Saturday, December 05, 2020 | 11:20 AM

संपादकीय

गुंतवणुकीसाठी स्पर्धा

महाराष्ट्रातील गुंतवणूक आपल्या राज्यात यावी यासाठी यापूर्वी स्पर्धेत असलेल्या...

बलात्कारानंतरचे राजकारण
रायगड
06-Oct-2020 05:58 PM

रायगड

उत्तर प्रदेशातील हाथसर येथील दलित तरुणीवर झालेल्या बलात्कार व खून प्रकरानंतर सत्ताधारी भाजपने आता सारवासारव सुरु केली आहे. हा बलात्कार व खून ज्या ठाकूर समाजातील तरुणांनी केला आहे, हा समाज भाजपचा मतदार आहे, त्यामुळे आता या प्रकरणाची सोशल मीडिया व प्रसार माध्यमांना हाताशी घेऊन सारवासारव सुरु झाली आहे. त्याला पोषक माहिती व्हॉट्सअ‍ॅपवर टाकण्यास प्रारंभ झाला आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, प्रत्येक बाबतीत ट्विटरवर आपले मत व्यक्त पंतप्रधान मोदी मात्र अजूनही मौन पाळून आहेत. पूर्वी मोदीसाहेब डॉ. मनमोहन सिंग यांना मौनी बाबा म्हणून चिडवत. आता तेच मोदी मौनी बाबांच्या भूमिकेत शिरले असावेत. पूर्वी काँग्रेसच्या मागे ठामपणे उभा असलेल्या व आता भाजपकडे वळलेल्या ठाकूर समाजाला आपल्याकडे पुन्हा खेचण्यासाठी याविषयी मौन पाळण्याची उत्तम संधी काँग्रेसला होती. परंतु, त्यांनी ती संधी कमाविण्यापेक्षा राहुल व प्रियांका गांधींनी पीडित दलित मुलीच्या घरी जाणे पसंत केले. त्यासाठी राज्य सरकारने अनेक अडथळे निर्माण केले. मात्र, त्याला न जुमानता त्यांनी पीडितेची भेट घेतलीच. त्यासाठी त्यांना धन्यवाद द्यावे लागतील. उत्तर प्रदेशात सर्व गणिते ही जातीय बेरीज-वजाबाकीवर अवलंबून असतात. त्यानुसार तुम्हाला निवडणुकीत एकगठ्ठा मते दिली जातात, हे खरे असले तरीही गुन्हेगारांना पाठीशी घालणे, हे सत्ताधार्‍यांचे काम नाही. त्यांनी गुन्हेगारांना शिक्षा कशी होईल, तेच पाहिले पाहिजे. पण, वास्तवात तसे होत नाही व आपल्या लोकशाहीची लक्तरे वेशीवर टांगली जातात. केवळ मतांच्या राजकारणासाठीच आता ठाकूर समाजातील या गुन्हेगारांना यातून बाहेर काढण्यासाठी व्यूहरचना केली जात आहे. त्याच गावातील पंचायतीची बैठक होऊन त्यात हे गुन्हेगार नसल्याची त्यावर मोहोर उठविण्यात आली. अर्थात, ही जात पंचायत काही न्याय व्यवस्थेपेक्षा श्रेष्ठ नाही. परंतु, तसे भासविण्याचा प्रयत्न मात्र जरुर केला जात आहे. या गुन्हेगारांना ज्या तुरुंगात ठेवले आहे, तेथे जाऊन भाजपचे खासदार राजविरसिंग दिलेर यांनी भेट घेतली. नंतर याची माहिती मीडियाला मिळाल्यावर त्यांनी सारवासारव करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, या गुन्हेगारांची सत्ताधारी पक्षाच्या खासदाराने भेट घेणे म्हणजे या गुन्हेगारांना पूर्णपणे पाठीशी घालण्याचा प्रकार आहे. या बलात्काराच्या निमित्ताने उत्तर प्रदेशात पुन्हा एकदा जातीयवादाचे ध्रुवीकरण होत आहे. यानिमित्ताने भाजप आपली सवर्णांची व्होट बँक शाबूत ठेवण्याचा आटापिटा करीत आहे. आता तर सर्वात गंभीर बाब म्हणजे, हा बलात्कार नव्हताच असे सांगून त्यादृष्टीने पुराव्यांची जमवाजमव सुरु झाली आहे. बलात्काराच्या घटनेनंतर 96 तासांपर्यंतच फॉरेन्सिक पुरावा मिळू शकतो. मात्र, हाथरस पीडितेचे नमुने तब्बल 11 दिवसांनंतर घेण्यात आले. त्यामुळे या अहवालाला काही अर्थ राहणार नाही. अलिगढ मुस्लिम विद्यापीठाच्या जवाहरलाल नेहरु मेडिकल कॉलेजमध्ये ही तरुणी दोन आठवडे उपचार घेत होती. 14 सप्टेंबरला हल्ला झाल्यावर तिचा जबाब 22 सप्टेंबरला घेण्यात आला. त्यानंतर बलात्काराचा गुन्हा नोंदविला गेला. 11 दिवसांनंतर तिची तपासणी केल्यावर बलात्काराचे पुरावे मिळणे अशक्यच आहे. त्यामुळे हा बलात्कार नव्हताच, असे जे आज सांगितले जात आहे, त्यामागची वस्तुस्थिती ही आहे. आता तर हा एक आंतरराष्ट्रीय कटाचा भाग असल्याचा बनाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करीत आहेत. त्यांच्या या दाव्यात काही तथ्य नाही. उत्तर प्रदेशात मोठी विदेशी गुंतवणूक येणार, अशी हवा निर्माण केली गेली. परंतु, मोदी सरकार ज्या हवेतल्या गप्पा करते, तसेच हे होते. कारण, चीनमधून ज्या कंपन्या हलणार आणि थेट उत्तर प्रदेशात येणार, हे कदापि शक्य होऊ शकत नाही. कारण, चीनमधून ज्या कंपन्या बाहेर पडतील, त्यांच्या डोक्यात उत्तर प्रदेश असणे अशक्य आहे. कारण, या कंपन्यांना चांगल्या पायाभूत सुविधा आवश्यक आहेत. त्या सुविधा हे सरकार पुरवूच शकत नाही. उत्तर प्रदेशमध्ये वीज, पाणी, रस्ते यांच्या नावाने आनंदच आहे. स्वस्त मजूर आहे. परंतु, त्याचबरोबर गुंडगिरी एवढ्या मोठ्या प्रमाणात आहे, की या विदेशी कंपन्यांना असल्या कल्चरची सवय नाही. त्याचबरोबर कायदा व सुव्यवस्था कशी आहे, हे आपण हाथरसच्या निमित्ताने पाहातच आहोत. त्यामुळे हा आंतरराष्ट्रीय कट असल्याचा केवळ बनाव आहे. हाथरसच्या घटनेनंतर आता एक ताजी घटना घडली आहे. त्यानुसार लखनौमध्ये एका नेपाळी तरुणीवर बलात्कार झाला. मात्र, आपल्याला येथे न्याय मिळणार नाही, हे लक्षात घेऊन सदर पीडिता 800 कि.मी. दूर असलेल्या नागपुरात आली व तेथे तिने बलात्काराची तक्रार नोंदविली. या घटनेवरुन उत्तर प्रदेशात महिला किती असुरक्षित आहेत ते दिसते. अशा राज्यात कोण विदेशी कंपन्या येऊन गुंतवणूक करणार हा सवाल आहे. उत्तर प्रदेश हे सर्वात मोठे राज्य असून, बिहारच्या खालोखाल गरीब आहे. गंगा साफ केली तर उत्तर प्रदेशाची सफाई झाली असे नव्हे. त्यासाठी उत्तर प्रदेशातील जनतेने महिलांना केवळ उपभोग्य वस्तू म्हणून न पाहता त्यांना समानतेची वागणूक देण्याची गरज आहे. बदल काही झपाट्याने होऊ शकत नाही. त्यासाठी पिढ्यान्पिढ्या प्रयत्न झाले पाहिजेत. सर्व समाजाची महिलांकडे बघण्याची दृष्टी बदलली पाहिजे. त्यासाठी उत्तर प्रदेशला कात टाकावी लागेल. केवळ जातीच्या व निवडणुकीच्या राजकारणाकडे न पाहता, एक मोठे सामाजिक बदल होण्याची गरज आहे. मात्र, तसे करण्याची कुवत सध्याच्या राज्यकर्त्यांमध्ये नाही.

 

संबंधित बातम्या

Previous Next
Go To Top