कोरोनावर सध्या कोणतेही औषध बाजारात उपलब्ध नाही. मात्र, डॉक्टर रुग्णांना बरे करण्यासाठी विविध औषधांचा उपयोग करुन सध्या उपलब्ध असलेल्याच औषधांचा वापर करीत आहेत. काही ठिकाणी एड्सवरील औषधानेही रुग्ण बरे झाल्याची उदाहरणे आहेत. परंतु, प्रत्येक रुग्णाला अशा प्रकारे एड्सचे औषध देऊन बरे करता येत नाही. मात्र, हायड्रोक्लोरोक्विन हे औषध रुग्णांना बरे करण्यासाठी सध्या फार पयोगी पडत असल्याचा पाहणी अहवाल सांगतो. त्यामुळे या औषधाची मागणी जगातून वाढली आहे. या औषधाचे आपल्या देशात मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन होते. सुमारे 40 टन म्हणजे 200 दशलक्ष गोळ्यानिर्मितीची आपल्याकडील औषध कंपन्यांची क्षमता आहे. आपल्या देशाची या औषधाची गरज 24 दशलक्ष टन एवढीच आहे. परंतु, सध्याच्या काळात या औषधाची मागणी वाढली आहे. आपल्या गरजेपेक्षा हे उत्पादन भरपूर असले, तरी प्रामुख्याने हे वाढीव उत्पादन दरवर्षी निर्यातीसाठीच वापरले जाते, असा अनुभव आहे. मात्र, देशात सध्या असलेल्या या औषधाची मागणी व बाजारात उपलब्धता नसल्याने अखेर या औषधाच्या निर्यातीवर सरकारने गेल्याच आठवड्यात बंदी घातली. मात्र, अमेरिकेला या औषधाची मोठी गरज आहे. त्यामुळे भारताने ही बंदी घालताच अमेरिका चौताळली. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष व आपल्या पंतप्रधानांचे मित्र डोनाल्ड ट्रम्प यांनी थेट नरेंद्र मोदींना फोन करुन या औषधावरील बंदी न उठविल्यास आमच्याशी गाठ आहे, असे बजावले. ट्रम्प यांनी ज्या प्रकारची भाषा मोदींकडे वापरली, ते पाहता त्याचा पहिला निषेध व्हायला पाहिजे. मात्र, मोदींच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने अमेरिकेपुढे नांगी टाकली व काही तासांतच बंदी उठविली. मोदी सरकारला जर भारतात या औषधाची गरज होती, तर चार दिवसांपूर्वी बंदी घालण्याचे काहीच कारण नव्हते. याचा अर्थ स्पष्ट आहे की, या औषधाची आपल्याला गरज आहे. सध्या बाजारात हे औषध मिळत नाही, अशा स्थितीत आपण ही बंदी घातली आहे. मग अशा स्थितीत अमेरिकेच्या दबावाला बळी पडण्याचे काहीच कारण नव्हते. किमान हे औषध देशात मुबलक प्रमाणात उपलब्ध असते आणि त्याची निर्यात करण्यास परवानगी दिली असती, तर आपण समजू शकतो. परंतु, आपल्या देशातील नागरिकांचा जीव धोक्यात घालून अमेरिकेच्या धमकीला 56 इंचाची छाती असलेले आपले पंतप्रधान का बरे बळी पडावेत, असा सवाल आहे. आपल्याकडील औषध उद्योग हा जगातील पहिल्या पाच उत्पादन क्षेत्रात गणला जातो. आपल्याकडे जरी नवीन औषधे शोधण्याचे संशोधन होत नसले, तरीही सध्या वापरात असलेल्या व 20 वर्षांहून मुदत ओलांडलेल्या औषधांचे उत्पादन करणारा आपण जगातील एक प्रमुख देश आहोत. आपल्या औषध उद्योगाची निर्यातच दरवर्षी 19 अब्ज डॉलरची आहे. त्यावरुन या उद्योगाच्या व्यापक स्वरुपाची आपल्याला कल्पना येते. आपल्याकडे अमेरिकन एफ.डी.ए.ची मान्यता असलेले अनेक औषधनिर्मितीचे प्रकल्प आहेत. आपल्यासाठी ती एक भूषणाह बाब ठरावी. अर्थात, आपण नवीन संशोधनात मागे असल्याने आपल्या औषधनिर्मिती उद्योगाकडे निव्वळ उत्पादन करणारा उद्योग असेच पाहिले जाते. नवीन औषधांच्या संशोधनात बहुराष्ट्रीय औषधनिर्मिती कंपन्या आघाडीवर आहेत व त्या संशोधनाच्या जिवावर अब्जावधी डॉलर कमवित असतात. अनेकदा या औषधनिर्मिती कंपन्या अनेक रोगांचा बागुलबुवाही माध्यमांना हाताशी धरुन तयार करतात. औषधनिर्मिती उद्योगाचे जागतिक पातळीवर अनेकदा हीन प्रकार सुरु असतात. आपण औषधनिर्मितीत आघाडीवर असलो, तरीही केवळ उत्पादन करुन देणे एवढाच आपला मर्यादित रोल असतो. त्यात फारसा आपल्याला नफाही मिळत नाही. परंतु, त्यातून आपल्या देशात शेकडो कंपन्या लाखो लोकांना रोजगार देत आहेत. आपल्यासारख्या विकसनशील देशाच्या अर्थव्यवस्थेला हे पोषकच आहे. अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना अशा प्रकारे घाऊक उत्पादन करण्यात रस नसतो, त्यापेक्षा ते भारतात कंपन्यांनाही उत्पादनाची कामे देतात. मुद्दा हा येतो की, अमेरिका आपल्यावर सध्या या औषधावर अवलंबून आहे. अशा स्थितीत त्याचे भांडवल आपण करुन आपण आपली बाजू भक्कम करण्याऐवजी आपणच त्यांच्यापुढे नांगी टाकली आहे. कोणत्याही देशाला औषधाची गरज असेल, तर ती पुरविली गेली पाहिजे, याबाबत काही दुमत नाही. कारण, तेथील रुग्ण औषधाशिवाय राहता कामा नये. असा मानवतावादी दृष्टिकोन बाळगणे यात काही चूक नाही. मात्र, त्याचबरोबर आपल्या देशातील नागरिकांना लागणार्‍या औषधांचा पुरेसा साठा आहे किंवा नाही, तेदेखील तपासले गेले पाहिजे. अमेरिकेच्या नागरिकांचा जीव वाचविला जात असताना, आपल्याकडील नागरिक औषधाशिवाय राहता कामा नये, हे पाहिले गेले पाहिजे. किंबहुना भारतीय नागरिकांसाठी औषधे ही प्राधान्याने दिली गेल्यावर मग निर्यातीचा प्रश्‍न येतो. परंतु, आपल्याकडे तसे झाले नाही, ही मोठी दुर्दैवी बाब आहे. अमेरिकेशी आपला व्यापार मोठा आहे, हे वास्तवही नाकारता येत नाही. मात्र, जशी आपल्याला अमेरिकेच्या व्यापाराची गरज आहे, तशीत आपली गरजही अमेरिकेला आहे, हे विसरुन चालणार नाही. पंतप्रधान मोदींनी आमच्या देशातील नागरिकांना औषधे देण्यासाठी प्राधान्य देऊ व त्यानंतर राहिलेली औषधे निर्यात करु, असे ट्रम्पना ठणकावून सांगितले पाहिजे होते. परंतु, दुर्दैवाने तसे न होता आपण थेट अमेरिकेपुढे नांगी टाकली, हे शंभर टक्के चुकीचे आहे.

 

अवश्य वाचा