निसर्ग वादळ येऊन दोन महिने आता पूर्ण होतील; परंतु सर्व वादळग्रस्तांना अद्याप मदत पोहोचलेली नाही. तसेच नुकसानभरपाईत झालेला गैरव्यवहार, वशिलेबाजी हा प्रकार निंदाजनकच म्हटला पाहिजे. आपल्याकडील सर्व व्यवस्था भ्रष्ट कारभाराने कशी किडली गेली आहे, याचे हे एक उत्तम उदाहरण ठरावे. त्यामुळे एकीकडे जाहीर झालेली नुकसानभरपाई सर्वांना व्यवस्थित पोहोचली गेली नसताना, सरकारने आता प्रतिझाड जाहीर केलेली मदत म्हणजे वादळग्रस्तांची केलेली ही एक चेष्टाच म्हणावी लागेल. गेल्या आठवड्यात मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत रायगड जिल्ह्याला विशेष बाब म्हणून हेक्टरी मदत न देता प्रतिझाड नुकसानभरपाई देण्याचा जो निर्णय घेतला, तो जरुर स्वागतार्ह आहे. परंतु, प्रतिझाड जाहीर केलेली नारळासाठी 250 रुपये व पोफळीला 50 रुपयांची मदत रायगडकरांच्या जखमेवर मीठ चोळणारी आहे. नुकसानग्रस्तांना दर हेक्टरी मदत न देता, प्रतिझाड द्यावी, अशी सर्वात प्रथम मागणी आमदार जयंत पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली होती. परंतु, यापूर्वीच्या आजवरच्या सरकारप्रमाणे आता महाआघाडीच्या या सरकारनेही मदत जाहीर करताना रायगडकरांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत, असेच खेदाने म्हणावेसे वाटते. रायगडच्या किनारपट्टीवर आलेल्या या भीषण चक्रीवादळाने येथील जवळजवळ प्रत्येक बागायतदाराला रस्त्यावर आणले आहे. त्याचे आयुष्य यातून उद्ध्वस्त झाले आहे. त्यातच कोरोनाचा फटका बसल्याने त्यांचे जगणे मुश्किल झाले आहे. त्यातच सरकार आपल्यासाठी काही करेल व आपल्याला न्याय मिळवून देईल, अशी मोठी अपेक्षा होती, तीदेखील फेल गेली. तसेच यासाठी लादलेल्याही अटी अशा आहेत, की ही तटपुंजी मदतदेखील फारशी कुणाला मिळू नये, अशीच सरकारची इच्छा असावी. कारण, घराभोवती असलेल्या झाडांना ही नुकसानभरपाई मिळणार नाही. कारण, ती झाडे एन.ए.मध्ये येतात. अशा प्रकारे मुंबईच्या मंत्रालयात ए.सी. केबीनमध्ये बसून एन.ए.मध्ये असलेल्या झाडांना नुकसानभरपाई न देण्याचा निर्णय घेणार्‍या या नोकरशाहीला व त्यांच्यापुढे माना डोलावणार्‍या पालकमंत्र्यांना याचा जाब जनतेला आगामी काळात विचारावा लागणार आहे. नारळ व सुपारीची झाडे लावल्यापासून त्याचे व्यापारी उत्पादन यायला किमान आठ वर्षे लागतात. सध्या आडवी झालेली ही पिढीजात झाडे आता काही उभी राहणार नाहीत. त्यामुळे त्यांची नव्याने लागवडच करावी लागणार आहे. त्यामुळे पुढील आठ वर्षे तरी बागायतदारांचे शून्य उत्पन्न असेल. बहुतांशी लोकांची यावरच गुजराण होत असल्याने त्यांना उत्पन्नाचा दुसरा मार्ग काय? सरकार जर या सर्व बाबींचा विचार न करता मदत देण्याचे केवळ नाटक करणार असेल, तर ती मदत काय कामाची, असा सवाल आहे. अशी तटपुंजी मदत तरी घ्यायची कशाला? सरकार काय भीक घालतेय की काय, असा प्रश्‍न आज सर्वांच्या मनात सलतो आहे. प्रत्येक नारळाचे झाड हे दरवर्षी आठ ते दहा हजारांचे उत्पन्न देते. तर, सुपारीचे प्रत्येक झाड किमान दोन हजार रुपयांचे उत्पन्न देते. अशा स्थितीत सरकारने 250 रुपये व 50 रुपये मदत देणे म्हणजे क्रूर थट्टा करण्याचा प्रकार आहे. विदर्भाच्या धर्तीवर आता कोकणातील शेतकर्‍यांनीही आत्महत्यांचे सत्र सुरु करावे काय, असे या सरकारला विचारावेसे वाटते. रायगड जिल्ह्यात नारळ-सुपारीच्या उत्पन्नाबरोबर जोडीला पर्यटन व्यवसाय करुन आपल्या पायावर आज येथील शेतकरी मोठ्या सन्मानाने उभा आहे. रायगड जिल्ह्याला औद्योगिकीकरणाने वेढले असतानाही अनेक भागात मोठ्या जिद्दीने शेतकरी आपल्या बागा जपून येथे आपली शेती टिकवून आहे. पर्यटन उद्योगामुळे त्याच्या गाठीशी दोन पैसे राहतात. परंतु, कोरोनामुळे पर्यटन उद्योगही थंडावला आहे. त्यामुळे भल्याभल्यांचीही दैना झाली आहे. काल-परवापर्यंत जिल्ह्यात दिसत असलेली समृद्धी एकदम संपल्यात जमा झाली आहे. महाआघाडीच्या सरकारमुळे रायगडातील लोकांना हे आपले सरकार आपल्याला यातून निश्‍चितच मदतीचा हात देईल, असे वाटत होते. शेवटी यातून हा शेतकरी सावरला जाण्याची अपेक्षा होती. सध्याच्या काळात सरकारकडे तिजोरीत पैसा नाही, हे वास्तव सर्वांना समजते. त्यामुळे सरकारने ही मदत एकरकमी न देता किमान तीन वर्षांत जरी विभागून दिली, तरी लोकांना दिलासा मिळू शकेल. परंतु, मिळणारी रक्कम ही पुरेशी असली पाहिजे, थट्टा करणारी नको. सध्या बायागतदाराला कोलमडून पडलेली झाडे उचलून कापावयासच हजारो रुपये खर्च येत आहे. खरे तर, सरकारने हे काम केले पाहिजे होते. वादळानंतर रस्त्यावर पडलेली काही झाडे सरकारने उचलली, तर काही झाडे श्रमदानाने गावकर्‍यांनी उचलली, त्याचबरोबर खासगी जागेतील झाडे कापून वाडी साफ करुन दिली असती तर मोठा दिलासा बागायतदारांना मिळाला असता. परंतु, आता जाहीर झालेली मदत पाहता सर्वच आशा मावळल्या आहेत. त्यामुळे आता रायगडातील शेतकर्‍याला संघर्ष केल्याशिवाय काही मिळणार नाही हे स्पष्ट आहे. कोरोनाचे सध्या सावट असल्याने एकत्र येऊन संघर्ष करता येणार नाही. परंतु, आता रायगडकरांना संघर्ष केल्याशिवाय पर्याय नाही. अर्थात, या जिल्ह्याला संघर्षाचा शंभर वर्षांचा इतिहास आहे. देशातील पहिला शेतकर्‍यांचा संप इथलाच. त्यानंतरचा स्वातंत्र्यलढा ते सेझचा प्रश्‍न यासाठी रायगडकरांनी संघर्ष केला आहे, हे सरकारने ध्यानात घ्यावे.

 

अवश्य वाचा

फरमानशेठ दफेदार यांचे निधन