Friday, March 05, 2021 | 05:43 AM

संपादकीय

विज्ञान शिक्षणासाठी मराठी विद्यापीठ!

मराठी राजभाषा दिन आणि राष्ट्रीय विज्ञान दिन

सरकारचा अतिरेक
रायगड
04-Feb-2021 05:56 PM

रायगड

  शेतकरी दिल्लीत करत असलेले आंदोलन दिवसेंदिवस कळकट आणि मजबूत होताना दिसत आहे. त्यामुळे केंद्रातील मोदी सरकार त्यांचे मनोधैर्य खच्ची करण्यासाठी वेगवेगळे प्रयत्न कशाप्रकारे करत आहे, हे देशाने गेल्या काही दिवसांत पाहिले आहे. आत्ता तर अमानवी पद्धतीने शेतकर्‍यांना रोखण्यासाठी सरकारने भिंती उभारून, इंटरनेट सेवा, पाणी पुरवठा रोखून, शौचालय आदी सोयी बंद करण्याचा  जो प्रकार सुरू केला आहे, ते पाहता एक देश म्हणून आपल्याला शरम वाटायला हवी. सहा फेब्रुवारीला शेतकर्‍यांनी देशव्यापी आंदोलनाची हाक दिली आहे. त्यातून शेतकर्‍यांनी गेल्या काही महिन्यांपासून दाखवलेल्या मजबूत मनोधैर्याचा धसका सरकारने घेतला आहे हे स्पष्ट दिसते. म्हणून ठिकठिकाणी या शेतकर्‍यांना रोखण्यासाठी अत्यंत अमानवी, देशाला शोभणार नाही आणि लोकशाही विरोधी पद्धती हे सरकार अवलंबत आहे. रस्त्यांवर खिळे ठोकणे, संरक्षक अडथळे उभारणे ही अत्यंत निंदनीय आणि मानवताविरोधी कृती आहे. कोणत्याही लोकशाहीत आंदोलन करणे, आपल्या हक्कांसाठी आवाज उठवणे हेच मूलभूत स्वातंत्र्याचे लक्षण असते. परंतु केंद्रात मोदी सरकार आल्यापासून स्वतंत्र विचारांची गळचेपी हे त्याचे वैशिष्ट्य बनत चालले आहे. कोणताही विरोधी, वेगळा विचार सहन न करण्याची प्रवृत्ती या सरकारने वेळोवेळी दाखवलेली आहे.आता मात्र या एकूण प्रकारामुळे ज्याप्रकारचे हातखंडे वापरले जात आहेत, पाणी आणि शौचालय आदी सुविधांपासून वंचित ठेवून लोकांना मागे फिरण्यास भाग पाडण्याची रणनिती आखली जात आहे, ते पाहता काही गोष्टींचा आपण नव्याने विचार करायला हवा. पहिली गोष्ट म्हणजे आपण सरकार कशासाठी निवडतो, आपले लोकप्रतिनिधी कशासाठी असतात? जनतेचा आवाज ऐकण्यासाठी आणि त्यांच्याशी चर्चा करण्यासाठी त्यांना समजून घेण्यासाठी जर बळाचा वापर करावा लागत असेल, तर काय उपयोग? शेतकरी आत्तापर्यंत पूर्णपणे शांततेने आणि अत्यंत लोकशाही पद्धतीने, अहिंसक मार्गाने आंदोलन करत आहेत. सरकारची भूमिका मात्र रस्त्यावर ठोकलेल्या खिळ्यांप्रमाणे विरोधी आणि बोचरी आहे. यामध्ये चर्चेच्या अनेक फेर्‍या झाल्या, त्या अयशस्वी ठरल्या हे खरे आहे. आंदोलनकर्ते आपल्या मागणीवर ठाम आहेत, हेही खरे आहे. शेतकर्‍यांनी गेले काही महिने ज्या निर्धाराने, ज्या पद्धतीने आणि ज्या प्रमाणात आपल्या मागण्यांवर ठाम राहून आंदोलन चालू ठेवले आहे, त्याची दखल जागतिक पातळीवरही घेतली गेली आहे. त्यात प्रख्यात गायिका रिहाना हिने ट्विटरवरुन आपण याबद्दल काही बोलणार आहोत की नाही असा सवाल केला आणि ही चर्चा जगभर सुरू झाली. तिच्या प्रश्‍नाच्या अनुषंगाने चर्चा करण्याऐवजी, ती काय म्हणते हे जाणून घेण्याऐवजी तिच्या विरोधात, तिला लक्ष्य करून आयटी सेलचे खरे-खोटे आणि पगारी ट्रोल तिच्यावर तुटून पडले. त्याच्यामध्ये एरव्ही कोणतीही भूमिका न घेणारे सिनेकलावंतही सरकारच्या बाजूने उतरले. विशेष म्हणजे या एकूण प्रकरणाबद्दल एकही शब्द न उच्चारणार्‍या प्रख्यात क्रिकेटपटू सचिन तेंडुलकरनेही भूमिका मांडली आणि बाहेरच्यांनी आपल्या देशात काय चालले याबद्दल भाष्य करण्याची गरज नाही; आम्ही आमचे बघून घेऊ असे मत व्यक्त केले. अक्षय कुमार, करण जोहर हे कोणतीही ठोस भूमिका नसलेल्या लोकांनीही देश एकत्र राहायला पाहिजे वगैरे ट्वीट केले. मात्र ज्यावेळी जागतिक पातळीवर सचिन तेंडुलकरचा सन्मान झाला, फरारी भेट दिली त्यावेळी त्याला बाहेरचा हस्तक्षेप वाटला नाही का, असा सवाल लोक करत आहेत. त्यामुळे आपला देश हा काही एका ट्विटने, एका विनोदाने, एका विरोधी मताने कमकुवत, कमजोर होणारा नाही हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे. म्हणून सरकार आपण कशासाठी निवडतो, सरकारची भूमिका काय, त्याचे जनतेप्रती कर्तव्य काय, याच्याबद्दलही नव्याने विचार करण्याची गरज आहे. आपण सरकार निवडतो ते आपले म्हणणे त्याच्याकडे मांडण्यासाठी, आपण स्वातंत्र्य मिळवले, आपण प्रजासत्ताक राष्ट्र आहोत ते प्रजेचा आवाजच सर्वोच्च आहे हे दाखवण्यासाठी. जर येथे त्याची मुस्कटदाबी करण्याचा सगळा अट्टाहास असेल तर सरकारच्या या अडेलतट्टू भूमिकेचा निषेध करुन सरकार म्हणजे काय याची जाणीव करुन देण्याची गरज आहे. शेतकरी आपले एकच, नेमके म्हणणे मांडत आहेत, आपल्या रास्त भावना मांडत आहेत. त्यांनी या मागण्या सुस्पष्टपणे मांडलेल्या आहेत. परंतु सरकारी पातळीवर मात्र या आंदोलनाला वेगळे रंग देण्याची, त्याला बदनाम करण्याची आणि त्याच्यामध्ये दहशतवादी असल्याचा अपप्रचार करून बदनाम करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. हे म्हणजे आधीच्या इंग्रज सरकार जे काय करीत होते, त्याची आठवण करून देणारी गोष्ट आहे. परंतु आंदोलनकर्त्यांचा आवाज फार काळ डांबता येत नाही, हा इतिहास आहे. त्यामुळे या आंदोलनाकडे सगळेच लक्ष ठेवून आहेत. उद्या होणार असलेल्या देशव्यापी आंदोलनात याचा कस लागणार आहे. जनतेचा आवाज सर्वोच्च की सरकारचे खिळे अधिक मजबूत, त्याचा निवाडा होणार आहे. त्यामुळे हा केवळ शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाचा प्रश्‍न नसून हा प्रत्येकाच्या स्वातंत्र्याचा, स्वतःच्या हक्कासाठी आवाज उठवण्याच्या अधिकाराचा संघर्ष आहे, हे प्रत्येक नागरिकाने लक्षात घेतले पाहिजे.

संबंधित बातम्या

Previous Next
Go To Top