सरकारी यंत्रणेच्या ढिलाईपणामुळे व संबंधित खात्यातील मंत्र्यांची प्रशासनावर पकड नसल्यास कोणती आफत ओढावू शकते, हे सोमवारी मुंबईसह बहुतांशी एम.एम.आर.डी.ए. एरियात वीजसंकट आल्यामुळे जनतेला समजले आहे. मुंबईसारख्या देशाच्या आर्थिक राजधानीच्या शहरात तब्बल तीन तास वीज गायब होणे, ही राज्य सरकारसाठी शरमेची बाब आहे. अर्थात, याची चौकशी करुन भागणारे नाही. अशा प्रकारच्या चौकशा नेहमी होतात; परंतु त्यातून काही बाहेर निघत नाही किंवा समित्या नेमून त्यांच्या शिफारशीची अंमलबजावणी होत नाही, हा आजवरचा अनुभव आहे. मुंबईत 2005 साली तुफान वृष्टी झाली होती, त्यावेळीदेखील अशीच समिती स्थापन झाली. त्या समितीने सुचविलेल्या उपायांची दहा टक्केदेखील अंमलबजावणी आजवर गेल्या 15 वर्षांत झाली नाही. सरकारे आली व बदलली, तरी प्रामाणिकपणे याची अंमलबजावणी करण्यासाठी काही पावले उचलली गेली नाहीत. त्यामुळे अजूनही मोठा पाऊस पडल्यावर दरवर्षी मुंबईत पाणी तुंबते व मुंबईकरांचा जीव टांगणीला लागतो. दरवर्षी हे संकट ठरलेले आहे. त्यात आता यात भरीस भर म्हणून मुंबईकरांवर वीजसंकट आले आहे. महापारेषणच्या पडघा उपकेंद्रात उच्चदाब वीज वाहिनीतील बिघाडामुळे हा सर्व दोष निर्माण झाला. अशा प्रकारे मुंबई व परिसरातील वीज मोठ्या काळासाठी खंडित होण्याची ही गेल्या दशकभरातील चौथी घटना आहे. म्हणजे, सध्याचे विरोधक असलेले सत्तास्थानी असतानादेखील असा प्रकार झाला होता. त्यामुळे कोणत्या एका पक्षाला दोष देता येणार नाही, तर सर्वांचाच हा दोष आहे. सत्ताधार्‍यांचा हा निष्काळजीपणा एवढा टोकाला गेला आहे, की त्यामुळे सर्वसामान्य जनतेची भरउन्हाळ्यात विजेविना होरपळ झाली. दहा वर्षांपूर्वी असाच प्रकार झाल्यावर राज्य वीज नियामक आयोगाने समिती नेमून असे पुन्हा होऊ नये यासाठी अहवाल मागितला होता. मुंबईत विजेची मागणी वाढत असल्याने ती वीज बाहेरुन आणण्यासाठी पारेषण सक्षम यंत्रणा निर्माण करणे व सध्याच्या यंत्रणेचा विस्तार करावा, अशा काही सूचना 2011 साली करण्यात आल्या होत्या. मुंबईची सतत वाढत जाणारी लोकसंख्या व त्यामुळे वाढणारी मागणी यामुळे वीजपुरवठा वाढविण्याचे जे नियोजन करायला पाहिजे, त्यात प्रशासन सपशेल फेल ठरले आहे. यासाठी आखलेला कृती आराखडा नोकरशाहीच्या लाल फितीत बंद झाला आणि या सूचनांची अंमलबजावणी न झाल्यानेच कालची घटना घडली. मुंबई हे देशाचे औद्योगिक केंद्र आहे, येथील सर्व बाजारपेठा ज्या आंतरराष्ट्रीय बाजारांशी संलग्न आहेत, त्या केवळ वीज नसल्याने बंद पडणे, हे काही शोभनीय नाही. त्यातून मुंबई शहराची जागतिक पातळीवर छी थू झाली आहे. सर्व मुंबई ठप्प तर झालीच; शिवाय सध्याच्या कोरोनाच्या काळात ज्या रुग्णांना ऑक्सिजनची गरज होती, त्यांचेदेखील हाल झाले. एका रुग्णाचा जीव गेल्याचेही वृत्त आहे. आपल्याकडे मनुष्यहानीला काही किंमत नाही, त्यामुळे या घटनेची फारशी गंभीरतेने चर्चाही झाली नाही, हे मोठे दुर्दैव आहे. मुंबईसारख्या महानगराचे जीवन विजेशिवाय चालूच शकणार नाही. पावलोपावली विजेची गरज भासते; परंतु या शहराची ही गरज पूर्ण करण्यात प्रशासन अपयशी ठरले आहे. मुंबईत ग्राहकांना वीजपुरवठा करण्यासाठी ज्या प्रकारे सरकारी कंपनी आहे, त्याचप्रमाणे टाटा, अदानी या खासगी कंपन्याही कार्यरत आहेत. त्यांनीही हे धोके लक्षात घेऊन जो सरकारी पातळीवर पाठपुरवठा केला पाहिजे, तो केलेला दिसत नाही. केवळ ग्राहकांकडून वीज बिले, तिही चढत्या दराने वसूल करण्यास ते उत्सुक असतात. परंतु, अखंडित वीजपुरवठा ग्राहकांना देणे, हीदेखील त्यांची जबाबदारी आहे, हे त्यांनी विसरता कामा नये. कोरोनाच्या काळात या वीज वितरण कंपन्यांनी ग्राहकांची लूट केली आहे. वीज बिलाचा खुलासा करावयास कुणी गेल्यास त्याचे वीज बिल कमी करण्याऐवजी ग्राहकाला चार हप्त्यात वीज भरण्याची सुविधा दिली गेली. म्हणजे, वीज बिल कमी केले गेले नाही. सत्ताधार्‍यांचा यांना पाठिंबा असल्याने ग्राहकांना चढत्या दराने वीज कोरोनाच्या काळात घ्यावी लागली. टाटा असो की अदानी यांनी ग्राहकांची जी लूट केली, त्याविरोधात कोणत्याही राजकीय पक्षाने आंदोलन केले नाही. उलट, सत्ताधार्‍यांनी वीज कंपन्यांना पाठीशी घातले. मात्र, या कंपन्यांची विनाखंडित वीजपुरवठा करणे, ही जबाबदारी आहे. त्यासाठी आवश्यक जी पायाभूत सुविधा उभारली पाहिजे, त्यातदेखील सरकारसोबबत भागीदार राहिले पाहिजे. परंतु, असे होत नाही. याचे कारण, सरकारचे बोटचेपे धोरण कारणीभूत आहे. काल झालेल्या काळोखातील हे वास्तव आहे व ते जनतेसमोर आले पाहिजे. मुंबईला असलेला आर्थिक राजधानीचा दर्जा कसा काढून घेता येईल यासाठी गुजरात टपून बसले आहे. पंतप्रधान मोदी यांचा त्यांना छुपा पाठिंबादेखील आहे. परंतु, हा जर डाव उधळून लावायचा असेल, तर मुंबईसारख्या महानगरात उत्कृष्ट पायाभूत सुविधा पुरविल्या गेल्या पाहिजेत. परंतु, तीन तास मुंबईची व परिसराची वीज गुल झाल्याने मुंबईची मान शरमेने खाली गेली आहे. यातून बोध घेऊन आता तरी मागच्या चुका सुधारत पुढे गेले पाहिजे.