महाराष्ट्राची हास्य जत्रा या सोनी मराठीवरील विनोदी मालिकेत ऑनलाईन शिक्षणाने कसा बट्ट्याबोळ केला आहे, त्यासंबंधीचे नुकतेच एक प्रसहन मार्मिकरित्या सादर करण्यात आले होते. यात पालकांचे व विद्यार्थ्यांचे ऑनलाईन शिक्षणामुळे कसे हाल चालले आहेत, हे मोठ्या गंमतीशीर पद्धतीने दाखविण्यात आले आहे. आज त्या प्रसहनाची आठवण येण्याचे कारण म्हणजे, सध्या शिक्षणाचा कसा बोर्‍या वाजला आहे, हे आपण पाहातच आहोत. कोरोनामुळे सर्वांचेच नुकसान झाले आहे. मात्र, त्यात शैक्षणिक वर्षाचा पूर्णपणे खोळंबा झाल्याने विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. अर्थात, ही शतकातून येणारी आपत्ती असल्यामुळे त्याचा दोष कोणाला देता येणार नाही. परंतु, कोरोनासारख्या स्थितीचाही विचार न करता अनेक खासगी शालेय संस्था फीवाढ करुन पालकांची जी लूट करीत आहेत, ती रोखण्याचे काम सरकार करु शकते. आपण शालेय शिक्षण खासगी क्षेत्राच्या हवाली केल्यापासून शिक्षण हा एक व्यवसाय झाला आहे. त्यांच्यावर खरे तर सरकारचे नियंत्रण आहे. मात्र, ते नियंत्रण केवळ कागदावरच आहे. सध्याच्या कोरोनाच्या संकटकाळातही अनेक शैक्षणिक संस्था विविध मार्गांचा वापर करीत फीवाढीच्या आपल्या मोहातून बाहेर पडत नाहीत. सध्या असलेल्या परिस्थितीचा विचार करुन तरी त्यांनी यंदा फीवाढ करावयास नको होती. यातील संस्था या विनाअनुदानित आहेत, त्यांना कोणतेही शासकीय अनुदान नाही, हे आपण मान्य करु शकतो. शाळेचा खर्च त्यांनाच शंभर टक्के करावयाचा आहे, ही बाब मान्य केली तरी गेल्या वर्षाची फी एक वर्ष कायम ठेवली किंवा पालकांना फी भरण्यासाठी काही काळाची सवलत दिली तर या संस्था लगेच काही दिवाळखोरीत निघणार नाहीत. परंतु, तेवढाही उदारपणा या संस्थांनी दाखविलेला नाही. त्यामुळे आता या संस्थांच्या विरोधात सरकारनेच बडगा उचलण्याची आवश्यकता आहे. कोरोनामुळे यंदाचे शैक्षणिक वर्ष कधी सुरु होणार याची काही निश्‍चित तारीख अजून तरी सरकारने घोषित केलेली नाही. त्यामुळे पालक चिंतातूर आहेत. ऑनलाईन शिक्षणाचा काही संस्थांनी घाट घातला आहे; परंतु त्याने काही नियमित शिक्षण योग्यरित्या होत नाही. मोठ्या शहरांपुरते ऑनलाईन शिक्षण सध्या शक्य आहे; परंतु ग्रामीण भागात तर ऑनलाईन शिक्षण देणे अशक्यच आहे. कारण, त्यासाठीची पायाभूत सुविधा उपलब्ध नाही. अनेक ठिकाणी वीज आहे तर नेट नाही, तर नेट आहे तर वीज नाही, अशी स्थिती आहे. नेट असले तर त्याला योग्य स्पीड नसतो, त्यामुळे शिक्षक आणि विद्यार्थी असा संवाद योग्यरित्या होत नाही. त्यातच ऑनलाईन शिक्षण घेण्यासाठी सर्वच विद्यार्थी पात्र ठरतील असे नाही. अनेक मुले वर्गात शांतपणे बसून शिक्षण घेऊ शकत नाहीत, ती मुले ऑनलाईन काय शिकणार, असा सवाल आहे. त्यातून शिक्षणाचा बट्ट्याबोळ झाला आहे. शैक्षणिक संस्थांनी मात्र ऑनलाईन शिक्षणाचा घाट घातला आहे. कारण, त्यातून त्यांना फी आकारण्याची एक नामी संधी चालून आली आहे. यात पालकांची मात्र कुतरओढ सुरु आहे. एकीकडे पालकांच्या नोकर्‍या टांगणीला लागल्या आहेत, अनेकांचे पगार झालेले नाही किंवा कापून पगार हातात आलेले आहेत. त्यात या शैक्षणिक संस्थांनी मानवतेच्या दृष्टीने विचारही न करता कसायाप्रमाणे पालकांचे खिसे कापावयास सुरुवात केली. कोरोना संक्रमण काळात रोजंदारी गमावण्याची संख्या ग्रामीण भागात जास्त आहे, असे एक अहवाल सांगतो. ग्रामीण भागांमध्ये तब्बल 54 टक्के लोकांच्या स्वयंरोजगार संधी हरवल्या आहेत. एकीकडे बेकारी वाढत असताना, अर्थव्यवस्था पूर्णपणे थंडावली आहे. त्याचा परिणाम म्हणून सर्वच घटकांचे उत्पन्न कमी झाले आहे. हे वास्तव लक्षात घेऊन राज्य सरकारांनी आता खासगी शाळांना फी माफी न दिल्यास कमीत कमी शुल्क तरी वाढवू नये, असे आदेश दिले आहेत. परंतु, या आदेशाची अंमलबजाणी फारच तुरळक प्रमाणात होताना दिसते. बहुतांशी शाळांनी वाढता खर्च भागविण्याबाबत पुरेसा खर्च करणे आपल्याला अवघड असल्याची सबब पुढे केली आहे. मात्र, यातील अनेक संस्थांनी कोरोनाचे संकट व लॉकडाऊनमुळे शिक्षकांचे व कर्मचार्‍यांचे पगार पूर्ण दिलेले नाहीत. अशा स्थितीत या संस्थांना पालकांकडून फी उकळण्याचा परवाना कुणी दिला, असा प्रश्‍न उपस्थित होतो. महाराष्ट्र सरकारने खासगी शाळांनी यावर्षी वाढविलेल्या 10-15 टक्क्यांची फी नियमबाह्य ठरवत ती त्वरित रद्द करण्यास किंवा कारवाईला सामोरे जाण्यास सांगितले आहे. फीवाढीचा निर्णय चुकीचा असल्याचे सांगत महाराष्ट्र शासनाने गेल्या वर्षीप्रमाणे पालकांना फी हप्त्यांमध्ये भरण्याची परवानगी दिली आहे. परंतु, हे आदेश पाळले जात नाहीत, ही शोकांतिका आहे. तरी राज्य सरकारने आपल्या नियमांचे उल्लंघन करणार्‍या संस्थांंविरोधी बडगा दाखविण्याची योग्य वेळ आहे. शाळा पूर्वीसारखे वातावरण तयार झाल्यावर सुरु करणे आपण समजू शकतो. शाळेतील मुलांना सध्याच्या कोरोनाच्या काळात शाळेत बोलावून एक नवेे संकट आपण ओढावून घेऊ शकतो. त्यामुळे शाळा सुरु करण्याची घाई करण्यात अर्थ नाही. एकवेळ हळूहळू महाविद्यालयीन शिक्षणास सुरुवात करावयास हरकत नाही. यंदा जे शालेय विद्यार्थांचे शैक्षणिक नुकसान होणार आहे, ते पुढील वर्षी भरुन काढता येऊ शकेल. मात्र, सरकारी आदेश डावलून लूट करणार्‍या संस्थांना धडा शिकविलाच पाहिजे.

अवश्य वाचा

फरमानशेठ दफेदार यांचे निधन