Monday, March 08, 2021 | 07:47 AM

संपादकीय

विज्ञान शिक्षणासाठी मराठी विद्यापीठ!

मराठी राजभाषा दिन आणि राष्ट्रीय विज्ञान दिन

लोकशाहीचा आत्मा जपावा
रायगड
25-Jan-2021 06:44 PM

रायगड

भारतीय लोकशाहीच्या दृष्टीने तीन तारखा अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. एक म्हणजे 15 ऑगस्ट 1947, जोे आपला स्वातंत्र्य दिन आहे. 26 नोव्हेंबर 1949 ही दुसरी तारीख जेव्हा आपण घटना समितीमध्ये घटना स्वीकृत केली आणि तिसरा दिवस म्हणजे 26 जानेवारी 1950, ज्या दिवसापासून देशात संपूर्ण राज्यघटनेनुसार व्यवस्था सुरू झाली. दर वर्षी हा दिवस प्रजासत्ताक दिन म्हणून साजरा होतो. यंदा आपण 72 वा प्रजासत्ताक दिन साजरा करत आहोत. सरलेल्या ऑगस्टमध्ये आपण 74 वा स्वातंत्र्यदिन साजरा केला. ही तिसर्‍या जगातल्या भारताची फार मोठी उपलब्धी म्हणावी लागेल. कारण तिसर्‍या जगातल्या एकूण 125 देशांमध्ये एकाच राज्यघटनेखाली 70 पेक्षा अधिक वर्षं लोकशाही चालवणारा भारत हा एकमेव देश आहे. अन्य देशांमध्ये कुठेही इतक्या दीर्घकाळ लोकशाही टिकलेली नाही. त्यामुळेच ही समस्त भारतीयांना अभिमान वाटावा अशीच बाब आहे. मात्र एकीकडे ही अभिमानास्पद गोष्ट असली तरी सध्या घडणार्‍या काही घडामोडींमुळे विचारवंत वा घटनेचे अभ्यासक, कायद्याचा अभ्यास करणारे तज्ज्ञ आदींना चिंता वाटावी अशी स्थिती आहे. म्हणूनच प्रजासत्ताक दिन उत्साहात साजरा करत असताना या मुद्द्यांवर विचार करणं गरजेचं आहे.

आपल्या राज्यघटनेमध्ये अधिकारांचं विभाजन आहे. त्यात कायदेमंडळाविषयी म्हणजे कायदा करणार्‍यांविषयी कलमं आहेत. कार्यकारी मंडळाविषयी कलमं आहेत. त्यानुसार मंत्रीमंडळ आणि पंतप्रधान यांनी कायद्याची अंमलबजावणी करणं अपेक्षित असतं आणि अर्थातच घटनेत सर्वोच्च न्यायालयासंदर्भात कलम 124 ते 147 मध्ये संपूर्ण न्यायव्यवस्थेसंबंधीचे नियम आहेत. या न्यायव्यवस्थेने कायद्याचा अर्थ लावायचा असतो आणि कायदा घटनेत बसत नसल्यास तो घटनाबाह्य म्हणून घोषित करायचा असतो. अशा प्रकारे आपल्याकडे हे विभाजन आहे. मात्र अलिकडे न्यायालयीन साहसवाद वाढताना दिसत आहे. याचं कारण कायदेमंडळ आणि कार्यकारी मंडळ आपापली कामं नीट करत नाहीत. त्यामुळे नागरिक सर्वोच्च न्यायालयालाकडे धाव घेतात आणि या न्यायालयाला नाईलाजास्तव कायदेमंडळ आणि कार्यकारी मंडळाच्या अधिकारांवर अतिक्रमण करावं लागतं. लक्षात घेण्याजोगी बाब म्हणजे त्यांनी स्वत:हून अतिक्रमण केलेलं नाही. कारण सर्वोच्च न्यायालयापुढे जवळपास साठ हजार खटले पडून असून निपटारा करण्यासाठी केवळ 35 वरिष्ठ न्यायाधीश आहेत. म्हणजेच अन्य व्यवस्थेमध्ये ढवळाढवळ करण्याइतका वेळ त्यांच्याकडे अजिबात नाही. पण असं असतानाही त्यांना अतिक्रमण करावं लागतं. हे थांबवण्यासाठी कायदेमंडळ आणि कार्यकारी मंडळ यांनी आपापली कर्तव्यं चोख बजावणं अपेक्षित आहे.

राज्यघटनेमध्ये कायदे करण्याची पद्धत व्यवस्थित दिली आहे. त्यानुसार प्रत्येक गृहामध्ये विधेयक संमत व्हावं लागतं, तिथे त्याची तीन वाचनं होतात. काही क्लिष्टता, गुंतागुंत असल्यास विधेयक संसदीय समितीकडे पाठवता येतं. तिथे सर्व पक्षाच्या लोकांकडून त्यावर सविस्तर चर्चा होते, राजकीय भूमिकेच्या पलिकडे जाऊन देशाच्या दृष्टीने त्यावर चर्चा केली जाते. नंतर ते विधेयक परत येतं आणि सभागृहात संमत होतं. पुढे ते दुसर्‍या गृहात जातं आणि दोन्ही गृहांच्या संमतीनंतर राष्ट्रपतींकडे जातं. इतकं सगळं होऊनही काही चूक वाटली तर राष्ट्रपती हे विधेयक परत पाठवू शकतात. त्यात आवश्यक ते बदल होतात आणि राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर होतं. हा घटनेने सांगितलेला प्रवाह आहे. पण अलिकडे घडणार्‍या काही घडामोडी लक्षात येतं की सरकारकडून संसदेच्या कामकाजाला फाटा दिला जात आहे. वटहुकूम काढायचा आणि कायदा लागू करायचा अशी कार्यपद्धती सध्या दिसून येत आहे. 

तुलना करायची झाल्यास डॉ. मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळात मांडलेल्या गेलेल्या विधेयकांपैकी 60 टक्के विधेयकं चर्चेसाठी संसदीय समितीकडे पाठवली गेली. त्यांच्या दुसर्‍या कार्यकाळात 70 टक्के विधेयकं समितीकडे पाठवली गेली. याउलट 2014 मध्ये नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतरच्या पहिल्या कार्यकाळात केवळ 20 टक्के विधेयकं चर्चेसाठी समितीकडे पाठवण्यात आली. दुसर्‍या कार्यकाळात अद्याप एकही विधेयक चर्चेसाठी समितीकडे पाठवलं गेलेलं नाही. अशा प्रकारे विचित्र काही घडत आहे. थोडक्यात, कायद्याच्या लोकशाही प्रक्रियेला बगल दिली जात आहे. राष्ट्रपतींकडून कलम 123 अंतर्गत वटहुकूम काढला जातो तर राज्यात राज्यपालांकडून कलम 213 अंतर्गत वटहुकूम काढला जातो. संसदेची बैठक सुरू नसते पण एखादी अतिआवश्यक गोष्ट करणं सरकारला भाग पडत असतं त्यावेळी वटहुकूम काढला जातो तसंच तो सहा आठवड्याच्या आत संसदेसमोर ठेऊन संमत करुन घ्यावा लागतो. म्हणजेच वटहुकूम हा अपवाद आहे, तो नियम नाही. सध्या मात्र हा नियम पायदळी तुडवला जाताना दिसतोय.

सध्या शेतकरी सरकारच्या कृषीविषयक कायद्याला विरोध करत तीव्र आंदोलन करत आहेत. तत्पुर्वी सरकारने कोणालाही विश्‍वासात न घेता यासंबंधीचा वटहुकूम काढला आणि संसदेत संमत करुन घेतला. इथे लक्षात घ्यायला हवं की भारत संघराज्य आहे. या व्यवस्थेत स्पर्धात्मक भूमिका आणि सहकार्याची भूमिका या दोन संकल्पना वारंवार समोर येतात. संघराज्यात सरकार कायदा करताना राज्यांशी चर्चा करुन निर्णय घेतं. भारताचा विचार केला तर हा खूप मोठा आणि वैविध्य असणारा देश आहे. इथे प्रत्येक राज्याच्या गरजा वेगळ्या असतात.तामिळनाडूच्या असतील त्याच गरजा पंजाब, हरियाणा वा बंगालच्या नसतील.त्यामुळे शेतकर्‍यांसाठी एखादा कायदा करताना सरकारने राज्यांना विश्‍वासात घेणं, विचारविनिमय आवश्यक होतं. मात्र अचानक वटहुकूम काढून त्यांनी कायदा केला. म्हणूनच त्याला विरोध होणं आणि मोठ्या प्रमाणावर आंदोलनं चिघळणं स्वाभाविक आहे. आता आम्ही तडजोड करण्यास तयार आहोत, चर्चेला तयार आहोत या सरकारच्या बोलण्याला काहीही अर्थ नाही. त्यांनी हे सगळं आधीच करणं गरजेचं होतं. ते झालं नसल्यामुळेच आजचा पेच वाढत आहे. शेवटी लोकशाही चालवण्याच्या काही पद्धती आहेत. त्याप्रमाणेच व्हायला हवं. प्रजासत्ताक दिनाच्या पार्श्‍वभूमीवर सरकारने हे लक्षात ठेवायला हवं.

1975 मध्ये आणीबाणी जाहीर झाली तेव्हा सर्वोच्च न्यायालय सरकारच्या प्रभावाखाली आलं; जे लोकशाहीला अजिबात अपेक्षित नाही. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने आणीबाणीत माणसाला जगण्याचाही अधिकार नाही, असा एक विचित्र निर्णय दिला होता. अर्थातच तो पुढे फिरवला गेला. पाचपैकी केवळ खन्ना नामक न्यायाधिशांनी याला विरोध केला. म्हणूनच खन्नांचं नाव आपल्या न्यायालयीन इतिहासात सुवर्णाक्षरांनी लिहिलं गेलं. या पार्श्‍वभूमीवर आज न्यायालय निरपेक्ष पद्धतीनं काम करत आहे की नाही, अशी शंका घेण्यास जागा निर्माण झाली आहे. काही लोक उघडउघड शंका घेत आहेत. उदाहरणार्थ आता न्यायालयाने कृषीकायद्यांना स्थगिती दिली आहे. पण संबंधित कायदा घटनात्मक आहे की घटनाबाह्य, हे न तपासताच न्यायालयाने स्थगिती कशी दिली असा प्रश्‍न पडतो आणि दुसरा प्रश्‍न हा की सर्वोच्च न्यायालयाला चार लोकांची समिती नेमण्याविषयी कोणी सांगितलं? कारण हा लढा शेतकरी आणि केंद्र सरकार यांच्यातला आहे. दोन्ही बाजूंनी हा कायदा प्रतिष्ठेचा केला आहे. 

(शब्दांकन: स्वाती पेशवे)

 

संबंधित बातम्या

Previous Next
Go To Top