अखेर कोरोना संकटाच्या आडून  मोदी सरकारने कामगारांच्या जीवनावर दीर्घकालीन आणि विपरित आघात करणारे कायदे, विरोधकांच्या अनुपस्थितीमध्ये मंजूर करून घेतलेच. त्याच्या नेमक्या स्वरुपाची फारशी माहिती नागरिकांना नाही. याचा गैरफायदा घेऊन वाट्टेल त्या बाता सरकारतर्फे मारण्यात येत आहेत. आपण प्रथम कामगार कायद्यांमध्ये केलेल्या बदलांमुळे नेमकं काय होणार आहे, याची चिकित्सा करू. सर्वप्रथम ही बाब लक्षात घेतली पाहिजे की वेतनी श्रमिक म्हणजे दुसर्‍याकडे श्रमशक्ती विकणारा कामगार. देशातली बहुसंख्य लोकसंख्या या सदरात येते. त्यामुळे ही चर्चा देशातल्या बहुसंख्य श्रमिकांच्या कल्याणाची आणि आत्मसन्मानाची आहे. कामगार आणि मालक (व्यवस्थापन) यांचा आर्थिक-सामाजिक दर्जा समान असत नाही. कामगार कायद्यांचं विशेष संरक्षण नसेल तर एक व्यक्ती म्हणून कामगार हा मालकापेक्षा अधिक गरजू आणि हातावर पोट असणारा असतो. श्रम हेच त्याचं जीवनसर्वस्व असतं. त्याच्यापेक्षा मालकाची (व्यवस्थापन) सौदाशक्ती किती तरी पटीने जास्त असते. कामगारांवर कोणत्याही अटी लादण्याचं बळ त्याच्यापाशी असतं. म्हणूनच कामगारांना सौदाशक्ती मिळावी, त्यांना बाजाराच्या नियमांमध्ये न मिळणारी सेवा सुरक्षा-वेतन सुरक्षा तसंच निवृत्ती-आजारपण इत्यादी परिस्थितीमध्ये काही सामाजिक सुरक्षा कामगारांना प्रदान करणं हे कामगार कायद्यांचं उद्दिष्ट असतं. अर्थात सध्याच्या खाजगी मालकीच्या व्यवस्थेत हे उद्दिष्ट साधताना सरकारला उद्योगांची आर्थिक क्षमता, कामगारांची उत्पादकता, कायद्यातल्या संरक्षणाचा-सवलतींचा संभाव्य गैरउपयोग या सर्वांचं वास्तवदर्शी भान ठेवावं लागेल. याचाही उल्लेख आवश्यक आहे.  

कायद्यांचं सुलभीकरणकी समापन ?

या कायद्याने हे उद्दिष्ट साध्य होईल का? भारतातल्या कामगार कायद्यांचं जंजाळ कमी करून सुलभीकरण करण्याचा दावा सरकारने केला आहे. पण सध्याच्या कामगार कायद्यांच्या जागी कामगारांची सेवा सुरक्षा-वेतन सुरक्षा आणि सामाजिक सुरक्षा नाकारणारे कायदे करणं हा मुख्य आक्षेपाचा मुद्दा आहे. त्याबाबत बोलणं आवश्यक आहे. आज सलग 240 दिवस एखाद्या उद्योगात काम करणारा कामगार कर्मचारी कायम कामगाराचे हक्क मिळण्यास पात्र होतो. ही अडचण संपवण्यासाठी आता मालक-व्यवस्थापनांना ठराविक कालावधीसाठी कामगार नेमण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. मालक फक्त त्याला वेतन आणि ग्रॅच्युइटी देणं लागेल. करारातल्या तरतुदीनुसार ठरलेल्या कालावधीपूर्वी कधीही काढण्याचे अधिकार मालकाला राहतील ते वेगळेच. अशा प्रकारे कायम कामगार ही संकल्पनाच आता नष्ट होईल. इतकंच नव्हे, तर अशा प्रत्येक कामगाराला त्याच्या कराराचे नूतनीकरण व्हावे यासाठी लाचार करणं मालकांना शक्य होणार आहे. त्यामुळे कामगारांना वेतनवाढीसाठी किंवा कोणत्याही कारणासाठी संघटना करण्याचा, मागणी करण्याचा प्रश्‍नच उपस्थित होणार नाही. एका दगडात मोदी सरकारने सर्व कामगार कायदे, कामगारांचे हक्क, संघटनेची-वेतनवाढीची शक्यता असं सर्व काही मोडीत काढलं आहे.  

 सेवा सुरक्षा नष्ट

औद्योगिक संबंधांचे नियमन करण्यासाठी तसेच कामगार संघटनांची स्थापना संचालन इत्यादी बाबींचे नियमन करणारे अनेक कायदे आता रद्द करून त्या जागी एकच औद्योगिक संबंध अधिनियम करण्यात आला आहे. त्यातून झालेला दुसरा महत्त्वाचा बदल म्हणजे एखाद्या कामगाराला कामावरून काढण्याचा तसंच सामूहिक कामगार कपातीचा अमर्याद अधिकार मालक-व्यवस्थापनांना मिळाला आहे. कारण प्रचलित कायद्यानुसार एखाद्या कारखान्यात कामगारांची संख्या 100 पेक्षा अधिक असेल तर कामगार कपात करताना किंवा ती आस्थापना कायमची बंद करताना सरकारची पूर्वपरवानगीही आवश्यक होती. आता ही संख्या 300 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.

संघटनांचा अवाज दबणार

दुसरा मुद्दा म्हणजे, आजच्या कायद्यानुसार कामगार-कर्मचारी संख्या 50 पेक्षा अधिक असल्यास कामगारांचे प्रकार, निवृत्तीचं वय, कार्यपद्धती, शिस्तभंग केल्यास करावयाची कारवाई, कामगारांना दंड करण्याचे अधिकार इत्यादीबाबतचे नियम करताना एक तर सरकारने निश्‍चित केलेली आदर्श नियमावली लागू होते किंवा एखाद्या उद्योगाला स्वतःची नियमावली बनवायची असेल तर कामगारांचे किंवा त्यांच्या संघटनांचे आक्षेप ऐकून एका विशिष्ट मर्यादेत आणि सरकारी पूर्वमान्यतेनेच करता येते. त्यामुळे कामगारांवर शिस्तीबाबत कारवाई होत असली तरी त्यासाठी कामगारांची चौकशी करणं ही पूर्वअट होती. आता ही मर्यादा 300 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. त्यामुळे आता 300 पेक्षा कमी कामगार असणार्‍या आस्थापनांमध्ये व्यवस्थापन आपल्याला अपेक्षित सर्व नियम एकतर्फीपणाने लावू शकतील. त्यांना कामगारांचं-सरकारचं-कायद्याचं कोणतंही मत विचारात घेण्याचं कारण नाही. यामुळे कामगारांवर त्यांच्या नोकरीच्या ठिकाणी व्यवस्थापनांची दहशत निर्माण होणार आहे.

 उद्योगाची व्याख्या संकुचित केली

आज प्रचलित कायद्यानुसार उद्योगांच्या व्याख्येत पैशाच्या मोबदल्यात कामगार मालक यांच्या नियमित सहकार्यातून वस्तू-सेवा निर्माण किंवा त्या पुरवण्याचा कोणताही उपक्रम समाविष्ट केला जातो. त्याची मालकी कोणाकडे आहे, याच्याशी काहीही संबंध त्यात विचारात घेतला जात नाही. एकदा उद्योगाच्या व्याख्येतून मुक्तता मिळाली की सर्व कामगार कायद्यातून पूर्ण सुटका मिळण्याची व्यवस्था असल्याने अनेक कंपन्यादेखील स्वतःला सेवाभावी जाहीर करून घेतील, असा वास्तव धोका आज निर्माण झाला आहे.

वेतनाची व्याख्याच बदलली

औद्योगिक संबंध कायद्यामधील सध्याची वेतनाची व्याख्या आता बदलली आहे. सध्याच्या व्याख्येत मूळ वेतन, महागाई भत्ता यासोबत घरभाडे भत्ता, दैनंदिन प्रवास भत्ता याचादेखील समावेश केला जातो. आता वेतन या व्याख्येतून असे घटक वगळण्यात आले आहेत. त्याचा अर्थ असा की, कामगार कपात करताना, नुकसानभरपाई देताना किंवा नोटीस पगार देताना फक्त मूळ वेतन आणि महागाई भत्ताच विचारात घेतला जाईल. आज कामगार कपात करताना नुकसानभरपाई देताना संपूर्ण वेतन विचारात घेतलं जातं. तसं आता होणार नाही. म्हणजेच कामगारांना द्यायची एकूण नुकसानभरपाईची रक्कम निम्म्यापर्यंत खाली येईल.

 कंत्राटी गुलामी अधिकच अनिर्बंध

सध्या कोणत्याही उद्योगात अगदी सरकारी कार्यालयात-आस्थापनांमध्येदेखील सरसकट कायम स्वरूपाच्या मुख्य कामासाठीही कंत्राटी कामगार-कर्मचारीच नेमले जातात. मात्र हे काम कायम स्वरूपाचं आहे, असं सिद्ध करण्यात यश आलं तर आजच्या कायद्यानुसार निदान मोठ्या कायदेशीर संघर्षातून या प्रकारच्या रोजगारावर आक्षेप घेऊन कायम कामगार नेमण्यासाठी भाग पाडलं जाऊ शकतं. पण आता कंत्राटी कामगारांसाठी असणारा विशेष कायदा नष्ट केला आहे. थोडक्यात, मोदी सरकारने कामगार चळवळीचाच नाही तर कामगाराचा आत्मसन्मान, त्याचे मानवी हक्क यांचाच काटा काढला आहे. 150 वर्षांच्या भारतीय कामगार चळवळीचं संचित मोदी सरकारने नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला आहे. भारतीय श्रमिकांची चळवळ तीव्रपणाने विरोध करून सरकारला हे सर्व नियम मोडीत काढण्यास भाग पाडेल यात शंकाच नाही.  

अवश्य वाचा

गर्भातील बाळाला दिले रक्त