कर्नाटकचे मुख्यमंत्री येडीयुरप्पा यांनी बंगलोर शहरातील आठ दिवसांचे लॉकडाऊन न वाढविता उठविले आहे. बंगलोर शहरातील रुग्ण अन्य मोठ्या शहरांप्रमाणे वाढत असताना, मुख्यमंत्र्यांनी हे धाडसी पाऊल टाकले आहे. अनेकांना बंगलोरमधील लॉकडाऊन वाढविले जाईल, असा अंदाज होता; परंतु मुख्यमंत्र्यांनी तो अंदाज सपशेल खोटा ठरविला. लोकांच्या रोजगाराचा प्रश्‍न सोडविण्यासाठी तसेच राज्याच्या अर्थकारणाला गती देण्यासाठी त्यांनी हे लॉकडाऊन उठवित असल्याचे म्हटले आहे. आपल्याला काही वर्षे कोरोनासोबत जगायचे आहे, त्यामुळे फार काळ कर्नाटक लॉकडाऊनसह जगू शकत नाही, त्यामुळे लोकांनी सावधानगिरी बाळगत आता कामे सुरु करावीत, असा सल्ला देत मुख्यमंत्र्यांनी हे पाऊल टाकले. खरोखरीच सध्याच्या स्थितीत महाराष्ट्राप्रमाणे कर्नाटकातही कोरोनाचे रुग्ण वाढत असताना, मुख्यमंत्र्यांनी ही घोषणा करुन एक प्रकारे सर्वांनाच धक्का दिला आहे. आता पुढील काळात लॉकडाऊन उठविल्यावर राज्यात त्याचे कसे परिणाम दिसतात, ते पाहावे लागेल. लोकांच्या रोजगाराचा प्रश्‍न महत्त्वाचा जसा आहे, तसेच राज्याचे उत्पन्नही बुडवून चालणार नाही. त्यामुळे काही दृष्ट्या येडीयुरप्पा यांनी केलेला हा विचार पटण्यासारखा आहे. मात्र, लोकांनी सोशल डिस्टंसिंगचे नियम स्वत:हून पाळले पाहिजेत. तसेच हात नियमित साबणाने धुतले पाहिजेत. त्याच्या जोडीला गरम पाणी घेतल्यास कोरोना होत नाही, हे आता सिद्ध झाले आहे. मात्र, आपल्याकडे लोकांमध्ये तेवढी जागृती नाही, त्यामुळे भर बाजारात लोक खरेदी करताना गर्दी करताना दिसतात. त्यातूनच कोरोना फैलावण्याचा धोका वाढतो. अमेरिकेनेही लॉकडाऊन केलेले नाही. लोकांना अशा प्रकारे सक्तीने घरी बसविणे हे त्यांच्या स्वातंत्र्यावर गदा आल्यासारखे वाटते. तेथे सर्व लोक मास्कही वापरत नाहीत. त्यामुळे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी जनतेला मास्क वापरण्याचे आवाहन केले होते. त्यामुळे बेफिकीर अमेरिकनांचा परिणाम म्हणून तेथे लाखावर मृत्यू झाले आहेत व कोरोनाचे सर्वाधिक रुग्ण असलेला देश तो झाला आहे. आपल्याकडे हाच धोका आहे. लोकांना जर स्वातंत्र्य दिले, तर लोक त्याचा गैरफायदा घेतात, म्हणून लॉकडाऊन गरजेचे ठरते. मुंबईसारख्या महानगरात जर लोकल सेवा सुरु केली, तर लोकलमधील गर्दीचा विचार करता कोरोना किती झपाट्याने पसरु शकतो, त्याचा आपण साधा विचारही करु शकत नाही. त्यामुळे मोठ्या शहरांमध्ये अशा प्रकारे लॉकडाऊन उठविणे धोक्याचे ठरणार आहे. येत्या 31 जुलै रोजी केंद्राचे लॉकडाऊन संपल्यावर ते सुरु ठेवणार की उठविले जाणार, हा एक मोठा प्रश्‍न आहे. काहींच्या मते, अजून आपल्याकडे किमान महिनाभर तरी कडक लॉकडाऊनची गरज आहे. तर, काहींच्या मते, केंद्र सरकार ज्या राज्यात रुग्ण जास्त आहेत तेथे लॉकडाऊन सुरु ठेवेल व अन्य राज्यांतील लॉकडाऊन उठविले जाण्याची शक्यता आहे. यासंबंधी आता महिनाअखेरीस पुढील आठवड्यात निर्णय अपेक्षित आहे. एक बाब खरी आहे की, आपल्याला कोरोनाची लढाई एवढ्या लवकर काही संपविता येणार नाही. ही लढाई दोन-चार वर्षांची असेल किंवा अन्य रोगांप्रमाणे कोरोना आपल्यात कायमचा सहवासही करेल. मात्र, काही काळाने त्याचा प्रभाव कमी होत जाईल. कोरोनावरची लस शोधून काढणे, हीदेखील बाब काही सोपी नाही. जग त्यावर संशोधन करीत आहे, आपल्याकडेही संशोधन सुरु आहे. चीन, अमेरिका, इंग्लंड, भारत यांच्यासह विविध देश आपापल्या परिने लस शोधण्याचा प्रयत्नात आहेत. ऑक्सफर्ड विद्यापीठ व पुण्यातील सिरम यांच्या सौजन्याने लस काढली जात आहे, मात्र त्याचे व्यापारी उत्पादन सुरु होण्यास या वर्षाची अखेर होईल. त्याशिवाय देशातील अन्य कंपन्याही लस शोधण्याच्या प्रयत्नात आहेत. बरे, ही लस किती प्रभावी ठरेल, त्या लसीचा प्रभाव किती काळ असेल, हे सर्व मुद्दे संशोधन पातळीवर असल्याने त्यावर काहीच बोलता येणार नाही. कारण, ते सर्व संशोधकांचे काम आहे. परंतु, घाई करुन चांगल्या प्रतीची लस तयार होऊ शकत नाही, हे मात्र खरे आहे. येत्या 15 ऑगस्टला लाल किल्ल्यावरुन भारतीय लसीची घोषणा होण्याची शक्यता नाही. मात्र, लस आल्यावर ती सर्वांना मोफत देण्याची घोषणा आपले पंतप्रधान करु शकतात. मुंबईत कोरोनाचा प्रभाव हळूहळू कमी होत असल्याचे आता जाणवू लागले आहे. मात्र, अशा स्थितीत घाईघाईने कर्नाटकचे उदाहरण दाखवित लॉकडाऊन उठविल्यास मात्र कोरोना पुन्हा डोके वर काढेल. गरीबांना सरकारने रेशनवर धान्य दिले आहे, तसेच त्यांच्या खात्यातही पुढील तीन महिने प्रत्येक कुटुंबामागे पाच हजार रुपये जमा केल्यास त्यांची भ्रांत मिटेल. तसेच मध्यमवर्गीयांनाही दिलासा देण्यासाठी सरकारने पावले उचलणे गरजेचे आहे. देशातील लहान व मध्यम उद्योगांना दिलासा देण्याची आवश्यकता आहे. सरकारने वीस लाख कोटी रुपयांचे जाहीर केलेले पॅकेज नेमके कोणाला मिळाले, तो एक संशोधनाचा विषय ठरावा. त्यामुळे सरकारने आता घोषणाबाजी करण्याचे सोडून जनतेला थेट कशी मदत मिळेल ते पाहावे, तसेच राज्यांना त्यांचे देणे असलेले कराचे थकीत पैसे त्वरित द्यावेत. त्यामुळे सर्वांनाच दिलासा मिळू शकेल. लॉकडाऊनमुळे सर्वच जण हैराण झाले आहेत, थकले आहेत. एवढा प्रदीर्घ काळ हे लॉकडाऊन चालेल, असे सरकारने कधीच न सांगितल्याने जनता संभ्रमात पडली आहे. लॉकडाऊनच्या बाबतीत केंद्र सरकारने ठोस धोरण आखण्याची गरज आहे. राज्यांवर सोपवू नये, त्यासाठी राष्ट्रीय धोरण आखावे.

 

अवश्य वाचा

फरमानशेठ दफेदार यांचे निधन