सध्या कोरोनाच्या काळात कितीही राजकारण करायचे नाही असे म्हटले तरीही सत्ताधारी किंवा विरोधक यांचा पिंडच राजकिय असल्याने त्यांच्याकडून प्रत्येक बाबतीत राजकारण केले जाणे हे ओघानेच आहे. यापूर्वीच्या भाजपाच्या नेतृत्वाखालील युतीचे सरकार असतानाही त्याला काही अपवाद नव्हता व आताच्या महाविकास आघाडीच्या बाबतीतही असेच म्हणावे लागेल. सध्या महाविकास आघाडीने घेतलेला एक महत्वाचा निर्णय गाजतोय व तो म्हणजे, ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्याचा घेतलेला निर्णय. यामुळे प्रमुख विरोधी पक्ष असलेला भाजपा चवताळून उठला आहे. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तर मुख्यमंत्र्यांना भले मोठे पत्र लिहून हा निर्णय रद्द करावा व लोकशाही वाचवावी असे गळा काढून आवाहन केले आहे. महाविकास आघाडीने घेतलेला या निर्णय पूर्णपणे राजकीय आहे यात काहीच शंका नाही, अर्थात सत्ताधार्‍यांना तसा निर्णय घेणे सध्याच्या कोरोनाच्या परिस्थितीमुळे भाग पडले आहे. कारण सध्याच्या स्थितीत ग्रामपंचायत किंवा कोणतीही निवडणूक घेणे शक्य नाही. मात्र या निर्णयामुळे महाविकास आघाडीला आपले ग्रामीण भागात बस्तान बसविणे सोपे जाणार आहे. घटनात्मकदृष्टाही हा निर्णय काही चुकीचा नाही, असे न्यायालयातही सरकार ठणकावून सांगू शकते. न्यायालय याबाबतीत कोणता निकाल देईल त्याविषयी चर्चा करणे आता उचित ठरणारे नाही. परंतु तांत्रिकदृष्ट्या सरकारने कोणतेही घटनाबाह्य कृत्य केलेले नाही हे मात्र नक्की. कारण अशा प्रकारे ग्रामपंचायतींची निवडणूक अपवादात्मक स्थितीत पुढे ढकलणे हा सरकारचा अधिकार आहे. घटनेने सरकारला दिलेला हा अधिकार आहे व अशा निर्णयामुळे लोकशाहीला कोणताही धोका नाही. भाजपा या विरोधात बोंबलण्याचे कारण म्हणजे, अनेक ठिकाणी गेल्या वेळी थेट सरपंच निवडीतून जे सरपंच भाजपाने निवडून आणले होते त्यांची आता सत्ता जाणार आहे व त्याजागी प्रशासक नियुक्त केला जाणार आहे. त्यामुळे गेल्या पाच वर्षाच्या सत्तेच्या काळात भाजपाने ग्रामीण भागात ग्रामपंचायतींच्या माध्यमातून सत्ता हस्तगत करण्याचा प्रयत्न केला होता त्याला सुरुंगच लागणार आहे. सरपंचाची थेट निवडणूक हा काही लोकशाही बळकट करण्यासाठी घेतलेला निर्णय नव्हता तर तो भाजपा ग्रामीण भागात वाढविण्यासाठी घेतलेला निर्णय होता, हे काही सत्य लपलेले नाही. आता याच भाजपाच्या ताकदीला छेद देण्यासाठीच महाविकास आघाडीने कोरोनाचे निमित्त करुन कायद्याच्या चौकटीत हा निर्णय घेतला आहे. ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका या राजकीय पक्षांच्या निवडणूक चिन्हांवर लढविल्या जात नसल्या तरीही तेथे राज्यातील राजकारणापेक्षा मोठे राजकारण होते व या निवडणुका राजकीय घुसळण होऊनच लढल्या जातात. त्यामुळे राज्याच्या राजकारणात स्थानिक वर्चस्वासाठी ग्रामपंचायतींपासून ते सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीला फार महत्व असते. केंद्रीय वित्त आयोगाकडून थेट निधी मिळू लागल्याने ग्राम पंचायतीच्या अर्थकारणाला महत्त्व आले आहे. ज्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमला जाणार आहे,  अशा 14,314 ग्रामपंचायतींना जवळपास 2,400 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध झाला आहे. त्यामुळे या ग्रामपंचायती ताब्यात असणे हे जसे राजकियदृष्ट्या महत्वाचे आहे तसेच आर्थिकदृष्ट्याही नाड्या हातात येण्यासारखे आहे. जिल्हा परिषद, पंचायत समितीमधील या स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील सत्तेचा मार्ग ग्राम पंचायतीच्या माध्यमातून जातो. त्यामुळे राजकीय पक्षांना, नेत्यांना आणि स्थानिक गटांना ग्राम पंचायत आपल्या हातात हवी असते. पक्षाचे काम तळागाळापर्यंत पोहोचण्यासाठी ग्रामपंचायतींवर ताबा मिळविल्यावाय अन्य पर्याय नसतो. या पार्श्‍वभूमीवर मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्याचा निर्णय राजकीयदृष्टया महत्त्वाचा आहे. राज्यात मार्चच्या दुस़र्‍या आठवडयात कोरोनाचे संकट घोंगावू लागल्यानंतर लॉकडाऊन सुरू झाले. त्यानंतर लॉकडाऊनच्या काळातच 19 जिह्यातील 1,566 ग्रामपंचायतींची मुदत संपली. यावर तोडगा म्हणून ग्रामविकास विभागाने निवडणूक लांबणीवर टाकण्यात आलेल्या आणि डिसेंबर अखेर मुदत संपणा़र्‍या  ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्याचा निर्णय घेतला. कोरोनाच्या संकटामुळे विधानपरिषदेच्याही निवडणुकाही पुढे ढकलल्या आहेत. अशा स्थितीत ग्रामीण भागाचे राजकारण ढवळून काढणार्‍या या निवडणुका घेणे सरकारला काही शक्य नव्हते. राज्यातील ज्या ग्राम पंचायतांची मुदत संपली आहे, तेथे सरकारने प्रशासक म्हणून सरकारी कर्मचारी, अधिकाऱयांना नेमले. मात्र, ग्रामीण भागात कोरोनाचा शिरकाव झाल्याने ग्रामसेवक, मंडल अधिका़र्‍याना ग्रामपंचायत प्रशासकाच्या जबाबदारीतून मुक्त करण्याचा निर्णय ग्रामविकास विभागाने घेतला. कर्मचारी-अधिका़र्‍यांवर  कोरोना नियंत्रणाची जबाबदारी सोपवताना ग्रामपंचायतीवर प्रशासक म्हणून खासगी व्यक्ती नेमण्याचा निर्णय झाला आहे. या निर्णयाने सध्या राजकीय वातावरण तापले आहे. ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ आपल्या निर्णयावर ठाम आहेत. त्यांनी विरोधी पक्षाला पर्याय सुचविण्याचे आवाहन केले आहे. मात्र, विरोधी पक्षाला अजून पर्याय सुचवता आलेला  नाही. त्यामुळे सरकारने घेतलेला हा निर्णय स्वीकारण्याशिवाय भाजपाकडे काही पर्याय राहाणार नाही. सत्तांतरानंतर आघाडी सरकारने आधीच्या सरकारचा थेट सरपंच निवडीचा निर्णय रद्द केला होता. त्यानंतर आता प्रशासक नेमण्याच्या निमित्ताने ग्रामीण भागात आपली पकड घट्ट करण्याची संधी आघाडीला मिळाली आहे. आघाडीने ग्रामीण राजकारणात भाजपची कोंडी करण्याचा डाव टाकला आहे. केवळ सत्तेच्या जोरावर राजकारण करणार्‍या पक्षांची यातून कोंडी होते. ज्या राजकीय पक्षांकडे स्वत:ची पक्ष संघटना आहे त्यांना यातून कोणताही धोका नाही. मात्र ज्यांनी अन्य पक्षांकडून उधारीत कार्यकर्ते घेतले आहेत त्यांची अशा काळात मोठी गोची होते. भाजपाची त्यामुळे झोप उडाली आहे.

 

अवश्य वाचा

फरमानशेठ दफेदार यांचे निधन