देशभरातील नागरी सहकारी बँकांचे वित्तीय नियमन आणि पर्यवेक्षणाचे अधिकार पूर्णत्वाने रिझर्व्ह बँकेच्या हाती जाणे गरजेचे होते आणि केंद्र सरकारने याचा वटहुकूम काढून अंमलबजावणी करणार असल्याची घोषणा केली आहे. मात्र, या निर्णयातून चांगभलं होईल आणि नागरी सहकारी बँकांचे सर्व प्रश्‍न मार्गी लागतील असेही मानले जाऊ नये, असा सावध सूरही या क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी लावला आहे. तज्ज्ञांच्या या म्हणण्याकडे लक्ष दिले पाहिजे. खरे तर, सध्यादेखील रिझर्व्ह बँकेला हे अधिकार आहेतच. परंतु, आता या नवीन अध्यादेशामुळे हे नियंत्रण अधिकच पक्के झाले आहे. देशातील 1,482 नागरी सहकारी बँका आणि 58 बहुराज्यांत विस्तार असलेल्या सहकारी बँकांच्या पर्यवेक्षणाचे अधिकार आता रिझर्व्ह बँकेकडे आले आहेत. असा निर्णय होणे आवश्यक आणि सहकार क्षेत्राच्या चिरंतरतेसाठी गरजेचाच होता हे जसे खरे आहे, तसेच हे सहकारी चळवळीला मारक ठरु शकेल, असेही वाटते. मात्र, यातून सहकारी बँका संपविल्या जाऊ शकतात. सध्याचे केंद्र सरकार व यापूर्वीच्या काँग्रेसच्या सरकारमध्येही अर्थमंत्र्यांपासून अनेकांचे मत सहकारी बँका नसाव्यात असेच होते. ते या भूमिकेपर्यंत येण्याचे कारण म्हणजे, या क्षेत्रात होणारे गैरव्यवहार. या गैरव्यवहारांमुळे सहकारी बँकिंग क्षेत्र खिळखिळे झाले आहे. त्यामुळे सर्वात जास्त धोका निर्माण होतो तो त्या बँकांतील ठेवीधारकांना. त्यांना सुरक्षित करणे, हे सरकारचे प्रथम कर्तव्य ठरते. त्यासाठी सहकारी बँकांवर निर्बंध लादून त्या बँकांना व्यावसायिक स्वरुप देणे गरजेचे होते. सहकारी चळवळच नको, असे म्हणणे चुकीचे आहे. सध्या असलेल्या सहकारी बँकांतील कारभार कसा सुधारेल यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे ठरणार आहे. सध्या असलेल्या या बँकांवरील दुहेरी नियामक पद्धतीचा फायदा उठवून या क्षेत्रात अनेक गैरप्रकार होत आहेत. आता संचालकांची मनमानी व गैरकृत्यांना आळा घातला जाऊन, नागरी सहकारी बँकांना आर्थिक शिस्त आणण्याच्या दिशेने हा बदल उपकारक ठरेल का? याचे उत्तर काळच देऊ शकेल. नागरी सहकारी बँकांचे वित्तीय नियंत्रण याआधीही रिझर्व्ह बँकेकडे होते आणि प्रशासकीय नियुक्त्यांंचे अधिकारही तिला प्राप्त होतील. आजवर ते अधिकार त्रिपक्षीय करारान्वये सहकार निबंधकांकडे असत. आता रिझर्व्ह बँक ही एखाद्या नागरी बँकेचे पूर्ण संचालक मंडळ अथवा एखाद दुसरे दोषी संचालक यांना थेट बरखास्त करू शकते. यात अधिकाराच्या गैरवापराचीही शक्यता असून, तसे झाल्यास ते प्रामुख्याने सहकार चळवळीची पाळेमुळे रुजलेल्या महाराष्ट्र, कर्नाटक व गुजरात या राज्यांतील सहकारी बँकिंग क्षेत्राला मारक ठरेल. दुहेरी नियंत्रण संपुष्टात येण्याने राजकारणी व प्रशासनाच्या दबावाने नागरी बँकांमध्ये अनेक अहिताचे निर्णय घेतले जाण्याची शक्यताही संपू शकेल, अशी वरकरणी अपेक्षा आहे. येस बँकेचे तातडीने केलेले पुनर्वसन, मात्र पीएमसी बँकेसह अडचणीतील नागरी सहकारी बँकांचा प्रश्‍न चिघळवत ठेवण्याची रिझर्व्ह बँकेची भूमिका, ही तिच्या दृष्टिकोन व विश्‍वासार्हतेलाच नख लावणारी आहे. म्हणून रिझर्व्ह बँकेकडे पूर्ण नियमन अधिकार आल्याने नागरी बँका जगतील, फळफळतील असे होईलच याची खात्री देता येत नाही. सहकारी बँकांना बँकिंग नियमन कायद्यांतर्गत 54 वर्षांपूर्वी, म्हणजे 1966 साली सामावून घेण्यात आले. तेव्हापासून रिझर्व्ह बँक आणि राज्यांचे सहकार निबंधक, असे या बँकांवर दुहेरी नियंत्रण होते. सहकारी बँकांसाठी नुकसानकारक अशा दुहेरी नियंत्रणाचा अर्धशतकाहून अधिक काळापासून प्रलंबित मुद्द्याचे आता या वटहुकूमाद्वारे निराकरण होईल. मात्र, यामुळे सहकार चळवळ संपविण्यासाठी पावले उचलली जाऊ शकतात. तसे असेल तर ते चुकीचे ठरेल. 20 हजार कोटींपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या बँकांना खासगी बँकेत रुपांतरीत करण्याची सक्ती केली जाण्याची चर्चा आहे. एकदा का या सहकारी बँकांचे रुपांतर खासगी बँकेत झाले, की त्यांना गिळंकृत करायला खासगी उद्योगसमूह टपलेले आहेतच. छोट्या असलेल्या सहकारी बँकांचे स्मॉल फायनान्स बँकांमध्ये रुपांतर करण्यात येऊ शकते. असे प्रस्ताव रिझर्व्ह बँकेकडे प्रदीर्घ काळ आहेत. नजीकच्या काळात या सर्व प्रस्तावांची अंमलबजावणी झाल्यास सहकार चळवळ इतिहासजमा होण्याचा धोका आहे किंवा अतिशय मोजक्याच सहकारी बँका जिवंत राहतील. सहकारी बँका केवळ आपल्याकडेच आहेत असे नाही, तर जगात आहेत. अमेरिकेसारख्या भांडवली देशातही छोट्या सहकारी बँका कार्यरत आहेत. मात्र, त्यांना कडक नियमांचे पालन करावे लागते. त्यामुळे आपल्याकडे जर सहकारी बँकांत भ्रष्टाचार होत असतील, तर ते क्षेत्रच संपविणे, हे त्यावरील उत्तर नव्हे. या सहकारी चळवळीतील ज्या आजवर चुका झाल्या आहेत, त्या दूर करणे व या चळवळीला बळ देणे गरजेचे आहे. सर्वसामान्यांसाठी सहकारी बँका हे एक वित्त पुरवठ्याचे मोठे साधन आहे. अगदी शहरातील निम्नस्तरीय लोक खासगी बँकांत जाण्यासाठी कचरतात. राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये नोकरशाहीमुळे कामे होत नाहीत. अशा स्थितीत नागरी सहकारी बँका हे एक मोठ्या वर्गातील आशेचे स्थान आहे. या क्षेत्राला धक्का लावणे चुकीचे ठरेल.