कोरोनामुळे आपल्या देशातील अनेक प्रश्‍न चव्हाट्यावर आले आहेत. त्यातील एक महत्त्वाचा म्हणजे, आरोग्यसेवा. आपल्यासारख्या विकसनशील देशात आरोग्यसेवा ही पूर्णपणे सरकारी असली पाहिजे. मात्र, आपल्याकडे शिक्षण व आरोग्य ही जनतेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची समजली जाणारी सेवा ही खासगी क्षेत्राच्या गळ्यात टाकण्यात आली आहे. असे असले तरीही जी काही शासकीय आरोग्यसेवा रडतखडत सध्या सुरु आहे, तिचा लाभ अर्थातच गरिबांना घेण्याशिवाय काही पर्याय उपलब्ध नसतो. आपले लोकप्रतिनिधी व नोकरशहा मात्र खासगी रुग्णालयातील पंचतारांकीत आरोग्यसेवेचा लाभ घेतात, त्यामुळे सरकारी आरोग्यसेवा कशी असते, त्याचा त्यांना गंधही नसतो. परिणामी, सर्वसामान्य जनतेला कोमात गेलेल्या आरोग्य सेवेचा लाभ नाईलाजास्तव घ्यावा लागतो. हे झाले सर्वसाधारणपणे संपूर्ण राज्याचे चित्र. आपल्या रायगड जिल्ह्याचा विचार करता तेथेही याहून काही वेगळे चित्र नाही. जिल्ह्याचे मुख्य ठिकाण म्हणून अलिबाग येथे असलेले सिव्हिल रुग्णालय कसे आहे, यावर एक प्रबंध होऊ शकतो. ङ्गकृषीवलफने येथील समस्या वेळोवेळी छापून त्याला वाचा फोडण्याचा प्रयत्न केला आहे. परंतु, त्याला कधीतरी यश मिळते किंवा त्या प्रश्‍नाकडे पद्धतशीररित्या काणाडोळा करुन निगरगट्ट नोकरशाही वेळ काढते. परंतु, आता मात्र कोरोनाच्या निमित्ताने आरोग्याचा प्रश्‍न ऐरणीवर आल्याने आता पुन्हा एकदा हा प्रश्‍न उगाळावा लागत आहे. अलिबाग येथील सिव्हिल रुग्णालयाची इमारत आता फार जुनी झाली आहे. मध्यंतरी या इमारतीची दुरुस्ती करण्यात आली होती. परंतु, येथे सध्याची इमारत पाडून नवीन सुसज्ज नवीन इमारत बांधण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी तेथे जागाही मुबलक आहे. येथे 400 बेड्सचे सर्व सोयींनी युक्त असे रुग्णालय उभे करता येईल. परंतु, त्यासाठीची जी इच्छाशक्ती लागते, त्याचा अभाव सर्वच पातळीवर आहे. केवळ इमारत बांधून भागत नाही, तर तेथे डॉक्टर्स व आरोग्य सेवा कर्मचारी असण्याचीही गरज आहे. सध्या येथील अनेक डॉक्टरांच्या रिक्त असलेल्या जागा वर्षानुवर्षे भरलेल्या नाहीत. नर्सपासून ते वॉर्डबॉयपर्यंत सर्वच कर्मचार्‍यांची जी अल्प संख्या आहे, ते पाहता, त्यांचाही भरणा करण्याची गरज आहे. आपल्याकडे अनेक ठिकाणी डॉक्टर उपलब्ध असतात, तर उपकरणे किंवा त्यांना लागणार्‍या पायाभूत सुविधा नसतात. जर सर्व पायाभूत सुविधा असल्या, तर डॉक्टर नसतात. अलिबागच्या सिव्हिल रुग्णालयात असेच चालत आलेले आहे. पूर्वी इकडे असलेले सिटी स्कॅन मशीन माणगावच्या उपकेंद्रात हलविले, मात्र तेथे ते चालविणारा कर्मचारी नसल्याने तेथे जाऊन त्यावर धूळ साचली. आता अलिबागच्या रुग्णालयात सिटी स्कॅन मशीन सी.एस.आर. फंडातून उपलब्ध केल्याने मोठी सोय झाली आहे, अन्यथा त्यासाठी रुग्णांना अन्य ठिकाणी जावे लागत होते. त्यासाठी रुग्णांचा वेळ व पैसा अशा दोन्ही बाबी खर्च होत होत्या. आता निदान रुग्णांची ही ससेहोलपट थांबली तरी आहे. सिव्हिलमध्ये अनेक डॉक्टर सेवाभावी वृत्तीने काम करीत असतात, हे जसे सत्य आहे, तसेच तेथे लूट करणारी टोळीदेखील आहे. जिल्हा रुग्णालयाच्या आस्थापनेवर राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत अनेक पदे कंत्राटी तत्त्वावर भरण्यात येतात. यामध्ये विषेश तज्ज्ञ डॉक्टरांचाही समावेश असतो. या डॉक्टरांना महिन्याला सरासरी एक लाख रुपये वेतन शासनाकडून दिले जाते. या मानधनाव्यतिरिक्त राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत सरकारच्या काही नवीन योजनांनुसार कंत्राटी पद्धतीवर असलेल्या विशेष तज्ज्ञ डॉक्टरांना मासिक मानधनाव्यतिरिक्त प्रत्येक शस्त्रक्रियेसाठी प्रत्येकी चार हजार रुपये आणि लहान शस्त्रक्रियेसाठी दोन हजार रुपये मानधन देण्यात येते. त्यामुळे कंत्राट पद्धतीवर असलेल्या स्त्री रोगतज्ज्ञ, बालरोगतज्ज्ञ आणि भूलतज्ज्ञ या डॉक्टरांना दरमहा चार ते पाच लाख रुपये मिळतात. बरे, असे असताना, डॉक्टर वेळेवर उपलब्ध होत नाहीत. महिलांच्या प्रसूतींमध्ये 70 टक्क्यांवर शस्त्रक्रिया या सीझेरियन पद्धतीने करण्यात आलेल्या आहेत. यामध्ये प्रत्येक शस्त्रक्रियेमागे मिळणारे अनुदान कारणीभूत असावे, अशी शंका उपस्थित होते. एवढे असूनही अलिबाग सिव्हील हॉस्पिटलमध्ये बाळंतपणासाठी आलेल्या पाच महिलांकडून डॉक्टर पांडकर यांनी पाच हजार रुपये प्रत्येकी असे 25 हजार रुपये लाच म्हणून घेतले होते. तत्कालीन सिव्हील सर्जन यांनी पैसे घेतल्याची लेखी कबुली दिली होती. यासंबंधीची एक तक्रार प्रलंबित आहे. आजपर्यंत त्यावर काही कठोर कारवाई झालीच नाही. अशा प्रकारचे अनेक भ्रष्टाचार येथे होत असतात. याला चाप लावण्याचे काम लोकप्रतिनिधींनी करण्याची आवश्यकता आहे. सिव्हिल रुग्णालयाचा लाभ घेण्यासाठी जिल्ह्यातून शेकडो गरीब रुग्ण येत असतात. त्यांना शहरात जाऊन रुग्णालयात दाखल होणे शक्य नसते. त्यासाठी त्यांना जिल्ह्याच्या मुख्यालयात चांगली रुग्णसेवा उपलब्ध झाली पाहिजे. रुग्णांसाठी असलेली 108 नंबरची अ‍ॅम्ब्युलन्स सेवा नियमित उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे एखाद्या खेडेगावातून रुग्णालयात पोहोचण्यापूर्वीच अनेकांना आपला प्राण सोडावा लागतो. जिल्ह्याचे हे रुग्णालय मल्टिस्पेशालिटी पद्धतीचे अत्याधुनिक झाले पाहिजे. त्यासाठी जेवढे सरकार करेल, तेवढे ठीक, अन्यथा या परिसरातील कंपन्यांच्या सी.एस.आर. फंडातून रक्कम मिळवून हे रुग्णालय सुसज्ज करण्यात आले पाहिजे. कोणत्याही रोगासाठी जिल्ह्यातील रुग्णास अलिबागहून मुंबईला हलविण्याची गरज पडता कामा नये. आता यासाठी जनतेने जागरुक होऊन लोकप्रतिनिधींना हे करावयास भाग पाडले पाहिजे. आरोग्य सेवेचे जे सध्या धिंडवडे निघत आहेत, ते आता तरी थांबविले पाहिजे.