Monday, January 18, 2021 | 04:55 PM

संपादकीय

ड्रायव्हरलेस मेट्रोचं लक्षवेधी तंत्र!

किंबहुना, असं म्हणणार्‍यांना वेड्यात काढलं गेलं असतं.

आव्हानांचे वर्ष
रायगड
01-Jan-2021 05:12 PM

रायगड

  कालच सुरु झालेले 2021 वर्ष सर्वांसाठीच आव्हांनाचे वर्ष असेल. गेल्या वर्षी कोरोनाने झालेले सर्वच नुकसान भरुन काढावयाचे आहेच शिवाय यातून उभी राहिलेली नवीन आव्हाने पेलण्याचे वर्ष ठरणार आहे. नववर्षाच्या प्रारंभीच आपल्याकडे लशीकरण सुरु होत आहे. सर्वात महत्त्वाचे ज्या जगातील मोजक्याच पाच देशांनी कोरोनावरील लस गेल्या आठ-दहा महिन्यांत तयार केली त्यात भारत एक आहे. ही आपल्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची बाब ठरावी. ज्या विज्ञानाच्या जीवावर ही लस शास्त्रज्ञांनी तयार केली त्या वैज्ञानितकेवर आपल्या देशातील जनतेने जगणे हे आता फार महत्त्वाचे आहे. श्रद्धा जरुर असावी मात्र अंधश्रद्धा नसावी. अर्थात जिकडे विज्ञानाचा वावर आहे तिकडे अंधश्रद्धा टिकणार नाही. त्यामुळे 2021 पासून पुढे आपल्याला वैज्ञानिकतेवर जगायचे आहे हे नक्की केले पाहिजे. जाती, धर्माचे राजकारण आपण अजून किती काळ करणार आहोत. त्यातून होणारी समाजातील फळी आपण किती काळ भोगणार आहोत, हा सवाल आहे. आज जगात धर्म न मानणार्‍यांची संख्या वाढत चालली आहे. व्हिएतनामसारख्या छोट्याश्या देशात तर 70 टक्क्यांहून लोक कोणताच धर्म मानीत नाहीत. त्यामुळे त्यांच्या नित्याच्या जीवनात काही अडचण निर्माण होत नाही, उलट त्यांचे जीवन सुखकर झाले आहे. आपण मात्र धर्माच्या नावावर राजकारण करण्यापासून परावृत्त व्हायला तयार होत नाही. अर्थात हे राजकारणी करणार नाहीत. कारण त्याची त्यांना सत्तेत येण्यासाठी गरज वाटते. मात्र जनतेने आपणहून समजून धर्म आणि राजकारणाची गल्लत करता कामा नये. आपल्या देशाचा रास्त अभिमान असणे योग्यच आहे. परंतु कडवा राष्ट्रवाद किंवा फुकाचा राष्ट्रवाद देशाला संपवू शकतो हे जगाने मागच्या जागतिक महायुद्धात पाहिले आहे. त्यामुळे राष्ट्राभिमान जरुर असावा, कडवा राष्ट्रवाद नको, हे आता लोकांनी समजले पाहिजे. आज आपल्या देशापुढे अनेक जे महत्त्वाचे प्रश्‍न आहेत त्यातील आरोग्य व शिक्षण हे सार्वजनिक क्षेत्रातच असले पाहिजे व त्यासाठी सरकारने आर्थिक तरतूद केली पाहिजे. कोरोनाने आरोग्य व्यवस्थेचे आपल्याकडे धिंडवडे निघाले. परंतु असे किती काळ चालू देणार. सर्वांसाठी मोफत आरोग्य व त्याच्या जोडीला शिक्षण हे अभियान राबविण्यासाठी जनतेकडून सरकारवर दबाव आला पाहिजे. ज्याप्रकारे सरकारने भांडवलदारांच्या हितासाठी केलेल्या कृषी कायद्यावर निषेध व्यक्त करीत शेतकर्‍यांनी सरकारला दिल्लीत घेराव घातला व सरकारच्या नाकीनऊ आणले तसा चेक सरकारवर असला पाहिजे. सरकार आज आपली राष्ट्रीय संपत्ती असलेल्या कंपन्या विकत सुटले आहे. ते थांबविण्यासाठीही कामगार वर्गाने सरकारला अशाच प्रकारचा घेराव घालण्याची गरज आहे. कारण ही राष्ट्रीय संपत्ती उभारण्यात आपल्या सर्वांचेच पैसे लागले आहेत व हे सरकार त्याचा कसलाही विचार न करता कंपन्या भांडवलदारांना कवडीमोलाने विकणे हा राष्ट्रघात आहे. आपल्या देशाने गेल्या सत्तर वर्षात विलक्षण प्रगती केली आहे. परंतु या प्रगतीची फळे सर्वांना चाखता आली पाहिजेत. जवळजवळ प्रत्येक क्षेत्रात आपण स्वयंपूर्ण झालो आहोत, हे वास्तव कुणालाही मान्य करावे लागेल. एकेकाळी अमेरिकेतून आपण अन्नधान्य आयात करीत होतो, मात्र आता आपली गोदामे अन्नधान्याने ओसंडून वाहत आहेत. असे असले तरीही आपल्याकडे किमान 30 कोटी लोकांना एकवेळचेच जेवण मिळते. ही विषमता दूर करण्याचे काम प्राधान्याने करण्याची गरज आहे. एकीकडे आपण मोठ्या फुशारकीने आपला देश तरुणाईचा असल्याचे म्हणतो. मात्र या तरुणांच्या हाताला काम देणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. पुढील वीस वर्षात आपल्याकडे वीस ते चाळीस वयोगटातील तरुण किती असतील त्याचा अंदाज घेऊन आपल्याला तेवढ्या विविध प्रकारच्या नोकर्‍या तयार कराव्या लागतील. यातील प्रत्येक जण काही उद्योजक होऊ शकत नाही. त्यामुळे नोकर्‍या निर्माण करण्याचे काम सरकारने प्राधान्याने केले पाहिजे. अन्यथा बेकार तरुणांचा ताफा कोणत्या मार्गाने जाईल ते सांगता येत नाही. आपल्या देशाकडे अनेक जमेच्या बाबी आहेत, त्यामुळे विदेशी गुंतवणूकदार आपल्याकडे येतात. आय.टी. उद्योगासारखे आधुनिक काळातील कुशल तंत्रज्ञ आपल्याकडे उपलब्ध आहेत. अमेरिकेतील सिलिकॉन व्हॅली तर भारतीयांनीच भरलेली आहे. हे निर्यात होणारे टॅलेंट आपल्याला रोखले पाहिजे. राजीव गांधी पंतप्रधान झाल्यावर अनेक तरुण भारतात विदेशातून पुन्हा देशसेवेसाठी परतले. मात्र त्यातील बहुतेकांना येथील नोकरशाहीने पुन्हा विदेशात पळवून लावले. अशा प्रकारच्या परिस्थितीत फारसा काही फरक पडलेला नाही. आपल्याकडील नोकरशाहीच्या लाल फितीच्या कारभाराचे निर्बंध सैल करण्याची गरज आहे. अर्थात हे सर्व राबविण्याची धमक आपल्याकडील राज्यकर्त्यांनी दाखविली पाहिजे. कालबाह्य झालेले कायदे निश्‍चितच बदलले पाहिजेत. मात्र हे कायदे कोणा एका समुदायाच्या फायद्याचे नसले पाहिजेत. कोरोनाने आपल्याकडे डिजिटलायझेशन व वर्क फ्रॉर्म होमच्या युगाला प्रारंभ झाला आहे. भविष्यात ही नवी कामाची संकृती रुजणार आहे. त्यासाठी पायाभूत सुविधा पुरविणे हे सरकारचे काम आहे. जर ग्रामीण भागात नेट व वीज ही सेवा उत्कृष्टरित्या पुरविली गेली तर अनेक शहरातील युवक ग्रामीण भागात किंवा मध्यम, लहान शहरात स्थिरावू शकतात. यातून शहरात होणारे केंद्रीकरण व त्यातून सर्वच यंत्रणांवर पडणारा ताण आपण टाळू शकतो. जग झपाट्याने बदलत आहे. कोरोनाने या बदलण्याच्या प्रक्रियेला वेग आला आहे. आपण फक्त बदलणार आहोत किंवा नाही हा प्रश्‍न आहे. 

 

संबंधित बातम्या

Previous Next
Go To Top