कोरोनाच्या गंभीर संकटाच्या पार्श्‍वभूमीवर सध्या अनेक कळीचे प्रश्‍न मागे पडत आहेत. सर्व स्तरांमधल्या कामगार आणि श्रमिकांच्या प्रश्‍नांबाबत हेच म्हणता येईल. 1 मे हा दिवस आंतरराष्ट्रीय कामगार दिन म्हणून साजरा केला जातो. दुर्दैवाने कामगार दिनाला फारसं महत्त्व दिलं जात नाही. बहुतांश लोक त्याकडे सुट्टीचा दिवस म्हणूनच पाहतात. त्याला जोडून एखादी सुट्टी आली तरी आपापले बेत ठरवतात.

गेल्या काही वर्षांमध्ये दहापेक्षा जास्त कामगारसंख्या असणार्‍या म्हणजेच नोंदणीकृत कारखान्यांमध्ये काम करणार्‍या कामगारांची संख्या कमी होत चालली आहे. एका बाजूला कारखान्यांची संख्या आणि लोकसंख्या वाढत असताना कामगारांची संख्या कमी होत आहे. ही एक चिंतेची बाब आहे. याचे दोन अर्थ आहेत. एक म्हणजे, नोंदणीकृत कारखान्यांमधल्या कामगारांची संख्या लपवली जाते. कामगारांना कोणत्याही नोंदणीशिवाय कंत्राटी किंवा तात्पुरते कामगार या नावाने कामावर ठेवलं जात आहे. त्यांना कामगारांचे कोणतेही हक्क किंवा सामाजिक सुरक्षा देण्याचं सोडाच, कारखान्यातलं अस्तित्वच नाकारण्यात येत आहे. दुसरं म्हणजे, कारखान्यांमधली वाढ ही अत्यंत कमी रोजगार निर्माण करणारी आहे. या दोन्ही कारणांमुळे कामगारांची लढाशक्ती मर्यादित झाली आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये कारखान्यांमधला दर कामगारामागे होणारी मूल्यवृद्धी (नवे उत्पादन) प्रचंड वेगाने वाढत असल्याचं दिसून येत आहे. कारखान्यांचं उत्पादन आणि त्यातली कामगारांची उत्पादकता अभूतपूर्व वेगाने वाढत आहे. तसेच प्रत्येक कामगारामागे गुंतवलं जाणारं भांडवलदेखील अतिशय वेगाने वाढत आहे. अशा वेळी कामगारांच्या वेतनामध्ये होणारी वाढ नगण्य आहे. दर वर्षी होणार्‍या किमान भाववाढीचा विचार केला तरीदेखील कामगारांचे वेतन अपुरे पडत चालल्याचं पाहायला मिळत आहे.

कामगारांचं शोषण आणि कंत्राटीकरण ज्या प्रमाणात वाढत चाललं आहे, त्याच्याबरोबर उलट्या प्रमाणात कामगारांचे संप आणि लढे घटत चालले आहेत. कामगार संघटनांचा हस्तक्षेप आणि परिणामकारकता यांचे पंख उद्योग आणि कामगार खात्याच्या यंत्रणेने सर्व प्रकारे कापले आहेत. मालकाने किंवा व्यवस्थापनाने सांगायचं आणि कामगारांनी आपली रोजी-रोटी वाचवायच्या न्यायाने मान्य करायचं, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. तेच आजच्या सरकारचं धोरण आहे. कामगारांच्या रोजगाराचं वाढत्या प्रमाणात कंत्राटीकरण झाल्यामुळे दैनंदिन उत्पादनाचं काम करणार्‍या कामगारांचं रुपांतर एखाद्या असंघटित समुदायामध्ये झालं आहे. त्यांना कोणत्याही सामाजिक सुरक्षा आणि कामगार कायद्याचे हक्क मिळत नाहीत. देशातल्या अनेक कामगार कायद्यांचा सरकारने, कामगार खात्याने आणि मालक-व्यवस्थापक वर्गाने जणू पराभव केला आहे. त्यामुळे कामगारांच्या सामाजिक सुरक्षेसाठी नवा सामाजिक सुरक्षा कायदा करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. किंबहुना, त्याशिवाय कोणताही पर्याय शिल्लक राहिलेला नाही. देशातल्या डाव्या कामगार संघटना आज याचाच प्राधान्याने विचार करत आहेत. या कामगार संघटनांच्या मागण्यांचा विचार करून सरकारने कामगारविषयक धोरणात बदल करून तसे कायदे अस्तित्वात आणावेत आणि त्यांची योग्य प्रकारे अंमलबजावणी करावी, अशी अपेक्षा आहे.

स्वातंत्र्योत्तर काळात औद्योगिक तसेच उत्पादनक्षेत्रातल्या कामगारांची संख्या बरीच मोठी होती. साहजिक कापड गिरण्या, इंजिनिअरिंग कंपन्यांमध्ये काम करणार्‍या कामगार नेत्यांच्या तत्त्वज्ञानाचा कामगारांच्या पलीकडे समाजावरही प्रभाव होता. 1971-1972 पर्यंत ही स्थिती कायम होती. 1980 नंतर नवीन आर्थिक धोरणाचा स्वीकार केला गेला. साहजिक त्याचे परिणाम पुढे आले. इंग्लंडमध्ये मार्गारेट थॅचर यांनी कोळसा कामगारांचा संप चिरडून काढला. दरम्यान, रोनाल्ड रेगन यांनीही एअर ट्रॅफिक कंट्रोलरांचा संप तोडून टाकण्याचा यशस्वी प्रयत्न केला. मुंबईतही गिरणी कामगारांचा मोठा संप झाला. याच वेळी समाजात कामगार संघटनांविरोधी वातावरण तयार होण्यास आणि तसे नेतृत्त्व समोर येण्यास सुरुवात झाली. पुुढे प्रगत तंत्रज्ञानामुळे अनेक क्षेत्रात मूलभूत बदल झाले. त्याला कामगार क्षेत्रही अपवाद ठरलं नाही. औद्योगिकीकरणाचा वेग वाढल्याने कुठेही उद्योग उभारणं शक्य झालं. स्वतंत्र औद्योगिक क्षेत्रं निर्माण झाली. पण, या सार्‍यांमध्ये कामगारांचं प्रमाण कमीच राहिलं. ते कामगारांचा प्रभाव ओसरल्याचंच लक्षण होतं. दरम्यान, मंडल आयोग, बाबरी मशीद प्रकरण, नामांतराची चळवळ, हिंदू-मुस्लिम दंगली यातून दलित विरूद्ध इतर समाज अशा जातीय, धर्मांध शक्ती फोफावल्या.

या पार्श्‍वभूमीवर अलीकडच्या काळातल्या कामगार क्षेत्राचा आढावा घ्यायचा तर त्यात असंघटित क्षेत्रातल्या कामगारांची संख्या बरीच मोठी असल्याचे पाहायला मिळते. त्यामध्ये प्रामुख्याने हॉकर्स, टॅक्सीवाले, क्लासेस चालवणारे, कुरियर सर्व्हिसवाले, मोबाइल रिपेअर करणारे, घरकामगार, मोलकरणी त्याचबरोबर विविध प्रकल्पांमध्ये काम करणार्‍या कामगारांचा समावेश होतो. थोडक्यात, अलीकडे असंघटित क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर रोजगार उपलब्ध होत आहे. काळानुरूप कामगारांचं स्वरुप बदललं असलं तरी संघटित होऊन लढण्याची मानसिकता तीच आहे. अशा पद्धतीने पुन्हा जोमाने आणि एकत्रितपणे उभी राहू इच्छिणारी कामगार चळवळ हे सत्ताधार्‍यांसमोरील मोठं आव्हान असणार आहे. असं असलं तरी चिंताजनक वाटणार्‍या काही बाबीही लक्षात घ्यायला हव्या आहेत. अलीकडे काही कामगार पुढारी, कामगारांना मुख्य चळवळीपासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचं दिसतं. विशेष म्हणजे, यात आपण काही चुकीचं करत आहोत, असेही त्यांना वाटत नाही. त्यामुळे थोडेफार संघटित असलेले कामगार चळवळीपासून मागे हटत चालल्याचं पाहायला मिळतं. पण, कामगार चळवळ संपत चालली आहे, असा याचा अर्थ काढता येणार नाही. कारण, कामगार असेपर्यंत चळवळी राहणारच आहेत.

बदलत्या काळात कामगारांसमोर नवनवी आव्हानं उभी आहेत. त्यासाठी संघर्ष करावा लागणार आहे. यापुढेही संघर्षाशिवाय पर्याय नाही, हे कामगारांच्या लक्षात आले आहे. त्यामुळेच ते एकजुटीने संघर्षाला तयार होत आहेत. टॅक्सी-रिक्षा संघटना, पॉवरलूम कामगारांच्या संघटना, अंगणवाडी कर्मचारी संघटना आपापल्या मागण्यांसाठी रस्त्यावर उतरत आहेत. अशा पद्धतीने सर्व क्षेत्रातल्या कामगारांना बरोबर घेऊन संघर्षासाठी सिद्ध होण्याचा प्रयत्न कौतुकास्पद म्हणायला हवा. अशा रितीने सर्व कामगारांना एकत्र गुंफण्यात यश मिळाल्यास परिस्थितीत बदल घडणं शक्य आहे. कामगारांच्या वेतनवाढीचा मुद्दाही सतत ऐरणीवर येत आहे. याचं कारण महागाई वेगाने वाढत असताना कामगारांच्या वेतनात मात्र वाढ होत नाही. त्यामुळे वाढत्या महागाईच्या जमान्यात आयुष्य कामगारांसाठी कठीण होत आहे. आणखी एक बाब म्हणजे, ज्या प्रमाणात कामगारांचं शोषण आणि कंत्राटीकरण वाढत आहे त्याच्या उलट्या प्रमाणात कामगारांचे संप आणि लढे घटत चालले आहेत. कामगार संघटनांचा हस्तक्षेप आणि परिणामकारकता यांचे पंख देशातल्या उद्योग आणि कामगार खात्याच्या यंत्रणेने सर्व प्रकारे कापले आहेत. तेच आजच्या सरकारचं धोरण दिसत आहे.

आज कामगारांच्या रोजगाराचं वाढत्या प्रमाणात कंत्राटीकरण झाल्यामुळे दैनंदिन उत्पादनाचं काम करणार्‍या कामगारांचं रुपांतर एखाद्या असंघटित समुदायामध्ये झालं आहे. परिणामी, त्यांना कोणत्याही सामाजिक सुरक्षा आणि कामगार कायद्याचे हक्क मिळणं कठीण होत आहे. ही खरोखरच चिंताजनक बाब म्हणावी लागेल. या सार्‍या बाबींचा विचार करता कामगारांच्या सामाजिक सुरक्षेबाबत गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे, असं म्हणावं लागेल. निदान या दृष्टीने तरी सकारात्मक पावलं टाकली जावीत, अशी आशा आहे. किंबहुना, तसा निर्धार व्यक्त केला जाणं महत्त्वाचं आहे, तरच कामगारांना खर्‍या अर्थाने दिलासा मिळेल.