रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर व जागतिक पातळीवरील नामवंत अर्थतज्ज्ञ रघुराम राजन यांनी सध्याच्या कोरोनाच्या महामारीच्या स्थितीत भारताने नेमके काय केले पाहिजे, यासंबंधी आपल्या स्तंभात विश्‍लेषण केले आहे. त्यात त्यांनी सध्या आर्थिक पातळीवर उपाय कोणते केले पाहिजे व कोरोना संपुष्टात आल्यावर अर्थकारणाला वेग येण्यासाठी कोणते धोरण आखले पाहिजे, याविषयीचा एक रोडमॅपच सादर केला आहे. रघुराम राजन यांनी 2008 सालच्या मंदीचे भविष्य अगोदर वर्तविले होते व त्यासाठी उपाय योजून त्यावेळच्या सरकारला योग्य मार्गदर्शनही केले होते. त्यामुळे आपण त्यावेळी मंदीच्या कचाट्यातून सहीसलामत सुटलो होतो. याचे श्रेय जसे डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या सरकारला होते, तसेच रघुराम राजन यांच्याकडेही जाते. आता राजन यांनी दिलेला यशस्वीतेचा मंत्र सरकारने ऐकण्याची गरज आहे. एवढेच नव्हे तर, त्यांनी सुचविलेल्याप्रमाणे विद्यमान सरकारने सर्व विरोधकांनाही सध्याच्या प्रसंगी विश्‍वासात घेऊन त्याचेही एकले पाहिजे, असे म्हटले आहे. 2008 सालची मंदी ही सध्याच्या तुलनेत नगण्य आहे. मात्र, सध्याची ही मंदी आपल्यासाठी संधीही ठरु शकते, हेही त्यांनी आवर्जुन सांगितले आहे. सध्या आपल्याला जसे फार काळ लॉकडाऊन ठेवणे परवडणारे नाही, तसेच काही काळानंतर देशातील अर्थकारण सुरु ठेवण्यासाठी एकीकडे कोरोनाशी लढत असताना हळूहळू देशाच्या चक्राला गती दिली पाहिजे. कारण, पूर्णपणे कोरोनाशी लढल्यानंतर आपण अर्थकारणाला गती देऊ, असे म्हटल्यास योग्य ठरणार नाही. कारण, ही दोन्ही कामे आपल्याला एकसाथच करावी लागतील. त्यासाठी महत्त्वाचे म्हणजे, जे कारखाने पूर्णपणे बंद आहेत, त्यांना हळूहळू सुरु करणे गरजेचे ठरणार आहे. यात कामाला येणार्‍या प्रत्येक कामगारावर लक्ष ठेवणे ही मोठी जबाबदारी असणार आहे. लहान व मध्यम उद्योगातील अनेक प्रकल्पांना दिलासा देण्यासाठी विविध उपाय करावे लागणार आहेत. त्यात रिझर्व्ह बँकेला अनेक महत्त्वाचे निर्णय घ्यावे लागणार आहेत. देशात पैशाचे जे चक्र थांबले आहे, त्याला पुन्हा सुरु करावे लागणार आहे. त्यासाठी गरजवंतांना सरकारने मदतीचा हात देण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी सरकारला काही कामांसाठी जादा पैसा बाजारात ओतावा लागणार आहे. राज्य सरकारना जादा पैसा द्यावा लागेल. अर्थात, हे सर्व काम सोपे नाही; परंतु ते आपल्याला करावे लागणार आहे, असे राजन बजावतात. सध्याच्या स्थितीत देशाचे पतपामन टिकविणे तसेच चलनाचा विनिमय दर फार घसरणार नाही, हे सरकारने बघण्याची आवश्यकता आहे. कोरोनाशी लढताना सर्वसामान्यांना वेळ पडल्यास आर्थिक सहाय्य किंवा दोन वेळचे जेवण देण्याची जबाबदारी ही सरकारची आहे, याची त्यांनी आठवण करुन दिली आहे. त्यासाठी जसे शासकीय पातळीवर मदत करताना स्वयंसेवी संघटनांची मदत घेतली जाणे आवश्यक आहे. गरजूंना मदत करताना त्यात मानवतावादी दृष्टिकोन लक्षात घेतला पाहिजे. सरकारने स्थलांतरितांकडे न पाहिल्याने त्यांचे तांडे गावाकडे गेल्याचे आपल्याला दिसले आहे. परंतु, भविष्यात असे होता कामा नये यासाठी लक्ष पुरविले गेले पाहिजे. आपल्याकडे मोठी महसुली तूट असताना हे जागतिक पातळीवरील संकट आले आहे, त्यामुळे आपल्याला तिजोरीतल्या पैशाची कशी वाढ होईल, हे पाहताना आलेल्या पैशाचा योग्य विनिमय करणे ही जबाबदारी सरकारची राहील. कोरोनाशी मात करताना एकीकडे लढाई लढत असताना, आपल्याला भविष्याची योजना आखावी लागणार आहे. लहान व मध्यम उद्योग नोटाबंदीपासून हैराण झाला आहे. या उद्योगाचे कंबरडे पार मोडले आहे. जीएसटीमुळे त्याला दिलासा सोडा; उलट जाचच वाटू लागला आहे, त्यात आता कोरोनाचे संकट आले आहे. या उद्योगात मोठ्या प्रमाणात रोजगार आहे, याला धक्का लागल्यामुळे हा उद्योग संकटात आहे. अशा स्थितीत या उद्योगाला यातून बाहेर काढावे लागणार आहे. एकवेळ मोठे उद्योग स्वतःच्या बळावर भविष्यात सावरु शकतात; परंतु लघु व मध्यम उद्योगाला सावरण्यासाठी सरकारने खास पॅकेज तयार केले पाहिजे. कोरोनाची लढाई ही दोन पातळ्यांवर लढविली गेली पाहिजे. एक म्हणजे, कोरोनाला हद्दपार करण्यासाठी त्याच्याशी लढले पाहिजे आणि त्यानंतर अर्थकारणाला गती देण्यासाठी तयारीही आत्तापासूनच केली पाहिजे. रघुराम राजन यांचा या क्षेत्रातील अनुभव दांडगा आहे. खरे तर, त्यांना रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नरपद सोडायला सरकारने चार वर्षांपूर्वी भाग पाडायला नको होते. याच राजन यांनी सरकारला नोटाबंदी करु नका, असा इशारा दिला होता. त्यांचा सल्ला न मानूनही सरकारने नोटाबंदी केली व त्याचे दीर्घकालीन परिणाम देशाला भोगावे लागले आहेत. सध्याच्या काळात रघुराम राजन देशात आपल्याकडे असते तर त्यांची मोठी मदत आपल्याला झाली असती. परंतु, मोदी सरकारला आपले धोरण राबविणारे लोक पाहिजे होते. राजन हे अर्थतज्ज्ञ आहेत व ते अर्थकारणाला राजकीय निर्णय घ्यायला तयार नव्हते. काँग्रेसच्या काळात त्यांना त्यासंबंधीचे स्वातंत्र्य दिले गेले होते. परंतु, मोदी सरकारच्या काळात रिझर्व्ह बँकेवर निर्णय सरकार लादू पाहात होते, ते त्यांना कदापि पटणारे नव्हते. राजन यांनी म्हटल्याप्रमाणे सरकारने आता सर्व पक्षीयांची मदत कोरोनाशी लढताना घेतली पाहिजे, हे महत्त्वाचे विधान आहे. अर्थात, राजन यांनी आपला रोडमॅप आखून दिला असला, तरी मोदी सरकारला तो पसंत पडेलच असे नाही.

अवश्य वाचा