव्याच्या चिंतेने ग्रस्त आहेत. शिक्षणक्षेत्रात फॉर्मल एज्युकेशन अर्थात पारंपरिक शिक्षणाबरोबर उभा राहिलेला, सहाय्यभूत ठरणारा दुसरी व्यवसाय म्हणजे खासगी कोचिंग क्लासेस. आताच्या परिस्थितीत त्यांचेही व्यवसाय काही महिन्यांपासून अडचणीत आहेत. तिथेही सर्वांना ऑनलाईन शिकणं आणि शिकवणं शक्य होत नाही. वाडया, वस्त्या, झोपड्यांमध्ये राहणारे गरिब आणि कनिष्ठ मध्यमवर्गीयांमधले विद्यार्थी तसंच पालकांची अवस्था अत्यंत केविलवाणी झाली आहे. रोजच्या रोजीरोटीचा प्रश्‍न भागवता भागवता मेटाकुटीस आलेल्या या वर्गातल्या पालकांच्या मुलांना उद्या शाळांनी ऑनलाईन शिक्षण द्यायचं ठरवलं तरी पाल्यांना त्यासाठी लागणारे काँप्युटर वा अन्य साधनं कुठून द्यायची, हा प्रश्‍न आहे. ही साधनं देऊ शकलो नाही तर आपली मुलं शिक्षणापासून वंचित राहतील का, हा प्रश्‍न या पालकांना भेडसावत आहे. अशा स्थितीत समाजात सध्या असलेली आहे रे  आणि नाही रे वर्गातली शैक्षणिक दरी आणखी रूंदावत जाणार हे स्पष्ट दिसत आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारांनी वर्षानुवर्षं शिक्षणावर अर्थसंकल्पात केलेल्या अत्यंत तुटपुंज्या तरतुदींचा परिणाम हा असा भोगावा लागणं, दुर्दैवी म्हणावं लागेल.

शिक्षणाचा पारंपरिक प्रवाह बदलून ऑनलाईन शिक्षणाकडे वळण्यासाठी लागणार्‍या पायाभूत सुविधा आणि तज्ज्ञ शिक्षक वर्ग यांची उपलब्धता होणं हे यापुढील काळात सर्वात मोठं आव्हान असणार आहे. यासाठी सरकार, समाजसेवी संस्था, कॉर्पोरेट कंपन्या या सर्वांना एकत्र येऊन काम करावं लागणार आहे. कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या सीएसआर निधीमधून खूप मोठा निधी याकरता उपलब्ध होऊ शकतो. यासाठी सरकारी नियमावलीत आवश्यक ते बदल होणं ही काळाची गरज आहे.

रोटरी, लायन्ससारख्या संस्थांपासून वेगवेगळ्या समाजाच्या संघटनांपर्यंत सर्वांनीच शिक्षणाला प्राथमिकता द्यायचं ठरवून येत्या काळात एकत्र येऊन काम करावं लागेल. तसं झाल्यास विद्यार्थी वर्गाला दिलासा मिळू शकेल. मुख्यत्वे आताच्या शिक्षणाच्या अवस्थेतून बाहेर पडून शैक्षणिक वर्ष आणि अभ्यासक्रम व्यवस्थित सुरू होण्याकरता कोणता धोरणात्मक निर्णय घ्यावा, याबाबत केंद्र आणि राज्य अशी दोन्ही सरकारं पूर्णपणे गोंधळलेल्या अवस्थेत दिसत आहेत.

 

अवश्य वाचा